नव्या राष्ट्रपतींची चाहुल

गेला आठवडाभर भावी राष्ट्रपती कोण असतील, त्यापेक्षा त्यासाठी कोण उमेदवार आहेत, याची चर्चा होत राहिली. म्हणजे बहूमत भाजपाकडे असले तरी सहमतीचे त्या पदाचा उमेदवार ठरवावा, अशी मागणी होत राहिली. पंतप्रधान परदेशी होते आणि इथे त्यावरून चर्चा चालल्या होत्या. कॉग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधींनी विरोधी पक्षाच्या नेत्यांची बैठक बोलावली आणि तिला कोण हजर वा गैरहजर राहिले, त्यावरूनही उलटसुलट बोलले गेले. पण त्या चर्चा ऐन रंगात आल्या असताना, निवडणूक आयोगाने त्यासाठीचे वेळापत्रकच जाहिर केले. त्यामुळे नुसतेच बुडबुडे उडवण्याची वेळ संपली होती. दोन बैठका घेऊनही विरोधकांना संयुक्त उमेदवार टाकायचाही साधा निर्णय घेता आला नाही. उलट भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शहा यांनी याबाबत विरोधकांशी बातचित करण्यासाठी तीन ज्येष्ठ मंत्र्यांची समिती नेमून टाकली. दोनचार दिवस या नेत्यांनी ठराविक अन्य पक्षीय नेत्यांच्या भेटीगाठी केल्या आणि सोमवारी भाजपाने आपला उमेदवार जाहिर करून टाकला आहे. त्यावर आता उलटसुलट प्रतिक्रीया येतीलच. पण खरोखर कधी अन्य पक्षीयांशी अशा पदाच्या उमेदवारासाठी चर्चा झालेल्या आहेत काय? यापुर्वी कुठल्या सत्ताधारी पक्षाने विरोधकांशी भेटीगाठी घेऊन वा सल्लामसलत करून उमेदवार ठरवलेला होता? इंदिरा गांधी वा त्यापुर्वीच्या काळात असा विषयच येत नव्हता. कारण कॉग्रेसच्या पाठीशी कायम बहूमत होते. त्यामुळे कॉग्रेसने ठरवलेला उमेदवार निवडून येण्याची फ़िकीर नव्हती, की त्यांना कधी विरोधकांना विश्वासात घेण्याची गरज भासली नव्हती. फ़ार कशाला मागल्या दोन राष्ट्रपतींना उमेदवारी देताना कॉग्रेसचे बहूमत नव्हते आणि आघाडी सत्तेत असूनही सोनियांनी कुणा विरोधी वा मित्रपक्षाशी चर्चा मसलत केलेली नव्हती. नरेंद्र मोदींच्या कारकिर्दीत प्रथमच हा उद्योग झाला आहे. त्याचे कौतुक करा किंवा टिका करा.

यापुर्वी राष्ट्रपती पदाच्या निवडणूकीचे खुप राजकारण झालेले आहे. त्यातले काही किस्सेही मनोरंजक आहेत. पण आज ज्या कारणास्तव मोदींवर टिका केली जात आहे, त्यापेक्षा सोनिया गांधी कुठे वेगळ्या वागल्या होत्या? आधीची दहा वर्षे देशात युपीएचे सरकार होते आणि त्याची सुत्रे सोनियांच्या हाती होती. तेव्हा म्हणजे २००७ सालात अशीच निवडणुक आलेली होती. तर सोनियांनी आपले विश्वासू गृहमंत्री शिवराज पाटिल यांची निवड केलेली होती. पण ते नाव समोर येताच डाव्या आघाडीने कडाडून विरोध केला होता. अर्थात त्या डाव्यांच्या मतांशिवाय नवा राष्ट्रपती निवडून आणणे सोनियांना शक्य नव्हते. म्हणूनच त्यांनी शिवराजना सोडून राजस्थानच्या राज्यपाल असलेल्या प्रतिभा पाटिल यांचे नाव पुढे केलेले होते. त्यावेळी संसदेत भाजपा हा विरोधी पक्ष होता आणि इतरही अनेक पक्ष युपीएमध्ये नव्हते. पण सोनियांना अशा अन्य पक्षांशी सल्लामसलत करावी किंवा त्यांचे मत जाणून घ्यावे, असे एकदाही वाटलेले नव्हते. आज जितक्या अधिकारात मोदींनी रामनाथ कोविंद यांचे नाव पुढे केले आहे, त्यापेक्षाही एकतर्फ़ी भूमिकेत सोनियांनी प्रतिभाताईंना पुढे केलेले होते. पाच वर्षांनी त्यांची मुदत संपली, तेव्हा नव्या राष्ट्रपतींचे नाव ठरवताना सोनियांचे वा कॉग्रेसचे बळ काहीसे वाढले होते. तेव्हाही त्यांनी विरोधी वा मित्र पक्षांशी बातचित केलेली नव्हती. परस्पर प्रणबदा मुखर्जी यांचे नाव जाहिर केलेले होते. सहाजिकच सत्ताधारी पक्षाने विरोधकांशी बातचित करावी वा केली पाहिजे, हा मुळातच भंपकपणा आहे. असे आजवर झाले नाही आणि आजही होण्यामध्ये कुठला शिष्टाचार नाही. पण मोदींना हुकूमशहा ठरवण्यासाठी व निर्णय लादणारे भासवण्यासाठी, अशा पुड्या सोडल्या जात असतात. अन्यथा आजवर कुठल्याही राष्ट्रपती पदाच्या निवडणूकीत सत्ताधारी व विरोधी पक्षांनी सल्लामसलतीने सहमतीचा उमेदवार आणलेला नाही.

आज मोदींनी अन्य पक्षांना विचारात न घेता कोविंद यांचे नाव घोषित केले आहे आणि म्हणून त्यांच्यावर उर्मटपणाचाही आरोप केला जात आहे. पण मग मागल्या दोन खेपेस सोनियांनी यापेक्षा काय वेगळे केले होते? सोनियांवर तेव्हा कोणी उर्मटपणाचा आरोप केला होता काय? पंधरा वर्षापुर्वी भाजपाची सत्ता होती आणि मित्रपक्ष सोबत घेऊन वाजपेयी पंतप्रधान झालेले होते. तेव्हाही निवडणूकीचा प्रसंग आला. तर स्वपक्षाचा उमेदवार स्वबळावर निवडून आणणे त्यांना शक्य नव्हते आणि कॉग्रेसची शक्ती तेव्हा अधिक होती. म्हणूनच वाजपेयींनी स्वपक्षीय उमेदवार टाकण्यापेक्षा डॉ, अब्दुल कलाम हे निर्विवाद नाव पुढे केले होते. उलट तितकीच दुबळी कॉग्रेस असतानाही सोनियांनी मित्रपक्षांनाही अंधारात ठेवून शिवराज पाटिल वा प्रतिभा पाटिल यांची नावे पुढे केली होती. तेव्हा कोणी कॉग्रेसवाला उमेदवार असू नये, यासाठी चर्चा केलेली नव्हती. आज भाजपाकडे अधिक बळ व बहूमत असतानाही सहमतीच्या उमेदवारासाठी चर्चा होते, ही म्हणूनच बदमाशी म्हणावी लागेल. ज्या पक्षाकडे संख्याबळ असते, त्यानेच आपला उमेदवार टाकण्यात गैर काय असू शकते? ज्या देशात कधीही सहमतीने राष्ट्रपती निवडला गेला नाही, तिथे अशा चर्चा घडवण्यातच लबाडी असते. त्याला दबून जाण्याचा स्वभाव वाजपेयींचा होता. मोदी तितके लेचेपेचे नाहीत. म्हणूनच ते सतत आपल्या विरोधकांना खेळवत असतात. राष्ट्रपतींच्या निवडणूकीचा उमेदवार ठरवण्याच्या बाबतीतही त्यांनी नेमका तोच डाव टाकला आहे. त्यामुळे गुणवत्ता किंवा सहमतीच्या भाषेला कुठलाही अर्थ नाही. ज्या हुलकावण्यांना मोदींनी मागल्या तीन वर्षात कधी दाद दिली नाही, तेच फ़ुसके डाव खेळण्याने काहीही साध्य होणार नाही. त्यापेक्षा याही बाबतीत मोदी बाजी कशामुळे मारू शकलेत, त्याचा अभ्यास विरोधकांनी केल्यास लाभदायक ठरू शकेल.

इथे एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे. मोदी या निवडणूकीसाठी आज सज्ज झाले नाहीत, किंवा आताच विचार करू लागलेले नाहीत. दोन वर्षापुर्वीच त्यांनी त्या दिशेने काम सुरू केलेले होते. संसदेत असलेले बळ अधिक विधानसभेतील आमदार संख्या; यावर राष्ट्रपती निवडून येत असतात. सहाजिकच ती संख्या संपादन करण्यासाठी मोदी प्रत्येक विधानसभेच्या निवडणूकीकडे सतत गंभीरपणे बघत आलेले आहेत. महाराष्ट्र असो किंवा उत्तरप्रदेश, त्यातून वाढणारे आमदार राष्ट्रपती भवनाचा मार्ग खुला करतात, हे ओळखून मोदी दोन वर्षे राबलेले आहेत. उत्तरप्रदेशात इतके मोठे यश सत्तेसाठी आवश्यक नव्हते. ते संख्याबळ राष्ट्रपती निवडून आणण्यासाठी आवश्यक होते. हे अखिलेश, मायावती वा राहुल गांधींना कधीच कळले नाही. वाराणाशीला अखेरच्या मतदान टप्प्यात तीन दिवस मुक्काम ठोकून बसलेल्या मोदींना विधानसभेत बहूमताची फ़िकीर नव्हती. त्यांना तेव्हा एक एक आमदाराची राष्ट्रपती मतदानातली किंमत ठाऊक होती. ही तीन महिन्यापुर्वीची गोष्ट आहे. तेव्हा विरोधी पक्ष किंवा राजकीय अभ्यासकही राष्ट्रपती निवडणूकीचा विचारही करीत नव्हते. तेव्हापासून मोदी-शहांनी भावी राष्ट्रपतींच्या उमेदवारीची चाचपणी केलेली असणार. कदाचित नावही ठरवलेले असणार. पण अखेरच्या क्षणापर्यंत त्याचा सुगावा कोणाला लागू शकला नाही. ही मोदींच्या राजकारणाची शैली आहे. त्यामुळे राजकीय विश्लेषकही गडबडून जातात, तर राजकीय विरोधकांची काय कथा? उत्तरप्रदेश जिंकल्यावर मोदी-शहा मिळून मित्र व अन्य पक्षांच्या मतांची बेगमी करण्यात गर्क होते आणि ते साध्य झाल्यावर त्यांनी मोदी सरकारच्या तीन वर्षाच्या सोहळ्यात वा हेटाळणीत विरोधकांना गुंतवून ठेवले. आता त्याचा निचरा झाला असून, टिकाकारांना नवा विषय सोपवून मोदी-शहा बहुधा राज्यसभेत बळ वाढवण्याच्या गणितामध्ये रमलेले असतील.