कावेरीच्या पाण्याचा धडा

कावेरी नदीचे पाणी तामिळनाडूला सोडण्यावरून सध्या कर्नाटकात धुमाकुळ माजला आहे. हा वाद नवा नाही. राज्यांची पुनर्रचना झाल्यापासून विविध राज्यातून वाहत जाणार्‍या नद्यांच्या पाण्याचे वाटप लवादाकडून झालेले होते. त्यानुसारच सुप्रिम कोर्टाने हे पाणी सोडण्याचा निर्णय दिलेला आहे. सहाजिकच इच्छा नसतानाही कर्नाटक सरकारला आपल्या धरणातले पाणी सोडावे लागलेले आहे. धरणाच्या मोठ्या योजना ह्या मुळातच राष्ट्रीय गुंतवणूकीतून होत असतात. ते धरण कुठल्याही राज्यात असो, त्याच्या उभारणीचा खर्च केंद्रानेही उचललेला असतो. म्हणूनच नदीतून किती पाणी येते आणि त्याचा कोणी किती साठा करावा, याचेही धोरण निश्चीत झालेले असते. त्यात मग धरण वा पाणी कुठल्याही राज्यात असले, तरी त्याचा कायदेशीर हिस्सा अन्य शेजारी राज्याला देण्याचे बंधन स्विकारलेले असते. तसे नसते तर धरण बांधण्यातच अडचणी आल्या असत्या. पण धरणाची उभारणी होत असताना कोणाची काही तक्रार नसते. प्रामुख्याने त्या राज्यातील जनतेलाही त्याची फ़िकीर नसते. धरण उभारणीत ज्यांच्या जमिनी व पिढीजात घरे बुडणार असतात, त्यांच्यासाठी तो वादाचा विषय असतो. पण एकदा धरणाची उभारणी होऊन त्यात पाण्याचा साठा होऊ लागला, मग त्याचे लाभार्थी असतात, ते त्या पाण्यावरचा जन्मसिद्ध हक्क सांगू लागतात. त्यासाठी ज्यांनी त्याग केला किंवा बेघर झाले, त्याबद्दल कोणी दादफ़िर्याद घेत नाही. कर्नाटक व तामिळनाडूत पेटलेल्या पाण्याची कहाणी त्यापेक्षा वेगळी नाही. दक्षिणी राज्यांमध्ये यंदा पुरेसा पाऊस झालेला नाही. त्यामुळे पाण्याची चणचण जाणवत आहे. तामिळनाडूच्या अनेक भागात शेती खराब होऊन गेली आहे. त्यामुळेच हा वाद पेटला आहे. भाषिक व प्रांतिय अस्मिता पेटलेल्या आहेत. असली काही गोष्ट महाराष्ट्रात झाली, मग मराठी अस्मितेवर तोफ़ा डागल्या जात असतात.

अधूनमधून शिवसेना वा मनसे यांनी कर्नाटक वा तामिळी लोकांवर हात उचलला, मग संकुचित असल्याचा आरोप केला जातो. पण तोच आरोप करणार्‍यांना आज कानडी अस्मिता उफ़ाळून आली आहे, त्याविषयी बोलायची हिंमत झालेली नाही. कर्नाटकात कॉग्रेसची सत्ता आहे आणि तिथल्या मुख्यमंत्र्यांनी कोर्टाच्या आदेशाचे पालन म्हणून पाणी सोडल्याचे बोलून दाखवले आहे. म्हणजेच कोर्टाचा आदेश नसता, तर तामिळनाडूसाठी पाणी सोडले नसते, अशीच त्यांची भूमिका आहे. देवेगौडाही आपली राजकीय भूमिका सोडून कानडी अस्मितेला खतपाणी घालत आहेत. तितकेच तामिळनाडूचे विविध पक्ष आपल्या प्रांतिय अस्मितेच्या पाठीशी ठामपणे उभे राहिले आहेत. हेच बिहार, उत्तरप्रदेश वा बंगालच्या बाबतीत घडताना दिसेल. मध्यंतरी तेलंगणाच्या सरकारने विदर्भाला टांग मारून एका धरणाच्या योजनेचा मुहूर्त करण्याची मजल मारली होती. सीमेलगतची योजना असल्याने महाराष्ट्राला विश्वासात घेतल्याशिवाय अशा योजनेचा मुहूर्त होऊ शकत नाही. पण चंद्रशेखर राव यांना तितकेही सौजन्य दाखवण्याची गरज वाटली नाही. त्याच्याही आधी आंध्रची विभागणी होण्यापुर्वी महाराष्ट्राच्या सीमेलगत असलेल्या एका धरण योजनेच्या जागी धुसखोरीचा सत्याग्रह करण्याचे नाटक चंद्राबाबू नायडू यांनी रंगवले होते. अशा प्रत्येक प्रसंगात महाराष्ट्रातले सेना व मनसे असे पक्ष वगळता कुठलाही राजकीय पक्ष मैदानात उतरत नाही. अन्य राज्यातून मराठी अस्मितेवर तोफ़ा डागल्या जातात, त्यात तोफ़गोळे भरण्याचे काम मात्र आमचे मराठी बुद्धीजिवीच करीत असतात. बेळगावचा विषय आल्यावर कर्नाटकच्या बसेस इथे फ़ोडल्या गेल्या, तर निषेध करणारे परप्रांतीय नव्हते. आज कर्नाटकात तामिळनाडूच्या बसेस रोखल्या जात आहे आणि फ़ोडल्या पेटवल्या जात आहेत. तेव्हा तिथला कोणी बुद्धीजिवी त्यावर भाष्य तरी करतो आहे काय?

काही वर्षापुर्वी तामिळनाडू कर्नाटकचा हाच पाणीवाद उफ़ाळून आलेला होता. त्यात तामिळी चित्रपट कलावंत मैदानात उतरले होते. त्याचा भडका उडाला आणि बंगलुरू येथे तामिळी चित्रपटांच्या प्रदर्शनावर बंदी घातली गेली. चित्रपटगृहांची तोडफ़ोड झालेली होती. पण कर्नाटकातील पत्रकार बुद्धीजिवींनी त्याचा निषेध केला नव्हता. पुढे तोच वाद पराकोटीला गेला, तेव्हा आपला अज्ञातवास सोडून रजनीकांत याच्यासारखा अभिनेताही मैदानात येऊन उपोषणाला बसला होता. रजनीकांत मुळचा कानडी किवा मराठी असल्याचे सांगितले जाते. पण तामिळी प्रांतात वसल्यावर त्याने तामिळी अस्मितेला वाहून घेतले आहे. मुंबईत येऊन उपजिविका करताना नाव कमावले, अशा किती अमराठी नामवंतांनी मराठी अस्मितेसाठी अशी कंबर कसून दाखवली आहे? त्यांच्या मुंबईत रहाण्यानंतरही अशा उदासिनतेवर प्रश्नचिन्ह लावणार्‍यांना मात्र जाब विचारला जातो. आज कर्नाटकात जी भयंकर जाळपोळ चालू आहे, त्याला कोणी दंगल वा हिंसाचार म्हटलेले नाही. वाहिन्यांवर जी चित्रे दाखवली जातात, त्यातून भरपूर जाळपोळ व मोडतोड दिसत असते. पण कुणी निवेदक त्याला दंगलखोरी, हुल्लडबाजी असे संबोधत नाही. पण तेच मुंबई पुण्यातील मनसे शिवसेनेचे आंदोलन असेल, तर नेत्यांची गुंडगिरी अशी शेलकी विशेषणे लावली जात असतात. दक्षिणेच्या या दोन्ही राज्यातील पाण्याचा वा प्रांतिय अस्मितेचा लढा गैरलागू असल्याचा दावा नाही. पण त्याचे कौतुक होते आणि मराठी अस्मितेच्या वेळी मात्र राष्ट्रीय एकात्मता आठवते, हा भेदभाव कशासाठी? हा प्रश्न विचारण्याची गरज आहे. बेळगावच्या विषयावर अशीच पेटवापेटवी झाली, तर त्यालाही आंदोलन संबोधण्याचे सौजन्य ही राष्ट्रीय माध्यमे दाखवणार आहेत काय? केजरीवालना पंजाबात उपरा ठरवणारे जे आरोप चालतात, तेच आरोप मुंबईतल्या कुणा परप्रांतिय नेत्यावर लावले, तर पाठ थोपटली जाईल काय?

हा निव्वळ दोन राज्यातील पाणीवाटपाचा विषय नाही. विभिन्न राज्यातील अस्मिता व गरजा यांच्यातून आलेला विषय आहे. जे त्या दोन राज्यात पाण्यावरून रण पेटले आहे, तसाच काहीसा प्रकार महाराष्ट्रात सातत्याने होणार्‍या भाषिक व सांस्कृतिक आक्रमणाचाही विषय आहे. मुंबईत लौकरच महापालिका निवडणूका होऊ घातल्या आहेत. त्यात अमराठी मते कुणाच्या पारड्यात पडणार, अशीही खुली चर्चा होत असते. अशी चर्चा कधी कोलकाता, चेन्नई, बंगलोर किंवा चंडीगड या शहरांविषयी होईल काय? इतक्या मोठ्या प्रमाणात मुंबईने वा मराठी माणसाने परप्रांतियांना सामावून घेतले असतानाही, संकुचितपणाचा आरोप मात्र मराठी लोकांवरच होतो. किंबहूना आज मुंबईतून मराठी माणसाची पाळेमुळे उखडून टाकण्याची भाषा खुलेआम बोलली जाते. त्यावर तितकीच तिखट प्रतिक्रीया उमटली, मग पुन्हा संकुचितपणाचा आरोप आहेच. बिगरतामिळी मतांची चर्चा चेन्नईत वा बिगरबंगाली मतांचा प्रभाव कोलकात्याच्या बाबतीत विचारात घेतला जातो काय? कर्नाटकातील विद्यमान आंदोलन त्या नजरेने बघण्याची गरज आहे. आपली ओळख टिकवण्यासाठीही तिथले लोक रस्त्यावर आलेले आहेत. ते केवळ पाण्याचे आंदोलन नाही, की शेतकर्‍यांपुरता विषय नाही. दोन्ही राज्यातले लोक आपली अस्मिता व हक्क सांगायला मतभेद विसरून एकजुट झाले आहेत. त्यात कलावंत विचारवंत आणि उच्चभ्रूही तितक्याच आवेशात बोलत आहेत. कुठल्याही राजकीय अभिनिवेशाच्या बाहेर पडून त्यांना आपली अस्मिता जपण्याची गरज वाटते आहे. किती राजकीय पक्षातले मराठी नेते तितक्या जोरात मराठी अस्मितेसाठी पुढाकार घेतील? मुंबईवरचा मराठीचा शिक्का पुसला गेला, तर उरलेल्या महाराष्ट्रालाही देशात किंमत उरणार नाही. देशाचे आर्थिक नाक असलेल्या मुंबईचे मराठीपण, म्हणूनच इतक्या ठामपणे जपण्याची गरज आहे.


रोजनिशी (दै, जनशक्ति)