सध्या भारतीय सेनेने पाक हद्दीत घुसून जे सर्जिकल स्ट्राईक केले, त्यावरून राजकीय वादळ उठले आहे. त्यातला मोठा मुद्दा असा आहे, की मोदी सरकारने जे केले त्यात नवे कही नाही. यापुर्वीही असे सर्जिकल स्ट्राईक झालेले आहेत आणि युपीए सरकारच्या काळातही असे झालेले आहेत. मजेची गोष्ट अशी, की ते त्या सरकारने गोपनीय राखलेले होते. अर्थात लष्करी कारवाया गोपनीय राखायच्या असतात, असा त्यामागचा युक्तीवाद आहे आणि तो राजकीय कारणासाठी भाजपाने फ़ेटाळून लावण्यातले राजकारणही समजू शकते. कारण भाजपाला विद्यमान परिस्थितीचा लाभ ऊठवायचा आहे. तेव्हा भाजपाच्या दाव्यावर काडीमात्र विश्वास ठेवण्याचे कारण नाही. पण म्हणून मग विरोधक वा प्रामुख्याने युपीए नावाने कारभार केलेल्या कॉग्रेसच्या नेत्यांवर विश्वास ठेवता येईल काय? तसे असेल तर त्याचीही पडताळणी करावीच लागेल. समजा असे पहिल्यांदाच झाले नसेल आणि युपीएनेही असे सर्जिकल स्ट्राईक केले असतील, तर त्याची माहिती गोपनीय असायला हरकत नाही. पण निदान तात्कालीन संरक्षणमंत्र्याला माहिती असायला हवी होती ना? आणि असेल तर त्यानेच पहिल्या दिवशी तशी प्रतिक्रीया द्यायला काहीही हरकत नव्हती. म्हणजे अंथोनी यांनी जाहिरपणे सरकारचे अभिनंदन करायचे आणि तेव्हाच सांगून टाकायला हवे होते, की मोदी सरकारने योग्यच काम केले. आम्हीही आमच्या कारकिर्दीत असे सर्जिकल स्ट्राईक केलेले होते. पण गुलाम नबी आझाद, चिदंबरम वा सोनियांसह अंथोनी तेव्हा (२९ सप्टेंबर) अवाक्षर बोलले नव्हते. त्यांनी सरकारला पाठींबा देऊन विषय संपवला होता. अगदी राहुल गांधींनीही दोन दिवसांनंतर मोदींनी केलेले पहिले उत्तम काम म्हणून सरकारची पाठ थोपटली होती. मग आधीचे सर्जिकल स्ट्राईक झाले, ते युपीए राज्यकर्त्यांपासूनही गोपनीय राखले गेले होते काय? की उशिरा सुचलेले शहाणपण म्हणून हे दावे केले जात आहेत?
अशा हल्ल्याने देशात उत्साहाचे वातावरण तयार झाले आणि त्याचे श्रेय मिळणार्या मोदीसह भाजपाला त्याचा उत्तरप्रदेशसह अन्य विधनसभा निवडणूकात लाभ मिळू शकेल, याचे भान आल्यावर आधी कॉग्रेसने संजय निरूपम यांच्याकडून वाद उकरून काढला. मग त्याला पुस्ती जोडत राहुलनी मोदींवर ‘खुनकी दलाली’ असा आरोपही करून टाकला. तेव्हा राहुलच्या बचावासाठी कॉग्रेसजनांना मैदानात येऊन भाजपावर ‘सर्जिकल स्ट्राईक’ करणे भाग झाले. म्हणूनच मग आपल्याही जमान्यात असेच सर्जिकल स्ट्राईक झाल्याची बोंबाबोंब सुरू झाली. पण मग तोच दावा पहिल्या दिवशी २९ सप्टेंबरला कशामुळे करता आला नव्हता? तेव्हा यापैकी कोणालाच सर्जिकल स्ट्राईकची व्याख्या ठाऊक नव्हती काय? असेल तर मोदींना पाठींबा देतानाच तशा कारवाईचा दावा करण्यात काय अडचण होती? त्यामागची अडचण सोपी होती. अशा कारवाया करण्याची मुभा तेव्हाच्या सरकारने सैन्याला कधीच दिलेली नव्हती. ज्या काही अशा कारवाया व्हायच्या, त्या परस्पर स्थानिक सेनाधिकारी करीत होते आणि वरीष्ठांना त्याचा अहवाल पाठवून देत होते. असे अनेक अहवाल संरक्षण खात्यात धुळ खात पडलेले होते. त्यासाठी सेनेची पाठ थोपटण्याची युपीए मंत्र्यांना गरजही कधी वाटली नाही. कारण तेव्हा युपीएचे बहुतांश मंत्री व नेते वेगळ्याच सर्जिकल स्ट्राईकच्या आखणीमध्ये गर्क होते. सेनेने केलेल्या सर्जिकल स्ट्राईकमुळे युपीएच्या मूळ योजनेत बाधा येत होती. सहाजिकच त्याला प्रोत्साहन देण्यापेक्षा अशा कारवायांचे खच्चीकरण कसे होईल, त्यासाठी बुद्धी पणाला लावली जात होती. मग परस्पर झालेल्या कारवाया गोपनीय राखण्याला पर्याय नव्हता. कारण अशा कारवाया करणार्यांवरच सर्जिकल स्ट्राईक करायची योजना राजकीय पातळीवर शिजत होती. मग त्याचा गाजावाजा होणार कसा?
सर्जिकल स्ट्राईक म्हणजे तरी काय असते? नेमक्या जागी जाऊन हल्ला करायचा आणि शस्त्रक्रीया पार पाडावी, इतक्या सफ़ाईने रोगाचा बंदोबस्त करायचा. तशी कृती युपीएने कुठल्या बाबतीत केली? मोदी सरकारने आपल्या सेनेला व गुप्तचर खात्यासह तमाम यंत्रणांना पाकिस्तानचे नाक ठेचण्याची मुभा दिली व त्यानुसार कारवाई झाली. म्हणून तर पाकिस्तान आज कळवळत पडला आहे. जगासमोर रडारड करतो आहे. असे युपीएच्या कारकिर्दीत कधी घडले नाही. उरीनंतर पाक हद्दीत काही तयारी चालली आहे आणि त्यातून भारतीय हद्दीत घातपात होईल, अशी शंका होती. म्हणून कारवाई करून होऊ शकणारा घातपात हाणून पाडला गेलेला आहे. त्याला सर्जिकल स्ट्राईक असे नाव दिलेले आहे. त्यात जे कोणी मारले गेले, त्यांनी कुठला गुन्हा केला होता? याचा एकही पुरावा भारतीय सेना किंवा गुप्तचर खात्याने दिलेला नाही. जिहादी भारतीय हद्दीत घुसणार असल्याची व नंतर हिंसाचार घडवणार असल्याची माहिती होती. पण त्यांनी त्यापैकी काहीही केल्याचा पुरावा नाही, की त्यांनी प्रत्यक्षात कुठला घातपात केला नव्हता. मग त्त्यांना नुसत्या संशयापोटीच मारले गेलेले नाही काय? अशा कारवाईला मोदी सरकारने सर्जिकल स्ट्राईक असे नाव दिलेले आहे. आणि तसा सर्जिकल स्ट्राईक करण्यासाठी मोदींनी पंतप्रधान होण्याचीही प्रतिक्षा केलेली नव्हती. गुजरातचे मुख्यमंत्री असतानाही त्यांच्या राज्यसरकारने असे अनेक सर्जिकल स्ट्राईक केलेले होते. त्याला युपीएने काय नाव दिले होते? ‘खोट्या चकमकी’ हे नाव कोणी दिले? ताज्या सीमापार हल्ल्यामध्ये जे मारले गेले आणि अहमदाबादच्या सीमेवर चौदा वर्षापुर्वी चार लोक मारले गेले; त्यांच्यात फ़रक कुठला होता? इशरतला केवळ संशयित फ़िदायीन म्हणूनच मारले होते ना? तो सर्जिकल स्ट्राईक नव्हता काय? युपीएने त्याला काय नाव दिले होते? खोटी चकमक!
तेव्हा शब्दांचे अर्थ व संदर्भाने त्यांच्या याख्या महत्वाच्या आहेत. मोदी वा भाजपा सरकारच्या भाषेत ज्याला सर्जिकल स्ट्राईक म्हणतात, त्याच कृतीला युपीएच्या भाषेत खोटी चकमक म्हणतात. ज्यांनी आठदहा वर्षे इशरतच्या हत्येला हत्याकांड ठरवण्याचा व्यापार केला, ते आज कोणत्या सर्जिकल स्ट्राईकबद्दल बोलत आहेत? यातली आणखी एक विसंगती लक्षात घेण्यासारखी आहे. आपल्या कारकिर्दीत चार सर्जिकल स्ट्राईक झाल्याचा दावा तात्कालीन युपीए संरक्षणमंत्री अंथोनी यांचा नाही, तो दावा तात्कालीन युपीए गृहमंत्री चिदंबरम यांनी केलेला आहे. गृहमंत्री सीमापार हल्ले करायचे आदेश देऊ शकतो काय? भारतीय सेनेची सुत्रे गृहमंत्र्याकडे असू शकतात काय? नसतील तर चार सर्जिकल स्ट्राईक केल्याचा दावा चिदंबरम कसे करू शकतात? नसेल तर त्यांनी कोणते चार सर्जिकल स्ट्राईक केलेत, त्याचाही शोध घेणे अगत्याचे होऊन जात नाही काय? अर्थात दोन सरकारांची सर्जिकल स्ट्राईक शब्दाची व्याख्याच भिन्न आहे. एक त्याला खोटी चकमक म्हणतो, तर दुसरा त्यालाच सर्जिकल स्ट्राईक असे नाव देतो. आपण चिदंबरम व युपीए यांच्या व्याख्येनुसार कोणते सर्जिकल स्ट्राईक झालेले असू शकतात, ते अभ्यासले पाहिजेत. शत्रूला नेमक्या दुखणार्या जागी मारून निकामी करणे; हा सर्जिकल स्ट्राईकचा प्रकार असतो. अर्थात तुम्ही कोणाला शत्रू मानता त्यानुसार मग अशी कारवाई होणार ना? चिदंबरम वा युपीएला जर भारतीय सेना किंवा भारतीय पोलिस, गुप्तचर शत्रू वाटत असतील, तर त्यांच्या काळात पाकिस्तानला कुठलीही हानी होण्यापेक्षा भारतालाच इजा करणारे सर्जिकल स्ट्राईक झालेले असणार ना? आणि झालेले सुद्धा आहेत. आपण त्यांची संगतवार माहिती करून घेतली पाहिजे. तरच कॉग्रेसजनांचा दावा किती खरा आहे, त्याची प्रचिती येईलच. पण त्याला पाकिस्तानही दुजोरा दिल्याशिवाय रहाणार नाही. (क्रमश:)
भाऊ,गृहमंत्री काय घेऊन बसलाय पद नसलेला खासदारही पंतप्रधानांचे निर्णय कचरापेटीत टाकत होता
ReplyDelete