युपीए सरकार सत्तेत असताना काश्मिर इतका धगधगत नव्हता, असा दावा केला जात आहे. पण तेव्हा लष्करप्रमुख कोण होता, त्याचे नाव दावे करणार्‍यांना आठवणार नाही. आज जसे विद्यमान लष्करप्रमुख जनरल बिपीन रावत यांच्यावर टिकेच आसूड ओढले जात आहेत, तसेच तेव्हाच्याही लष्करप्रमुखावर नानाविध आरोप करून राजकीय नेत्यांनी त्याला भंडावून सोडलेले होते. त्याचे नाव जनरल व्ही. के. सिंग असे आहे. आज तो सेनाधिकारी लोकसभेत निवडून आलेला आहे आणि नरेंद्र मोदी सरकारमध्ये राज्यमंत्री म्हणून कार्यरत आहे. त्याच्या कालखंडात काश्मिरात खुप शांतता होती आणि फ़ुटीरवादी राजकारणाला लगाम लागलेला होता. त्यामागे सिंग यांच्या काही कारवाया कारणीभूत झाल्या होत्या. किंबहूना त्यांनी काश्मिरच्या अंतर्गत समस्यांचा निचरा करण्यासाठी एक वेगळा विभाग लष्करात उघडला होता. त्याच्या माध्यमातून फ़ुटीरवाद व आझादीच्या लढ्याला पायबंद घातला गेला होता. तेव्हा सिंग यांना विविध आरोप करून बदनाम करण्यात ज्यांचा पुढाकार होता, तेच नेमके राजकीय लोक व पत्रकार आज बिपीन रावत यांच्यावर तुटून पडालेले दिसतात. याला योगायोग मानता येणार नाही. अशा लोकांना मानवाधिकार वा लोकशाहीशी कर्तव्य नसून काश्मिर धगधग रहाणे, हे त्यांचे उद्दीष्ट आहे. सहाजिकच तेव्हा शांत होऊ लागलेल्या काश्मिरने त्यांना अस्वस्थ केले होते आणि आज आटोक्यात येऊ लागलेला काश्म्रिर बघून असे लोक बिथरलेले आहेत. याचा अर्थच बहुधा जनरल रावत यांनी सिंग यांच्या कारकिर्दीतील ‘टीएसडी’ पुन्हा कार्यान्वीत केलेली असावी. ही ‘टीएसडी’ म्हणजे काश्मिरात बंदोबस्ताला असलेल्या लष्करासाठी खास विभाग होता. त्याचे नाव टेक्निकल सपोर्ट डिव्हीजन. हा विभाग फ़ुटीर व पाकिस्तानवादी गटात घुसखोरी करून दुफ़ळी माजवणे व त्यांना निकामी करण्यात आघाडीवर होता.
सिंग यांनी तेव्हा बंदोबस्त व सुरक्षा राखण्याच्याही पलिकडे राजकारणातील उलाढालीला लगाम लावण्याचे काम लष्करी गुप्तचरांवर सोपवलेले होते. त्यांनी विविध काश्मिरी गट, पाकवादी संस्था व त्यांचे हस्तक यांच्यात चाललेल्या घडामोडींची माहिती गोळा करून, त्या कारवाया निष्प्रभ करण्याचे काम चालविले होतेच. पण त्या गटात लष्कराचे खबरे व हस्तकही सोडलेले होते. सहाजिकच तिथून नेमकी माहिती हाती यायची आणि कुठल्याही घातपाती घटना होण्यापुर्वीच बंदोबस्त केला जाऊ शकत होता. अशा खबरे व हस्तकांना पैसे वा सवलती देऊन पोसावे लागत असते. त्यासाठीचा खर्च कुठल्या सरकारी हिशोबात लावता येत नाही. पण उपयुक्तता लक्षात घेऊन अशा कारवाया कराव्याच लागत असतात. त्यामध्ये घातपाती राजकारणात हस्तक्षेप करून बहकलेल्या तरूणांना मुख्यप्रवाहात आणण्याचेही काम समाविष्ट होते. अशा अनेक जिहादी तरूणांना सिंग यांच्या कालावधीत सुधारण्याला प्राधान्य देण्यात आले होते. त्यामुळे पेटलेल्या काश्मिरच्या होळीवर आपापली पोळी भाजून घेणार्‍या राजकारण्यांचे हाल सुरू झाले होते. म्हणूनच मग टीएसडी हा वादाचा विषय बनवून लष्कर काश्मिरी राजकारणात हस्तक्षेप करीत असल्याचा हलकल्लोळ माजवण्यात आला. त्यासाठी सिंग यांना आरोपीच्या पिंजर्‍यात उभे करण्याची राजकीय स्पर्धाच चालू झाली होती. त्याचा कळस म्हणजे एका प्रजासत्ताकदिनी दिल्लीबाहेरील सेनेच्या तुकड्या राजधानीत आणुन लष्करी सत्ता स्थापण्याचे कारस्थान उघडकीस आणल्याच्याही बतम्या रंगवल्या गेल्या होत्या. एकूणच व्ही. के. सिंग यांना लक्ष्य करण्यात आलेले होते. त्याचे मुख्य कारण त्यांनी काश्मिरातील स्थिती आवाक्यात आणली होती. त्याचे श्रेय आज नबी आझाद वा अन्य कॉग्रेसवाले घेतात. पण ती स्थिती निर्माण करणार्‍या जनरल सिंग यांना कसे छळले, ते सांगायचे टाळतात.
टीएसडी या विभागाचा पाकिस्ताननेही इतका धसका घेतला होता, की अजून केव्हाही पाक वर्तमानपत्रात त्याचा उल्लेख पाकविरोधी पथक असाच केला जात असतो. मग त्याच पथकाच्या विरोधात भारतामध्ये ठराविक लोकांनी गदारोळ कशाला केला होता? हा विभाग लष्करी वेशातला नव्हता तर साध्या वेशात लोकांमध्ये मिसळून काम चालत होते. त्यात पाकिस्तानचे हस्तक पकडले जात होते आणि राजकीय मुखवटे लावून पाकिस्तानी निष्ठा बाळगणार्‍या अनेकांचे जनमानसातील स्थान घसरले होते. सहाजिकच इथले पकिस्तानचे हस्तक बिथरले तर नवल नाही. त्यातूनच सिंग विरोधातली आघाडी उघडली गेली होती आणि कॉग्रेसच्या हाती सत्ता असताना त्या पक्षाने सिंग यांचा बळी घेतला होता. विनाविलंब हा विभाग गुंडाळण्यास भाग पाडलेले होते. त्यानंतरच काश्मिरात पुन्हा घगधग सुरू झाली. हळुहळू काश्मिर पेटत गेला. आज त्याच्याच भडकलेल्या ज्वाळा आपण बघत आहोत. ह्यातले धागेदोरे नव्याने शोधून व जोडून घेताना, मोदी सरकारची तीन वर्षे गेलेली आहे. एखादी व्यवस्था विस्कटून टाकायला क्षणाचाही वेळ पुरतो. पण तीच व्यवस्था नव्याने जुळवताना नाकी दम येत असतो. काश्मिरात पुन्हा सिंग यांच्या कालखंडातील टीएसडी विभागाची निर्मिती सोपे काम नव्हते, मोबाईल फ़ोन स्वीच ऑन किंवा ऑफ़ करावा, इतके हे काम साधे नाही. पण मागल्या काही महिन्यात त्याच विभागाला कार्यान्वीत करण्यात आलेले असावे. अन्यथा सिंग यांच्या काळाप्रमाणे पुन्हा जिहादी दहशतवाद्यांचा नेमका बंदोबस्त नित्यनेमाने होताना दिसला नसता. आणखी एक बाब लक्षात घेतली पाहिजे. जनरल बिपीन रावत हे मोदी सरकारने नेमलेले पहिलेच लष्करप्रमुख आहेत. वास्तविक युपीए सरकारने सत्ता सोडण्यापुर्वी तीन महिने आधी नव्या लष्करप्रमुखाची नेमणूक करायला नको होती. कारण त्याची कारकिर्द नवे सरकार आल्यावरच सुरू व्हायची होती.
टीएसडी पुन्हा कार्यान्वीत झाल्याचे पहिले लक्षण म्हणजे दानिश अहमद नावाचा मुजाहिदीन स्वत:च पोलिस ठाण्यावर हजर झाला आहे. अशा रितीने जी नवी मुले जिहादींच्या सापळ्यात फ़सत होती व हिंसेच्या आहारी जात होती, त्यांच्या कुटुंबाला हाताशी धरून त्यांना सरकारशी सहकार्य करण्यास भाग पाडण्याचे काम हा विभाग करत होता. बुर्‍हान वाणी याच्यानंतर हिजबुलचा कमांडर झालेला सफ़जार भट अलिकडेच चकमकीत मारला गेला. त्याच्या अंत्ययात्रेत दानिश अहमद नावाचा फ़रारी जिहादी हजर असल्याचे चित्रण इंटरनेटवर झळकले आणि त्याची खुप चर्चा झाली. पोलिसांनी त्याचा शोध सुरू केला होता. पण या आठवड्यात दानिश स्वेच्छेने आणि आपल्या कुटुंबाच्या आग्रहामुळे पोलिसांच्या हवाली झाला. जिथे महिनाभर आधी, लष्कर व पोलिसांवर तरूणांचे जमाव दगडफ़ेक करीत होते, त्याच काश्मिरात दानिशने असे पाऊल उचलावे, ही बाब लक्षणिय मानावी लागेल. असा बदल अचानक होत नसतो. त्याला सरकारी कठोर धोरणे व त्याला पुरक सहानुभूतीची पावलेही आवश्यक असतात. पोलिसांनी दानिशच्या कुटुंबाला यासाठी पुढाकार घ्यायला सांगितले आणि त्यात यश आले आहे. अन्यथा चकमकीत त्याचा बळी पडणार यात शंका नव्हती. फ़रक असा आहे, की दानिशला चुचकारण्यात किंवा त्याच्या जिहादी भूमिकेला गोंजारण्यात कोणी पुढाकार घेतला नाही. त्याच्या कुटुंबाने ते काम केले. लष्कराने पुढे येऊ घातलेला धोका कुटुंबाला समजावला आणि पुढले काम आपोआप झाले. टीएसडी अशाच प्रकाराने काश्मिरात हस्तक्षेप करीत होती आणि त्यात बिब्बा घालण्याचे पाप तेव्हा पुरोगाम्यांनी केले होते. आज तेच लोक मेजर गोगोई वा जनरल बिपीन रावत यांच्या नावे शिमगा करण्यात गर्क आहेत. कारण त्यांना काश्मिर धगधगत रहायला हवा आहे. त्यावरच त्यांचे पोटपाणी अवलंबून असेल, तर त्यांनी दुसरे काय करावे?
सिंग यांनी तेव्हा बंदोबस्त व सुरक्षा राखण्याच्याही पलिकडे राजकारणातील उलाढालीला लगाम लावण्याचे काम लष्करी गुप्तचरांवर सोपवलेले होते. त्यांनी विविध काश्मिरी गट, पाकवादी संस्था व त्यांचे हस्तक यांच्यात चाललेल्या घडामोडींची माहिती गोळा करून, त्या कारवाया निष्प्रभ करण्याचे काम चालविले होतेच. पण त्या गटात लष्कराचे खबरे व हस्तकही सोडलेले होते. सहाजिकच तिथून नेमकी माहिती हाती यायची आणि कुठल्याही घातपाती घटना होण्यापुर्वीच बंदोबस्त केला जाऊ शकत होता. अशा खबरे व हस्तकांना पैसे वा सवलती देऊन पोसावे लागत असते. त्यासाठीचा खर्च कुठल्या सरकारी हिशोबात लावता येत नाही. पण उपयुक्तता लक्षात घेऊन अशा कारवाया कराव्याच लागत असतात. त्यामध्ये घातपाती राजकारणात हस्तक्षेप करून बहकलेल्या तरूणांना मुख्यप्रवाहात आणण्याचेही काम समाविष्ट होते. अशा अनेक जिहादी तरूणांना सिंग यांच्या कालावधीत सुधारण्याला प्राधान्य देण्यात आले होते. त्यामुळे पेटलेल्या काश्मिरच्या होळीवर आपापली पोळी भाजून घेणार्‍या राजकारण्यांचे हाल सुरू झाले होते. म्हणूनच मग टीएसडी हा वादाचा विषय बनवून लष्कर काश्मिरी राजकारणात हस्तक्षेप करीत असल्याचा हलकल्लोळ माजवण्यात आला. त्यासाठी सिंग यांना आरोपीच्या पिंजर्‍यात उभे करण्याची राजकीय स्पर्धाच चालू झाली होती. त्याचा कळस म्हणजे एका प्रजासत्ताकदिनी दिल्लीबाहेरील सेनेच्या तुकड्या राजधानीत आणुन लष्करी सत्ता स्थापण्याचे कारस्थान उघडकीस आणल्याच्याही बतम्या रंगवल्या गेल्या होत्या. एकूणच व्ही. के. सिंग यांना लक्ष्य करण्यात आलेले होते. त्याचे मुख्य कारण त्यांनी काश्मिरातील स्थिती आवाक्यात आणली होती. त्याचे श्रेय आज नबी आझाद वा अन्य कॉग्रेसवाले घेतात. पण ती स्थिती निर्माण करणार्‍या जनरल सिंग यांना कसे छळले, ते सांगायचे टाळतात.
टीएसडी या विभागाचा पाकिस्ताननेही इतका धसका घेतला होता, की अजून केव्हाही पाक वर्तमानपत्रात त्याचा उल्लेख पाकविरोधी पथक असाच केला जात असतो. मग त्याच पथकाच्या विरोधात भारतामध्ये ठराविक लोकांनी गदारोळ कशाला केला होता? हा विभाग लष्करी वेशातला नव्हता तर साध्या वेशात लोकांमध्ये मिसळून काम चालत होते. त्यात पाकिस्तानचे हस्तक पकडले जात होते आणि राजकीय मुखवटे लावून पाकिस्तानी निष्ठा बाळगणार्‍या अनेकांचे जनमानसातील स्थान घसरले होते. सहाजिकच इथले पकिस्तानचे हस्तक बिथरले तर नवल नाही. त्यातूनच सिंग विरोधातली आघाडी उघडली गेली होती आणि कॉग्रेसच्या हाती सत्ता असताना त्या पक्षाने सिंग यांचा बळी घेतला होता. विनाविलंब हा विभाग गुंडाळण्यास भाग पाडलेले होते. त्यानंतरच काश्मिरात पुन्हा घगधग सुरू झाली. हळुहळू काश्मिर पेटत गेला. आज त्याच्याच भडकलेल्या ज्वाळा आपण बघत आहोत. ह्यातले धागेदोरे नव्याने शोधून व जोडून घेताना, मोदी सरकारची तीन वर्षे गेलेली आहे. एखादी व्यवस्था विस्कटून टाकायला क्षणाचाही वेळ पुरतो. पण तीच व्यवस्था नव्याने जुळवताना नाकी दम येत असतो. काश्मिरात पुन्हा सिंग यांच्या कालखंडातील टीएसडी विभागाची निर्मिती सोपे काम नव्हते, मोबाईल फ़ोन स्वीच ऑन किंवा ऑफ़ करावा, इतके हे काम साधे नाही. पण मागल्या काही महिन्यात त्याच विभागाला कार्यान्वीत करण्यात आलेले असावे. अन्यथा सिंग यांच्या काळाप्रमाणे पुन्हा जिहादी दहशतवाद्यांचा नेमका बंदोबस्त नित्यनेमाने होताना दिसला नसता. आणखी एक बाब लक्षात घेतली पाहिजे. जनरल बिपीन रावत हे मोदी सरकारने नेमलेले पहिलेच लष्करप्रमुख आहेत. वास्तविक युपीए सरकारने सत्ता सोडण्यापुर्वी तीन महिने आधी नव्या लष्करप्रमुखाची नेमणूक करायला नको होती. कारण त्याची कारकिर्द नवे सरकार आल्यावरच सुरू व्हायची होती.
टीएसडी पुन्हा कार्यान्वीत झाल्याचे पहिले लक्षण म्हणजे दानिश अहमद नावाचा मुजाहिदीन स्वत:च पोलिस ठाण्यावर हजर झाला आहे. अशा रितीने जी नवी मुले जिहादींच्या सापळ्यात फ़सत होती व हिंसेच्या आहारी जात होती, त्यांच्या कुटुंबाला हाताशी धरून त्यांना सरकारशी सहकार्य करण्यास भाग पाडण्याचे काम हा विभाग करत होता. बुर्‍हान वाणी याच्यानंतर हिजबुलचा कमांडर झालेला सफ़जार भट अलिकडेच चकमकीत मारला गेला. त्याच्या अंत्ययात्रेत दानिश अहमद नावाचा फ़रारी जिहादी हजर असल्याचे चित्रण इंटरनेटवर झळकले आणि त्याची खुप चर्चा झाली. पोलिसांनी त्याचा शोध सुरू केला होता. पण या आठवड्यात दानिश स्वेच्छेने आणि आपल्या कुटुंबाच्या आग्रहामुळे पोलिसांच्या हवाली झाला. जिथे महिनाभर आधी, लष्कर व पोलिसांवर तरूणांचे जमाव दगडफ़ेक करीत होते, त्याच काश्मिरात दानिशने असे पाऊल उचलावे, ही बाब लक्षणिय मानावी लागेल. असा बदल अचानक होत नसतो. त्याला सरकारी कठोर धोरणे व त्याला पुरक सहानुभूतीची पावलेही आवश्यक असतात. पोलिसांनी दानिशच्या कुटुंबाला यासाठी पुढाकार घ्यायला सांगितले आणि त्यात यश आले आहे. अन्यथा चकमकीत त्याचा बळी पडणार यात शंका नव्हती. फ़रक असा आहे, की दानिशला चुचकारण्यात किंवा त्याच्या जिहादी भूमिकेला गोंजारण्यात कोणी पुढाकार घेतला नाही. त्याच्या कुटुंबाने ते काम केले. लष्कराने पुढे येऊ घातलेला धोका कुटुंबाला समजावला आणि पुढले काम आपोआप झाले. टीएसडी अशाच प्रकाराने काश्मिरात हस्तक्षेप करीत होती आणि त्यात बिब्बा घालण्याचे पाप तेव्हा पुरोगाम्यांनी केले होते. आज तेच लोक मेजर गोगोई वा जनरल बिपीन रावत यांच्या नावे शिमगा करण्यात गर्क आहेत. कारण त्यांना काश्मिर धगधगत रहायला हवा आहे. त्यावरच त्यांचे पोटपाणी अवलंबून असेल, तर त्यांनी दुसरे काय करावे?
इथले काही लोक राहुलला पर्याय म्हनुन सचिन पायलट ज्योतिरादित्य यांची नावे सुचवतात म्हनजे तेच परत
ReplyDelete