सध्या महाराष्ट्रात शेतकरी कर्जमाफ़ी हा अटीतटीचा विषय झालेला आहे. तो शेतकर्‍यांच्या भावनांचा विषय असला तर नवल नाही. कारण शेतकरी हा सुद्धा माणूस आहे आणि कुठल्याही माणसाला रागलोभ असतातच. त्यामुळे आपले कर्ज माफ़ होणे ही सामान्य शेतकर्‍याला आवडणारी गोष्ट असल्यास नवल नाही. म्हणूनच ज्यांना कर्जाचा बोजा असह्य झाला आहे, त्यांच्यासोबत आपलाही कर्जाचा बोजा अकस्मात निकालात निघावा असा मोह तितके बेजार नसलेल्या शेतकर्‍यांना झाल्यास नवल नाही. पर्यायाने अशी मागणी कोणा नेत्याने वा संघटनेने केली, तर त्याला प्रत्येक शेतकर्‍याचा वा त्याच्या आप्तस्वकीयांचा निर्भेळ पाठींबा मिळणे स्वाभाविक आहे. पण कर्ज माफ़ करायचे असेल, तर जो कोणी तसा निर्णय घेईल, त्याला त्या कर्जाची भरपाई करून देणे भाग आहे. आज ज्या आवेशात राष्ट्रवादी वा कॉग्रेसने त्या मागणीला पाठींबा देश अस्तन्या वर केल्या आहेत, तोच निर्णय ते सरकारमध्ये असतानाही घेऊ शकले असते. तब्बल पंधरा वर्षे हे दोन्ही पक्ष सत्तेत होते आणि तेव्हाही त्यांना तसा निर्णय घेऊन शेतकर्‍याचा सातबारा कोरा करता आला असता. पण त्यांच्याकडून तसा निर्णय होऊ शकला नाही. कारणही स्वाभाविक आहे. नुसता असा निर्णय घेऊन चालत नाही, तर सरकारच्या तिजोरीवर पडणारा त्याचा भारही सत्तेत बसलेल्यांना विचारात घ्यावा लागत असतो. म्हणून त्यांच्या सत्ताकाळात त्या पक्षांनी अशा मागणीला धुप घातली नव्हती. उलट तेव्हा विरोधात बसलेले भाजपा व शिवसेना हीच मागणी घेऊन आवेशात बोलत होते. आज त्यांच्याच हाती राज्याची सत्तासुत्रे आहेत आणि त्यांच्याच सरकारकडून टाळाटाळ चाललेली आहे. यापैकी शिवसेना मागणीच्या पाठीशी उभी असली, तरी सरकारमध्ये राहून सत्तेला पेचात आणायला राजी नाही. याला राजकारण म्हणतात.
समस्या सत्तेत असण्याची आहे. विषय शेतकर्‍यांचा आहे व शेतीतील नफ़ातोट्याचा आहे. तर शेती आजच अकस्मात दिवाळखोर झालेली नाही. तिला दिर्घकालीन धोरणे वा बेजबाबदार राज्यकारभार कारणीभूत झालेला आहे. पण ज्याच्या हाती सत्ता असताना असा विषय विकोपास जात असतो, त्यालाच तो निस्तरावा लागत असतो. आज भाजपाचे सरकार आहे आणि त्यात शिवसेनाही सहभागी आहे. पण तिला हक्काचा वाटा मिळालेला नाही, म्हणून सत्तेच्या खुर्च्या उपभोगत सेनाही विरोधकांच्या आवाजात बोलत आहे. पण प्रसंगी त्यानुसार कृती करताना दिसत नाही. उलट कालचे सत्ताधारी आपल्या काळात अशा मागण्यांना धुपही घालत नव्हते. मात्र यामध्ये सामान्य शेतकरी अकारण भरडला जात असतो. अशावेळी आपल्या राजकीय हेतूसाठी त्याच्या भावनांचा खेळ खेळायला पुढे सरसावतात, ते खरे राजकारणी असतात. ते इतरांच्या यातना वेदनांचे यशस्वी भांडवल करून सत्तेची सुत्रे हाती घेण्याचा खेळ, कर्तव्य पार पाडत असल्याचा आव आणून खेळत असतात. शरद पवार तब्बल दहा वर्षे देशाचे कृषिमंत्री होते. त्यांच्या कालखंडात खरेच शेतीला प्रगत करण्याचे काम झाले असते, तर अवघ्या दोन अडीच वर्षात सत्तांतरामुळे शेती इतकी डबघाईला आलीच नसती. आज प्रत्येक राज्यातला शेतकरी कर्जबाजारी आहे आणि प्रत्येक राज्यात शेतकरी आत्महत्येचा विषय ऐरणीवर आलेला आहे. अनेक राज्यात शेतमालाला योग्य भाव मिळण्याचा विषय अटीतटीचा झालेला असेल, तर त्याला अवघ्या दोनतीन वर्षातली शेतीविषयक धोरणे कारणीभूत असू शकत नाहीत. त्याला दिर्घकालीन दुर्लक्ष वा बेजबाबदारपणा कारणीभूत झालेला असू शकतो. आज कर्जमाफ़ीच्या मागण्या करणार्‍यांपैकी किती राजकारणी आपल्या बेजबाबदार धोरणांची कबुली द्यायला तयार आहेत? कोणीही ती जबाबदारी घ्यायला पुढे येताना दिसत नाही.
अर्थात त्यामुळे आजच्या सरकार वा सत्ताधार्‍यांची जबाबदारी संपते, असे बिलकुल नाही. कारण सत्ता हाती घेणार्‍याला व राबवणार्‍याला संपुर्ण समाजाची जबाबादारी कर्तव्य म्हणून उचलावी लागत असते. प्रत्येक समस्येवर उपाय शोधण्याची व त्या सोडवण्याचे कर्तव्य पार पाडावेच लागते. मग आज शेतकरी वा शेती व्यवसाय कर्जाच्या बोजाखाली दबून घुसमटला असेल, तर त्त्याला मदतीचा हात देणे, ही नव्या सरकारची जबाबदारीच असते. ती जबाबदारी पहिल्या दिवसापासूनच होती. जेव्हा भाजपाचे नावे सरकार महाराष्ट्रात सत्तेवर आले. तेव्हा शेतकर्‍यांच्या कर्जाचा विषय अस्तित्वात नव्हता असे कोणी म्हणू शकत नाही. किंबहूना आधीच्या शासनकर्त्यांच्या नालायकीमुळेच तेव्हाच्या शेतकरी नेत्यांनी भाजपासोबत हातमिळवणी केलेली होती. त्यामुळेच विधानसभा वा लोकसभेच्या निवडणूका जिंकणे भाजपाला शक्य झालेले आहे. मोदींची लोकप्रियता म्हणून त्या विजयातील शेतकर्‍यांची नाराजी नाकारून भागणार नाही. सहाजिकच नवे सरकार सत्तेत आल्यावर पहिली काही कामे हाती घेण्याला प्राधान्य होते. त्यात शेतकर्‍यांचे कर्ज व दिवाळखोरीचा समावेश होता. पण तितक्या गांभिर्याने तो विषय हाताळला गेला नाही, म्हणूनच गेल्या अडिच वर्षात नव्या सरकारविषयी शेतकर्‍यात नाराजी उमटू लागली, हे विसरता कामा नये. त्याचा राजकीय लाभ आज कॉग्रेस राष्ट्रवादी वा रागावलेली शिवसेना उचलत असेल, तर नुसते तिकडे बोट दाखवून भागणार नाही. ज्या विषयाने वा रागाने सत्तेचा मार्ग खुला केला, तोच राग सत्तेच्या सिंहासनाला लाथ मारून सत्तेला पालथी पाडू शकतो, हे विसरता कामा नये. पण त्याचे पुरते भान आजच्या सत्ताधार्‍यांना राहिलेले नसावे. अन्यथा भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष रावसाहेब दानवे तुर खरेदीच्या वेळी बोलले, तितके बेताल बोलू शकले नसते. आपणही आधीच्या सत्ताधार्‍यांइतकेच बेताल असल्याची ती साक्ष होती.
राज्यात नवा मुख्यमंत्री खरोखर नवखा आहे. त्याला प्रशासनाचा जुना अनुभव नाही. तरीही त्याने सत्तेतील धुसफ़ुस व विरोधकांचा आक्रमक पवित्रा सोसून अडीच वर्षे सत्ता राबवून दाखवली आहे. पण पाच वर्षांनी पुन्हा मतदाराला सामोरे जाताना इतकेच पुरेसे नसते. आज महाराष्ट्राच्या अनेक भागात शेतकर्‍यांचा उद्रेक झालेला आहे. त्याचा पुरता भडका उडालेला नाही, याला शेतकरी नेते व संघटना जबाबदार आहेत. त्या संघटनातील बेबनाव आणि विखुरलेला असंघटित शेतकरी, ह्याला सरकारने आपली शक्ती मानायचे कारण नाही. शेतकरी संघटित नसतो आणि त्याचे सर्व हितसंबंध सारखेच नसतात. त्यामुळेच औद्योगिक कामगाराप्रमाणे त्याची सुसज्ज संघटना असू शकत नाही. त्याचा लढा तितका केंद्रीत व सरकारसह लोकसंख्येला ओलिस ठेवणारा असू शकत नाही. म्हणूनच त्याचा सार्वत्रिक प्रभाव पडलेला दिसणार नाही. त्याला अपयशी समजून सरकार गाफ़ील रहाताना दिसते आहे. तसेच आधीच्या सत्ताधार्‍यांनाही वाटलेले होते. पण हाच विखुरलेला शेतकरी एका बाबतीत अतिशय संघटित असतो, जेव्हा तो मतदार म्हणून घराबाहेर पडतो. त्याने दिर्घकालीन शेतकरी नेता असलेल्या शरद पवारांना आसमान दाखवले आहे. ते शेती संपातून नव्हेतर मताच्या यंत्रातून हे आजच्या सत्ताधार्‍यांना जितके लौकर उमजेल तितके त्यांचे कल्याणच होईल. संपाची प्रेरणा वा बोलविता धनी भले विरोधक असतील. पण त्यातली वेदना यातना अस्सल शेतकर्‍याची आहे, हे कोणी नाकारू शकत नाही. म्हणूनच संपामध्ये राजकीय तडजोड होऊनही तो राग शांत होऊ शकलेला नाही. मुख्यमंत्र्यांनी धुमसणार्‍या विविध भागातील शेतीविषयक समस्यांचा आवाका शोधून योग्य हालचाली लौकर केल्या नाहीत, तर शेती संघटनेपेक्षा प्रभावी असलेला मतदार शेतकरी सत्तेलाही जमिनदोस्त करतो, हे नव्याने समजून घ्यावे लागेल.
समस्या सत्तेत असण्याची आहे. विषय शेतकर्‍यांचा आहे व शेतीतील नफ़ातोट्याचा आहे. तर शेती आजच अकस्मात दिवाळखोर झालेली नाही. तिला दिर्घकालीन धोरणे वा बेजबाबदार राज्यकारभार कारणीभूत झालेला आहे. पण ज्याच्या हाती सत्ता असताना असा विषय विकोपास जात असतो, त्यालाच तो निस्तरावा लागत असतो. आज भाजपाचे सरकार आहे आणि त्यात शिवसेनाही सहभागी आहे. पण तिला हक्काचा वाटा मिळालेला नाही, म्हणून सत्तेच्या खुर्च्या उपभोगत सेनाही विरोधकांच्या आवाजात बोलत आहे. पण प्रसंगी त्यानुसार कृती करताना दिसत नाही. उलट कालचे सत्ताधारी आपल्या काळात अशा मागण्यांना धुपही घालत नव्हते. मात्र यामध्ये सामान्य शेतकरी अकारण भरडला जात असतो. अशावेळी आपल्या राजकीय हेतूसाठी त्याच्या भावनांचा खेळ खेळायला पुढे सरसावतात, ते खरे राजकारणी असतात. ते इतरांच्या यातना वेदनांचे यशस्वी भांडवल करून सत्तेची सुत्रे हाती घेण्याचा खेळ, कर्तव्य पार पाडत असल्याचा आव आणून खेळत असतात. शरद पवार तब्बल दहा वर्षे देशाचे कृषिमंत्री होते. त्यांच्या कालखंडात खरेच शेतीला प्रगत करण्याचे काम झाले असते, तर अवघ्या दोन अडीच वर्षात सत्तांतरामुळे शेती इतकी डबघाईला आलीच नसती. आज प्रत्येक राज्यातला शेतकरी कर्जबाजारी आहे आणि प्रत्येक राज्यात शेतकरी आत्महत्येचा विषय ऐरणीवर आलेला आहे. अनेक राज्यात शेतमालाला योग्य भाव मिळण्याचा विषय अटीतटीचा झालेला असेल, तर त्याला अवघ्या दोनतीन वर्षातली शेतीविषयक धोरणे कारणीभूत असू शकत नाहीत. त्याला दिर्घकालीन दुर्लक्ष वा बेजबाबदारपणा कारणीभूत झालेला असू शकतो. आज कर्जमाफ़ीच्या मागण्या करणार्‍यांपैकी किती राजकारणी आपल्या बेजबाबदार धोरणांची कबुली द्यायला तयार आहेत? कोणीही ती जबाबदारी घ्यायला पुढे येताना दिसत नाही.
अर्थात त्यामुळे आजच्या सरकार वा सत्ताधार्‍यांची जबाबदारी संपते, असे बिलकुल नाही. कारण सत्ता हाती घेणार्‍याला व राबवणार्‍याला संपुर्ण समाजाची जबाबादारी कर्तव्य म्हणून उचलावी लागत असते. प्रत्येक समस्येवर उपाय शोधण्याची व त्या सोडवण्याचे कर्तव्य पार पाडावेच लागते. मग आज शेतकरी वा शेती व्यवसाय कर्जाच्या बोजाखाली दबून घुसमटला असेल, तर त्त्याला मदतीचा हात देणे, ही नव्या सरकारची जबाबदारीच असते. ती जबाबदारी पहिल्या दिवसापासूनच होती. जेव्हा भाजपाचे नावे सरकार महाराष्ट्रात सत्तेवर आले. तेव्हा शेतकर्‍यांच्या कर्जाचा विषय अस्तित्वात नव्हता असे कोणी म्हणू शकत नाही. किंबहूना आधीच्या शासनकर्त्यांच्या नालायकीमुळेच तेव्हाच्या शेतकरी नेत्यांनी भाजपासोबत हातमिळवणी केलेली होती. त्यामुळेच विधानसभा वा लोकसभेच्या निवडणूका जिंकणे भाजपाला शक्य झालेले आहे. मोदींची लोकप्रियता म्हणून त्या विजयातील शेतकर्‍यांची नाराजी नाकारून भागणार नाही. सहाजिकच नवे सरकार सत्तेत आल्यावर पहिली काही कामे हाती घेण्याला प्राधान्य होते. त्यात शेतकर्‍यांचे कर्ज व दिवाळखोरीचा समावेश होता. पण तितक्या गांभिर्याने तो विषय हाताळला गेला नाही, म्हणूनच गेल्या अडिच वर्षात नव्या सरकारविषयी शेतकर्‍यात नाराजी उमटू लागली, हे विसरता कामा नये. त्याचा राजकीय लाभ आज कॉग्रेस राष्ट्रवादी वा रागावलेली शिवसेना उचलत असेल, तर नुसते तिकडे बोट दाखवून भागणार नाही. ज्या विषयाने वा रागाने सत्तेचा मार्ग खुला केला, तोच राग सत्तेच्या सिंहासनाला लाथ मारून सत्तेला पालथी पाडू शकतो, हे विसरता कामा नये. पण त्याचे पुरते भान आजच्या सत्ताधार्‍यांना राहिलेले नसावे. अन्यथा भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष रावसाहेब दानवे तुर खरेदीच्या वेळी बोलले, तितके बेताल बोलू शकले नसते. आपणही आधीच्या सत्ताधार्‍यांइतकेच बेताल असल्याची ती साक्ष होती.
राज्यात नवा मुख्यमंत्री खरोखर नवखा आहे. त्याला प्रशासनाचा जुना अनुभव नाही. तरीही त्याने सत्तेतील धुसफ़ुस व विरोधकांचा आक्रमक पवित्रा सोसून अडीच वर्षे सत्ता राबवून दाखवली आहे. पण पाच वर्षांनी पुन्हा मतदाराला सामोरे जाताना इतकेच पुरेसे नसते. आज महाराष्ट्राच्या अनेक भागात शेतकर्‍यांचा उद्रेक झालेला आहे. त्याचा पुरता भडका उडालेला नाही, याला शेतकरी नेते व संघटना जबाबदार आहेत. त्या संघटनातील बेबनाव आणि विखुरलेला असंघटित शेतकरी, ह्याला सरकारने आपली शक्ती मानायचे कारण नाही. शेतकरी संघटित नसतो आणि त्याचे सर्व हितसंबंध सारखेच नसतात. त्यामुळेच औद्योगिक कामगाराप्रमाणे त्याची सुसज्ज संघटना असू शकत नाही. त्याचा लढा तितका केंद्रीत व सरकारसह लोकसंख्येला ओलिस ठेवणारा असू शकत नाही. म्हणूनच त्याचा सार्वत्रिक प्रभाव पडलेला दिसणार नाही. त्याला अपयशी समजून सरकार गाफ़ील रहाताना दिसते आहे. तसेच आधीच्या सत्ताधार्‍यांनाही वाटलेले होते. पण हाच विखुरलेला शेतकरी एका बाबतीत अतिशय संघटित असतो, जेव्हा तो मतदार म्हणून घराबाहेर पडतो. त्याने दिर्घकालीन शेतकरी नेता असलेल्या शरद पवारांना आसमान दाखवले आहे. ते शेती संपातून नव्हेतर मताच्या यंत्रातून हे आजच्या सत्ताधार्‍यांना जितके लौकर उमजेल तितके त्यांचे कल्याणच होईल. संपाची प्रेरणा वा बोलविता धनी भले विरोधक असतील. पण त्यातली वेदना यातना अस्सल शेतकर्‍याची आहे, हे कोणी नाकारू शकत नाही. म्हणूनच संपामध्ये राजकीय तडजोड होऊनही तो राग शांत होऊ शकलेला नाही. मुख्यमंत्र्यांनी धुमसणार्‍या विविध भागातील शेतीविषयक समस्यांचा आवाका शोधून योग्य हालचाली लौकर केल्या नाहीत, तर शेती संघटनेपेक्षा प्रभावी असलेला मतदार शेतकरी सत्तेलाही जमिनदोस्त करतो, हे नव्याने समजून घ्यावे लागेल.
Correct
ReplyDeleteN bjp gov must learn through this
Hope some one share it with CM