एका बाजूला चीन चरफ़डतो आहे. कारण भारताने अफ़गाणिस्तानसह इराणला हाताशी धरून पाकला एकाकी पाडणारा हवाई महमार्ग करार केला आहे. त्यात पाकिस्तानच एकाकी पडलेला नाही, तर चीनने पाकिस्तानमधून आपल्या पश्चीमेकडील झिंगझॅंग प्रांताला जोडणारा महामार्ग उभारण्यात घातलेली गुंतवणूक कामाची राहिलेली नाही. कारण ह्याच मार्गाने अरबी सागरात आपला वरचष्मा चीनना स्थापित करायचा होताच. पण त्याबरोबर त्याला आसपासच्या अन्य लहानमोठ्या देशांना या महामार्गाशी जोडून आपले वर्चस्व स्थापन करायचे होते. पण भारताने इराणच्या चबाहार बंदराच्या विकासातून नवा पर्याय दिलेला आहे. अफ़गाणिस्तानला सागरी किनारा नाही. म्हणूनच मोठ्या प्रमाणावर मालवाहतुक व व्यापार करण्यासाठी त्याला सतत पाकिस्तानवर अवलंबून रहावे लागले आहे. त्याला चबाहारच्या रुपाने पर्याय उभा रहातो आहे. त्यात भारतानेच पुढालार घेतला आहे. अफ़गाणिस्तानला इराणच्या या नव्या बंदराशी थेट जोडणारा महामार्गही भारताने उभारून दिलेला आहे. मग चिनच्या पाकिस्तानातील ग्वादार बंदरासाठी कोण लाचार होणार? म्हणूनच सध्या चीनचा जळफ़ळाट सुरू झाला आहे. कारण चबाहारमुळे अफ़गाणिस्तानातील महामार्ग मध्य आशियातील अन्य देशांनाही उपलब्ध होणार आहे. त्यामुळे चीनी-पाकिस्तानी ग्वादार बंदराची अपरिहार्यता निकालात निघाली आहे. ही व्यवहारी बाजू झाली, तरी त्यामुळे राजकीय बाबतीत सर्व गोष्टी सरळ होत नसतात. अन्य देशांप्रमाणेच इराणमध्येही सत्तेचा संघर्ष आहे. सहाजिकच तिथल्या सत्तेला अपशकून करणारेही कमी नाहीत. इराणमध्ये कट्टरपंथी व मवाळपंथी अशी विभागणी झालेली आहे. त्यातला मवाळपंथ सत्तेत आल्याने कट्टरपंथी विचलीत झालेले आहेत. त्यांनी देशाच्या हितापेक्षाही स्थानिक राजकारणाला फ़ोडणी दिलेली दिसते.
भारतात जसे काही राजकीय गट मोदी विरोधासाठी देशांच्या शत्रूला उपयुक्त ठरेल इथपर्यंत बेताल वागतात, तसेच काहीसे इराणमध्ये घडू लागलेले आहे. रुहानी नावाचे अध्यक्ष दुसर्‍यांदा इराणमध्ये निवडून आले. त्यांच्या विरोधात तिथले धर्मगुरू एकवटलेले आहेत. तरीही रुहानी यांनी सत्ता पुन्हा मिळवली आहे. सहाजिकच आपला घटणारा प्रभाव त्या धर्मगुरूंना विचलीत करत असल्यास नवल नाही. म्हणूनच हा धर्मगुरूंचा गट सतत सत्ताधारी रुहानी यांना अपशकून करण्याचे उद्योग करत असतो. आताही अफ़गाण, इराण व भारत यांच्यात हवाई महामार्ग व अन्य बाबतीत संगनमत झालेले आहे. तर त्याला अपशकून करण्याची खेळी इराणचे आयातुल्ला खामेनी यांनी केलेली आहे. काश्मिरच्या बाबतीत भारत हळवा असताना इराणने कधीच पाकिस्तानची तळी उचलून धरलेली नाही. पण अकस्मात रमझान इदच्या निमीत्ताने मुस्लिमांना शुभेच्छा देताना खामेनी यांनी काश्मिरचा विषय उकरून काढलेला आहे. जगातल्या मुस्लिमांनी येमेन, बहारीन व काश्मिरी लोकांना अत्याचाराच्या विरुद्ध समर्थन द्यावे, असे आवाहन खामेनी यांनी केलेले आहे. यापैकी बहारीन वा येमेनमध्ये मुस्लिमांवर कोण अत्याचार करतो आहे? तो कोणी गैरमुस्लिम नसून सुन्नी पंथीय मुस्लिम राजकारणीच दडपशाही करीत आहेत. त्या दोन्ही देशात शिया मुस्लिमांना मताचा अधिकार नाही व दुय्यम नागरिक म्हणून वागणूक मिळत असते. त्यांनी मोर्चे काढले वा निदर्शने केली तर त्त्यांच्यावर गोळीबार करून मारलेही जाते. पण तसे काहीही काश्मिरात घडलेले नाही. उलट काश्मिरात मुस्लिमांना मतदानाचा अधिकार आहे आणि निदर्शने होतात. तेव्हा लष्करावरही दगडफ़ेक व हल्ले होत असतात. म्हणून बहारीन वा येमेनशी काश्मिरची तुलना होऊ शकत नाही. पण खामेनी यांनी तो अव्यापारेषु व्यापार केलेला आहे.
यातला गुंता समजून घेतला पाहिजे. भारत, अफ़गाण व इराण या तीन देशातील राजकीय सत्ता पाकिस्तानच्या उचापतखोरीने गांजलेल्या आहेत. त्यातून त्यांनी आपल्या सहकार्याचे धोरण आखलेले आहे. तर त्यात पाचर मारून आपल्याच देशाचे अध्यक्ष रुहानी यांना अडचणीत आणण्यासाठी खामेनी यांनी असे गोंधळ माजवणारे विधान केलेले आहे. आपल्याकडे सर्जिकल स्ट्राईकनंतर केजरीवाल यांनी शंका व्यक्त करून पाकिस्तानच्या हाती कोलित देण्य़ाचा उद्योग केला होता. तसाच काहीसा प्रकार आता खामेनी यांनी केला आहे. देशांतर्गत राजकारणाला शह देण्यासाठी खामेनी यांनी पाकिस्तानला काश्मिर विषयातले कोलित देऊन भारताला डिवचण्याचा उद्योग केला आहे. जेणे करून रुहानी यांच्यावर भारत सरकारने नाराज व्हावे. अ्साच खामेनी यांचा हेतू आहे. म्हणून त्यांनी सराईतपणे काश्मिर इतकाच उल्लेख न करता, त्याला बहारीन व येमेन जोडलेले आहेत. पण त्या दोन देशातील मुस्लिम शियापंथीय आहेत आणि वादही मुस्लिमांच्या दोन पंथातील राजकारणाचा आहे. काश्मिरातील समस्या तशी मुस्लिम पंथीय विवादातून आलेली नाही. ती प्रादेशिक व विभाजनवादी नाही. काश्मिरात मुस्लिमांचा प्रश्न कुठेच नाही. तिथल्या काही लोकांना पाकमध्ये सहभागी होण्याची इच्छा आहे आणि उर्वरीत बहुतांश मुस्लिम स्वत:ला भारतीय नागरिक मानून जगण्यात सुखी आहे. त्यामुळे मुस्लिम वा शिया म्हणून काश्मिरात कोणावर कुठला अत्याचार होत नाही. ही समस्या काहीशी इसिससारखी आहे. इराक वा सिरीयातील काही प्रदेश बळकावून बसलेल्या व तिथल्या शियापंथीयांना कापून काढणार्‍या सुन्नी वहाबी अतिरेकाने इसिस नावाचे भूत उभे केले आहे. काश्मिरही त्याच इसिसच्या भूमिकेतली समस्या आहे. म्हणूनच खामेनी यांनी काश्मिरच्या समस्येला येमेन बहारीनशी जोडणे निव्वळ दिशाभूल आहे.
अर्थात धर्मगुरू म्हणून धर्माचे काम करण्यापेक्षा राजकीय महत्वाकांक्षेने प्रवृत्त झालेल्या इराणच्या अशा धर्ममार्तंडांनी त्या देशाच्या प्रगतीमध्ये अनेक अडथळे नेह्मीच आणलेले आहेत. इराण दोन गटात विभागला गेलेला आहे. एका बाजूला प्रगत विचारांचा वर्ग तिथे बहुसंख्य आहे आणि दुसरीकडे इस्लामी क्रांतीनंतर संकुचीत वृत्तीच्या धार्मिक बंधनात नवी राज्यघटना बनवण्यात आली होती. त्यामुळेच लोकमताने निवडून आलेल्या सरकारचा लगाम, धर्मगुरूंच्या हाती सोपवण्यात आलेला आहे. त्यात तात्कालीन आयातुल्ला खोमेनी यांचा हात होता. पण त्यांच्यानंतर त्या पदावर येऊन बसलेल्या धर्मगुरू खामेनी यांना जनमानसावर तितके प्रभूत्व मिळवता आलेले नाही. सहाजिकच निवडणूका जिंकणारा राजकीय नेता आणि घटनेने अधिकार दिलेला धर्मगुरू, यांच्यात सातत्याने संघर्ष होत असतो. त्यांच्या आधीर्वादाने सत्ता प्राप्त केलेल्या अहमदीनिजाद यांनी मोठा घोळ घालून ठेवलेला होता. पण त्यांच्या जहाल राजकारणाला कंटाळलेल्या जनतेने अखेर मवाळपंथी नेत्यांना प्रतिसाद दिलेला आहे. पण त्यांचे पाय ओढण्याचे राजकारण धर्ममार्तंड खेळत असतात. आता अकस्मात खामेनी यांनी अकारण काश्मिरच्या बाबतीत केलेले विधान, त्यापैकीच एक आहे. मात्र त्याचा तितकासा परिणाम इराणच्या परराष्ट्र संबंधांवर होण्याची शक्यता नाही. कारण भारत सरकार त्यामागचा हेतू ओळखून आहे आणि अफ़गाण सरकारलाही खामेनी यांची लबाडी कळते आहे. सहाजिकच पाकिस्तानला काही काळ खाजवण्यासाठी असे वक्तव्य उपयोगी ठरले तरी त्याचा फ़ारसा राजकीय लाभ उठवता येणार नाही. कारण चीन, अमेरिका व भारत यांच्याही दरम्यान काही मुत्सद्देगिरी चालू आहेच. जागतिक राजकारणात व घडामोडीत अशा किरकोळ वक्तव्याचा फ़ारसा प्रभाव पडू शकत नाही. पण केजरीवाल यांच्याप्रमाणे खामेनी यांना त्याच्याशी कर्तव्य नसते. ते आपल्या संकुचित स्वार्थाने भारावलेले असतात.
No comments:
Post a Comment