मध्यावधीचा भूकंप?

पुढल्या महिन्यात १७ तारखेला राष्ट्रपती पदासाठी मतदान व्हायचे असून त्यात जिंकण्यासाठी भाजपाने आपल्या ज्येष्ठ नेते व मंत्र्यांना कामाला लावले आहे. हे ज्येष्ठ नेते विविध पक्षांशी संवाद साधत असून, शक्यतो सहमतीने नवे राष्ट्रपती निवडून यावेत असा भाजपाचा प्रयत्न आहे. किंबहूना तसा देखावा भाजपाने निर्माण केला आहे. गेल्या तीन वर्षात भाजपाने सतत विरोधकांना व अन्य पक्षांना विश्वासात घेण्याचा कुठलाही प्रयत्न केला नाही, असा आरोप विरोधकांनी सातत्याने केलेला आहे. तो पुसून काढण्याचा हेतू या सहमतीच्या नाटकामागे आहे. कारण अशा कुठल्याही सहमतीची आज भाजपाला गरज नाही. अपेक्षीत मतांचा गठ्ठा भाजपाने आधीपासून गोळा केलेला आहे. सहाजिकच विरोधकांना आपला उमेदवार ठरवणे किंवा संयुक्त विरोधी उमेदवार निश्चीत करणेही अशक्य होऊन बसले आहे. जेव्हा विजयाची शक्यता असते, तेव्हा उत्साहात एकजुट होत असते आणि त्यासाठी प्रयत्न होत असतात. पण तशी आज शक्यता नसल्यानेच त्या प्रयत्नांमध्ये जीव दिसत नाही. अशा वेळी महाराष्ट्रात मात्र भलतेच नाटक रंगलेले आहे. सत्ता स्थापन झाल्यापासून वा मागल्या विधानसभा निवडणूकांपासून रंगलेले भाजपा शिवसेनेतले भांडण आता अधिक रंगतदार होते आहे. त्यात शिवसेनेने भूकंपाचा इशारा दिला आहे. गळा दाबून सरकार निकाली काढण्याची धमकीही दिलेली आहे. अशा धमक्यांना मागल्या अडीच वर्षात मुख्यमंत्री देवेंद्र फ़डणवीस वा भाजपाच्या श्रेष्ठींनी एकदाही भिक घातलेली नाही. पण यावेळी फ़डणवीसांच्या संयमाचा कडेलोट झालेला असावा. त्यांनी भूकंपाच्या धमकीला उत्तर देताना मध्यावधीला सज्ज असल्याचे सांगून टाकले. त्याचा अर्थ शिवसेनेच्या नेतॄत्वाला कितपत कळला असेल, ते सांगता येत नाही. पण राष्ट्रवादी व कॉग्रेस यांच्या पोटात मात्र त्यामुळे गोळा आलेला असू शकतो.

शिवसेनेने सत्तेत सहभागी होण्याच्या आधीपासून एक टुमणे सतत लावलेले आहे. सन्मानाने युती शक्य असेल, तरच सत्तेत जाऊ. पण एकदाही भाजपाने सन्मानपुर्वक सेनेला सत्तेत सहभागी करून घेतलेले नाही. महाराष्ट्राप्रमाणेच जम्मू-काश्मिर राज्यातही भाजपा युतीमध्ये आहे. पण तिथे पीडीपीने भाजपाला कधीच शिरजोर होऊ दिले नाही. आरंभीचे मुख्यमंत्री मुफ़्ती महंमद सईद यांच्या निधनानंतर नव्याने सरकार स्थापन करताना महबुबा मुफ़्ती यांनी काही महिने वाटाघाटीत घालवून, भाजपा नेत्यांना शरणागत केलेले होते. महाराष्ट्रातही बहूमताला वंचित राहिलेल्या भाजपाला कॉग्रेसचा पाठींबा मिळवून सरकार चालवणे अशक्य होते. तर राष्ट्रवादीने देऊ केलेला पाठींबा स्विकारण्याची चोरी झालेली होती. अशा कोंडीत सापडलेल्या भाजपाला पाठींबा देण्याची घाई शिवसेनेने केली नसती, तर सत्तेतला सन्मानाचा वाटा सेनेलाही मिळवता आला असता. सत्तेत सेनेला आपल्या संख्याबळावर वरचष्मा ठेवता आला असता. पण सत्तेसाठी अगतिक झाल्याप्रमाणे शिवसेना मिळेल तेवढ्या पदांना स्विकारून घाईगर्दीने सत्तेत सहभागी झाली. त्याच काळात केंद्रातील मोदी सरकारचा विस्तार चालू होता आणि त्यात सेनेच्या आणखी एका राज्यमंत्र्याना सहभागी करून घेतले जाणार होते. पण ऐन शपथविधीच्या दिवशी दिल्लीला पोहोचलेल्या अनिल देसाई यांना विमानतळावरून माघारी बोलावून पक्षनेतॄत्वाने पेचप्रसंग उभा केला होता. पण त्याला धुप न घालता शपथविधी उरकला गेला आणि आजपर्यंत सेनेला केंद्रात दुसरे महत्वाचे पद देण्यात आलेले नाही. रामविलास पासवान वा चंद्राबाबू नायडू यांनाही कमी सदस्यसंख्या असून केंद्रात सेनेपेक्षा अधिक मान मिळालेला आहे. पण सत्तेसाठी लाचार झालेली शिवसेना सत्तेबाहेर पडण्याची हिंमत करू शकलेली नाही. मात्र सातत्याने इशारे व हुलकावण्या देत राहिलेली आहे.

मजेची गोष्ट अशी आहे, की सन्मानाच्या गोष्टी शिवसेनेचे नेतेच करीत असतात आणि आपल्याला भाजपा कुठेही सन्मानाने वागवत नसल्याचा गवगवा करीत असतात. मात्र त्या सन्मानासाठी कुठलीही झीज सोसायची कृती सेनेकडून होत नसल्याने सेनेला सातत्याने हास्यास्पद व्हावे लागत असते. शेतक‍र्‍यांच्या कर्जमाफ़ीसाठी सर्वप्रकारचे त्याग करण्याची भाषा सतत सेनेनेच केलेली आहे. पण मागल्या विधानसभा अधिवेशनात तोच विषय ऐरणीवर आलेला असताना शिवसेनेचे आमदार मूग गिळून गप्प बसलेले होते. त्यामुळेच तोंडाने कुठलाही अपशब्द बोलल्याशिवाय भाजपा सेनेला सतत अपमानित करीत राहिला आहे. आताही शेतकरी संपाच्या निमीत्ताने सरकारला अडचणीत आणण्याची कुठलीही कृती सेनेला करता आली नाही. गळा दाबू वा भूकंप होईल, अशी बडबड करण्यापलिकडे सेनेची मजल गेली नाही. बहुधा त्यालाच कंटाळून या डरकाळ्या फ़ोडणार्‍या जायबंदी वाघाला आव्हान देण्यापर्यंत मुख्यमंत्र्यांचा संयम ढळला असावा. अचानक फ़डणवीस यांनी सरकार पाडण्याच्या भाषेला थेट मध्यावधीचा इशारा देऊन टाकला आहे. तो इशारा विरोधी पक्षांना नसून सत्तेतील मित्रपक्षाला आहे, यात शंका नाही. कारण महापालिका व जिल्हा परिषद निवडणूकात भाजपाने मोठा पल्ला गाठून दाखवला आहे आणि शिवसेनेला तिथे आपले असलेले बळही टिकवता आलेले नाही. विरोधी कॉग्रेस राष्ट्रवादीच्या मरगळल्या आव्हानाला आता भाजपा किंमत देत नाही. अशा स्थितीत मध्यावधी मतदान झाले, तर सहजगत्या भाजपा स्वबळावर बहूमताचा पल्ला गाठू शकतो, हा फ़डणवीसांचा आत्मविश्वास आहे. म्हणून त्यांनी मुहूर्त साधून मध्यावधीचा विषय बाहेर काढला आहे. राष्ट्रपती पदाच्या मतदानासंबंधाने पक्षाध्यक्ष अमित शहा मातोश्री भेटीला येणार असतानाच मुख्यमंत्र्यांनी मध्यावधीचा इशारा कशाला दिला असेल?

शिवसेनेचा सन्मान म्हणजे कोणीही मातोश्रीला भेट देण्यापुरता मर्यादित झाला आहे. अमित शहा वा अन्य कोणी मातोश्रीला भेट दिली, मग पक्षप्रमुखांचा अहंकार खुप सुखावत असतो. बाकी पक्ष वा संघटनेची कुठेही कितीही अवहेलना झाली, म्हणून फ़िकीर नसते. ही भाजपा वा अन्य कुठल्याही पक्षासाठी राजकारणातील खुपच नगण्य किंमत आहे. अमित शहांनी मातोश्रीला भेट दिल्याने भाजपाच्या उमेदवाराला राष्ट्रपती भवनात प्रवेश करणे सोपे असेल, तर तितकी मान झुकवण्याने काहीही फ़रक पडत नाही. शहांच्याच भाषेत ‘चतुर बनिया’ ती किंमत सहज चुकती करीत असतो. पण जिथे सत्तेतला वाटा देण्याची वेळ येते, किंवा जागावाटपाचा विषय येतो; तिथे सेनेला ठेंगा दाखवण्याची मोकळीक रहात असते. आताही राष्ट्रपती पदासाठी अमित शहा मातोश्रीवर जाणार आणि फ़डणवीस मध्यावधीची उलटी धमकी सेनेला देणार, यातला विरोधाभास लक्षात घेण्यासारखा आहे. तो इशारा येऊ घातलेले आव्हान आहे. कारण मागल्या महिन्यापासून भाजपाने विधानसभेच्या २८८ जागांसाठी चाचपणी सुरू केली असून, त्याचेच सूतोवाच मुख्यमंत्र्यांनी आपल्या इशार्‍यातून केलेले आहे. सेनेने नुसत्या सन्मानाच्या, भूकंपाच्या वा गळा दाबण्याच्या वल्गना करीत रहाव्या आणि निवडणूकीविषयी पुर्ण गाफ़ील रहावे, इतकीच यामागची रणनिती आहे. ती हुलकावणी वाटावी, पण कोणी सावध होऊ नये, असा त्याचा गर्भितार्थ आहे. जितके विरोधक गाफ़ील रहातील, तितके भाजपाचे यश अधिक असणार आहे. सेनेने संघटनात्मक काम उभारण्यापेक्षा बडबड करावी आणि फ़ुशारक्या माराव्यात, अशी भाजपाची अपेक्षा आहे. मात्र व्यवहारात गुजरात विधानसभेच्या सोबत मध्यावधी महाराष्ट्रात घेतली जाण्य़ाची तयारी सुरू झाली आहे. सेनेच्या नेत्याने जुलै महिन्यात भूकंपाचा इशारा दिला आहे. तो भूकंप राष्ट्रपती निवडीनंतर होईल आणि बहुधा फ़डणवीसच त्याची मध्यावधी अशा शब्दात घोषणा करतील.