समाजवादी पक्षातील वितंडवाद संपला असतानाच अकस्मात कॉग्रेससोबत युती करण्याचा निर्णय त्या पक्षाला घ्यावा लागला. पण ती आघाडी सहजासहजी झाली नव्हती. तसे जागावाटप होणार अशा बातम्या असताना ठरल्याप्रमाणे राहुल गांधी लखनौला उपस्थित झाले नाहीत आणि अखिलेशने आपल्या उमेदवारांची नावे जाहिर करून टाकली. ती जाहिर करताना कॉग्रेसला घाम फ़ुटावा, हीच त्याची खेळी होती. म्हणून तर त्याने गांधी खानदानाचा बालेकिल्ला मानल्या जाणार्या रायबरेली आणि अमेठी या लोकसभा मतदारसंघातही उमे़दवार जाहिर करून टाकले. त्याची खबर लागली आणि खरेच कॉग्रेसला घाम फ़ुटला होता. रात्रभर कॉग्रेसच्या बड्या नेत्यांनी एकामागून एक करत अखिलेशची मनधरणी केली आणि खुद्द प्रियंकाने त्यात पुढाकार घेतला होता. त्यामुळेच मग घाईगर्दीने दोन पक्षात तडजोड झाली आणि कॉग्रेस पक्षाला ४०३ पैकी १०५ जागा सोडण्याचे मान्य झाले. अर्थात अखिलेशने कितीही रुबाब मारला, तरी त्यालाही स्वबळावर ही निवडणूक जिंकण्याची खात्री नाही. म्हणूनच त्यालाही कॉग्रेसच्या कुबडीची गरज होती. म्हणूनच विना कटकट त्यानेही १०५ जागा देऊन टाकल्या. पण त्यासाठी त्याने राहुल व प्रियंका अशा दोघांना शरणागती पत्करायला लावली होती. त्याची अगतिकता लौकरच स्पष्ट झाली. १०५ जागा घेताना कॉग्रेसने रायबरेली व अमेठीतला सर्व दहा जागा मागितल्या. तेव्हा त्यापैकी सात जागांवर पाणी सोडावे लागणार होते. तेही अखिलेशने केले, याचा अर्थच त्यालाही कॉग्रेसची कुबडी हवीच असणार. कारण मागल्या खेपेस याच दहापैकी सात जागा समाजवादी पक्षाने जिंकलेल्या होत्या. पण त्याने त्यातल्या चार सोडल्या, तिथे त्याची अगतिकता स्पष्ट झाली. त्या हक्काच्या चार जागा सोडताना राज्यातल्या अन्य जागी कॉग्रेसची मदत हवी असल्याची जाणिव होती.
मागल्या लोकसभा मतदानात राज्यभर या दोन्ही पक्षांना मिळालेली मते एकत्र मोजली, तरी भाजपाच्या जवळपास पोहोचणारी नाहीत. भाजपाची ४३ टक्के आणि समाजवादी पक्षाची वीस टक्के. म्हणजे फ़रकच २३ टक्के इतका. आज मोदी लाट नसली तरी भाजपा ३५ टक्केपर्यंत जाण्याचा धोका आहेच. त्यामुळे त्याच्याशी टक्कर देताना निदान ३०-३३ टक्के मतांचा पल्ला गाठणे आवश्यक आहे. तितकी मते तर मागल्या विधानसभेत बहूमत मिळतानाही समाजवादी पक्षाला मिळवता आली नव्हती. सहाजिकच लोकसभेच्या वीस टक्के मतात कॉग्रेसची सात टक्के मते मिळवण्याची गरज अखिलेशला होती. त्यामुळे निदान ३० टक्केपर्यंत जाण्याची वाटचाल तरी सुरू होते. काहीच नाहीतरी मागल्या विधानसभेच्या वेळी पडलेली मतांची टक्केवारी आघाडीला गाठता येऊ शकते असे अखिलेशचे गणित होते. त्यासाठीच त्याला कॉग्रेसच्या कुबडीची गरज होती. तसे नसते तर त्याने १०५ जागांवर पाणी सोडण्याचा जुगार खेळला नसता. तसे बघितले तर मागल्या विधानसभेत समाजवादॊ पक्षाने २२५ आमदार निवडून आणलेले होते. म्हणजेच १७८ जागी त्या पक्षाचे उमेदवार पराभूत झाले होते. अशा जागा दुसर्या पक्षाला देऊन बिघडत नाही. पण मागल्या खेपेस जिंकल्या त्या सर्व जागा याहीवेळी जिंकता येतात असे अजिबात नसते. मागल्या खेपेस बहूमत मिळवणार्या पक्षाला फ़ारतर निम्मे जागा पुन्हा जिंकण्याची हमी असते. तेवढ्या सोडल्यास उरलेल्या जागा खात्रीच्या नसतात. म्हणूनच इतरांशी तडजोडी कराव्या लागतात. पाच वर्षे सत्ता राबवल्यानंतर पुन्हा सहज बहूमत मिळण्याची खात्री म्हणूनच अखिलेशला उरलेली नाही. त्याची ग्वाही लोकसभेतील मतदानाने दिलेली होती. ४०३ पैकी ३३४ जागी भाजपाने लोकसभेत स्पष्ट मताधिक्य मिळवले होते. त्यामुळेच मागल्या सर्वच जागा समाजवादी पक्षासाठी आज खात्रीच्या राहिलेल्या नाहीत.
हे वास्तव असते. प्रत्येक निवडणूकीत आधीच्या निवडणूकांचे आकडे हे मार्गदर्शक असतात. त्यातून आपला पाया कुठे मजबूत आहे आणि कुठे ढिसाळ आहे, त्याचा अंदाज आधीचे मतदानाचे आकडे देत असतात. किंबहूना त्या मतदानात आपल्या प्रतिस्पर्धी पक्षांना किती प्रमाणात मते मिळाली, त्याचाही आकडा उपलब्ध असल्याने कुठला पक्ष आपल्या समोरचे आव्हान आहे, त्याचाही मतदारसंघ निहाय आडाखा बांधता येत असतो. त्यासाठी लोकसभेतील आकडे उपलब्ध आहेत आणि प्रत्येक पक्षात आता अशा आकड्यांचा अभ्यास बारकाईने होत असतो. लोकसभेत ३३४ जागी मताधिक्य असल्याने भाजपा गाफ़ील राहिलेला नाही. कारण तेव्हाची मोदी लाट आज अस्तित्वात नाही, हे भाजपालाही पक्के कळते. पण त्यापैकी कुठे किती मताधिक्य आहे आणि कुठे आपले प्रतिस्पर्धी किती लुळेपांगळे आहेत, त्याचाही हिशोब मांडता येत असतो. जिथे ५० टक्केहून अधिक मते असतात, तिथे मतात घट होऊनही चौरंगी तिरंगी निवडणूकीत बाजी मारणे शक्य असते. पण जिथे ३५ टक्केहून कमी मते असतात, तिथे काठावरचे मताधिक्य निर्णायक नसते. थोडी हेराफ़ेरीही उलथापालथ घडवू शकत असते. असे मानून भाजपाने आपली तयारी केलेली असेल, तर ५० जागीही मताधिक्य नसलेल्या अखिलेशच्या समाजवादी पक्षाला किती बारकाईने हिशोब मांडावा लागलेला असेल? ४०३ पैकी ३३४ जागी भाजपालाच मताधिक्य असेल, तर कॉग्रेस, समाजवादी व बसपा मिळून अवघ्या ७१ जागीच अन्य पक्षांना मताधिक्य मिळालेले आहे. याचा अर्थ तिथे भाजपाला विधानसभेत बाजी मारणे शक्य नाही. पण बाकीच्यांना विधानसभा जागी लोकसभेतील पिछाडी भरून काढण्यासाठी किती जोरदार झुंज द्यावी लागणार आहे, त्याचाही अंदाज येऊ शकतो. तीच अखिलेशची दुबळी बाजू आजे. म्हणून त्याने कॉग्रेसशी हातमिळवणी केलेली आहे.
रायबरेली व अमेठीत दहाही जागा कॉग्रेसला सोडण्याचे औदार्य अखिलेशने दाखवलेले असले, तरी त्यातल्या प्रत्येक जागी त्याचे उमेदवार बंड पुकारून उभे ठाकलेले आहेत. त्यापैकी तिघांना तर पक्षाचे सायकल हे चिन्हही मिळालेले आहे. त्यामुळेच मग आघाडीसाठी शिष्टाई केलेल्या प्रियंका गांधी यांची गोची होऊन बसली आहे. मतदानाचा दिवस जवळ आला आहे आणि चौथ्या फ़ेरीतल्या मतदानाच्या प्रचाराची मुदत संपत आलेली असताना, प्रियंका प्रचाराला बाहेर पडू शकलेली नाही. कारण तिथे जे आव्हान देऊन उमेदवार उभे आहेत, तेच समाजवादी पक्षाचे आहेत. त्यांच्या विरोधात बोलले तर राज्यातल्या आघाडीत बिघाडी होण्याचा धोका आहे. मग प्रियंकाने करावे तरी काय? बाकी राहुलना आपल्या सायकलच्या मागल्या सीटवर बसवून अखिलेश राज्यभर फ़िरवतो आहे. कारण त्याचा लाभ समाजवादी पक्षाला मिळणार आहे. पण आघाडी केल्याने राहुलच्या कॉग्रेस पक्षाला समाजवादी मतांचा कितपत लाभ होऊ शकेल? याविषयी सर्वचजण साशंक आहेत. लोकसभेची मोदीलाट आज अस्तित्वात नाही, हे कोणीही मान्य करील. पण लोकसभेतील मताधिक्य भाजपा किती गमावणार, त्यालाही मर्यादा आहेत. निम्मे जागी मताधिक्य कमी झाले तरी भाजपा सर्वात मोठा पक्ष म्हणून समोर येऊ शकतो आणि तितकेही झाले नाही तर भाजपा सहज बहूमताचा पल्ला गाठू शकतो. पण यापैकी काहीही झाले तरी समाजवादी वा कॉग्रेस या दोघांनी स्वबळावर लढण्याची हिंमत गमावल्याचे निश्चीत झाले आहे. त्यांना एकत्र येऊनही बहूमत संपादन करता आले नाही व भाजपा ते मिळवून गेला; तर पुढल्या लोकसभेत समाजवादी पक्षाला आपले अस्तित्व टिकवण्याची लढाई करावी लागेल. या गडबडीत सर्व जागा लढवणार्या मायावतींनी दोनतीन जागा समाजवादी पक्षाहून अधिक मिळवल्या, तर अखिलेशसह मुलायमचेही नाक कापले जाणार आहे.
छानच भाऊ सुंदर
ReplyDelete