‘राज’निती की मोदीनिती?

राजकारणाला कुटनिती असेही म्हटले जाते. त्यात खेळी एक खेळली जात असते, पण डाव भलताच साधला जात असतो. किंबहूना अनेकदा भलताच डाव साधण्यासाठी इतरांच्या डोळ्यात धुळफ़ेक करणारी खेळीही केली जात असते. उदाहरणार्थ उरीच्या घातपातानंतर पाकला चोख उत्तर देण्याची भाषा केली जात होती. प्रत्येकजण सैनिकी कारवाईच्या दिशेने विचार करत असताना सरकारी माध्यमातून मात्र अन्य पर्यायांवर चर्चा चालू असल्याचा बेमालून देखावा उभा करण्यात आला होता. सर्जिकल स्ट्राईकपासून घातपाती फ़िदायीन हल्ले पाकिस्तानात कसे होऊ शकतील, याची आरंभी चर्चा चालली होती. पण त्याला कुठलाही प्रतिसाद न देता मोदी सरकार सिंधू खोर्‍याचे पाकला जाणारे पाणि किंवा मोस्ट फ़ेवर्ड नेशनचा दर्जा काढून घेण्याचे पर्याय चाचपून बघत असल्याच्या बातम्या येत राहिल्या. जेणे करून प्रत्यक्ष लष्करी कारवाईचा मुद्दा साफ़ मागे पडला. पण २९ सप्टेंबर रोजी सकाळी भारतीय लष्करी प्रवक्त्याचे थेट पाक हद्दीत घुसून सर्जिकल स्ट्राईक केल्याची घोषणाच करून टाकली. मात्र सिंधूखोर्‍याचे पाणी वगैरे विषयावर पुढे कुठलीही हालचाल झाली नाही. याला कुटनिती म्हणतात. सर्जिकल स्ट्राईक करायचा तर पाकिस्तान व पाक सेनेला साफ़ गाफ़ील ठेवण्याची गरज होती आणि त्यासाठीच भारतीय माध्यमातूनही भलत्याच चर्चा रंगवल्या जातील, याची मोदी सरकारने पुरेपुर काळजी घेतली होती. सार्क सदस्य देशांनी आधी इस्लामाबाद परिषदेवर बहिष्कार जाहिर केला आणि भारताने नंतर केला. म्हणजेच अनेक खेळाडू मोदी सरकारला हवे तशा खेळी करत गेले. त्यांना भारत सरकारने तसे करायला भाग पाडले, असे कोणी उघड म्हणू शकत नाही. पण त्यामागची प्रेरणा भारतच होता, हेही कोणी नाकारू शकत नाही. कुटनितीची हीच खासियत असते. मनसे व करण जोहर प्रकरणात अशीच काही ‘राज’निती दडलेली असू शकते काय?

ही सगळी गडबड चालू असताना भारत सरकारने पाकला एकाकी पाडण्याचे धोरण जाहिर केले आहे. अवघ्या जगाला दहशतवादी देश म्हणून पाकिस्तानला एकाकी पाडा, असे आवाहनही भारताने केलेले आहे. पण तसे काही करण्याच्या आधी भारत सरकारने पाकला एकाकी पाडण्यासाठी काय केले आहे? मोस्ट फ़ेवर्ड नेशन हा दर्जा काढून घेण्य़ाचे पाऊलही उचललेले नाही. पाकिस्तानने भारतीय चित्रपट व टिव्ही मालिकांवर प्रतिबंध लागू केलेला असला, तरी भारत सरकारने पाक कलाकार वा कला उत्पादनावर तसा कुठलाही निर्बंध लागू केलेला नाही. कारण तसे छोटे पाऊल उचलले तरी तात्काळ असहिष्णूता म्हणून हलकल्लोळ इथलेच भारतीय कलावंत, पुरोगामी बुद्धीमंत करणार हे मोदी जाणून होते. म्हणुनच तसा कुठलाही निर्णय मोदी सरकारने घेतला नाही. पण तशा प्रक्षुब्ध भावना विविध गोटातून येत असताना, त्यालाही लगाम लावला नाही. यातली पहिली प्रतिक्रीया मनसेने दिलेली होती. पाक कलाकारांना भारत सोडून जाण्याचा इशारा मनसेने दिला आणि विनाविलंब पाक कलाकारांनी काढता पाय घेतला. मग ज्यांनी अशा पाक कलाकारांना आपल्या कलाकृतीमध्ये सामावून घेतले आहे, त्यांच्या प्रदर्शनाचा मामला येणारच होता. तो आला आणि कलाक्षेत्रातच दुफ़ळी माजली. ते वादळ माजू देण्यात आले. मग नेहमीप्रमाणे काही महाभाग पाक कलाकार व कलेचे स्वातंत्र्य असला तमाशा करायला पुढे आलेच. बंदी घालून मोदी सरकार त्यांची नांगी ठेचू शकत होते. पण हा साप आपल्या हाताने मारण्यापेक्षा पाहुण्याच्या हाताने मारायचा डाव खेळला गेला. जे लोक कलेच्या स्वातंत्र्याची बाष्कळ बडबड करीत होते, त्यांनाच शरणागत येण्यास ही खेळी लाभदायक ठरली. कारण सरकारने त्यांच्या मुसक्या बांधलेल्या नाहीत, तर त्यांनीच आपल्या मुसक्या बांधून, त्याचे दोर राज ठाकरे यांच्या हाती देण्याची नामुष्की पत्करली.

एक सेकंद वेगळा विचार करून बघा. खरेच मोदींना पाक कलाकार वा त्यांच्या चित्रपटावर बंदी घालू नये, असे वाटत असेल काय? त्यांचीही जरूर तशीच इच्छा असेल. पण जगाला भारतीय पंतप्रधानाचा इतका संकुचित चेहरा दिसणे योग्य नाही. म्हणून मोदींना आपल्या मोहाला वेसण घालणे भाग असते. सहाजिकच पाकने भारतीय कलाकृतींना बंदी घातली असतानाही भारत सरकारने पाक कलाकारांना संधी नाकारलेली नाही; असा आपला उदात्त चेहरा मोदींनी जगासमोर मांडला आहे. धोरणात्मक बाबतीत भारताने पाक कलाकारांना प्रवेश मोकळा ठेवला आहे. पण तरीही त्यांना आज भारतात येणे अशक्य आहे. कारण इथल्या पक्ष संघटनांनी तसा प्रतिबंध घातला आहे. तो कायदेशीर नाही. पण तसे कोणी करायचे म्हटले, तर सरकारला त्यांना संरक्षण द्यावेच लागेल. त्यापेक्षा त्यांना इथे कोणी बोलावूच नये, अशी व्यवस्था झाली आहे ना? मनसेच्या दबावाखाली चित्रपट निर्माता संघटनेनेच तशी बंदी आपल्या परीने लावल्याचे कबुल केलेले आहे. राज ठाकरे वा मनसेने करण जोहरच्या चित्रपटाला प्रदर्शनाला त्रास देऊ नये, म्हणून ही बंदी घालण्याची अट पाकसमर्थक निर्मात्यांनी इथे मान्य केली आहे. त्याच्या परिणामी सरकारने बंदी घातली नसली, तरी व्यवहारी बंदी लागू झाली आहे. हे सर्व सुखासुखी राज ठाकरेंचा दबदबा आहे, म्हणून घडून गेले असे कोणाला वाटते का? तर तो माणूस मुर्खाच्या नंदनवनात वावरतो आहे. हे सर्व मनसे व भारत सरकारच्या संगनमतानेच झालेले आहे. गृहमंत्री राजनाथ सिंग यांना निर्माते भेटले आणि दुसर्‍याच दिवशी त्यांच्या शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्री देवेंद्र फ़डणवीस यांची भेट घेतली. तेव्हाच त्यांनी राज ठाकरे यांनाही बोलावले आणि दोन्ही बाजूंनी आमनेसामने बसून निर्णय घेतला. थोडक्यात सरकारने बंदी घातली नाही. पण पाक कलाकारांच्या भारतात येण्य़ावर व्यवहारी निर्बंध लागू झाले.

जगासमोर मनसे व राज ठाकरे आडमुठे ठरले. मोदी सरकार उदारमतवादी दिसले. साप मारला गेला आणि मोदी सरकारची लाठीही तुटली नाही. याचा अर्थ इतकाच, की राजच्या हाती काठी देऊन मोदी सरकारने पाकप्रेमी भारतीय चित्रपट निर्मात्यांना वठणीवर आणलेले आहे. ही एक बाजू झाली. दुसरी बाजू अशा आक्रमक प्रतिमेचा राज ठाकरे यांना आपली छाप पाडायला उपयोग आहेच. तिसरी बाजू अशी, की शिवसेना मनसेच्या वादात पुन्हा डोके वर काढण्याची संधी राजना मिळालेली आहे. असहिष्णु म्हणून मोदी सरकारला मागल्या दोन अर्षात बदनाम करणार्‍यांची नांगीही ठेचली गेली आहे. आज पाक कलाकारांच्या बाजूने उभे राहिलेल्यांचे चेहरे बारकाईने न्याहाळा. त्यात तेच लोक दिसतील, ज्यांनी पुण्याच्या फ़िल्म इन्स्टीट्युटच्या संपापासून नेहरू विद्यापीठापर्यंत प्रत्येक बाबतीत मोदी सरकारला असहिष्णू ठरवण्याचा आटापिटा केलेला होता. पाक कलाकारांवर बंदी घालण्यातून त्यांच्या हाती कोलितच मिळाले असते. ती संधी राजला पुढे करून मोदींनी हिरावून घेतली. व्यवहारात पाकिस्तानी कलाकारांना भारतीय चित्रपटात घेण्याचा अट्टाहासही मोडून काढला आहे. मोदीनितीतली ही ‘राज’निती भाजपावाल्यांनाही उमजलेली नाही. म्हणूनच राज ठाकरे वा मनसेवर तोडपाण्याचे आरोप करण्यात भाजपाच्या तोंडाळ समर्थकांचा पुढाकार दिसून आला. अशा लोकांना हाताशी धरून किंवा त्यांच्यावर विसंबून देशाचा कारभार करणे, मोदींना किती अवघड आहे, ते यातून लक्षात येऊ शकते. त्यासाठीच मग मोदींना पक्षाबाहेरचे वा समविचारी लोक हाताशी धरून आपले राजकारण पुढे न्यावे लागणार आहे. कारण असे भक्त व आंधळे समर्थक मदतीपेक्षा अडथळा अधिक निर्माण करत असतात. राजकीय डावपेचात दिसणार्‍या खेळीपेक्षा व्यवहारी परिणामांना खुप मोठे महत्व असते. हे ज्यांना उमजेल, त्यांना वर्षा बंगल्यावरची बैठक कशी व कोणी घडवून आणली, त्याचे अर्थ उलगडू शकतील.

(२५/१०/२०१६)