Wednesday, September 14, 2016

गोव्यातल्या वादळाची चाहुल

velingkar goa के लिए चित्र परिणाम

गोव्यात सध्या संघ आणि भाजपा यांची जुंपली आहे. रा. स्व. संघाचीच राजकीय आघाडी म्हणून भाजपा ओळखला जातो. पण ही स्थिती जितकी १९८० पुर्वी होती तशी आज राहिलेली नाही. त्यापुर्वी तो जनसंघ म्हणून राजकीय पक्ष होता. त्याचे जनता पक्षात विसर्जन झाले आणि ते पुरेसे झाले नाही. म्हणून पुन्हा जनसंघीय बाहेर पडून भारतीय जनता पक्षाची स्थापना झाली. मात्र या नव्या अवतारात भाजपा हा पुर्वीचा जनसंघ राहिलेला नव्हता. ज्याला कार्यकर्ता या पायावरचे संघटन म्हणून ओळखले जात होते. भाजपाची स्थापना झाली, तेव्हा जनता पक्षाचा वारसा आपल्याकडे घेऊन देशव्यापी पक्ष होण्याचा चंग बांधण्यात आला होता. म्हणूनच आपला हिंदूत्ववादी चेहरा लपवून वा झाकून, भाजपा सतत गांधीवादी समाजवादाचा मुखवटा लावून वावरत होता. खेरीज नव्या पिढीचे नेतृत्व जोपासण्यालाही आरंभ झाला होता. आपल्यावरचा उच्चवर्णिय वा ब्राह्मणी छाप पुसून टाकण्यालाही भाजपाने प्राधान्य दिले होते. मात्र १९८४ च्या राजीवलाटेत भाजपा पुरता वाहून गेला आणि नव्याने विचार करण्याची पाळी भाजपावर आली. संघातही त्यावरून चिंतन झालेले असणार. म्हणून की काय, संघाइतके पक्के बंदिस्त संघटन भाजपाचे नसावे, असा पवित्रा घेतला गेला. संघाच्या स्वयंसेवकांनी पोषक स्थिती निर्माण करावी, अन्य संघटनांनी त्याला हातभार लावावा. पण भाजपा स्वतंत्रपणे राजकीय निर्णय घेणारा पक्ष असावा, अशी व्यवस्था करण्यात आली. तरीही त्याच्या धोरणात्मक निर्णयावर संघाचा प्रभाव राहिलेला आहे. हे नाकारण्यात अर्थ नाही. म्हणून तर १९८८ नंतर गांधीवादी समाजवादाची कास सोडून, पुन्हा भाजपा आपल्या हिंदूत्वाकडे झुकत गेला. त्यातूनच नवे प्रदेश भाजपाच्या पंखाखाली येत गेले. गोवा त्याच तडजोडीतून भाजपाच्या हातात आलेला एक छोटा प्रांत आहे. पण आता त्यालाही ग्रहण लागले आहे.

मनोहर पर्रीकर यांचे नवे नेतृत्व गोव्यात उभे करून तिथल्या महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाशी मैत्री करण्यात आली. क्रमाक्रमाने त्याच पक्षाची जागा भाजपा व्यापत केला. आज गोव्यातल्या मूळ राजकीय पक्षांचे नामोनिशाण उरलेले नाही. तिथला ख्रिश्चन व कोंकणी भाषेचा अभिमानी युनायटेड गोवन्स पक्ष कॉग्रेसमध्ये विलीन झाला, तर मगो पक्ष भाजपात मिसळून गेला. पण त्याचे श्रेय संघाच्या कामाइतकेच मनोहर पर्रीकर यांच्या समयसुचकतेला द्यावे लागेल. गोव्यात मोठी ख्रिश्चन लोकसंख्या असून, त्यांना भाजपाच्या गोटात आणण्यासाठी पर्रीकर यांची तडजोडवादी भूमिकाच उपयुक्त ठरली. हे कोणाला नाकारता येणार नाही. पण संघाचा पाया हिंदूत्वावर आधारलेला असल्याने मिशनरी संस्था व त्यांच्या शाळा, हे संघाचे लक्ष्य राहिलेले आहे. त्यामुळेच कॉग्रेसला नामोहरम करताना ख्रिश्चन मतांकडे पाठ फ़िरवून भाजपाला सत्तेवर येणे शक्य झाले नव्हते. ती तडजोड पर्रीकर यांनी केली आणि त्यामुळेच त्यांना सत्तेपर्यंत पोहोचता आले. सगळी हिंदू मते एकगठ्ठा भाजपाच्या मागे उभी रहात नाहीत. पण हिंदूत्वाचा बागुलबुवा दाखवला, मग एकगठ्ठा ख्रिश्चन मते विरोधात मात्र जातात. ती टोकेरी भूमिका सौम्य होईपर्यंत आणि ख्रिश्चन मतदाराला कोकणी अस्मितेशी पक्के जोडले जाईपर्यंत, मिशनरी संस्थांना लगाम लावणे शक्य नाही. राष्ट्रीय सत्ता मिळवताना भाजपाला मंदिर, समान नागरी कायदा आणि ३७० कलमाचा विषय गुंडाळून ठेवावा लागला होता. गोव्यातील स्थिती काहीशी तशीच आहे. आज भाजपाची पाळेमुळे इतकी घट्ट रोवलेली नाहीत, की तिथल्या ख्रिश्चन मतदारांकडे पुर्णपणे पाठ फ़िरवावी. संघाच्या स्थानिक नेत्यांना त्याचे भान राहिले नाही, त्यातून सध्या आपसात संघर्ष पेटला आहे. किंबहूना नेतृत्वाचा विवाद समेटाने मिटवता आला नाही, त्याचे दुष्परिणाम तिथे चव्हाट्यावर आलेले आहे.

यात पर्रीकर वा गोव्यातील संघनेते यांच्या आपापल्या जागी असलेल्या भूमिका चुकीच्या नाहीत. त्यांच्या मुळच्या धोरणांशी त्या जुळणार्‍याच आहेत. मिशनरी संस्थांमधून धर्मप्रसाराचे व धर्मांतराचे काम चालते. त्याला पायबंद घालण्याला संघ कटीबद्ध आहे. सहाजिकच अशा संस्थांना सरकारने अनुदान देणे म्हणजेच प्रोत्साहन ठरते, अशी त्यामागची भूमिका आहे. त्यासाठीच उघड धर्माचे नाव न घेता अशा मागणीला प्रादेशिक भाषा संवर्धनाचा मुखवटा लावलेला आहे. त्यात काहीही गैर नाही. हल्ली सर्वच संस्था व संघटना आपापल्या हेतूला पावित्र्य मिळावे, म्हणून तत्वांचा मुलामा देत असतात. मिशनरीही गरीबांना मदत म्हणून धर्मांतराचा हेतू लपवित असतात. मग संघाने आपले हेतू लपवू नयेत, असे कोणी म्हणू शकत नाही. पण भाजपाचे सरकार पडल्याने येऊ शकणारे अन्य पक्षाचे सरकार; संघाच्या या मागण्या कशा मान्य करणार आहे? हुकमी मतांची बेगमी असती तर वा ख्रिश्चन मतांवर विसंबून रहाण्याची गरज नसती तर भाजपाच्या सरकारनेही स्थानिक संघ नेत्यांच्या मागण्या लगेच पुर्ण केल्या असत्या. पण ते आज शक्य नाही आणि स्थानिक नेते त्यासाठी हटवाद करून बसले आहेत. त्यामुळे संघाच्या केंद्रिय नेतृत्वापुढे पेच पडला आहे. आपल्याच राजकीय आघाडीला वार्‍यावर सोडून स्वयंसेवकांना प्रोत्साहन द्यायचे, की हटवाद सोडून सत्ता टिकवायची? त्यात नेतृत्वाने राजकीय आघाडीची पाठराखण करण्याचा पवित्रा घेतला. त्यातून गोव्यात संघ स्वयंसेवक आणि भाजपा यांच्यात संघर्ष पेटला आहे. हे अपरिहार्यच होते. कारण १९८० नंतर भाजपामध्ये कुठल्याही पक्षाचे व कुठल्याही वैचारिक पठडीत तयार झालेले कार्यकर्ते व नेते सहभागी होत गेले आहेत. त्यांना संघाच्या प्रत्येक भूमिका मान्य असतीलच असे नाही. म्हणूनच अशा नव्या भरतीवर मिळवलेली सत्ता व मते ही तडजोड आहे. त्यासाठी काही आग्रह सोडण्याची संयमी लवचिकता दाखवणेही भाग आहे.

आपल्या आग्रहाला पाने पुसली जातात असे दिसले, तेव्हा स्थानिक संघाचे नेते वेलिंगकर यांनी उठाव केला आणि आधी भाजपाच्या नेतृत्वावर हल्ला चढवला. त्यासाठी त्यांना बाजूला करण्यात आल्यावर त्यांनी संघाच्या केंद्रिय नेतृत्वावर पलटवार केलेला आहे. त्यांच्याच तालमीत तयार झालेल्या बहुतांश स्वयंसेवकांनी वेलिंगकर यांनाच साथ दिलेली आहे. तेही स्वाभाविक आहे. राजकारण्यांना तडजोड करणे सोपे असते. पण स्थानिक स्थितीत काम व संघटन उभे करणार्‍यांना लोकांना सामोरे जावे लागत असते. म्हणूनच त्यांना आग्रह कायम ठेवावे लागतात. भाजपाची शत-प्रतिशत भूमिका त्यातले खरे दुखणे आहे. कुठल्याही पक्षातून जिंकू शकणारे उमेदवार जमा करून बहूमत वा सत्ता मिळवता येते. पण ती विचार व तत्वानुसार चालवता येत नाही. सातत्याने तडजोडी कराव्या लागतात. तत्वांना मुरड घालावी लागते. वैचारिक कोलांट्या उड्या माराव्या लागतात. राजकीय पक्षांना त्यामुळे फ़रक पडत नाही. पण वैचारिक तात्विक भूमिकेसाठीच वाहून घेतलेल्यांची खुप तारांबळ उडते. गोव्यातील भाजपा व संघासमोरची समस्या तशी आहे. ती कोणत्याही तडजोडी करून सत्तेपर्यंत पोहोचण्याच्या अट्टाहासातून आमंत्रित केलेली समस्या आहे. पद्धतशीर संघटन उभे करून लोकमताचा संग्रह करून, सत्तासंपादनाचा कष्टप्रद मार्ग भाजपाने सोडला असल्याचा तो प्रारंभिक परिणाम आहे. आज जे गोव्यात किरकोळ पातळीवर घडताना दिसते आहे, त्याचा मोठा प्रयोग पुढल्या काळात अनेक राज्यात व देशातही दिसू शकेल. कारण आजवरची विचारसरणी व स्वयंसेवकांचे प्रबोधन आणि त्यातून उभ्या केलेल्या पक्षाचा कारभार, यातली तफ़ावत बोचरी आहे. म्हणूनच गोव्यातील घटना स्थानिक समजून थातूरमातूर उपाय कामाचे नाहीत. संघाला आपल्या विविध संघटनांतील समन्वयासाठी व्यापक पावले उचलावी लागतील. ही येऊ घातलेल्या वादळाची चाहुल आहे.


रोजनिशी (दै, जनशक्ति)

1 comment: