इति श्रीगोमांस भक्षणकथा

कुठल्याही गोष्टीची वा घटनेची नेमकी माहिती करून घ्यायची नाही आणि विनाविलंब गदारोळ सुरू करण्याला आजकाल ब्रेकिंग न्युज संबोधले जाते. त्यामुळे कुठलाही चॅनेल लावला की ब्रेकिंग न्युजचा रतिब अखंड चालू असतो. नुसती ब्रेकिंग न्युज देऊन विषय संपत नाही. त्यावर विविध शहाणे व राजकीय नेते प्रवक्त्यांच्या प्रतिक्रीया घेण्याचा रतिब चालू होतो. सहाजिकच मध्येच केव्हातरी तुम्ही चॅनेल लावला असेल, तर खरी मुळची बातमी काय आहे, त्याचाच प्रेक्षकाला पत्ता लागत नाही. नुसताच हलकल्लोळ कानी पडत रहातो. गेला आठवडाभर असाच गोमांस भक्षणावर बंदी घातली गेल्याचा गदारोळ चालू होता. त्यातून विविध राज्यातील सरकारे व केंद्र सरकार यांच्यात कसे युद्ध जुंपले आहे, त्याचेही सरभरीत वर्णन चालू होते. पण मुळचा आदेश काय आहे, त्याविषयी चर्चेचा संयोजक, बातमीदार व चर्चेत सहभागी होणारे जाणतेही पुर्णपणे अंधारात होते. तब्बल तीन दिवस उलटून गेल्यावर एका वाहिनीने शोध लावला, की गोमांस खाण्यावर कुठलीही बंदी घालण्यात आलेली नसून, दुभत्या पशूच्या हत्येविषयी काही आदेश भारत सरकारने जारी केलेले आहेत. त्यातही बेकायदा चालणार्‍या पशूविक्री व पशू हत्येविषयी काही आदेश आला आहे. त्यालाही सुप्रिम कोर्टाची कुठली सूचना कारणीभूत झाली आहे. दरम्यान आपापल्या परीने त्यावर राजकीय नेत्यांनी व पक्षांही प्रतिक्रीया दिल्या होत्या आणि काही का्रवायाही झालेल्या होत्या. कॉग्रेसच्या काही उतावळ्या कार्यकर्त्यांनी एका वासराला लोकांच्या समोर कापून शिजवण्याचा पराक्रमही केला होता आणि त्यांची पाठ थोपटण्यापेक्षा पक्षश्रेष्ठींनी त्यांचीच पक्षातून हाकालपटी केलेली होती. इतका तमाशा झाल्यावर मग कोणाला तरी मुळचा आदेश काय आहे, ते तपासण्याची बुद्धी झाली. तेव्हा भलतीच गोष्ट समोर आली, ती गोमांस सेवनाला बंदी नाही अशी होती. मग इतके दिवस कल्लोळ कसला चालला होता?

पहिली गोष्ट म्हणजे भारत सरकारने २६ मे २०१७ रोजी जो आदेश जारी केला आहे, तो गोमांस भक्षण या संदर्भातला नसून कत्तलीसाठी गोवंशाची खरेदीविक्री चालते, ती नियंत्रित करण्याविषयी हा आदेश आहे. त्यामुळेच गोमांस खाण्यावर त्यातून कुठलाही निर्बंध आलेला नाही. पण या आदेशाचे नेमके वाचन करून त्यातला आशय समजून घेण्यापेक्षा, आरोप प्रत्यारोपाचे गुर्‍हाळ सुरू झाले. कारण मोदींचे सरकार हे भाजपाचे म्हणजे संघप्रणित सरकार असल्याने, ते हिंदूत्वाचा अजेंडा भारतावर लादते आहे, असा ठाम समज करून घेतलेल्या शहाण्यांची माध्यमात व चर्चा करणार्‍यात बहुसंख्या आहे. सहाजिकच त्या सरकारवर हिंदूत्वाचा आरोप करता येईल, असा कुठला मुद्दा दिसला, मग तो बारकाईने तपासल्या शिवायच ओरडा करण्याची आजकाल फ़ॅशन झाली आहे. इथेही नेमके तेच झाले आणि आता सरकार जनतेच्या खाण्याचीही निवड करणार किंवा लोकांना मनात असेल तेही खाण्याची चोरी झाली, असा आरोप करण्यापर्यंत मजल गेली. मग तितक्याच अंधश्रद्धेने पुढले पुढले आरोप व कारवायाही सुरू झाल्या. केरळात युवक कॉग्रेसच्या अतिउत्साही कार्यकर्त्यांनी चौकातच वासरू कापले आणि तिथेच शिजवून खाण्याची मेजवानी आयोजित केली. इतक्या टोकाला गेल्यावर जनमानसात विरुद्ध प्रतिक्रीया उमटणे स्वाभाविक होते. मतांवर लोकशाही चालते आणि वाहिन्यांवरील चर्चेत बाजी मारून उपयोग नसतो. म्हणूनच लोकमत नाराज असल्याची जाणिव झाल्यामुळेच राहुल गांधी यांनी विनाविलंब आपल्याच कार्यकर्त्यांचा निषेध करून, त्यांची पक्षातून हाकालपट्टी केली. पण मागल्या तीन वर्षात मोदी सरकारला राहुल आंधळा विरोध करीत बसले नसते, तर केरळातील त्यांच्याच अनुयायांकडून असा मुर्खपणा झाला नसता. अर्थात त्यात एकटीच कॉग्रेस पुढे होती असे नाही. इतरही पक्षांनी आपापल्या परीने त्यात सहभाग घेतला होताच.

आजकाल नामांकित भारतीय विद्यापीठे ही राजकारणाचा अड्डा बनलेली आहेत. त्यामुळे विषय काश्मिरचा असो किंवा अन्य कुठला गोमांस भक्षणाचा मुद्दा असो, त्याची पहिली राजकीय प्रतिक्रीया अशा विद्यापीठात उमटत असते. मद्रास येथील आय आय टी संस्थेच्या एका विद्यार्थी गटाने मग गोमांस मेजवानीचे खास आयोजन केले आणि तिथे हमरातुमरीचा प्रसंग ओढवला. एका विद्यार्थ्याला भाजपाच्या विद्यार्थी संघटनेने बेदम मारहाण केली. खरेतर तामिळनाडूत गोमांसावर कधीच प्रतिबंध नव्हता आणि आताही लागू झालेला केंद्राचा आदेश गोमांस खाण्यावर बंदी घालणारा नव्हता. मग स्वत:ला बुद्धीमान समजणार्‍या विद्यार्थ्यांनी ही मेजवानी योजण्याचे काय राजकीय प्रयोजन होते? विरोध कशासाठी करतोय याचेही भान नसलेल्यांना बुद्धीमान मुले मानले जाते काय? अशा मेजवानीमागे भाजपाच्या समर्थकांना डिवचणे हाच मुख्य उद्देश होता, हे नाकारता येत नाही आणि तशीच प्रतिक्रीया उमटली. अर्थात डिवचले म्हणून कोणाला रक्तबंबाळ होण्यापर्यंत ठोकून काढण्याला कोणी पुरूषार्थ ठरवू शकत नाही. पण अशी प्रतिक्रीया देणारे जितके मुर्ख असतात, तितकेच कुठलाही आदेश तपासल्याखेरीज विरोध म्हणून अशी मेजवानी योजणारेही मुर्खच असतात. प्रत्येकाला आपापला मुद्दा पुढे रेटण्यासाठी निमीत्त हवे असते आणि त्याला गोमांस भक्षण करण्याची हौस नसते, की गोरक्षणाचे प्रेम नसते. प्रत्येकाला आपापल्या हेतूचे पडलेले असते. त्यातून मग असे हलकल्लोळ होत असतात. सामान्य जनता त्यापासून मैलोगणती दूर असते. पुरोगाम्यांना हा विषय मुस्लिमांची मते मिळवण्यासाठी अगत्याचा वाटतो, तर हिंदूत्ववाद्यांना धर्माचे कौतुक म्हणून त्याचे आकर्षण असते. पण वास्तवाशी कोणालाही काडीमात्र कर्तव्य नसते. त्याची प्रचिती मागल्या आठवडाभर सतत येत राहिली.

आपल्या अशा संकुचित स्वार्थासाठी असे शहाणे लोक किती बेशरमपणे थोरामोठ्यांची नावे सराईतपणे वापरतात, त्याचाही अनुभव आला. अशा कुठल्याही वादात हल्ली भारतीय राज्यघटनेचा हवाला दिलेला असतो. मग विषय तिहेरी तलाकचा असो किंवा गोहत्येचा असो. आम्हाला बाबासाहेबांनी व्यक्तीस्वातंत्र्य दिले आहे आणि त्यानुसार धर्म वा अन्य गोष्टीत सरकार ढवळाढवळ करू शकत नाही, असे हवाले अगत्याने दिले जात असतात. पण यापैकी कितीजणांना अधिकार व हक्कच्या सोबत जबाबदार्‍याही येतात त्याचे भान असते? बाबासाहेबांनी देशाच्या नागरिकांना विविध अधिकार घटनेतून दिले आहेत, हे सत्यच आहे. पण त्यात अनेक कर्तव्याचीही नोंद केलेली आहे. बाबासाहेब किंवा राज्यघटना यातील आपल्या सोयीच्या गोष्टी वा तरतुदी उचलून लबाडी करता येणार नाही. घटनेत अनेक गोष्टी अशा आहेत, की त्यांची पायमल्ली करण्यात असेच लोक आघाडीवर असतात. उदाहरणार्थ गोहत्या वा गोवंश याविषयी घटना काय म्हणते? गोवंश वा दुभत्या जनावरांवर देशाचा शेतीव्यवसाय अवलंबून असल्यामुळे त्याचीही दखल घटना समितीने घेतलेली होती. तेव्हा गोवंशाला कायमस्वरूपी संरक्षण मिळावे अशी मागणी झालेली होती. पण ती घटनेत समाविष्ट करण्यापेक्षा बाबासाहेबांनी मार्गदर्शक तत्वांमध्ये समाविष्ट केलेली आहे. त्यात पुढल्या काळात उत्तम दर्जाचे दुभते व शेतीला उपयोगी पशूधन निर्माण करावे, अशी व्यवस्था सरकारांनी उभारावी असे म्हटलेले आहे. पुढल्या काळात काही राज्यांनी त्याला अनुसरून आपापल्या राज्यात गोवधबंदी लागू करणारे कायदेही केलेले आहेत. काही राज्यात गोमांस खाण्याची जुनी परंपरा व खाद्यसंस्कृती असल्याने त्याला बाधा न येऊ देताही कायदेशीर व्यवस्था केलेली आहे. म्हणूनच केंद्राचा आदेश जारी झाला म्हणून कुणाच्या खाण्यावर निर्बंध आले नव्हते की कुठली सक्ती झालेली नाही.

पण अशा कुठल्याही बाबतीत राजकीय वातावरण तापवणे, ही नेहमीची बाब झाली आहे. त्यात मग विद्यापीठातली निदर्शने होतात, तशी कोर्टातही धाव घेतली जाते, अशीच कोणी मद्रास हायकोर्टात धाव घेतली. तर केंद्राच्या आदेशावर चार आठवड्याची स्थगिती देण्यात आली. त्याच्या नेमकी उलटी स्थिती केरळची आहे. तिथल्या हायकोर्टाने या आदेशात खाण्याविषयी वा गोहत्येविषयी नेमके काही नसल्याने त्यात हस्तक्षेप करण्य़ास नकार दिला. मग कोणी कशावर विश्वास ठेवायचा, असाही प्रश्न पडतो. कोर्टापासून राजकारणापर्यंत आणि बौद्धीक चर्चेपासून विद्यापीठापर्यंत, सर्वत्र नुसता सावळागोंधळ आहे. गोमांस खाण्याचे आग्रही लोक खरेच कितीसे खाद्यप्रेमी म्हणून त्यात पुढाकार घेतात? त्यांना खरेतर भाजपाला वा अन्य कुणा हिंदूत्ववाद्याला खिजवण्यासाठी अशा विषयात पुढाकार घ्यायचा असतो. त्यातून मग विविध मुद्दे पुढे केले जातात. खरेच अशा कुणाला नागरी अधिकार व स्वातंत्र्यात यामुळे बाधा येण्याची चिंता असेल, तर त्यांना इतरही बाबतीत तितकाच पुढाकार घेता आला पाहिजे. उदाहरणार्थ याच कालखंडामध्ये एक आणखी आरोप झाला. मुस्लिमांचा रमझान उत्सव समोर असताना मुद्दाम त्यात बाधा आणण्यासाठीच अशी बंदी घालण्यात आली, असेही म्हटले गेले आहे. मुस्लिमांचा मुद्दा आला, मग अशा लोकांना तात्काळ घटनेतील तरतुदी व स्वातंत्र्ये आठवतात. पण तशाच स्वातंत्र्याचा संकोच अन्य धर्मियांच्या बाबतीत झाला, मग असे विद्यापीठीय शहाणे कुठल्या बिळात दडी मारून बसत असतात? गोमांस खाण्यावर बंदी आली, मग मनासारखे खाण्यावर बंदी आली वा सक्ती झाली म्हणणार्‍यांना, अलिगड विद्यापीठातील अशीच दुसरी सक्ती कशाला दिसत नाही? हिंदू व बिगर मुस्लिम विद्यार्थ्यांवर जबरदस्तीने रमझानचे उपास राखण्याची सक्ती त्यांना जागे कशाला करत नाही?

सध्या रमझान महिना चालू आहे आणि अशा काळात मुस्लिमांनी सूर्योदयापासून सूर्यास्तापर्यंत काहीही खाऊ नये, असा कडकडीत उपास पाळण्य़ाची सक्ती असते. पण जो मुस्लिम नाही, त्याच्यावर रमझानचा उपास लादण्याला स्वातंत्र्याचा संकोच नाही का मानायचे? अलिगड विद्यापीठात बिगर मुस्लिम विद्यार्थीही आहेत. पण तिथे जे उपाहारगृह आहे, तिथे दिवसभरात कुठलेही खाद्यपदार्थ मिळू शकत नाहीत. ही आजची स्थिती आहे आणि तशी बातमी अनेक वाहिन्यांनी दाखवलेली आहे. त्यातून बिगर मुस्लिमांवर सक्तीने उपास लादला जात नाही काय? पण त्याविषयी कोणी पुरोगामी गळा काढून रडताना दिसला नाही, किंवा मुद्दाम उठून अलिगड विद्यापीठात पुरणपोळी वा छोलेभटूरे यांची मेजवानी आयोजित करायला पोहोचला नाही. मुस्लिमांच्या खाद्य संस्कृतीविषयी आत्मियता म्हणजे घटनात्मक समाज आणि बिगर मुस्लिमाच्या खानपान विषयात अनास्था म्हणजे पुरोगामीत्व; अशी कुठे व्याख्या केलेली आहे काय? ज्यांना अलिगड विद्यापीठात रमझानच्या कालखंडात साधे पोटभरू जेवळ उपलब्ध करून देण्याची बुद्धी सुचत नाही; त्यांना बाबासाहेब वा राज्यघटना याविषयी बोलण्याचा अधिकार नसतो. कारण ते कायदा, समता, घटनात्मकतेविषयी बोलत नसतात, तर मुस्लिमांच्या बाजूने पक्षपाती बोलत असतात. मात्र न्याय्य बोलत असल्याचा आव आणत असतात. याच शहाजोगपणाला लोक कंटाळले व त्यातून अशा दांभिक पुरोगामी राजकारणाचे देशभर दिवाळे वाजलेले आहे. पण भामटेगिरी अंगवळणी पडलेली असली, मग पुन्हा तेच नाटक करून पकडले जाण्यालाही पर्याय नसतो. आताही गोमांस वा गोहत्याबंदी या विषयाचे अकारण राजकारण खेळले जात आहे. त्यातून कुणालाही कसलाही कसली अडचण झालेली नाही वा कोणावर अन्याय झालेला नाही. निव्वळ निर्लज्ज राजकारण खेळले जाते आहे.

अशा पोरखेळामुळे मुस्लिमांची मते मिळतील हा खुळेपणा अतिरेकी झाला असून, मुस्लिमही त्यापासून दुरावत चालले आहेत. तसे नसते तर उत्तरप्रदेशात मुस्लिमांचा ओढाही भाजपाकडे वळताना दिसला नसता. देशात गायीच्या हत्येला खुप पुर्वीपासून प्रतिबंध आहे. ज्याला गोमांस संबोधले जाते, ते प्रामुख्याने बैल, रेडे वा म्हशीचे मांस असते. खरेच कोणाला हट्टाने गाईचेच मास खाण्यातून आपले स्वातंत्र्य अबाधित राखले जाते असा दावा असेल, त्यांनी तितक्याच आवेशात इतरांच्याही खाद्य संस्कृतीला जपण्यासाठी पुढे आले पाहिजे. डुकराचे मांस मुस्लिमांना वर्ज्य आहे, असे मांस अनेक लोक हौशीने खात असतात. अलिगड विद्यापीठ वा कुठल्याही महत्वाच्या जागी डुकराच्या मांसाची मेजवानी ठेवली पाहिजे, असा आग्रह कोणी पुरोगामी कशाला धरत नाही? ज्या विद्यापीठात गोमांसाच्या मेजवान्या झोडण्याचे बेत आखले गेले, त्याच लोकांनी तितक्याच उत्साहात डुक्कर मांसाच्याही मेजवान्यांचे आयोजन करावे. त्यासाठी अलिगड वा जमियामिलीया विद्यापीठात जाऊन आपल्या स्वातंत्र्याचा उदघोष करण्यासाठी पुढाकार घ्यावा. पण तसे होणार नाही. कारण डुकराचे मांस मुस्लिमांना वर्ज्य असून नुसता तसा प्रयास केला, तरी मुस्लिमातून मोठी संतप्त प्रतिक्रीया उमटू शकते. ती अंगावर घेण्याची हिंमत कुणा पुरोगाम्यापाशी असू शकत नाही. ही भारतीय पुरोगामीत्वाची म्हणूनच शोकांतिका होऊन बसली आहे. त्यात मुस्लिमांच्या धर्मांधतेच चोचले पुरवणे आणि अन्य कुणाही बिगर मुस्लिमाच्या भावना पायदळी तुडवण्याला पुरोगामीत समजले जाते. त्यातून असे पोरखेळ सुरू होत असतात आणि शून्यातून विश्व निर्माण केल्याचा आव आणला जात असतो. ताजा केंद्राचा आदेश त्याचा नमूना आहे. त्यातून पुन्हा एकदा पुरोगामी उघडे पडलेले आहेत. पण त्यातून त्यांना शहाणपण सुचण्याची अजिबात शक्यता नाही.