लौट के बुद्दू घरको आये

अतिशहाणा त्याचा बैल रिकामा, अशी मराठीतली उक्ती आहे. पण हल्ली बहुतेक शहाणे अतिशहाणे होऊन गेल्याने बहुतांशी बैलांनाच शहाणपण करावे लागत असते. तसे नसते, तर राहुल गांधी यांच्या नादी लागून कपिल सिब्बल यांच्यासारख्या बुद्धीमान चतूर वकीलाला लागोपाठ दोनदा कोर्टाकडून थप्पड खाण्याची वेळच आली नसती. कालपरवा सुप्रिम कोर्टात राहुल गांधी यांनी केलेली याचिका अखेरच्या क्षणी मागे घेण्याची नामुष्की सिब्बल यांच्यावर आली. मात्र आपल्या या माघारीतली मर्दुमकी त्यांना तोंड लपवण्यासाठी सांगावी लागली. विषय होता राहुल गांधी यांच्या दोन वर्षे जुन्या भिवंडी येथील प्रचारसभेतील भाषणाचा. त्यात राहुलनी रा. स्व. संघावर गांधीहत्येचा बेछूट आरोप केला होता. अर्थात हा आरोप नवा नाही आणि आजवर अनेकांनी सातत्याने केलेला आहे. पण यावेळी एका स्वयंसेवकाने कोर्टामध्ये धाव घेऊन बदनामीचा खटला गुदरला. सहाजिकच त्यापासून राहुल यांची सुटका नव्हती. कारण भारतीय कायदे व राज्यघटनेने गांधी खानदानातील असल्याने न्यायात सवलत दिलेली नाही. तिथे सामान्य नागरिकाप्रमाणे सर्वांना समान वागणूक मिळत असते. म्हणूनच एका सामान्य स्वयंसेवकाने भरलेल्या खटल्यात हजेरी लावण्याला पर्याय नव्हता. पण राहुल यांनी त्यालाच आव्हान देऊन आपल्यावरचा खटलाच काढून टाकण्याची मागणी एका याचिकेद्वारे हायकोर्टाकडे केलेली होती. पण तिथे त्यांना ‘न्याय’ मिळाला नाही. तेव्हा त्यांनी सुप्रिम कोर्टाकडे ‘न्याय’ मागितला. त्याची सुनावणी सुरू झाली, तेव्हा राहुलनी शेपूट घातली. आपण तसे बोललोच नव्हतो आणि सरसकट संघावर गांधीहत्येचा आरोप केलेला नाही, अशी मल्लीनाथी त्यांनी केली. पण त्याचा उपयोग झाला नाही आणि आपल्याच प्रयत्नांनी हा कॉग्रेस नेता आयता सापळ्यात अडकला. कारण कोर्टानेच त्याला माफ़ी मागण्याचा पर्याय दिला.

कुणा एका व्यक्तीच्या उचापतीसाठी कुठल्याही संघटनेला सरसकट गुन्हेगार ठरवता येत नाही. म्हणूनच राहुल गांधींनी आपल्या त्या आरोपाची शहानिशा करावी किंवा सरळ संघाची माफ़ी मागावी, असे दोन पर्याय कोर्टाने समोर ठेवले होते. त्याला उत्तर देताना राहूलच्या वकीलांनी आपला आरोप सरसकट नाही, अशी पळवाट शोधली होती. म्हणूनच माफ़ी मागण्याची गरज नसल्याचे प्रतिपादन केलेले होते. पण त्यावर मुळचा फ़िर्यादी समाधानी नसल्याने सुप्रिम कोर्टाने ही पळवाट नाकारली. थोडक्यात माफ़ी मागावी किंवा खटल्याच्या वेळी कोर्टात हजेरी लावावी, असा पवित्रा कोर्टाने घेतला. तशी माफ़ी मागितली तर नाक कापले जाणार, हे राहुलना ठाऊक होते. पण कोर्टानेच पर्याय ठेवला नाही. म्हणून मग पहिला खुलासा मागे घेत राहुलना आपली ‘हिंमत’ दाखवणे भाग पडले. आपण आपल्या मुळच्या भाषणावर ठाम असल्याचे सांगत, मग राहुलनी खटल्याला सामोरे जाण्याचा ‘धाडसी’ निर्णय घेतला. खटला काढून टाकण्याची ती याचिकाच मागे घेतली. मग असा प्रश्न येतो, की मुळात तशी याचिका करण्याचीच काय गरज होती? खटल्याला सामोरे जाण्यासाठी सुप्रिम कोर्टाची मान्यता मिळवण्याची काहीही गरज नव्हती. हायकोर्ट व सुप्रिम कोर्टाच्या लाथा खाऊन खालच्या कोर्टात हजेरी लावण्याची वेळ, म्हणजे प्रत्यक्षात नामुष्कीच आहे. कारण वरच्या दोन्ही कोर्टात निकाल साफ़ लागलेला आहे. त्यात राहुल गांधी यांच्याकडे आपल्या बचावासाठी कुठले ऐतिहासिक पुरावे वा कागदपत्रे नसल्याचीच कबुली दिली गेली आहे. तसे नसते तर आपण सरसकट आरोप केला नाही, असे प्रतिज्ञापत्र देण्याची गरजच नव्हती. आपल्या आरोपांना दुजोरा देणारे पुरावे प्रतिज्ञापत्रातूनच सुप्रिम कोर्टासमोर आणता आले असते. पण ते नसल्याने राहुलना पळवाट काढावी लागली होती. पण गिरे तोभी टांग उप्पर या उक्तीप्रमाणे आता राहुल शौर्याचा आव आणत आहेत.

आपण शब्द मागे घेतलेले नाहीत आणि मुळच्या वक्तव्यावर ठाम आहोत, असे याचिका मागे घेताना राहुलच्या वकीलांनी सांगितले. मग पहिले प्रतिज्ञापत्र काय कबुली देते? वक्तव्यावर ठाम असलेला माणूस असे प्रतिज्ञापत्र देणार नाही. दुसरी गोष्ट मुळातच खटल्याला सामोरे जाण्यात हिंमत दिसली असती. राहुलच्या आरोपात तथ्य असेल तर खालच्या कोर्टातही त्या स्वयंसेवकाचा आक्षेप फ़ेटाळला जाऊ शकला असता. त्यासाठी वरच्या कोर्टाच्या पायर्‍या झिजवण्याची गरज नव्हती. पण लाथाबुक्के खाऊनच अक्कल येण्याची सवय जडली, मग साधेसरळ काही सुचत नाही. राहुल व सोनियांची कहाणी काहीशी तशीच आहे. पहिल्याच प्रकरणात तसे झालेले नाही. यापुर्वी अशीच पुर्वी बेअब्रु या दोघांनी करून घेतलेली होती. नॅशनल हेराल्ड खटल्यातही त्यांनी हायकोर्ट व सुप्रिम कोर्टाच्या पायर्‍या चढलेल्या होत्या. डॉ. सुब्रमण्यम स्वामी यांनी अफ़रातफ़रीचा आरोप करीत, त्याप्रकरणी दाखल केलेला खटला काढून टाकण्यासाठी याच मायलेकरांनी हायकोर्टात धाव घेतलेली होती. तिथे खटला काढला गेला नाहीच. पण पुरावे आणि कागदपत्रांची जी छाननी झाली, त्यात त्यांच्यावरच कोर्टाने ठपका ठेवल्यासारखे ताशेरे झाडले. खटला खालच्या कोर्टात होता, तिथेच हजर होऊन काही सवलत मागणे शक्य व सोपे होते. पण साधी कोर्टात हजेरी लावण्यातही या खानदानाच्या लोकांना कमीपणा वाटतो. म्हणून त्यांनी कोर्टाने हजर व्हायचा आदेश दिला, त्यालाही आव्हान दिले होते. पण हायकोर्टाने फ़सवाफ़सवीच्या आरोपात तथ्य असल्याचा निर्वाळा आपल्या निकालात देऊन, खालच्या कोर्टात हजेरी लावायला फ़र्मान काढले. तेव्हा मायलेकरांची झिंग उतरली. सुप्रिम कोर्टात त्यासाठी धाव घ्यायचे सोडून, निमूट खालच्या कोर्टात हजेरी लावली गेली. म्हणजेच थप्पड खाऊन मगच न्यायाला सामोरे जाणे, ही त्यांची स्वाभाविक प्रवृत्ती दिसते. आताही तेच झाले आहे.

अर्थात नॅशनल हेराल्ड प्रकरणातही सुप्रिम कोर्टात जावेच लागले. ती मोठीच नामुष्की होती. खटला रद्द करण्यासाठी नव्हेतर हायकोर्टाने निकालात मारलेले ताशेरे पार बेअब्रु करणारे असल्याने, ते काढून टाकण्यासाठी सुप्रिम कोर्टाचे दार ठोठावणे भाग पडले होते. आताही त्याचीच पुनरावृत्ती झाली आहे. या बदनामीच्या खटल्याचा तसा निकाल आताच लागला आहे. कारण त्यात सुप्रिम कोर्टानेच भूमिका घेतलेली आहे. कुणा एका व्यक्तीच्या उचापतिसाठी संपुर्ण संघटनेला दोष देता येत नाही. राहुलनी तसे केलेले असल्यानेच त्यांना माफ़ी मागून निसटण्याचा मार्ग कोर्टाने दाखवलेला होता. पण अतिशहाण्यांना तो कसा मान्य व्हावा? म्हणून आता भिवंडीत खटल्याला सामोरे जाण्याचा ‘धाडसी’ पवित्रा घेतला गेलेला आहे. पण तिथेही वेगळा निकाल लागण्याची शक्यता नाही. जे पुरावे सुप्रिम कोर्टात देऊन खटला संपवणे शक्य होते, तेच नसल्याने तिथे थप्पड खाल्लेले खालच्या कोर्टात लढणार कुठल्या बळावर? कालापव्यय त्यातून शक्य होईल आणि तितकाच यामागचा हेतू आहे. पण या निमीत्ताने डॉ. स्वामी यांचे शब्द मात्र राहुलनी खरे करून दाखवले. राहुलचा उल्लेख स्वामी नेहमीच बुद्दू असा करतात. आपल्या अशा कृतीतून राहुलनी त्याची प्रचिती आणून दिली आहे. हिंदीत उक्ती आहे, ‘जान बची लाखो पाय, लौटके बुद्दू घरको आये’. संकटातून कसेबसे बचावले आणि माघारी सुखरूप पोहोचले, अशा उतावळ्या लढवय्यांना ती उक्ती लावली जाते. खालच्या कोर्टातच हजर होऊन जे साधले असते, त्यासाठी हायकोर्ट आणि सुप्रिम कोर्टाच्या पायर्‍या झिजवणार्‍या राहुल गांधींना वेगळे काय म्हणता येईल? दोन्ही खटल्यात खालच्या कोर्टात समन्सला उत्तर द्यायला हजेरी लावली असती, तरी हेच सिद्ध झाले असते. पण वरच्या कोर्टात नाक कापले जाऊन बुद्दू पुन्हा भिवंडीच्या त्याच खालच्या कोर्टात येऊन पोहोचले आहेत ना?
रोजनिशी (दै, जनशक्ति)