जी२० नावाची चिनी दंतकथा

आजकाल संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या बैठकीची जितकी चर्चा होत नाही, तितकी जी२० किंवा ब्रिक्स अशा राष्ट्रगटांच्या परिषदेची होत असते. कारण राष्ट्रसंघ आता एक नामधारी संघटना झालेली आहे. तिथे जगातले तमाम लहानमोठे देश सदस्य आहेत आणि पाच व्हिटो अधिकार असलेल्या देशांची दादागिरी होत असते. सहाजिकच त्यात होणारे निर्णय किंवा काढले जाणारे फ़तवे, याला फ़ारसा अर्थ उरलेला नाही. विविध ठराव या संस्थेत संमत केले जातात. पण त्याचा काटेकोर पाठपुरावा होतोच असे नाही. ज्यांना शक्य आहे असे देश तो प्रस्ताव मान्य करतात. उरलेले तिकडे काणाडोळा करून मनमानी चालूच ठेवतात. उदाहरणार्थ चिनच्या सागरी मनमानीच्या विरोधात राष्ट्रसंघाने एक निर्णय दिला आहे. पण त्याच्या विवादात सहभागी व्हायलाही चिनने नकार दिला. मग त्याविषयी लवादाने एकतर्फ़ी निर्णय देऊन फ़िलीपाईन्स या देशाला कौल देऊन टाकला. पण त्याचा काय उपयोग आहे? तो निर्णय अंमलात आणण्याची किंवा त्यानुसार आपला हक्क प्रस्थापित करण्याची शक्ती फ़िलीपाईन्स या देशापाशी नाही. म्हणजेच दक्षिण चिनी सागरात चिनने जे अतिक्रमण केलेले आहे, ते तसेच चालू रहाणार. त्यात राष्ट्रसंघ काहीही करू शकत नाही. शिवाय चिन एक व्हिटो अधिकार असलेला देश असल्याने सर्वसाधारण सभेतही त्याची एकतर्फ़ी दादागिरी चालणारच. दुसरीकडे सौदी वा अन्य मुस्लिम देशात राष्ट्रसंघाने मांडलेले अनेक प्रस्ताव पायदळी तुडवले जात असतात. त्यावरही राष्ट्रसंघ काही करू शकलेला नाही. थोडक्यात राष्ट्रसंघ ही आता एक कालबाह्य गोष्ट होऊन गेली आहे. प्रतिवर्षी एक उपचार म्हणुन सर्वसाधारण सभा भरवली जाते आणि प्रत्येक देशाच्या राष्ट्रप्रमुखाला तिथे प्रवचन करायला आमंत्रण दिले जाते. तो सोपस्कार साजरा करणे, इतकेच त्या संस्थेचे काम उरले आहे. बाकीचे जागतिक निर्णय जी२० अशा संस्था घेतात आणि अंमलातही आणतात.

गेल्या आठवड्याच्या अखेरीस चिनमध्ये याच जी२० गटाची परिषद झाली. जगातल्या २० प्रमुख व मोठ्या देशांची ही संघटना आहे. त्यात अमेरिका, रशिया, चिन अशा बड्या अर्थव्यवस्था व आकाराच्या देशांचा समावेश आहे. आपल्या हिताकडे लक्ष ठेवून तिथे जमलेले राष्ट्रप्रमुख परस्पर सहकार्याने काय करता येईल, त्याचा उहापोह करतात आणि निर्णय घेत असतात. तेच निर्णय यशस्वी होतात. कारण तिथे जमणार्‍या देशांमध्ये काही करण्याची ताकद आहे. बाकीचे लहानमोठे देश त्यांच्याच वळचणीला बसणारे असतात. सहाजिकच प्रादेशिक वा भौगोलिक दादा लोकांची परिषद, असे या संस्थेचे रुप झाले असल्यास नवल नाही. पण त्यात जमणारे देश सशक्त व पुढारलेले असल्याने खरोखरच त्यांना जगाची चिंता असते. आपल्या सुखवस्तु अर्थकारणाला धक्का लागू नये आणि त्यात बाधा येऊ नये, अशी चिंता त्यांना असते. तितकी उत्तर कोरिया, सिरीया वा इराण आदींना असतेच असे नाही. हे बडे देश सुखवस्तु व श्रीमंत मानले जातात. त्याचबरोबर सैनिकी बळानेही सशक्त मानले जातात. पण तेवढ्याने ते कोणालाही शस्त्राने दडपून ठेवू शकतील असे नाही. कुठल्याही सुखवस्तु देशातील सुखी जीवन जगणार्‍या समाजाला युद्ध नको असते. मग त्याचा दबाव तिथल्या सत्तेवरही येत असतो. हेच अमेरिकेचे व रशियाचे आहे, तसेच आता चिनचे झाले आहे. भारतातही मोठ्या प्रमाणात सुखवस्तु मध्यमवर्ग उदयास आलेला आहे. त्याला युद्धाने उध्वस्त होण्याच्या भयाने पछाडलेले असते. अशाच वर्गाचा सत्तेवर दबाव असतो. असा मध्यमवर्ग अधिक सुखासिन जीवनाची नवनवी स्वप्ने बघत असतो. म्हणूनच कितीही सशक्त असलेल्या देशाला युद्ध परवडणारे नसते. चिन आता त्याच अवस्थेत पोहोचला असल्याने, त्याच्यापाशी किती सेना आहे किंवा कुठली क्षेपणास्त्रे आहेत, हा हिशोब चुकीचा आहे. याचा आंतरराष्ट्रीय संबंधामध्ये विचार करावाच लागतो.

चिनच्या हॅन्गझू येथे भरलेल्या जी२० परिषदेकडे बघताना ही बाब लक्षात घेतली पाहिजे. ती परिषद काही देशांच्या संघटनेची नसून, जागतिक निर्णय घेणार्‍या बड्या २० देशांची बैठक होती. ज्यात पाकिस्तान वा उत्तर कोरिया अशा देशांना स्थान नसते. पण त्यांच्याविषयीचेही निर्णय तिथे होऊ शकतात, अशी ही परिषद होती. मात्र त्यात सहभागी असलेले देश सदस्य नसलेल्या अन्य देशांचे पाठीराखे असू शकतात. जसा चिन हा पाकिस्तानचा पाठीराखा आहे. म्हणूनच तिथे भारताच्या पंतप्रधानांनी पाकचे नाव न घेता पाकिस्तानच्या उचापतींना वाचा फ़ोडली. दक्षिण आशियामध्ये एकच देश असा आहे, की जो जगभर दहशतवादाचे हस्तक पाठवत असतो आणि त्यामुळे अवघ्या जगाला दहशतवादाने सतावले आहे. तमाम जबाबदार देशांनी दहशतवादाच्या विरोधात एक सुरात बोलले पाहिजे. त्यात कुठलाही भेदभाव करता कामा नये, अशी ठाम भाषा मोदींनी बोलून दाखवली आहे. भारताच्या पंतप्रधानाने आजवर कधीही अशा आंतरराष्ट्रीय मंचावर थेट पाकिस्तानला आव्हान देण्याचा प्रसंग आलेला नाही. किंबहूना काश्मिरचा विषय पाकिस्तानने उकरून काढायचा आणि भारताने बचावात्मक भूमिका तिथे मांडायची; अशीच आपली रणनिती राहिलेली होती. पण सत्तेत आल्यापासून नरेंद्र मोदी यांनी पाकिस्तानच्या बाबतीत अतिशय कृतिशील पुढाकार घेतला आहे. शक्य तितकी दोस्तीची पावले उचलली आणि त्यात यश येताना दिसले नाही, तेव्हा सरळसरळ आक्रमक पवित्राही घेतला आहे. स्वातंत्र्यदिनी त्यांनी पाकिस्तानच्या दुखर्‍या जखमेवर बोट ठेवले आणि चिनमध्ये जाऊन त्याच जखमेवरची खपली काढण्याचेही धाडस केलेले आहे. चिनी भूमीवर मोदींनी पाकला इशारा दिलेला नाही, तर खुद्द चिनलाच इशारा दिलेला आहे. भारत व चिन यांनी परस्परांच्या सुरक्षाविषयक चिंतांचा आदर केला पाहिजे, असे सांगून झाल्यावर पाकिस्तान हाच एकमेव जागतिक सुरक्षेला धोका असल्याचा इशारा दिला, तो चिनला उद्देशून केला आहे.

चिनने मागल्या काही वर्षात पाकिस्तानात अफ़ाट गुंतवणूक केली आहे. बलुची प्रांतातील ग्वादार बंदर चिन विकसित करून देणार आहे. त्याचा वापरही मोठ्या प्रमाणात चिनच करणार आहे. म्हणूनच चिनी सीमेपासून थेट सिंध बलुची सागर किनार्‍यापर्यंतचा भव्य महामार्गही चिन उभारत आहे. त्यामध्ये चिनने आतापर्यंत ४६ अब्ज डॉलर्स इतकी रक्कम गुंतवली आहे. मात्र इतकी वर्षे उलटून गेली तरी ते काम पुर्ण होताना अडथळे येत आहेत. तिथे चिनी सेना तैनात केलेली आहेच. पण आसपासच्या प्रदेशात अखंड पाकसेनेला युद्धजन्य स्थितीला सामोरे जावे लागत आहे. कारण त्या प्रदेशातील विविध स्थानिक अस्मितांना पायदळी तुडवून ही योजना राबवली गेली आहे. तिथे येणार्‍या अडचणींवर मात करताना मानवाधिकार पायदळी तुडवले गेले आहेत. भारताने आजवर कधी त्याचा डावपेच म्हणून वापर केला नव्हता. मात्र आता भारताने तिथे नाक खुपसण्याचा पवित्रा घेतला आहे. तिथल्या असंतुष्ट समाज घटकांना व नागरिकांना सहानुभूती दाखवून भडकावण्याचा हा डाव पाकला त्रासदायक आहेच. पण चिनला हानिकारक ठरणाराही आहे. कारण चिनची अफ़ाट गुंतवणूक तिथे झालेली आहे. एकीकडे ही धमकी वा इशारा जी२० च्या मंचावरून मोदींनी दिला आहे. पण त्याच्याच एक दिवस आधी व्हिएतनामला जाऊन त्या देशाशी बारा करार करण्यात आले. हे सर्व करार चिनची नाकेबंदी करणारे आहेत, यात शंका नाही. वरकरणी बघता, त्याला चिन आक्षेप घेऊ शकत नाही. पण प्रत्यक्षात दक्षिण चिनी सागरातील चिनी वर्चस्वाला आव्हान देणारी, अशी ती मोर्चेबांधणी आहे. आज तरी चिनला तेवढाच एक सागरी मार्ग उपलब्ध आहे आणि तिथे आता जपान, अमेरिका व भारताच्या सहकार्याने व्हिएतनाम आव्हान म्हणून उभा ठाकणार आहे. हे दोन देशातील करार, तिथे भारतीय नौदलासाठी दरवाजे खुले करणारे आहेत.

व्हिएतनामशी सुरक्षा व संरक्षण संबंधातले करार करून चिनी दादागिरीला शह देण्याचे डाव खेळले जात आहेत. त्यामुळे चिनमध्ये चलबिचल सुरू झाली तर नवल नाही. ती चालू असतानाच चिन पाठराखण करत असलेल्या पाकिस्तानचा चेहरा जगासमोर उघडा करणे, म्हणजे चिनलाच इशारा आहे. एकूण बघितले तर आजवरच्या भारतीय बोटचेप्या धोरणाला मोदींनी काडीमोड दिला असून, अतिशय आक्रमकपणे जगाकडे बघण्यास सुरूवात केली आहे. मुत्सद्देगिरी युद्धात नसते तर युद्धाशिवाय शत्रूला दाती तृण धरण्यास भाग पाडण्यात, मुत्सद्देगिरी सामावलेली असते. एकूण आज तरी भारताला चिनशी युद्ध परवडणारे नाही, हे सत्यच आहे. पण चिनला तरी कुठले युद्ध परवडणारे आहे काय? म्हणून तर चिन पाकिस्तानला पुढे करून जिहादी मार्गाने भारताला खिजवत असतो. ही त्यांचीच रणनिती मोदी सरकारने उलटवली आहे. पाकचा वापर जसा चिन करू शकतो, तसाच व्हिएतनामचा उपयोग भारत करू शकतो, इतकाच त्याचा अर्थ आहे. दक्षिण चिनी सागरात टेहळणीसाठी त्या देशाला वेगवान नौका देण्याचा करार झाला आहे. त्यामार्गे भारताचे नौदलही तिथे खुलेआम अधिकृतपणे वावरू शकणार आहे. प्रसंग आलाच तर चिनला भिडण्याची हिंमत व्हिएतनामने यापुर्वीच दाखवली आहे. जसा इथे पाक भारताला सतावतो, तसा चिनी दादागिरीला तिथे व्हिएतनाम चोख उत्तर देऊ शकतो. आपण तसे करायला सज्ज आहोत, इतकेच या करारातून मोदींनी दाखवून दिले आहे. अर्थात ते नको असेल तर पाकिस्तानची पाठराखण सोडून चिनला भारताशी सलोख्याचा संबंध प्रस्थापित करण्याचाही मार्ग मोकळा आहेच. त्यात मग अझर मसुदला संरक्षण न देणे, किंवा विविध व्यासपीठावर भारताला अपशकून न करणे, असेही अनेक उपाय आहेत. भारत हे उपाय आधीपासूनही वापरू शकला असता. पण त्यासाठी पुढाकाराचा अभाव किंवा राष्ट्रीय नेतृत्वाचा दुबळेपणा पाकिस्तानच्या पथ्यावर पडत गेला.

गेल्या दोन वर्षात जितके म्हणून परदेशी दौरे करता येतील, तितके करताना मोदींनी जगात भारताविषयी सदिच्छा निर्माण करण्याचा सपाटा लावला होता. त्यानंतर जिथे शक्य होईल तिथे विविध देशांशी सहकार्याचे व्यापाराचे करार करून, अधिकाधिक देशांचे हितसंबंध भारताची जोडून घेण्याला प्राधान्य दिले. त्यातून परराष्ट्र संबंध हेच रणनितीचे अवजार बनवण्याची संधी साधून घेतली. आता त्यात मजबुती आल्यावर राष्ट्रसंघापासून कुठल्याही जागतिक व्यासपीठावर त्यांनी चिनी व पाकिस्तानी डावपेचांना चोख उत्तर देण्याचा पवित्रा घेतला आहे. मैत्रीचा हात पुढे करण्याला कोणी दुबळेपणा समजू नये, अशी त्यांची रणनिती आहे. मैत्री म्हणजे तुमच्या स्वार्थापुढे शरणागत होणे नाही, तर मैत्री म्हणजे परस्परांचे हित जपणे होय. हेच शनिवारी मोदींनी चिनी अध्यक्षांना प्रत्यक्ष भेटीत बजावले आणि मग जी२० परिषदेत स्पष्टपणे बोलून दाखवले. आपण कोणावर डोळे वटारून मुत्सद्देगिरी करणार नाही. पण चांगुलपणा म्हणून मान खाली घालूनही वागणार नाही, असाच त्याचा अर्थ आहे. आपली ही भूमिका मोदींनी लोकसभा निवडणूकीपुर्वी दिलेल्या अनेक टेलिव्हिजन मुलाखतीतून स्पष्ट केलेली होती. आता त्याची प्रचिती येत आहे. आधी सज्जता केल्यावरच त्यांनी तितकी ताठर भूमिका घेतलेली आहे. त्याचा पहिला उच्चार त्यांनी जी२० परिषदेच्या मंचावरून केला. एकाच वेळी चिन व पाकिस्तानला खुला इशारा देऊन टाकला आहे. इकडे पाकिस्तानातील चिनी गुंतवणूक आपण धोक्यात आणू शकतो आणि दुसरीकडे दक्षिण चिनी सागरात व्हिएतनामच्या माध्यमातून डोकेदुखी निर्माण करू शकतो, असेही कृतीतून सुचवले आहे. जगभर बलुची व सिंधी पाक नागरिकांनी मोदींचा चालविलेला जयजयकार; ही केवळ पकिस्तानची डोकेदुखी झालेली नाही, तर चिनी गुंतवणूकीतला मोठा अडथळा झालेला आहे. त्याचा उच्चार चिनी भूमीवर उभे राहून करण्याला म्हणूनच खास महत्व आहे.

बाकी अन्य बड्या देशांच्या नेत्यांना भारताची महत्ता नव्याने समजावण्याची गरज नाही. जगातला प्रत्येक देश सव्वाशे कोटी लोकसंख्येच्या भारताची शक्ती ओळखून आहे. ती मोदींनी समजावण्य़ाची गरज नाही. पण आज जो पंतप्रधान भारताची सत्तासुत्रे हलवतो आहे, तो भारताची ती सुप्त शक्ती प्रत्यक्षात वापरू शकतो, याचा उच्चार होणे अगत्याचे होते. मोदींनी जी२० निमीत्ताने ती संधी साधली आहे. चिनची बलुची प्रदेशातील अगतिकता आणि दक्षिण चिनी सागरातील अमेरिका जपान यांची गरज ओळखून आखलेल्या रणनितीला आलेले हे फ़ळ आहे. तुमच्या हातात कुठले पत्ते असतात, त्याला फ़ारसे महत्व नसते. हाती असलेले पत्ते तुम्ही कुठल्या चतुराईने बाजी मारण्यासाठी वापरता, याला निर्णायक महत्व असते. काश्मिरात असलेल्या धर्मांध मुस्लिम नेत्यांचा वापर पाकिस्तान करते आहे. त्या लोकांपुढे गुडघे टेकण्यातून शांतता आणण्याचे डावपेच आजपर्यंत खुप झाले. आजही भारतीय पुरोगामी नेत्यांचा तोच आग्रह आहे. पण अशा पाक हस्तकांच्या मागची पाकिस्तानी पाठराखण काढून घेतली गेली, तर या हस्तकांनाही शरणागत व्हावेच लागेल. पाकिस्तानच्या पाठीशी उभी रहाणारी अमेरिका आता मागे पडली आहे, राहिलेल्या चिनने पाकिस्तानला बळ देणे सोडले, तर पाकला आपल्याच प्रदेशात असंतुष्टांना तोंड देताना नाकी दम येईल, सहाजिकच काश्मिरातील हुर्रीयतसारख्या हस्तकांची पाठराखण सोडून पाकप्रदेश सुरक्षित राखण्याची तारांबळ सुरू होईल. मग काश्मिर आपोआप शांत व्हायला अन्य पर्यायच शिल्लक उरणार नाही. ही भारताची रणनिती असायला हवी आणि मोदींनी तोच मार्ग पत्करला आहे. जी२० परिषदेत त्याचीच जाहिर घोषणा झाली. येत्या काही महिन्यात त्याचे प्रारंभिक परिणाम समोर येऊ लागतील. यापेक्षा जी२० परिषदेचे आणखी कुठले मोठे फ़लित असू शकेल? तसे होईल तेव्हा या परिषदेतील मोदींचे भाषण ही जी२० नावाची चिनी दंतकथा होऊन जाईल.