घरभेद्यांसाठीचा सापळा

तीन वर्षात अच्छे दिन कुठे आले? असा सवाल करणार्‍यांना सध्या खुपच बुरे दिन आलेले आहेत. एकामागून एक त्यांच्या पापाचे घडे जगासमोर फ़ुटत चालले आहेत. सोनिया, लालू, केजरीवाल किंवा चिदंबरम यांच्या पापाच्या भानगडी चव्हाट्यावर येत असतानाच, काश्मिरात आझादीची होळी पेटवून आपल्या पोळ्या भाजून घेणार्‍यांचेही खरे चेहरे आता माध्यमेच उघड करू लागली आहेत. चार वर्षापुर्वी माध्यमांना केवळ गुजरात दंगली व हिंदू दहशतवादाने भेडसावून सोडलेले होते. त्यापैकी कुठल्याही माध्यमाला वा पत्रकाराला देशभर माजलेला भ्रष्टाचार वा जिहादी हिंसेची फ़िकीर नव्हती. त्यापेक्षा त्यांना गुजरातच्या दहा वर्षे जुन्या दंगलीतील पीडितांना न्याय मिळावा म्हणून झोप लागत नव्हती. त्यापैकी प्रत्येकाला कर्नल पुरोहित वा साध्वी प्रज्ञा यांना कधी शिक्षा होणार; याचीच चिंता सतावत होती. माध्यमातले दिग्गज तेवढ्यासाठी अहोरात्र धडपडत चरफ़डत होते. आज चार वर्षांनी चित्र किती पालटून गेले आहे ना? सर्व प्रमुख माध्यमात काश्मिरातील घुसखोर व त्यांना रसद पुरवणारे पुरोगामी, त्यांची पापे शोधण्यातून सवड मिळेनाशी झाली आहे. पुरोगामीत्वाची जपमाळ ओढून देशाला लुटणार्‍या काही नेत्यांच्या भानगडी चव्हाट्यावर आणण्यात आजची माध्यमे गर्क झालेली आहेत. त्यात मग कालपर्यंत हिंदूत्वावर आरोप करणार्‍यांना आज गद्दारीच्या आरोपात गुंतवण्याची स्पर्धा चालली आहे. आज चाललेला गाजावाजा बघितला, तर मागल्या दहा वर्षात देशाची संपत्ती लुटणार्‍या डाकूंची टोळीच देशावर राज्य करीत होती, असे वाटू लागते. ह्या बातम्यांची धमाल लक्षात घेतली तर गेल्या दहा वर्षात भारताचे सरकार कोणी पाकिस्तानी गुप्तचर अधिकार्‍याच्या इशार्‍यावर चालले होते, असेच वाटू लागते. ठराविक काळा्नंतर जग किती बदलून जाते, त्याचीच ही प्रचिती नाही काय? कालचे देशाचे रक्षक आज देशाचे गद्दार ठरू लागले आहेत.

हा बदल अकस्मात घडलेला नाही. असा बदल अतिशय सावधपणे घडवून आणला जात असतो. काश्मिर कधी पेटला? तर जसजशी काश्मिरातील भारतीय सेनेची कृती व कारवाया आक्रमक होत गेल्या, तसतशी काश्मिरातील स्थिती अधिक स्फ़ोटक होत गेलेली आहे. पण ही आक्रमकता मागल्या डिसेंबरपर्यंत दिसलेली नव्हती. २०१६ वर्ष अखेरपर्यंत भारताने आक्रमक पवित्रा घेतला नव्हता. मग जानेवारीनंतरच हा बदल कसा घडला असावा? त्याचे उत्तर लष्कराच्या बदललेल्या नेतृत्वामध्ये सापडू शकेल. जनरल सुहाग हे भारताचे सेनाप्रमुख असेपर्यंत मोदी सरकारने कुठलाही आक्रमक पवित्रा घेतलेला नव्हता. कारण सुहाग हे नव्या सरकारच्या विश्वासातले नसावे काय? २०१४ मध्ये निवडणूका व्हायच्या होत्या आणि त्यानंतर नवे सरकार सत्तेत यायचे होते. किंबहूना नवे सरकार सत्तेत यायचे असताना सेनाप्रमुख पदावर कोणाचीही आगावू नेमणूक करणे युपीए सरकारसाठी गैरलागू होते. पण मनमोहन सरकारने तीन महिने आधीच जनरल सुहाग यांची नेमणूक करून टाकली होती आणि सत्तांतर झाले, तेव्हा त्यांची बदली करणे मोदी सरकारच्या आवाक्यातील गोष्ट नव्हती. पण त्याच सुहाग यांची निष्ठा आधीच्या युपीए नेत्यांशी किती व नव्या सरकारशी किती, हा भाग शंकास्पद होता. मोदी सत्तेत आल्यापासून आधीच्या अनेक ज्येष्ठ अधिकार्‍यांनी प्रशासकीय घातपात केलेले आहेत. म्हणूनच पाकनितीमधला बदल आधीच नेमलेल्या कुणा सेनाधिकार्‍यावर विसंबून करणे घातक ठरले असते. पण सुहाग यांची मुदत संपून नव्या सरकारने त्यांच्या जागी बिपीन रावत यांना आणले आणि मग पाकनिती व काश्मिर नितीमध्ये मोठा फ़रक दिसू लागला आहे. दोन्ही बाबतीत सरकार, सेना अतिशय आक्रमकपणे आपल्या भूमिका राबवू लागले आहेत. कारण पाक व काश्मिर प्रकरणात आधीच्या सरकारचे अनेकजण पाकनिष्ठ अधिक होते.

मणिशंकर अय्यर वा अनेक कॉग्रेस नेते देशहितापेक्षाही पाकिस्तानातील आपल्या मित्रांशी असलेल्या निष्ठा अधिक जपत असतात. आताही हुर्रीयतची पापे वाहिन्यांनी चव्हाट्यावर आणलेली असताना त्यांची खास भेट घ्यायला कॉग्रेसचे ज्येष्ठ नेते मणिशंकर अय्यर तिथे पोहोचले होते. ज्या वाहिन्यांनी हुर्रीयतच्या पाकनिष्ठेची लक्तरे जगाच्या वेशीवर टांगली, त्याच वाहिन्यांन देशद्रोही संबोधण्यापर्यंत मणिशंकर अय्यर यांनी मजल मारली. पण कॉग्रेसने त्यांना तंबी दिली नाही की शब्द मागे घ्यायला लावले नाहीत. म्हणजेच कॉग्रेसला काश्मिरवरचा भारताचा हक्क, यापेक्षाही हुर्रीयतची आझादी भूमिका अधिक प्रिय असल्याची साक्ष मिळाते. अशा स्थितीत काश्मिरात कुठलीही कठोर पावले उचलायची असतील, तर कॉग्रेसप्रणित युपीएने नेमलेल्या अधिकार्‍यांवर विसंबून कारवाई करणे विघातक असू शकते. कारण असे अधिकारी ज्यांनी नेमणूक केली, त्यांच्याशी निष्ठ असल्यास कारवाईतही गडबड करू शकतात. करतीलच अशी हमी नाही. पण शक्यता नाकारता येत नाही. युपीए कालखंडात नेमलेल्या परराष्ट्र सचिव सुजाता सिंग यांना ओबामांच्या भारतभेटीनंतर मोदी सरकारने म्हणूनच तडकाफ़डकी निवृत्त केले होते. कारण त्या सरकारमध्ये महत्वाच्या पदावर बसून सरकारच्या परराष्ट्र नितीलाच सुरूंग लावत होत्या. हा अनुभव लक्षात घेतल्यास सत्तेवर येऊन तीन वर्षे उलटेपर्यंत मोदी सरकार अनेक बाबतीत ठामपणे वेगळी भूमिका कशाला राबवू शकले नाही, त्याचे उत्तर मिळू शकते. मग काश्मिर वा पाकिस्तानविषयक निती हा अतिशय नाजूक विषय होता. त्यात कारवाईचे कर्तव्य पार पाडणारा प्रत्येक अधिकारी अतिशय विश्वासातला असणे आवश्यक होऊन जाते. आज तितकी स्थिती आटोक्यात आल्यावरच सरकारने काश्मिरातील कारवाईला हात घातला आहे. त्याचे परिणाम येत्या वर्ष दिडवर्षात दिसू लागतील.

यामध्ये प्रथम पाकिस्तानशी दोन हात करण्यापेक्षाही त्यांच्या इथल्या हस्तकांचे कांबरडे मोडण्याची गरज आहे. लढाईत समोरच्या शत्रूशी दोन हात करणे सोपे असते. पण आपल्यात राहून आपल्याशी कुठलाही दगाफ़टका करू शकणारे सहकारी अधिक घातक असतात. म्हणूनच अशा घरभेदी लोकांची सफ़ाई केल्याशिवाय कुठल्याही समोरच्या शत्रूशी दोन हात करण्याची घाई हानिकारक असते. मोदी सरकारने मागल्या दोन वर्षात क्रमाक्रमाने इथले पाकप्रेमी व हुर्रीयतचा आझादी मुखवटा चढवून मिरवणार्‍यांना उघडे पाडण्याची रणनिती यशस्वीपणे राबवलेली आहे. त्याच्याच परिणामी आता मणिशंकर अय्यर, त्यांचा कॉग्रेस पक्ष आणि पुरोगामी म्हणून मिरवणारे, अशांचे पाकिस्तानप्रेम उघड झाले आहे. त्यामुळे भारतीय जनतेला आपला सीमेपलिकडला शत्रू व त्याचे इथले सवंगडी ओळखणे सोपे झाले आहे. सहाजिकच पाकिस्तानला धडा शिकवताना इथल्या कुणाला दिशाभूल करण्याची संधी उरलेली नाही. जी गोष्ट राजकारणातली तशीच प्रशासन व सैन्यातली असते. कुठलाही घरभेदी पोसून शत्रूशी दोन हात करता येत नाही. आजवर पाकिस्तानशी कुठल्याही बाबतीत अपयश येण्याला इथल्या घरभेद्यांनी मोठा हातभार लावलेला आहे. सहाजिकच त्यांचा बंदोबस्त होऊ शकला, तर पाकिस्तान विरोधातील लष्करी कारवाई सोपी होऊन जाईल. व्यत्यय कमी झाला तर साधी कारवाई सुद्धा अधिक प्रभावी ठरू लागते. प्रशासनातील व मोक्याच्या जागी बसलेले घातपाती निकालात काढण्याला काही वर्षे लागतात. पण ती घाण साफ़ झाली, मग आपली यंत्रणा अधिक निर्दोष व प्रभावशाली होऊन जाते. पाकिस्तान, हुर्रीयत व त्यांचे इथले बगलबच्चे यांच्या संगनमताची साखळी सध्या निकालात काढली जात आहे. त्यामुळेच नजिकच्या काळात पाकिस्तानला चांगला धडा शिकवण्याचे काम सोपे होईल. कारण घरभेद्यांचा बंदोबस्त जोरात सुरू झाला आहे.