जीवघेणा व्यवहारी गोंधळ

कुठल्याही आजाराचे निदान खुप महत्वाचे असते. जर निदान योग्य केलेले नसेल तर उपाय चुकीचे अंमलात आणले जातात आणि पर्यायाने रोग्याची प्रकृती सुधारणे बाजूला राहून, आजार बळावत जातो. अर्थात हा नुसता संशय नाही वा समजूत नाही. एखाद्या विषयातले जाणकारही अशी चुक करू शकतात. त्यांचे अशा विषयातले ज्ञान खुप जुनेजाणते असले, तरी त्यातही येणार्‍या नव्या प्रकारांविषयी ते अज्ञानी असू शकतात. म्हणूनच तथाकथित जाणकारांचे ज्ञान, हीच मोठी समस्या होऊ शकते. भारतात स्वाईनफ़्लु नावाचा आजार आल्यावर त्याचे उदाहरण मिळालेले आहे. रिदा शेख नावाच्या मुलीला स्वाईनफ़्लुची बाधा झाली आणि त्याचा कोणालाच थांगपत्ता नव्हता. पुण्यातल्या अत्याधुनिक इस्पितळात तिच्यावर तातडीने उपचार करण्यात आले. तरीही तिचा त्या आजाराने बळी घेतला होता. इस्पितळात अत्याधुनिक व्यवस्था वा हुशार डॉक्टर असून उपयोगाचे नव्हते. त्यापैकी कोणाही डॉक्टरला स्वाईनफ़्लु विषयी माहिती नव्हती. सहाजिकच आजाराचे निदान न्युमोनिया असे होऊन उपचारही त्यानुसार दिले गेले. परिणामी रिदाची प्रकृती सुधारण्यापेक्षाही बिघडत गेली आणि अखेरीस तिचा रोगाने बळी घेतला होता. भारतातल्या अनेक सामाजिक राजकीय समस्यांची तीच कहाणी आहे. मग ती काश्मिरची समस्या असो किंवा नक्षलवादी हिंसाचाराचा विषय असो. त्यात भूमिका ठरवणारे, निर्णय घेणारे अथवा त्यात आपले ज्ञान पाजळणारे, कालबाह्य झालेले असून त्यांचा वास्तवाशी संबंध उरलेला नाही. कालपरवा छत्तीसगड राज्यातल्या सुकमा जिल्ह्यात त्याच मानसिक आजाराने २५ सुरक्षा जवानांचा बळी घेतला आहे. कारण समस्या युद्धाची असून त्यावर गावगल्लीतल्या दंगलीप्रमाणे उपाय योजले गेले आहेत. त्यात निरपराध मारले जाण्यापेक्षा अधिक काहीही साध्य होऊ शकत नाही.

नक्षलवाद किंवा जिहादी दहशतवाद ह्या समस्या नागरी नाहीत, तर युद्धासारख्या समस्या आहेत. कुठल्याही देशात कायद्याने प्रस्थापित झालेल्या सत्तेला हत्याराने आव्हान देण्याला, त्या सत्तेच्या विरोधात पुकारलेले बंड मानले जाते. पण अलिकडल्या काळात मानवाधिकार वा नागरी स्वातंत्र्याच्या नावाखाली या स्वायत्त सरकारची व्याख्याच बदलून टाकण्यात आलेली आहे. थोडक्यात स्वाईनफ़्लु या आजाराला न्युमोनिया ठरवून, उपचार करण्याची सक्ती झालेली आहे. पण त्यातली गल्लत कोणी विचारातही घ्यायला राजी नाही. घातपात, नक्षली हल्ले ह्या खरेच नागरी समस्या असतील, तर त्या पोलिसांनी हाताळल्या पाहिजेत. काश्मिरात होणारी दगडफ़ेक वा घातपात हा नागरी कायद्याच्या कक्षेत बसणारा प्रश्न असेल, तर त्यात सैनिकी मदत घेण्याचे कुठलेही कारण नाही. तो विषय राज्य सरकार व त्याच्या अखत्यारीत येणार्‍या पोलिस यंत्रणेने हाताळला पाहिजे व निस्तरला पाहिजे. त्याचेच प्रशिक्षण अशा पोलिसी यंत्रणेला दिलेले असते. याच्या उलट सैनिकी वा निमलष्करी जवानांची गोष्ट आहे. त्यांना नागरी समस्यांपैकी हाताबाहेर गेलेल्या विषयातले प्रशिक्षण दिले गेलेले असते. तिथे त्यांनी नागरी पद्धतीने काम करण्याची अपेक्षाच गैरलागू आहे. सैनिक वा जवानांना अमानुष पद्धतीने जगण्याचे व वागण्याचे प्रशिक्षण दिलेले असते. तिथे भावना वा मानवी वेदनांवर मात करण्याची तयारी ठेवावी लागते. तरच सैनिक त्याच्यावर सोपवलेली जबाबदारी पार पाडू शकत असतो. सर्वसामान्य माणून आपला जीव वाचवायला धडपडत असतो. तर सैनिक मरणाच्या भितीला झुगारून पुढे सरसावतत असतो. हा नागरी व लष्करी बाण्यातला मुलभूत फ़रक आहे. तो विचारातही न घेता लष्कराला कुठलेही काम सांगणे व तिथले नियम लावणेच चुकीचे आहे. ती चुक मग शेकडो जवानांचे प्राण घोक्यात आणत असते.

काश्मिर असो किंवा नक्षली समस्या असो, त्या नागरी समस्या नाहीत. त्या पोलिसांना हाताळता आल्या असत्या, तर तिथे लष्कर वा निमलष्करी सैनिकांना तैनात करण्याची वेळच आली नसती. थोडक्यात अशा ग्रासलेल्या भागामध्ये केंद्रीय राखीव पोलिस वा प्रत्यक्ष सेनादलाला तैनात केले जाते, तेव्हाच तिथल्या नागरी कायद्यांना तिलांजली दिली जात असते. अशा कामासाठी सैनिकांना तैनात केले जाते, तेव्हा आधी त्यांचा धाक स्थानिक नागरिकांना वाटायला हवा. त्याच्या हाती बंदुक आहे आणि अंगावर स्फ़ोटके वा दारूगोळा बाळगलेला आहे. म्हणजेच असा सैनिक कुठल्याही क्षणी हिंसक होऊ शकतो, असाच तो धाक असला पाहिजे. तसा सैनिक केव्हाही हिंसक होत असल्याचा सहसा अनुभव नाही. म्हणजेच उगाच कोणालाही हत्याराचा धाक घालावा किंवा कुणाच्या जीवाशी खेळावे; असा अतिरेक भारतीय सैनिकांनी केल्याचा अनुभव नाही. म्हणूनच त्याच्या पायात नागरी कायद्याची बेडी घालण्याची कुठलीही गरज नाही. त्याने पोलिसाप्रमाणे वागावे अशीही अपेक्षा गैरलागू आहे. त्याची कोणा सामान्य नागरिकाने वा टवाळ पोरांनी खिल्ली उडवावी, असेही घडता कामा नये आणि कुठे घडले़च तर त्या सैनिकाने आपला इंगा त्या टवाळखोराला तिथल्या तिथेच दाखवला पाहिजे. कारण त्याच्या हातातले हत्यार वा दारूगोळा प्रभावी नसतो, इतका त्याचा गणवेश आणि व्यक्तीमत्व निर्णायक महत्वाचे असते. तरच असा सैनिक युद्धपातळीवर म्हणतात, तशी अभूतपुर्व कामे करू शकतो. गणवेश व त्याच्याविषयी जनमानसात असलेली प्रतिमाच त्याच्याकडून असे पराक्रम करवून घेत असते. नेमक्या त्याच सैनिकी वृत्तीचा हल्ली मुडदा पाडला गेला आहे. सैनिकी कारवाईत जवानाला जणू बुजगावणे बनवून ठेवण्यात आलेले आहे. त्यामुळेच नक्षलवादीच कशाला, श्रीनगरच्या टवाळ पोरांनीही सैनिकाची खिल्ली उडवून दाखवली आहे.

थोडक्यात गेल्या दोनतीन दशकात सैनिक व पोलिस यातला फ़रक पुसून टाकण्यात आला आहे. सैनिकांना त्यांच्यातला पुरूषार्थ वा हिंमत वापरण्याला प्रतिबंध घातला गेला आहे. त्यांनी पोलिसांप्रमाणे नतमस्तक होऊन कुणाच्याही लाथा खाव्यात, इतकी त्यांची शक्ती खच्ची करण्यात आली आहे. कुठल्याही अशा कारवाईचे स्पष्टिकरण देण्यासाठी भाग पाडले जाते आणि हत्यार उचलण्यापुर्वीच मारले गेल्यास त्याला हुतात्माही ठरवले जाते. जणू लढून मरणे म्हणजे शहीद, ही वस्तुस्थिती आपण पुर्णपणे विसरून गेलो आहोत. कालपरवा सुकमा येथे ज्या जवानांचा मृत्यू झाला, त्यातले बहूतांश लढण्यापुर्वीच घातपाताने मारले गेले आहेत. त्यांना लढण्याची मुभाच नव्हती. जणू नक्षली वा जिहादींना नेमबाजीचा सराव करण्यासाठी भारतीय सैनिकांनी मरावे, असे आपले सुरक्षा धोरण होऊन बसले आहे. कारण कुठेही सेना पाठवली जाते. पण तिथे लढायचे नाही वा युद्धपातळीवर काही करायचे नाही, अशी बेडी सेनेच्या पायात घातलेली आहे. ज्याला नक्षलवादी पट्टा म्हटले जाते, तो सर्व सेनेच्या हवाली करून युद्धपातळीवर शांतता प्रस्थापित करण्याची मुभा सेनेला दिली, तर हा विषय संपायला किती दिवस लागतील? पंजाब असाच सेनेच्या हवाली करण्यात आला व खलीस्तानची पाळेमुळे उखडली गेली होती. त्यात कोणी केपीएस गील वा ज्युलिओ रिबेरो यांच्याकडे खुलासे मागितले नव्हते. अशा देशातील सेना वा निमलष्करी दले नक्षलवाद किंवा काश्मिरात शांतता प्रस्थापित करू शकत नसतील, तर रोगाचे निदान करणार्‍यांची चुक आहे. त्यावर चुकीचे उपचार व औषधे लागू करणारे गुन्हेगार असू शकतात. सेनेत काही चुकीचे नाही वा त्यांच्या सज्जतेत काहीही त्रुटी नाही. धोरणकर्ते व त्यांना शहाणपण शिकवणार्‍यांच्या मेंदूत खरी रोगबाधा झालेली आहे. ती मुळासकट उपटून टाकण्याची खरी गरज आहे. त्यांच्यामुळेच हा सगळा जीवघेणा व्यवहारी गोंधळ होऊन बसला आहे.