गेल्या काही दिवसात शिवसेनेची प्रत्येक कृती हास्यास्पद होत असल्याने, तिच्या समर्थकांनाही आपली बाजु मांडणे अवघड होऊन बसले आहे. कुठली भूमिका कशाला घेतली वा नंतर कशाला बदलली, त्याचे उत्तर सापडत नाही. शेतकरी कर्जमाफ़ी असो किंवा राष्ट्रपती निवडणुकीचा विषय असो, त्यात सेनेच्या भूमिका वा वक्तव्ये सतत हास्यास्पद झाली आहेत. त्याला धरसोडवृत्ती म्हणायचे की वैचारिक गोंधळ म्हणायचे, असा प्रश्न समर्थकांनाही पडणे स्वाभाविक आहे. उदाहरणार्थ शिवसेनेचे पक्षप्रमुख म्हणतात आम्ही मतांसाठी भूमिका घेत नाही. दलित उमेदवार भाजपाने राष्ट्रपती पदासाठी निश्चीत केल्यावर वर्धापनदिन सोहळ्यात असेच मतप्रदर्शन उद्धव ठाकरे यांनी केले होते. राजकारणात व निवडणूकीत वावरणार्‍या पक्षाला मतांसाठी भूमिका घ्यायच्या नसतील, तर त्यांनी लढतीमध्ये उतरायचे कशाला? निवडणूकीतला प्रत्येक पक्ष नेहमी मतांवर डोळा ठेवूनच भूमिका घेत असतो आणि नंतर त्या भूमिका बदलतही असतो. अगदी शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेबही त्याला अपवाद नव्हते. १९७३ साली वंदेमातरम हा मुद्दा अटीतटीचा झाला आणि शिवसेनेने त्यावरच आपली मते मिळवण्याची पराकाष्टा केली होती. पण मतदान होऊन निकाल लागल्यानंतर साहेबांनी महापौर निवडून आणण्यासाठी चक्क मुस्लिम लीगचा पाठींबा घेतला होता. वास्तविक त्या निवडणूकीत वंदेमातरम विरोधात मते मागायला उभा असलेला पक्षच लीगचा होता. तरीही नंतर त्यांचा पाठींबा साहेबांनी घेतला होता. पण अशा दोन भूमिका निवडणूकीच्या आधी व नंतरच्या असतात. एकाच वेळी वा ऐन निवडणूकीत भूमिका कोणी बदलत नाही. त्या बदलल्या तर हास्यास्पद होण्याची पाळी अपरिहार्य असते. पण आजकाल शिवसेनेची तशी स्थिती सातत्याने होत आहे. कारण आपण राजकीय पक्ष आहोत की एक सामाजिक चळवळ आहोत, त्याचा निर्णय नव्या नेतृत्वाला करता आलेला नाही.
बाळासाहेबांनी शिवसेनेचे दोन भाग केले होते. ते दिसणारे नसले तरी व्यवहारात ते कायम होते. त्यांनी संघटनेवर आपले पक्के प्रभूत्व ठेवले होते आणि राजकारणात निवडणुका लढवणार्‍या नेत्यांना संघटनेत फ़ारशी ढवळाढवळ करू दिलेली नव्हती. कारण संघटना ही चळवळीच्या स्वरूपात होती. तर नेते व लोकप्रतिनिधी राजकारणाची धुरा संभाळत होते. जेव्हा या दोन गोष्टींची गल्लत सुरू होते, तेव्हा राजकारणात अपयश येते व तसेच चळवळही निकामी होऊ लागते. जेव्हा ठराविक भूमिका वा विचार घेऊन आपण प्रस्थापिताच्या विरोधात उभे रहात असतो, तेव्हा ती चळवळ असते. तिच्या राजकीय वा अन्य यशाशी लढणार्‍यांना कर्तव्य नसते. मेधा पाटकर किंवा अरविंद केजरीवाल यांनी ज्या चळवळी केल्या, त्यात त्यांना काय मिळाले; असे कोणी विचारू शकत नाही. त्याचे उत्तर त्यांनी अमूक एका विषयात लोकजागृती करायचे काम हाती घेतलेले असते. त्यातून त्या विषयात प्रस्थापित संकल्पनांना बदलण्याची प्रक्रीया सुरू करण्याचा उद्देश असतो. तो शंभर टक्के यशस्वी होतोच असे नाही. पण त्या विषयावर विचारमंथन सुरू होत असते. प्रस्थापित रचना वा नियम कायद्यांना त्यातून धक्का दिला जात असतो. हमीद दलवाई यांनी चार दशकापुर्वी मुस्लिम समाजातील तलाकपिडीत महिलांचा विषय हाती घेतला व चळवळ उभारली होती. त्यांच्या हयातीमध्ये त्यात एक पाऊलही पुढे पडले नव्हते. परंतु त्या जटील विषयाला तोंड फ़ोडले गेले होते. आज त्यावरून मुस्लिम समाजात मोठी घुसळण सुरू झाली आहे. सरकार व सर्वोच्च न्यायालयालाही त्यात दखल घ्यावी लागलेली आहे. हमीद दलवाईंची ती चळवळ होती. पण त्यांनी अशा चळवळीचे भांडवल करून कधी मते मिळवण्याचा वा निवडणूका लढवण्याचा विचारही केला नव्हता. उलट त्या चळवळीला विरोध करून अनेक पक्षांनी मुस्लिमांची मते मिळवण्याचे यशस्वी राजकारण दिर्घकाळ केले.
विषय एकच होता, तलाकचा! पण त्याच्या दोन बाजू बघता येतील. एका बाजूने लोकजागृतीला प्राधान्य दिले होते. तर त्यात राजकीय स्वार्थ बघणार्‍यांनी विरुद्ध बाजू घेऊन मतांचे राजकारण केले. त्यांना गुन्हेगार मानले जाणे सोपे आहे. पण राजकीय यश मिळवू बघणार्‍यांना लोकभावनांना झुगारून पुढे जाता येत नाही. त्यांना लगेच काही यश मिळवून दाखवावे लागते. सहाजिकच ज्यांना मुस्लिमांची मते हवी होती, त्यांनी तलाकपिडीतांपेक्षा मुस्लिम मतांचे गठ्ठे मिळवून देणार्‍या विरोधी भूमिकेचे समर्थन केले होते. अगदी कालपरवा मुंबई महापालिकेच्या निवडणुकीत शिवसेनेने बांद्रा येथील बेहरामपाडा भागातील एका मुस्लिम उमेदवाराला तेवढ्यासाठीच उमेदवारी दिलेली होती. तो ओवायसी यांच्या पक्षातला कट्टर धार्मिक राजकारणाचा कार्यकर्ता होता. पण त्याच्या लोकप्रियतेमुळे शिवसेनेला एक नगरसेवक आयता मिळू शकतो, म्हणून पक्षप्रमुखांनी त्याच्या ओवायसी पार्श्वभूमीकडे काणडोळा केला होताच ना? त्याचा लाभ शिवसेनेला मिळालाच ना? कारण लोकशाहीत व निवडणुकीच्या र्मैदानात मते हीच शक्ती असते आणि तेच उद्दीष्ट असते. पण अलिकडल्या कालखंडात शिवसेनाच नव्हेतर अनेक पक्षांना आपण राजकीय पक्ष असल्याचा पुरता विसर पडला आहे आणि ते चळवळ असल्यासारखे वागून अपयश पदरी घेण्यात धन्यता मानू लागले आहेत. शिवसेना हा राज्यापुरता पक्ष आहे. कॉग्रेस किंवा डाव्या विचारांचे पक्ष तसेच वागत असतात. त्यांना मते देणार्‍या लोकांच्या भावनांची फ़िकीर राहिलेली नाही. त्यातून अपयश आले, मग त्यातले सत्य बघण्यापेक्षाही आपण भूमिकेशी पक्के असल्याचा टेंभा मिरवला जातो. पण म्हणून परिस्थिती बदलत नाही. त्यांनी चळवळ म्हणून भूमिका घ्यायला हरकत नाही. पण निवडणुकीच्या आखाड्यात उतरायचे अ़सेल तर चळवळ विसरून मतांची फ़िकीर करायला हवी.
शिवसेनेने शेतकरी हितासाठी आंदोलने करण्यात काही गैर नाही. समाजाच्या कुठल्याही घटकाचे हित विचारात घेऊन केलेल्या आंदोलनातून लोकांचा पाठींबा वाढतच असतो. त्याचा राजकीय लाभ दुरगामी असतो. पण चळवळ आंदोलन करताना त्यात आपल्या राजकीय भूमिका पणाला लावायच्या नसतात. चळवळ वा आंदोलन एका समाज घटकासाठी असते आणि राजकारण सर्वव्यापी सर्वसमावेशक असते. म्हणूनच राजकीय भूमिका वेगळी ठेवावी लागते. शिवसेनेने सत्तेत सहभागी व्हायचे ठरवले असेल आणि त्यांचे काही मंत्री सरकारमध्ये सहभागी असतील, तर त्या सरकारचे सर्व निर्णय शिवसेनेलाही जबाबदार धरत असतात. म्हणूनच सरकारच्या विरोधात सतत बोलण्याने पक्ष व आंदोलन यांची गल्लत होत असते. शेतकरी हितासाठी शिवसेना राजकारणाला महत्व देत नसेल, तर कसोटीचा प्रसंग आल्यावर एका बाजूला ठामपणे उभे रहाणे भाग असते. सत्तेतून बाहेर पडण्याची भाषा म्हणूनच चुकीची व हानिकारक असते. संघटना म्हणून आंदोलनात उतरणे भिन्न असते आणि सत्तेमध्ये सहभागी राहून शेतकरी हिताला बाधक निर्णयाला शक्ती देणे भिन्न असते. त्यातून दोन्हीकडला तोल जात असतो. आताही शेतकरी आंदोलनात आवेशपुर्ण बोलणार्‍या शिवसेनेला म्हणूनच राजकारणात निर्णायक पाऊल उचलण्याची हिंमत झाली नाही. मंत्र्यांना सत्तेबाहेर पडण्याचे धाडस करता आले नाही. पण त्यामुळे आंदोलनात पुढे असलेल्या शिवसेना नेते व कार्यकर्त्यांची तारांबळ उडत असते. विधानसभेत शेतकरी कर्जमाफ़ीचा विषय आल्यावर सेनेला गप्प बसावे लागले. त्याला अन्य कोणी जबाबदार नसून नेतृत्वच जबाबदार आहे. आपण आंदोलन आहोत, चळवळ आहोत, की राजकीय पक्ष आहोत, याचाच निर्णय पक्षनेतृत्वाला करता आलेला नाही. इथेच बाळासाहेबांचे वेगळेपण नजरेत भरणारे होते. त्यांची स्थिती अशी कधी द्विधा झाली नाही.
बाळासाहेब सत्तेपासून अलिप्त होते आणि ज्यांच्यावर सत्ता राबवणे सोपवले होते, त्यात त्यांनी धोरणात्मक बाजू सोडल्यास ढवळाढवळ केली नव्हती. सत्तेत आपला असो की विरोधक असो, त्यांनी चळवळ्या शिवसैनिकांची फ़ळी वेगळी राखलेली होती. ते आंदोलनाचा भडका उडवून देत आणि सत्तेतले वा राजकारणातले शिवसैनिक नेते कार्यकर्ते त्यांची पाठराखण करीत. पण दोघांची गल्लत कधी झाली नाही. निवडणुकीतल्या शिवसेनेला लागणार्‍या मतांची फ़िकीर बाळासाहेब करायचे. पण त्यात चळवळ करणार्‍यांचा बळी जाणार नाही, याचीही काळजी घ्यायचे. बोलघेवड्या आंदोलनाला तेव्हा स्थान नव्हते. कृतीला प्राधान्य होते. कृती करणार्‍यांना रसद व मदत देण्याची जबाबदारी निवडणुका लढवणार्‍यांवर होती. निवडणूकीत उतरणार्‍यांना मतांची पर्वा करावीच लागते. हाच भाजपा कॉग्रेस आणि मेधा पाटकर यांच्यातला फ़रक असतो. कारण सत्तेच्या लढाईत जिंकण्याला महत्व असते, नुसताच पराभूत व्हायला लढणार्‍यांना कोणी महत्व देत नाही, की त्यांची शक्ती कधी वाढत नाही. ह्याच तोंडाळपणाने समाजवादी, कम्युनिस्ट वा शेकाप असे डावे पक्ष महाराष्ट्रात रसातळाला गेले. कारण त्यांना चळवळ आणि निवडणूका यातला फ़रक निश्चीत करता आला नाही. मग त्यांच्याच मुर्खपणाने शिवसेनेला पोकळी निर्माण करून दिली आणि पाव शतकापूर्वी शिवसेना हा राज्यव्यापी राजकीय पक्ष बनून गेला. त्यातल्या नेत्यांवर पक्ष सोपवून बाळासाहेब शिवसेनेची चळवळ जोपासत राहिले आणि दोन्ही गोष्टी तोलामोलाने चालत राहिल्या. आज शिवसेनेचा तोच गोंधळ उडाला आहे. आपण पक्ष आहोत की एक चळवळ आहोत, त्याचेच स्पष्टीकरण नसलेले कार्यकर्ते, अशी सेनेची कोंडी झाली आहे. त्यात चळवळ थंडावली असून तोंडाळपणाने पक्षालाही नामोहरम करून टाकलेले आहे. त्यातून शिवसेना कधी बाहेर पडेल, तो सुदिन!
बाळासाहेबांनी शिवसेनेचे दोन भाग केले होते. ते दिसणारे नसले तरी व्यवहारात ते कायम होते. त्यांनी संघटनेवर आपले पक्के प्रभूत्व ठेवले होते आणि राजकारणात निवडणुका लढवणार्‍या नेत्यांना संघटनेत फ़ारशी ढवळाढवळ करू दिलेली नव्हती. कारण संघटना ही चळवळीच्या स्वरूपात होती. तर नेते व लोकप्रतिनिधी राजकारणाची धुरा संभाळत होते. जेव्हा या दोन गोष्टींची गल्लत सुरू होते, तेव्हा राजकारणात अपयश येते व तसेच चळवळही निकामी होऊ लागते. जेव्हा ठराविक भूमिका वा विचार घेऊन आपण प्रस्थापिताच्या विरोधात उभे रहात असतो, तेव्हा ती चळवळ असते. तिच्या राजकीय वा अन्य यशाशी लढणार्‍यांना कर्तव्य नसते. मेधा पाटकर किंवा अरविंद केजरीवाल यांनी ज्या चळवळी केल्या, त्यात त्यांना काय मिळाले; असे कोणी विचारू शकत नाही. त्याचे उत्तर त्यांनी अमूक एका विषयात लोकजागृती करायचे काम हाती घेतलेले असते. त्यातून त्या विषयात प्रस्थापित संकल्पनांना बदलण्याची प्रक्रीया सुरू करण्याचा उद्देश असतो. तो शंभर टक्के यशस्वी होतोच असे नाही. पण त्या विषयावर विचारमंथन सुरू होत असते. प्रस्थापित रचना वा नियम कायद्यांना त्यातून धक्का दिला जात असतो. हमीद दलवाई यांनी चार दशकापुर्वी मुस्लिम समाजातील तलाकपिडीत महिलांचा विषय हाती घेतला व चळवळ उभारली होती. त्यांच्या हयातीमध्ये त्यात एक पाऊलही पुढे पडले नव्हते. परंतु त्या जटील विषयाला तोंड फ़ोडले गेले होते. आज त्यावरून मुस्लिम समाजात मोठी घुसळण सुरू झाली आहे. सरकार व सर्वोच्च न्यायालयालाही त्यात दखल घ्यावी लागलेली आहे. हमीद दलवाईंची ती चळवळ होती. पण त्यांनी अशा चळवळीचे भांडवल करून कधी मते मिळवण्याचा वा निवडणूका लढवण्याचा विचारही केला नव्हता. उलट त्या चळवळीला विरोध करून अनेक पक्षांनी मुस्लिमांची मते मिळवण्याचे यशस्वी राजकारण दिर्घकाळ केले.
विषय एकच होता, तलाकचा! पण त्याच्या दोन बाजू बघता येतील. एका बाजूने लोकजागृतीला प्राधान्य दिले होते. तर त्यात राजकीय स्वार्थ बघणार्‍यांनी विरुद्ध बाजू घेऊन मतांचे राजकारण केले. त्यांना गुन्हेगार मानले जाणे सोपे आहे. पण राजकीय यश मिळवू बघणार्‍यांना लोकभावनांना झुगारून पुढे जाता येत नाही. त्यांना लगेच काही यश मिळवून दाखवावे लागते. सहाजिकच ज्यांना मुस्लिमांची मते हवी होती, त्यांनी तलाकपिडीतांपेक्षा मुस्लिम मतांचे गठ्ठे मिळवून देणार्‍या विरोधी भूमिकेचे समर्थन केले होते. अगदी कालपरवा मुंबई महापालिकेच्या निवडणुकीत शिवसेनेने बांद्रा येथील बेहरामपाडा भागातील एका मुस्लिम उमेदवाराला तेवढ्यासाठीच उमेदवारी दिलेली होती. तो ओवायसी यांच्या पक्षातला कट्टर धार्मिक राजकारणाचा कार्यकर्ता होता. पण त्याच्या लोकप्रियतेमुळे शिवसेनेला एक नगरसेवक आयता मिळू शकतो, म्हणून पक्षप्रमुखांनी त्याच्या ओवायसी पार्श्वभूमीकडे काणडोळा केला होताच ना? त्याचा लाभ शिवसेनेला मिळालाच ना? कारण लोकशाहीत व निवडणुकीच्या र्मैदानात मते हीच शक्ती असते आणि तेच उद्दीष्ट असते. पण अलिकडल्या कालखंडात शिवसेनाच नव्हेतर अनेक पक्षांना आपण राजकीय पक्ष असल्याचा पुरता विसर पडला आहे आणि ते चळवळ असल्यासारखे वागून अपयश पदरी घेण्यात धन्यता मानू लागले आहेत. शिवसेना हा राज्यापुरता पक्ष आहे. कॉग्रेस किंवा डाव्या विचारांचे पक्ष तसेच वागत असतात. त्यांना मते देणार्‍या लोकांच्या भावनांची फ़िकीर राहिलेली नाही. त्यातून अपयश आले, मग त्यातले सत्य बघण्यापेक्षाही आपण भूमिकेशी पक्के असल्याचा टेंभा मिरवला जातो. पण म्हणून परिस्थिती बदलत नाही. त्यांनी चळवळ म्हणून भूमिका घ्यायला हरकत नाही. पण निवडणुकीच्या आखाड्यात उतरायचे अ़सेल तर चळवळ विसरून मतांची फ़िकीर करायला हवी.
शिवसेनेने शेतकरी हितासाठी आंदोलने करण्यात काही गैर नाही. समाजाच्या कुठल्याही घटकाचे हित विचारात घेऊन केलेल्या आंदोलनातून लोकांचा पाठींबा वाढतच असतो. त्याचा राजकीय लाभ दुरगामी असतो. पण चळवळ आंदोलन करताना त्यात आपल्या राजकीय भूमिका पणाला लावायच्या नसतात. चळवळ वा आंदोलन एका समाज घटकासाठी असते आणि राजकारण सर्वव्यापी सर्वसमावेशक असते. म्हणूनच राजकीय भूमिका वेगळी ठेवावी लागते. शिवसेनेने सत्तेत सहभागी व्हायचे ठरवले असेल आणि त्यांचे काही मंत्री सरकारमध्ये सहभागी असतील, तर त्या सरकारचे सर्व निर्णय शिवसेनेलाही जबाबदार धरत असतात. म्हणूनच सरकारच्या विरोधात सतत बोलण्याने पक्ष व आंदोलन यांची गल्लत होत असते. शेतकरी हितासाठी शिवसेना राजकारणाला महत्व देत नसेल, तर कसोटीचा प्रसंग आल्यावर एका बाजूला ठामपणे उभे रहाणे भाग असते. सत्तेतून बाहेर पडण्याची भाषा म्हणूनच चुकीची व हानिकारक असते. संघटना म्हणून आंदोलनात उतरणे भिन्न असते आणि सत्तेमध्ये सहभागी राहून शेतकरी हिताला बाधक निर्णयाला शक्ती देणे भिन्न असते. त्यातून दोन्हीकडला तोल जात असतो. आताही शेतकरी आंदोलनात आवेशपुर्ण बोलणार्‍या शिवसेनेला म्हणूनच राजकारणात निर्णायक पाऊल उचलण्याची हिंमत झाली नाही. मंत्र्यांना सत्तेबाहेर पडण्याचे धाडस करता आले नाही. पण त्यामुळे आंदोलनात पुढे असलेल्या शिवसेना नेते व कार्यकर्त्यांची तारांबळ उडत असते. विधानसभेत शेतकरी कर्जमाफ़ीचा विषय आल्यावर सेनेला गप्प बसावे लागले. त्याला अन्य कोणी जबाबदार नसून नेतृत्वच जबाबदार आहे. आपण आंदोलन आहोत, चळवळ आहोत, की राजकीय पक्ष आहोत, याचाच निर्णय पक्षनेतृत्वाला करता आलेला नाही. इथेच बाळासाहेबांचे वेगळेपण नजरेत भरणारे होते. त्यांची स्थिती अशी कधी द्विधा झाली नाही.
बाळासाहेब सत्तेपासून अलिप्त होते आणि ज्यांच्यावर सत्ता राबवणे सोपवले होते, त्यात त्यांनी धोरणात्मक बाजू सोडल्यास ढवळाढवळ केली नव्हती. सत्तेत आपला असो की विरोधक असो, त्यांनी चळवळ्या शिवसैनिकांची फ़ळी वेगळी राखलेली होती. ते आंदोलनाचा भडका उडवून देत आणि सत्तेतले वा राजकारणातले शिवसैनिक नेते कार्यकर्ते त्यांची पाठराखण करीत. पण दोघांची गल्लत कधी झाली नाही. निवडणुकीतल्या शिवसेनेला लागणार्‍या मतांची फ़िकीर बाळासाहेब करायचे. पण त्यात चळवळ करणार्‍यांचा बळी जाणार नाही, याचीही काळजी घ्यायचे. बोलघेवड्या आंदोलनाला तेव्हा स्थान नव्हते. कृतीला प्राधान्य होते. कृती करणार्‍यांना रसद व मदत देण्याची जबाबदारी निवडणुका लढवणार्‍यांवर होती. निवडणूकीत उतरणार्‍यांना मतांची पर्वा करावीच लागते. हाच भाजपा कॉग्रेस आणि मेधा पाटकर यांच्यातला फ़रक असतो. कारण सत्तेच्या लढाईत जिंकण्याला महत्व असते, नुसताच पराभूत व्हायला लढणार्‍यांना कोणी महत्व देत नाही, की त्यांची शक्ती कधी वाढत नाही. ह्याच तोंडाळपणाने समाजवादी, कम्युनिस्ट वा शेकाप असे डावे पक्ष महाराष्ट्रात रसातळाला गेले. कारण त्यांना चळवळ आणि निवडणूका यातला फ़रक निश्चीत करता आला नाही. मग त्यांच्याच मुर्खपणाने शिवसेनेला पोकळी निर्माण करून दिली आणि पाव शतकापूर्वी शिवसेना हा राज्यव्यापी राजकीय पक्ष बनून गेला. त्यातल्या नेत्यांवर पक्ष सोपवून बाळासाहेब शिवसेनेची चळवळ जोपासत राहिले आणि दोन्ही गोष्टी तोलामोलाने चालत राहिल्या. आज शिवसेनेचा तोच गोंधळ उडाला आहे. आपण पक्ष आहोत की एक चळवळ आहोत, त्याचेच स्पष्टीकरण नसलेले कार्यकर्ते, अशी सेनेची कोंडी झाली आहे. त्यात चळवळ थंडावली असून तोंडाळपणाने पक्षालाही नामोहरम करून टाकलेले आहे. त्यातून शिवसेना कधी बाहेर पडेल, तो सुदिन!
अगदी खरे आहे भाऊ.तुम्ही स्वतः शिवसैनिक आहात आणि बाळासाहेबांच्या संघटनेचा असा विनोद होऊ नये यासाठी तुम्ही उद्धव ठाकरेंना स्वतः भेटून या संगळ्यावर रोखठोक चर्चा का करीत नाही ? निदान संघटनेचे नुकसान तरी टळेल .
ReplyDelete