झिरो टॉलरन्सचा प्रत्यय

सध्या भारत-पाक सीमा आणि नियंत्रण रेषेवर वातावरण तापलेले असल्याने देशांतर्गत अनेक विषय काहीसे मागे पडले आहेत. त्यामध्ये नक्षलवादी हिंसेचा समावेश आहे. पुर्वेकडील अनेक राज्यांत ही समस्या दिर्घकाळ जुन्या आजारासारखी स्थिरावलेली आहे. कधी एखाद्या पोलिस पथकावर घातपाती हल्ले होतात, तर कधी तुरूंग फ़ोडून कैदी निसटतात. कुठे एखाद्या गावात वा पोलिस बळी पडलेल्यांना लाखो रुपयांची भरपाई द्यायची आणि पोलिस मारला गेला असेल, तर त्याला कुठलेतरी पदक देऊन ठाण्यावर भीषण हल्ला होऊन कित्येक लोकांचा हकनाक बळी घेतला जातो. अशा घटना नित्याच्या झालेल्या होत्या. त्यात बोळवण करायची; असा पायंडा पडून गेला होता. त्यापेक्षा अधिक काही होऊ लागले, तर तात्काळ मानवाधिकार संघटना कंबर कसून पोलिस व सरकारची कोंडी करायला पुढे सरसावत होत्या. त्यामुळे ही समस्या पचवलेला वा अंगी बाणवलेला आजार अशी होत गेली. उजळमाथ्याने त्यांचे समाजातील प्रतिष्ठीत समर्थक शासकीय यंत्रणेला नेस्तनाबुत करण्यात यशस्वीच झालेले होते. मात्र देशात सत्तांतर झाले आणि गंभीरपणे त्याची दखल घेतली गेली. कुठलाही गाजावाजा किंवा चर्चा केल्याशिवाय, नक्षली व माओवादी दहशतवादाला वेसण घालण्याचे धोरण आखले व राबवले गेले आहे. त्यातून आरंभी अनेक राज्यात किरकोळ धरपकडही झाली. त्यामुळे शासकीय वा पोलिस यंत्रणेच्या मनोधैर्यावर पडलेला प्रभावही लपून राहिला नाही. उरीच्या घटनेनंतर सर्जिकल ऑपरेशन झाल्याच्या बातमीनंतर, तात्काळ छत्तीसगड येथे तैनात सीमा सुरक्षा दलाच्या जवानांनी आनंदोत्सव साजरा केला होता. आता तिथल्याच जवानांनी मानवाधिकाराचे थोतांड माजवणार्‍या संस्थांचे पुतळे जाळले आहेत आणि त्याच दरम्यान आंध्र ओडीशाच्या सीमेवर सर्जिकल स्ट्राईकसारखी मोठी धाडसी कारवाई झाली आहे.

बिहार, बंगाल, ओडीशा, झारखंड, छत्तीसगड वा आंध्र-तेलंगणा अशा प्रदेशात नक्षली व माओवादी थैमान घालत होते. त्यातलेच काही महाराष्ट्राच्या पुर्व सीमेलगत चंद्रपुर, गडचिरोली वा भंडारा जिल्ह्यात हिंसा माजवित असायचे. कारण मध्यपुर्व भारतातील हा दाट जंगलांचा प्रदेश त्यांना दडी मारायला सोपा आहे आणि विरळ वस्तीमुळे पोलिसांना सळो की पळो करायच्या गनिमी युद्धातला मोठा आडोसा झाला आहे. त्याचाच लाभ घेऊन दिर्घकाळ इथे माओवाद्यांनी आपले बस्तान बसवलेले आहे. त्यातच चकमकीची कठोर कारवाई केल्यास उजळमाथ्याने समाजात वावरणारे त्यांचे समर्थक हस्तक मानवाधिकाराचे थोतांड माजवत राहिलेले होते. सहाजिकच युद्धपातळीवर माओवादाचा बंदोबस्त कधी होऊ शकला नाही. विमानाने टेहळणी करून वा हल्ले करून त्यांचा बिमोड करण्याचा विचार खुप झाला. पण आपल्याच जनतेच्या विरोधात युद्धसामग्री वापरण्याचे आरोप अंगावर घेण्य़ाची हिंमत नसल्याने राज्यकर्ते गप्प राहिले. यातून मधला मार्ग शोधणे भाग होते. अशा घातपात्यांचे समाजामध्ये मिसळून वावरणारे हस्तक शोधून त्यांना एकाकी पाडणे, त्यांचा बंदोबस्त करणे आणि मगच जंगलात दडी मारून बसलेल्यांचा बिमोड करण्याची कारवाई हाती घेणे, हाच तो मध्यम मार्ग होता. आता त्याचाच अवलंब होत असावा. अन्यथा मलकागिरी येथील धडाकेबाज कारवाईत माओवाद्यांची मोठी नेतॄत्वाची फ़ळी अशी सहजासहजी गारद होऊ शकली नसती. ओडिशा पोलीस व आंध्रच्या ग्रे हाऊंडस कमांडो पथकाने ही धाडसी कारवाई करून दोन डझन नक्षली म्होरक्यांचा जागच्या जागी खात्मा केला आहे. म्हणूनच सर्जिकल स्ट्राईक म्हणावा असा हा पराक्रम आहे. किंबहूना मोदी सरकारच्या झिरो टॉलरन्स धोरणाची ही पहिली प्रचिती मानायला हवी. कारण त्यामुळे नक्षलींचे कंबरडेच मोडले आहे.

आंध्र ओडिशाच्या सीमाप्रदेशात असलेल्या मोठ्या धरण प्रदेशात दाट जंगल आहे. तिथे जाण्यायेण्यात खुप अडथळे येतात. सहाजिकच नक्षलींसाठी हा प्रदेश अभेद्य किल्ला म्हणावा तसा होऊन बसला होता. सतत तिथेच मुक्काम व वावर असल्याने, तिथे या घातपात्यांनी आपली सुरक्षित गढीच केलेली होती. फ़क्त कारवाईसाठी तिथे पोलिस पथक जायचे, तर त्यांना तो प्रदेशच अनोळखी आणि त्याचा कानाकोपरा माओवाद्यांना परिचीत! अशा विषम लढाईत कुठेही पोलिस पथकाला घातपाताने मारण्यात हे लोक पटाईत झालेले होते. आठ वर्षापुर्वी तिथे अशीच धाडसी कारवाई करायला गेलेल्या गस्ती पथकाच्या कमांडोंना गाफ़ील गाठून मोठे हत्याकांड नक्षलींनी घडवले होते. त्यात ग्रे हाऊंड बटालियनचे ३८ जवान काही कळण्यापुर्वीच मृत्यूच्या दाढेत ढकलले गेले होते. पण त्याचा बदला घेतला गेला नाही, की कुठली धडाकेबाज कारवाईही होऊ शकली नव्हती. कारण अपुरी माहिती ही पोलिसांची कमजोरी आणि पुरेपुर माहिती ही नक्षलींची शिरजोरी झाली होती. गेल्या दोन वर्षात त्याचीच पुर्णत: उलथापालथ होऊन गेली आहे. नक्षल प्रभावित प्रदेशाच्या परिघावर वावरणार्‍या त्यांच्या हस्तक व हितचिंतकांचा बंदोबस्त आधी हाती घेतला गेला. त्यांचे छुपे समर्थक शहरी भागातून शोधून रसद तोडण्याला प्राधान्य दिले गेले. अलिकडेच दिल्लीनजिक नॉयडा भागातून अशा मोठ्या टोळीची धरपकड झाल्याचे आपल्याला ठाऊकच आहे. अशा रितीने चहुकडून नक्षलींची रसद तोडली गेली. दुसरीकडे त्यांच्यात राहून दहशत व गुंडगिरीला कंटाळलेल्या नाराजांना बाजूला करण्याला प्राधान्य दिले गेलेले होते. त्यामुळे क्रमाक्रमाने नक्षली म्होरक्यांचे बळ कमी होत चालले होते. अशावेळी त्यांची मोठी बैठक मलकागिरी येथे होत असल्याची पक्की माहिती शासकीय यंत्रणेला मिळाली आणि पुढले काम अगदी सोपे होऊन गेले.

उरीनंतरचा सर्जिकल स्ट्राईक असो, किंवा मलकागिरीचा ताजा नक्षली बिमोड असो; त्यात एक नवे धोरण योजलेले आहे. अशा कारवाईत बदल्याची भावना जोपासली जाताना दिसत आहे. उरी येथे मारल्या गेलेल्या जवानांच्याच तुकडीतील काही कमांडोंना सर्जिकल स्ट्राईकमध्ये सहभागी करून घेण्यात आले होते. आताही मलकागिरी येथील कारवाईत आठ वर्षापुर्वी हकनाक मारल्या गेलेल्या ग्रे हाऊंडस कमांडोंना सहभागी करून घेण्यात आले होते. एका बाजूने ओडीशाचे सशस्त्र पोलिस पथक आणि दुसर्‍या बाजूने आंध्र पोलिसांचे ग्रे हाऊंड कमांडो पथक; अशांनी ही संयुक्त कारवाई केली. पहिली गोष्ट म्हणजे नक्षलींचे अनेक म्होरके व नेते तिथे महत्वाची बैठक करायला एकत्र येत असल्याची पक्की खबर पोलिसांकडे होती. शिवाय त्यावर कठोर कारवाईची योजना संपुर्णपणे गुपित राखलेली होती. त्यामुळे प्रत्यक्षात गोळीबाराच्या टप्प्यात पोलिस कमांडो जाऊन पोहोचले, तोपर्यंत नक्षली नेते साफ़ गाफ़ील होते आणि घेरले गेलेले होते. शरणागतीची शक्यताच नव्हती. पण त्यांचा गोंधळ उडवून देण्यासाठीच त्यांना घेरल्यावर शरण येण्यास फ़र्मावले गेले आणि पलिकडून नेहमीप्रमाणे गोळीबाराने उत्तर मिळाले. मात्र चहुकडून घेरले गेल्याची कल्पनाही नसल्याने सगळेच मोरके आयते सापळ्यात अडकले आणि त्यातले दोन डझन जागच्या जागी मारले गेले. अर्थात काही त्यातूनही निसटले असले, तरी नंतर मृतांच्या ओळखीतून बहुतांश नक्षली नेते मारले गेल्याचे निष्पन्न झालेले आहे. धोरण, रणनिती व व्यवस्थापन करणार्‍या अनेकांचा त्यात बळी पडल्याने शासकीय दबाव वाढला, तर आता मोठ्या संख्येने नक्षली शरणागत होण्याला वेग येणार आहे. त्यामुळे संपुर्ण नक्षली दहशतवादाचा बिमोड झाला असे कोणी म्हणू शकणार नाही. पण अर्धमेले झालेल्या नक्षलींची पाळेमुळे खणून काढण्याला पोषक वातावरण तयार झाले आहे.