एक देश एक मतदान

आपल्या देशात कायम निवडणूका चालू असतात. दर सहा आठ महिन्यांनी कुठल्या तरी निवडणूकांची रणधुमाळी चालू असते. दोनतीन महिन्यापुर्वीच आसाम, बंगाल व तामिळनाडूच्या निवडणुका झाल्या. त्यांचे निकाल लागून नवी सरकारे स्थानापन्न झालेली नाहीत, इतक्यात आणखी दोनचार विधानसभांच्या मतदानाचे पडघम वाजू लागले आहेत. त्यासाठीच आम आदमी पक्ष पंजाबात धुमशान करतो आहे आणि राहुल गांधी उत्तरप्रदेशच्या मुलूखगिरीवर निघालेले आहेत. त्याचे निकाल लागल्यावर गुजरात, कर्नाटक आदि विधानसभांचे पडघम वाजू लागतील. मग एकदम लोकसभेच्या रणभेरी सुरू होतील. थोडक्यात सलग बारा महिने कुठलीच निवडणूक नाही, अशी सवड मिळत नाही. निवडणूका आल्या म्हणजे आचारसंहिता आली. दुसरी गोष्ट मतदारांच्या कौलाची चिंता असलेल्या कुठल्याही राज्याच्या नेत्यांना कुठलेही ठाम निर्णय घेण्याची हिंमत उरत नाही. याचा साकल्याने विचार होत नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दोन महिन्यापुर्वी एका खाजगी वाहिनीला दिलेल्या मुलाखतीमध्ये तो विषय छेडला होता. खंडप्राय भारतात एकाच वेळी सर्व संस्थांचे मतदान होऊ शकत नाही काय? एक देश एकदाच मतदान असे काहीचे मतप्रदर्शन त्यांनी केलेले होते. आता राष्ट्रपती प्रणबदा मुखर्जी यांनी त्याचा पुनरुच्चार करताना, त्याला दुजोरा दिलेला आहे. शिक्षकदिनी एका समारंभात बोलताना राष्ट्रपतींनी त्याच्या जमेच्या बाजू कथन केल्या. लोकसभा व विधानसभा निवडणूका एकाचवेळी झाल्या, तर अनेक खर्च कमी होऊ शकतात आणि दगदगही कमी होऊ शकेल. अर्थात त्यात नवे काहीच नाही. अर्धशतकापुर्वी देशात अशाच निवडणूका होत असत. लोकसभा विधानसभा यासाठी एकाच वेळी मतदान होत असे आणि निकालही एकाच वेळी लागत असायचे. १९७० च्या दशकानंतर ही स्थिती राहिली नाही.

१९६७ सालात देशातील शेवटच्या संयुक्त सार्वत्रिक निवडणूका झाल्या. पण त्यात कॉग्रेसने नऊ राज्यातील सत्ता गमावली आणि लोकसभेतही कॉग्रेसला काठावरचे बहूमत मिळाले. त्यातच सत्ताधारी पक्षातही धुसफ़ुस सुरू झाली आणि लोकसभेत इंदिरा गांधी यांना बहूमत टिकवणे अशक्य होऊन गेले. फ़ुटीर कॉग्रेसचे सदस्य वेगळे बसू लागले आणि सत्ताधारी कॉग्रेस अल्पमतात गेली. पण इंदिराजींनी पुरोगामीत्वाचा व समाजवादाचा झेंडा खांद्यावर घेतलेला असल्याने, डाव्या पक्षांनी त्यांना समर्थन देऊन सरकार टिकवले. मात्र इंदिराजींना अशा डळमळीत सत्तेवर विसंबून रहायचे नव्हते. म्हणून त्यांनी १९७० च्या अखेरीस लोकसभा बरखास्त करण्याचा व मध्यावधी निवडणूका करण्याचा निर्णय घेतला. तिथून लोकसभा व विधानसभा यांचे मतदान वेगवेगळ्या वेळी होऊ लागले. याखेरीज राज्यपालांचा वापर करून अनेक राज्यातील विधानसभा बरखास्त करीत, तिथे मध्यावधी निवडणुका सुरू झाल्या होत्याच. पण बहुतांश राज्यात एकाच वेळी मतदान कायम होते. पण १९७१ च्या मध्यावधीने त्याला तडा गेला. बंगाल या एकाच राज्यात लोकसभेसह विधानसभेचे मतदान तेव्हा झाले. तिथून मतदानाची फ़ारकत होत गेली. शिवाय अनेक राज्यात संयुक्त आघाड्यांना आपली सत्ता टिकवता आली नाही. म्हणूनही सतत विधानसभा बरखास्तीची वेळ आलेलीच होती. या गोंधळाने देशात कधीही निवडणूका घेण्याचा पायंडा सुरू झाला. तो रोखायचा असेल तर नुसती एकाच वेळी मतदानाची सोय करून भागणार नाही. निवडून आलेल्या कायदेमंडळाच्या बरखास्तीची वेळ येऊ नये, अशी काहीतरी तरतुद करावी लागेल. नुसती आमदारांच्या संख्ये़ची बेरीज वा वजाबाकी यावर मध्यावधीही तलवार टांगलेली असता कामा नये. त्याच पोरखेळाने सततच्या निवडणुकांची गरज निर्माण केलेली आहे. त्यावर कोणता उपाय आहे?

१९७० सालात बहूमत गमावल्याने इंदिराजींनी लोकसभा बरखास्त केली होती. १९७९ सालात जनता पक्षात दुफ़ळी माजली आणि कुणालाच बहूमताचा आकडा दाखवता येत नाही, म्हणून सरकार स्थापन होऊ शकेना. पर्याय म्हणून लोकसभा बरखास्त करून मध्यावधी घेण्याची नामुष्की आलेली होती. त्याचीच पुनरावृत्ती मग १९९१ सालात झाली. जनता दल म्हणून स्थापन झालेल्या पक्षाला बहूमत नाही, तर संयुक्त आघाडी करून सरकार स्थापन करता आले. त्यालाही बहूमत टिकवता आले नाही व फ़ाटाफ़ुटीनंतर दोन वर्षात लोकसभा बरखास्त करावी लागली होती. १९९८ तेच झाले. कॉग्रेसने १९९६ सालात बहूमत गमावलेच. पण सर्वात मोठा पक्ष म्हणूनही त्याला निवडून येता आले नाही. मोठा पक्ष म्हणून भाजपा जिंकला, तरी त्याला बहूमत मिळाले नव्हते आणि कोणी अन्य पक्ष त्याला बहूमतासाठी पाठींबा द्यायला राजी नव्हते. सहाजिकच तेरा पक्षांची मोट बांधून देवेगौडा पंतप्रधान झाले. त्यांना बाहेरून पाठींबा देणार्‍या कॉग्रेसने दहा महिन्यातच दगाबाजी केली. परिणामी पंतप्रधान बदलून काम भागवण्याचा प्रयास झाला. तोही टिकला नाही. थोडक्यात १९७९, १९९१ आणि १९९८ अशा तीनदा कॉग्रेसने बाहेरून पाठींबा दिलेले सरकार चालवू दिले नाही आणि लोकसभा बरखास्त करावी लागली होती. काहीसे असेच खेळ विविध राज्यांच्या विधानसभातही होत राहिले. त्यातूनच कुठल्याही वेळी कुठल्यातरी राज्यात वा केंद्रात निवडणूका असण्याची स्थिती प्रस्थापित होऊन गेली. इंदिराजींनी १९७० सालात बहूमतासाठी आपल्या लोकप्रियतेवर कौल मागितला होता. २००४ सालात काहीसा तसाच पवित्रा भाजपाच्या वाजपेयी सरकारने घेतला. आपल्या कारभाराला लोक प्रतिसाद देतील, अशा भ्रमात भाजपा नेत्यांनी सहा महिने आधीच लोकसभा बरखास्त करून मतदान घेतले आणि सत्ता गमावली.

इथे एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे, की अनेकदा नेत्यांना म्हणजे पंतप्रधान वा मुख्यमंत्र्याला आपल्या लोकप्रियतेवर मुदत वाढवून घेण्य़ाचा होणारा मोहही अशा स्थितीला जबाबदार ठरलेला आहे. इंदिराजी वा वाजपेयी यांनी लोकसभा बरखास्तीचा जो निर्णय घेतला, तो सभागृहाच्या नेत्याला असलेला विशेषाधिकार आहे. त्याचा वापरही अशा अकस्मात येणार्‍या मतदानाचे कारण झाला आहे. तो अधिकार कसा काढून घेतला जाऊ शकेल? अनेक कायदेशीर वा घटनात्मक तरतुदी ह्या लोकशाही सभ्यतेनुसार वापरल्या जातील अशी अपेक्षा असते. राज्यपालांना दिलेले अधिकारही तसेच आहेत. २००५ सालात बिहारचे राज्यपाल असताना बुटासिंग यांनी आपल्या अधिकारात थेट चुकीचा अहवाल सादर करून एकही बैठक न झालेल्या नवनिर्वाचित विधानसभेचे विसर्जन घडवून आणले होते. त्यामुळे तिथे काही महिन्यातच विधानसभेची मध्यावधी निवडणूक घेण्य़ाची पाळी आलेली होती. असे कित्येक किस्से व प्रसंग सांगता येतील. सवाल नवे नियम वा कायदे करण्याचा नसून, कुठल्याही नियमांचा तरतुदींचा सभ्यपणे वापर होण्याची अपेक्षा पुर्ण केली जाण्याचा विषय आहे. आपापले राजकीय हेतू व मतलब साधण्यासाठी नियम कायद्याचा बेलाशक गैरवापर करण्याच्या वृत्तीने, अशी समस्या निर्माण करून ठेवलेली आहे. म्हणूनच नुसते नियम कायदे बदलून त्यावर नेमका उपाय शोधला जाऊ शकत नाही. राजकीय पक्ष, त्यांचे नेते वा राजकीय कार्यकर्त्यांनी आपल्यात सभ्यतेचा गुण रुजवण्याची गरज आहे. निवडणूका लोकांचे प्रतिनिधीत्व करणार्‍या कायदेमंडळाच्या निवडीसाठी होतात. कुठल्या एका पक्षाला वा विचारसरणीला सत्ता मिळण्यासाठी वा सत्तेपासून वंचित ठेवण्यासाठी देशात मतदानाचा प्रयोग होत नाही. याचे भान सर्वच पक्ष व नेत्यानी राखले, तर एकाच वेळी देशभर सर्व निवडणूका होऊ शकतील आणि पुर्ण मुदतीत ही सभागृहे चालू शकतील.

रोजनिशी (दै, जनशक्ति)