साडेसहा वर्षापुर्वीची गोष्ट आहे. तेव्हा महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री म्हणून अशोक चव्हाण काम बघत होते. अकस्मात कुठून तरी आदर्श घोटाळा नावाची भानगड उपटली. दक्षिण मुंबईतील एका भूखंडावर एक गगनचुंबी इमारत उभी आहे. सध्या तिचे काम ठप्प झालेले आहे. कारण कोर्टाने त्याला स्थगिती दिलेली आहे. काही वर्षापुर्वी त्या भूखंडावर कारगिल युद्धात शहीद झालेल्या सैनिक व अधिकार्यांसाठी घरबांधणी करण्याचा प्रस्ताव सरकारला सादर झाला आणि त्याला मंजुरीही मिळाली. पुढल्या काळात त्या भूखंडाच्या प्रमाणात जितके चटईक्षेत्र मिळणे संभव होते, त्यापेक्षा अधिक सदस्य त्यात जमा झाले आणि इमारतीचे मजले चढतच गेले. विविध परवानग्या मिळताना हे सदस्य वाढत गेले आणि त्यांच्यासाठी इमारतीचे मजले चढत गेले. अशा परवानग्या मिळताना भ्रष्टाचार झाल्याची बाब कुजबुजली जात होती. त्याचाच पुढे आदर्श घोटाळा होऊन बसला. त्यात सुशिलकुमार शिंदे, विलासराव देशमुख आणि अशोक चव्हाण अशा तीन मुख्यमंत्र्यांची नावे गोवली गेली. इतकेच नव्हते. सत्तेतले व विरोधातलेही अनेक नेते त्यात गुंतले असल्याचा गवगवा झाला. त्यालाच आता आदर्श घोटाळा असे नाव मिळालेले आहे. त्याचा तपशील इथे देण्य़ाची गरज नाही. पण त्यानंतरचा एक प्रसंग फ़ार मोलाचा आहे. किंबहूना घोटाळा क्षेत्रातला तो कॉग्रेससाठीचा ‘आदर्श’ आहे. या भानगडीचा मुंबईत गवगवा झाल्यानंतर पत्रकारांनी तात्काळ मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांना घेरले होते आणि त्यांच्यावर प्रश्नांचा भडीमार केलेला होता. त्यापैकी एक प्रश्न होता राजिनाम्याचा! चव्हाण या आरोपासाठी राजिनामा देणार काय, असा थेट प्रश्न विचारला गेला. तेव्हा त्यांनी साफ़ नकार दिलेला होता. पण त्यांना आपला शब्द पाळता आला नव्हता. कारण दुसर्याच दिवशी त्यांना दिल्लीत जावे लागले आणि तिथेच त्यांनी सत्तापदाचा राजिनामा दिलेला होता.
मुंबईत राजिनाम्याचा साफ़ इन्कार करणारे अशोक चव्हाण दिल्लीत गेले आणि त्यांचे इतके मतपरिवर्तन कशामुळे झाले होते? खरे तर चव्हाण स्वेच्छेने दिल्लीला गेले नव्हते. राष्ट्रीय माध्यमात आणि वाहिन्यांवर आदर्श घोटाळ्याचा गाजावजा सुरू झाला आणि त्यांना पक्षश्रेष्ठींनी दिल्लीला तात्काळ बोलावून घेतले होते. तिथे समाधान होईल असा खुलासा देणार असल्याचेही चव्हाण यांनी मुंबईत पत्रकारांना सांगितले होते. पण त्यांचा खुलासा श्रेष्ठींना समाधानकारक वाटला नाही आणि भष्टाचाराचा गंभीर आरोप असल्याने कुठल्याही चौकशीपुर्वीच त्यांनी राजिनामा द्यावा, असा आदेश श्रेष्ठींनी जारी केला. चव्हाणांना पर्याय नव्हता आणि त्यांनी मुंबईत परत येताच आपल्या पदाचा राजिनामा दिलेला होता. काहीशी अशीच स्थिती दोन वर्षे आधी मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांचीही झालेली होती. २००८ च्या नोव्हेंबर महिन्यात मुंबईवर पाकिस्तानातून आलेल्या कसाब टोळीने प्राणघातक हल्ला केलेला होत्ता. तो हल्ला निस्तरून झाल्यावर विलासराव हल्ल्याच्या घटनास्थळांना भेटी द्यायला गेले होते. त्यांच्यासोबत त्यांचा अभिनेता पुत्र रितेश देशमुख होता. खेरीज त्याचे सवंगडी म्हणून कोणी चित्रपट निर्माते दिग्दर्शकही होते. त्यावरून कोणीतरी बातमी दिली, की रितेश व तो निर्माता मुंबईवरच्या कसाब हल्ल्यावरून चित्रपट बनवणार असून त्यासाठीच विलासरावांनी या लोकांना सोबत घटनास्थळी नेलेले होते. विलासरावांनाही दिल्लीतून पाचारण झाले होते आणि त्यांनाही निमूट राजिनामा द्यावा लागला होता. पक्षाची प्रतिमा जपण्यासाठी अर्थात या दोन्ही मुख्यमंत्र्यांनी आपापल्या सत्तापदांचे राजिनामे टाकलेले होते. ते राजिनामे देण्याचा विषय त्यांनी काही तास आधी फ़ेटाळून लावला होता. पण श्रेष्ठींची भेट झाल्यानंतर दोघांचे मतपरिवर्तन होऊन त्यांनी आपापले राजिनामे टाकले होते. यामागची प्रेरणा कॉग्रेसचा ‘आदर्श’ होता.
विलासराव असोत की अशोक चव्हाण असोत, दोघांनी प्रसंग समोर असताना राजिनाम्याला नकार दिला, पण श्रेष्ठींच्या भेटीनंतर त्यांना राजकारणात नैतिकताही असते असा साक्षात्कार झाला होता. कारण आधी राजिनाम्याला नकार देणार्या या दोन्ही नेत्यांना नंतर जे काही घडले, त्याची नैतिक जबाबदारी आपल्यावरच येत असल्याचा साक्षात्कार घडला होता. किंबहूना त्यांना पक्षश्रेष्ठींनी तसा साक्षात्कार घडवला होता. अशा दोन घटना लक्षात घेतल्या तर कॉग्रेसचे पक्षश्रेष्ठी म्हणजे राजकीय नितीमत्ता वा नैतिकतेचे आधारस्तंभ आहेत असेच मानावे लागते. पक्षात वा पक्षाने चालवलेल्या राज्यकारभारात कुठेही गैर घडले तर संबंधिताने त्याची जबाबदारी पत्करून आपल्या पदाचा राजिनामा दिला पाहिजे, असाच या नैतिकतेचा निष्कर्ष निघतो. मग ते मुख्यमंत्री महाराष्ट्राचे असोत किंवा अन्य कुठल्या राज्याचे असोत. सहाजिकच तो मुख्यमंत्री हरयाणाचा असला, म्हणून नैतिकतेमध्ये काडीमात्र फ़रक पडता कामा नये. पण तसा निकष हरयाणाचे मुख्यमंत्री भूपिंदरसिंग हुड्डा यांच्याबाबतीत लावला गेला नाही. उलट त्यांना त्यापासून पक्षश्रेष्ठींनी परावृत्त केले असेच दिसते. भूपिंदरसिंग हुड्डा आणि अशोक चव्हाण यांच्यात नेमका काय फ़रक आहे? तर चव्हाण यांनी आदर्श घोटाळा केल्याचे म्हणतात, त्यात कोणी गांधी नावाचा गुंतलेला नाही. किंवा गांधी-नेहरू खानदानाशी थेट संबंधित गुंतलेला नाही. हुड्डा यांच्या बाबतीत तो एक मोठा फ़रक आहे. त्यांनीही हरयाणात अत्यंत ‘आदर्श’ कॉग्रेसी सरकार चालवले होते. किंबहूना चव्हाणांच्याही शेकडो पटीने अधिक ‘आदर्श’ कारभार केलेला होता. चव्हाण यांचा एकदोन एकर भूखंडाचा विषय होता. हुड्डा यांनी कित्येक एकर भूखंडाचा घोटाळा केलेला आहे. पण त्यात कोणी किरकोळ राजकारणी वा अन्य पक्षीय लोक नेते गुंतलेले नाहीत. थेट सोनियांचे जावई रॉबर्ट वाड्राच गुंतलेले आहेत ना?
इथे एक गोष्ट आपण लक्षात घेतली पाहिजे. कुठलाही आदर्श हा सामान्य लोकांसाठी लागू होत असतो. जी व्यक्ती वा विभूती आदर्श असते, तिला कुठलेही ‘आदर्श’ लागू होत नसतात. चव्हाणांची सासुबाई आदर्श इमारतीमध्ये एक सदनिका घेऊन बसली, म्हणून घोटाळा मानला गेला. पण इथे पक्षश्रेष्ठी सासुबाई आणि जावयानेच कित्येक एकराचा भूखंड बळकावला होता. मग काय करायचे? ज्या सोनियांनी कॉग्रेसचे ‘आदर्श’ सांगून चव्हाणांचा राजिनामा घेतला व त्यांना नैतिकता शिकवली, त्याच सोनियांनी हुड्डा व वाड्रा यांच्या बाबतीत काय करावे? त्यावर आता कॉग्रेस कार्यकारिणीला बैठक भरवून निर्णय करावा लागेल असे दिसते. कारण ही भानगड साडेतीन वर्षापुर्वी बाहेर आली तरी हुड्डांचा राजिनामा घेण्यात आला नव्हता. आता त्यावरचा चौकशी अहवालच चव्हाट्यावर आला आहे. तर सासुसहीत जावई सुद्धा बेपत्ता झाले आहेत. कारण इतरांना त्यांनी आदर्श निर्माण करून ठेवले आहेत, तरी त्यांच्यासाठी कोणी आदर्श स्थापन करून ठेवलेले नाहीत ना? म्हणून असेल, कदाचित सोनियांनी लालुप्रसाद यादव यांनाच आपला ‘आदर्श’ मानलेले असावे. लालूंनी पत्नी, जावई, मुले नातवंडे अशा प्रत्येकासाठी वेगवेगळे आदर्श निर्माण करून ठेवलेले आहेत. त्यात कुठल्याही कारणास्तव राजिनामा देण्याची सुविधा राखलेली नाही. असा प्रसंग आला मग आरोप होऊ द्यायचे. चौकश्या होऊ द्यायच्या. खटले भरण्याची प्रतिक्षा करायची आणि थेट तुरूंगात जाण्याची वेळ आली, तरी धीर सोडायचा नाही, सत्ता सोडायची नाही, की भूखंडासह नैतिकतेची भूमिकाही सोडायची नाही. सोनिया गांधी म्हणून याविषयात गप्प असव्यात. कदाचित लालूचालिसा म्हणत ध्यानधारणा करीत असाव्यात. लौकरच कॉग्रेसतर्फ़े वाड्राचालिसा वा सोनिया आदर्शावर आरत्यांचे पुस्तक पक्षकार्यकारिणी प्रसिद्ध करील, अशी अपेक्षा आपण बाळगूया.
No comments:
Post a Comment