स्वामिनाथन आणि शेषन

एक दिवस आधी भाजपाचे अध्यक्ष अमित शहा मातोश्रीवर आलेले होते आणि तिथे तासभर शिवसेना पक्षप्रमुखांशी त्यांची चर्चा झाली होती. ज्या बातम्या समोर आल्या, त्यानुसार ही भेट आगामी राष्ट्रपती पदाच्या उमेदवाराशी संबंधित होती. त्यात खर्‍या बोलण्यांच्या वेळी भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष रावसाहेब दानवे यांना बाहेर बसवले गेले. त्यामुळे अर्थातच प्रदेश भाजपाला अपमानित करण्याची इच्छा पुर्ण झालेली असू शकते. अमित शहांनी त्याचा बागुलबुवा केला नाही आणि दानवेंनीही अपमान निमूट गिळला. कारण त्यांना राजकारण खेळायचे आहे, ते जिंकण्यासाठी! असो, अशा बैठकीतून काय सिद्ध झाले? कारण इतर पक्षांप्रमाणेच भाजपाने आपल्या राष्ट्रपती उमेदवाराचे नाव गोपनीय ठेवलेले होते. ते सोमवारी एक पत्रकार परिषद घेऊन जाहिर करण्यात आले. पण ते नाव जाहिर होण्यापुर्वीच काही एनडीए बाहेरच्या पक्षांनीही भाजपाला पाठींबा दिलेला होता. तर एनडीएत असलेल्या पक्षांचा पाठींबा गृहीत धरलेला होता. अपवाद फ़क्त शिवसेनेचा होता. मागल्याही खेपेस शिवसेनेने राष्ट्रपती पदासाठी एनडीएला झुगारून कॉग्रेस उमेदवाराला मते दिली होती. आजकाल तर भाजपाला मिळेल तिथे विरोध करण्यातच शिवसेनेची शक्ती खर्ची पडत असते. सहाजिकच उमेदवाराचे नाव आधी सांगितले असते किंवा नंतर; म्हणून फ़रक पडणार नव्हता. याची खूणगाठ भाजपाने आधीच बांधलेलॊ होती. त्यासाठी सेनेमुळे कमी होणारी मते वगळून राष्ट्रपती निवडणूक जिंकण्याच्या तयारीला भाजपा आधीच लागलेला होता. शिवसेनेशी याबद्दल बोलणे हा केवळ सोपस्कार होता. मिळाला तर मिळाला पाठींबा. नाही मिळाला तरी बेहत्तर, अशा तयारीनेच अमित शहा मातोश्रीवर गेलेले होते. म्हणूनच शिवसेनेच्या भूमिकेला महत्व होते. त्याची महत्ता नेतृत्वाला किती उमजली, तेच जाणोत. कारण त्यांनाही शिवसेनेने लढवलेली राष्ट्रपती निवडणूक आठवत नसावी.

१९९७ सालात अशीच राष्ट्रपती निवडणूक झालेली होती आणि सत्तेत जनता दल आघाडी असताना, पुरोगामी पक्षांनी मिळून कॉग्रेसच्या नारायणन यांना उमेदवार केलेले होते. त्याच्या विरोधात एनडीए वा भाजपाकडे फ़ारशी मते नव्हती. म्हणून भाजपानेही नारायणन यांना पाठींबा देऊन टाकला होता. पण शिवसेनेने तो जुमानला नाही आणि पहिला दलित राष्ट्रपती होण्याच्या जातीयवादी नाटकाला झुगारून शिवसेनेने चक्क आपला उमेदवार राष्ट्रपती पदाच्या शर्यतीत उतरवला होता. त्या कालखंडात आपल्या प्रशासकीय दबदब्यामुळे टी. एन. शेषन देशभर कमालीचे लोकप्रिय झालेले होते आणि त्यांना तेव्हाची राष्ट्रपती निवडणूक लढवण्याची खुमखुमी आलेली होती. पण त्यांच्या नावाचे समर्थन करायला कोणीही पक्ष वा नेता पुढे येण्याची हिंमत करू शकला नाही. अशावेळी शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी शेषन यांना आपला पाठींबा जाहिर केला आणि तेवढ्या बळावर शेषन यांनी आखाड्यात उडी घेतली होती. अर्थात शिवसेनेचे तेव्हा विधानसभेतील वा लोकसभेतील बळ शेषन यांना लढतीमध्ये आणण्याइतकेही नव्हते. पण त्या माणसाने बाळासाहेबांच्या शब्दावर विसंबून पराभूत होण्यासाठी उडी घेतली होती. त्यांचा पराभवही झाला. पण शिवसेनेने आपला उमेदवार याही निवडणूकीत आणण्याचे धाडस दाखवले होते. तत्वाचाच प्रश्न असेल, तर विजय पराजयाला महत्व नव्हते आणि त्यासाठी भाजपाच्या नेतृत्वाशी बाळासाहेबांनी बोलणीही केली नव्हती. नारायणन यांच्या विरोधात कोणी लढत नसेल तर शिवसेना लढून दाखविल; हे त्यांनी तेव्हा कृतीतून करून दाखवले होते. मग आज कोविंद यांच्या बाबतीत सेनेला खरेच स्वामिनाथन वा अन्य कोणी मैदानात आणायचा असेल, तर काय अडचण होती? शेषन यांना पुढे केले, तेव्हापेक्षा आजच्या शिवसेनेपाशी अधिक मते आहेत. मग कोविंदना समर्थन देण्याची काय गरज होती?

एनडीए आघाडीत असल्याने शिवसेनेने परस्पर पाठींबा दिला असता, तर गोष्टच वेगळी होती. पण अमित शहा मातोश्रीवर भेटून गेल्यावरही नकारघंटाच वाजलेली होती आणि सोमवारी उमेदवाराच्या नावाची घोषणा झाल्यावरही प्रतिक्रीया नकारात्मकच होती. केवळ दलितांची मते मिळवण्यासाठी दलित उमेदवार दिला असेल, तर सेनेला त्याच्याशी कर्तव्य नाही, असेच पक्षप्रमुखांनी वर्धापनदिन सोहळ्यात स्पष्ट केले होते. मग चोविस तासानंतर कोविंद यांच्यात जातीपलिकडे कुठली नवी गुणवत्ता दाखल झाली? एक गोष्ट साफ़ आहे, शिवसेना विरोधात गेल्यानंतरही कोविंद विजयी होणार हे निश्चीत होते. सहाजिकच शिवसेनेने तात्विक भूमिका म्हणून कोविंदना पाठींबा दिला नाही, म्हणून कुठलेही राजकीय गणित बिघडणार नव्हते. किंबहूना भाजपाने त्याची सज्जता केलेली होती. म्हणूनच पहिल्या फ़टक्यात पाठींबा देता आला नसेल, तर नंतरही देण्यात काही हंशील नव्हते. नितीशकुमार यांनी पक्षाची बैठक घेऊन बुधवारी पाठींबा जाहिर केला, कारण ते आधीपासून भाजपा विरोधी आघाडीत सहभागी आहेत. त्यांना भाजपा उमेदवाराला पाठींबा देण्यासाठी पक्षातील सहकार्‍यांचा सल्ला आवश्यक असतो. शिवसेनेची गोष्ट वेगळी आहे. तिला प्रत्येक बाबतीत कारण असो वा नसो, भाजपाला डिवचायचे आहे. म्हणूनच दोन दिवस नंतर पाठींबा देण्यापेक्षा विरोधात जाणे तर्कसंगत ठरले असते. किंबहूना शेतकर्‍यांसाठी आपणच सर्वाधिक लढत असल्याचे राजकीय चित्र उभे करण्यासाठी स्वामिनाथन यांना मैदानात उतरवणे अधिक सुसंगत झाले असते. अर्थात त्यासाठी स्वामिनाथन यांची तयारी असायला हवी. त्यांचा वृद्धापकाळ चालू असल्याने ते कदाचित त्याला तयारही नसतील. तर कोणा शेतकरी नेत्याला सेना पुढे करू शकली असती. पण यापैकी काहीही न करता, फ़क्त नावे सुचवायची आणि नंतर कोणी मागे लागला नसतानाही पाठींबा द्यायचा. तर त्यातून साधले काय?

अर्थात शिवसेना मतांची पर्वा करत नसल्याचा दावा पक्षप्रमुखांनी केला आहे. तसे असते तर एका एका नगरसेवकासाठी फ़ेब्रुवारी महिन्यात गणिते मांडावी लागली नसती, की सत्तेचे हिशोब करावे लागले नसते. निवडणूकीच्या रिंगणात उतरणार्‍यांना मताची झोळी पसरावी लागतच असते आणि मतांचे राजकारण खेळावेच लागते. त्यात जातपातही बघितली जात असते. अन्यथा बेहरामपाड्यात अकस्मात पक्षात आलेल्या ओवायसीच्या बगलबच्च्याला शिवसेनेची उमेदवारी कशाला दिली असती? प्रश्न तत्वांचा असतो, तितकाच तत्वांच्या मागे मतांची शक्ती उभी करण्याचा असतो. त्यात कधीकधी पराभवातही भविष्यातील यशाचा पाया घालून घेण्याला राजकारण म्हणत असतात. नुसते शब्दांचे बुडबुडे उडवून लोकांचे मनोरंजन करता येते. पण डावपेच व लोकमत यातूनच राजकारण खेळले जात असते. त्यापैकी कुठल्याही बाबतीत हयगय केली, मग पक्ष व संघटना हास्यास्पद होऊन जात असते. पर्यायाने लोकांचा नेतृत्वाविषयी भ्रमनिरास होतो आणि शक्ती क्षीण होत जाते. सातत्याने आपले निर्णय वा भूमिका टोपी फ़िरवल्यासारख्या बदलून, भोवतीच्या स्तुतीपाठकांची वहाव्वा मिळवता येत असली, तरी जनतेची सहानुभूती ओसरत जाते. जनता दल, कम्युनिस्ट वा अन्य तत्सम पक्षांची महाराष्ट्रातील वाताहत कशी व कशामुळे झाली, तेही ज्यांना बघायची इच्छा नाही, त्यांच्याकडून यापेक्षा अधिक विनोदी कृतीची अपेक्षाही बाळगता येत नाही. ज्यांना शेषन आठवत नाही आणि स्वामिनाथन यांच्याशी पुर्वचर्चा करण्याची गरज भासत नाही, त्यांचे भवितव्य काय असू शकते? अर्थात भविष्याची चिंता असली तरची गोष्ट आहे. गनिमी कावा हा शिवसेनेचा आवडता ऐतिहासिक शब्द आहे. पण आजची शिवसेना आपला प्रत्येक गनिमी कावा माध्यमातून लढवत असते आणि प्रत्यक्ष लढाईत मार खात चालली आहे.