गोंधळाची साफ़सफ़ाई

विधीमंडळाच्या अर्थसंकल्पी अधिवेशनात शेतकरी कर्जमुक्तीचा विषय बराच गाजला आणि त्यात आजवरच्या संसदीय शिस्तीलाही तडा गेला आहे. तसे बघितल्यास विधीमंडळाच्या कामकाजात व्यत्यय आणणे, ही बाब आता नवी राहिलेली नाही. देशातल्या कुठल्याही विधानसभेत तसे प्रकार वारंवार घडलेले आहेत आणि संसदेत तर आजकाल काम बंद पाडण्यालाच पुरूषार्थ मानण्याची पद्धत झाली आहे. त्यामुळेच राज्याचा अर्थसंकल्प मांडला जात असताना अनेक आमदारांनी सतत गदारोळ केला. यात नवे काहीच नव्हते. नाविन्यपुर्ण असेल तर अशा १९ आमदारांचे झालेले निलंबन होय. कॉग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या एकूण १९ आमदारांना डिसेंबरपर्यंत निलंबित करण्याचा प्रस्ताव मांडला गेला आणि सभागृहाने तो संमतही केलेला आहे. त्यामुळेच आता ते निलंबन मागे घेतले जावे, म्हणून ओरडा चालू आहे. यापुर्वी मागल्या विधानसभेत अशी घटना घडलेली होती. नव्या आमदारांचा शपथविधी चालू असताना समाजवादी पक्षाचे सदस्य अबु आझमी यांनी मराठीत शपथ घेण्याऐवजी हिंदीत शपथ घेण्याचा प्रयत्न केल्यावर मनसेच्या आमदारांनी धुमाकुळ घातला होता. त्या चारही आमदारांना चक्क चार वर्षासाठी निलंबित करण्याचा प्रस्ताव पहिल्या दिवशीच संमत झाला होता. त्यापैकी वांजळे नावाचे आमदार आज हयात नाहीत आणि राम कदम नावाचे आमदार पक्ष बदलून भाजपात दाखल झालेले आहेत. त्यानंतरची घटना म्हणजे विद्यमान विधानसभेत नव्या सरकारचा विश्वास प्रस्ताव आला असताना इतका गोंधळ घातला गेला, की सभापतींना बहूमत मोजताही आले नाही आणि विश्वास व्यक्त झाल्याचा निर्णय सभापतींनी देऊन टाकला होता. अखेरीस त्याच्या विरोधात प्रकाश आंबेडकर यांनी हायकोर्टात धाव घेऊन तो विश्वास प्रस्ताव घटनाबाह्य असल्याचा दावा केलेला होता.

अर्थात आजकाल सगळ्याच पक्षांकडून असा प्रमाद होत असतो आणि आपल्या सोयीनुसार त्याविषयी खुलासे व युक्तीवाद केले जात असतात. नोटाबंदीनंतर संसदेच्या झालेल्या अधिवेशनात कॉग्रेसच्या नेतृत्वाखाली संपुर्ण हिवाळी अधिवेशन वाया घालवण्यात आले होते. तेव्हा राहुल गांधी यांनी आपल्याला बोलू दिले जात नाही, अशी तक्रार केलेली होती. पण वास्तवात सत्ताधारी पक्षाचा कोणीही बोलायला उभा राहिला, मग गोंधळ घातला जात होता आणि प्रस्तावावर विरोधकांचे मतप्रदर्शन झाल्यावर गोंधळाला आरंभ व्हायचा. त्याची मोठी किंमत कॉग्रेस आणि समाजवादी पक्षासह मायावतींना उत्तरप्रदेश निवडणूकीत मोजावी लागलेली आहे. वास्तविक अशा बाबतीत राष्ट्रपती प्रणबदा मुखर्जी यांनी वारंवार नाराजी प्रकट केलेली होती. संसद वा कायदेमंडळ हे विरोधकांसाठी लोकशाहीतले सर्वात उच्च व महत्वाचे व्यासपीठ आहे. तिथे जितके मनसोक्त व्यक्त होता येईल, त्यावर लोकशाहीचे आरोग्य सुरक्षित असते. पण गोंधळ घालून सभागृहाचे कामकाज बंद पाडले जाणार असेल, तर सरकारला कुठलेही उत्तरदायित्व शिल्लक रहात नाही. कारण कायदेमंडळातच विरोधक सरकारला धारेवर धरू शकत असतात आणि प्रत्येक निर्णयाचा जाब मागू शकत असतात. तेच व्यासपीठ बंद पाडले, तर विरोधकांना आवाजच शिल्लक रहाणार नाही. म्हणूनच राष्ट्रपतींनी या गोधळबाजीला सांसर्गिक आजार म्हटलेले आहे. अगदी अलिकडे मुंबईत ‘इंडियाटुडे’ सेमिनार झाला, तिथे बोलतानाही मुखर्जी यांनी आपल्या मताचा पुनरूच्चार केला होता आणि त्याच मुंबईत असलेल्या राज्य विधानसभेच्या सभागृहात १९ आमदारांना निलंबित करण्याचा निर्णय व्हावा, ही अतिशय निराश करणारी बाब आहे. राज्यात सत्तेवर असलेल्या पक्षाशी रागलोभ असू शकतात. पण राष्ट्रपती काही सांगतात, त्याचा तरी मान राखला जायला नको काय?

अर्थमंत्री अर्थसंकल्प मांडत असतात, तेव्हा वादाला जागाच नसते. कारण त्या अर्थविधेयकातले दोष विरोधक काढू शकतात. पण रोखण्याचा अधिकार कुणालाही नसतो. मग शेतकरी कर्जमाफ़ीचा विषय घेऊन, त्यात व्यत्यय आणण्यातून काय साधले गेले? शेतकरी आत्महत्या आजच्या नाहीत. आज विरोधात बसलेल्यांच्या पक्षाचे सरकार होते, तेव्हाही आत्महत्या होत राहिल्या आहेत आणि तेव्हा कर्जमाफ़ीचा कुठलाही निर्णय त्या सरकारनेही घेतलेला नव्हता. २००८ सालात कर्जमाफ़ीचा एक निर्णय तेव्हाच्या युपीए सरकारने घेतलेला होता. देशभरातील शेतकर्‍यांची ७० हजार कोटी रुपयांची कर्जे माफ़ केलेली होती. पण त्यानंतरही आत्महत्या थांबलेल्या नाहीत, की नव्याने कर्जमाफ़ी देण्यात आलेली नव्हती. इतकी वर्षे हेच विरोधक दुसर्‍या पक्षाचे सरकार येऊन कर्जमाफ़ीचे आंदोलन करण्याची संधी शोधत होते काय? त्यांच्या पक्षाचे सरकार असताना त्यांनी असाच गोंधळ कशाला घातला नव्हता? आपल्याच सरकारचा पाठींबा काढून घेण्याच्या धमक्या देत, त्यांनाही सरकारला वाकवता आलेच असते. पण त्यापैकी काही झाले नाही आणि आताच त्यांना आत्महत्या करणार्‍या शेतकर्‍यांचा मोठा पुळका आलेला आहे. त्याला मगरीचे अश्रू असेही म्हणतात. किंबहूना आपल्याला निलंबित केले जावे, यासाठीच असा गोंधळ घातला जात असेल, तर अशा सदस्यांविषयी काही दुरगामी निर्णय घेत नियमही बनवायला हवेत. कारण कायदेमंडळाचे कामकाज चालवण्यासाठी कोट्यवधी रुपयांचा चुराडा होत असतो. तेच कामकाज बंद पाडणारे प्रत्यक्षात काही कोटी रुपयांची बुडवेगिरी करीत असतात. मग त्यांना माफ़ कशाला करायचे? सभागृहाच्या प्रतिष्ठेचाही प्रश्न याच्याशीच जोडायला काय हरकत आहे?

बाहेर बाकीच्या राज्यात सर्वसामान्य जनतेने कसे जगावे व कोणते दंडक पाळावेत, त्याचा आराखडा ठरवणार्‍या व्यासपीठाला कायदेमंडळ म्हटले जाते. तिथले कामकाज नियम व कायद्यानुसार होणार नसेल, तर हे लोकप्रतिनिधी कोणता संदेश सामान्य जनतेला पाठवत असतात? इतके झाल्यावर त्यांच्या पक्षाच्या नेत्यांसह राजभवन गाठले गेले. तिथे राज्यपालांकडे तक्रार करण्यात आली. सभागृहाच्या कामकाजात राज्यपाल किती हस्तक्षेप करू शकतात? बहूमताचा निर्णय राज्यपालाने करता कामा नये, तर सभागृहाने करायचा असतो. मग सभागृहातील कुठल्या निर्णयाविरुद्ध राज्यपालांकडे तरी कशी दाद मागता येईल? पण तसे झाले आहे आणि त्यामागचा हेतू साफ़ आहे. सत्ताधारी पक्ष बेताल वागतो आहे आणि त्याला सत्तेची मस्ती चढली आहे; असे जनमानसात ठसवायचे आहे. म्हणून मग गोंधळ घालणारे सहानुभूती संपादन करण्यासाठी असे आपणच पिडीत असल्याचे देखावे उभे करीत असतत. ज्या आमदारांचे निलंबन झाले आहे, त्यांनी सर्व नियमांचे काटेकोर पालन केले व अकारणच त्यांचे निलंबन झाले आहे, असा कोणाचा दावा आहे काय? नेत्यांनी आपल्या अनुयायी आमदारांना सभागृहाची शिस्त व प्रतिष्ठा राखण्यास शिकवायचे असते. त्याचेही भान सुटलेले आहे. उलट गोंधळ घालणार्‍यांच्या मागे पक्ष नेतेही फ़रफ़टलेले आहेत. अशा गोंधळ घालण्याने प्रसिद्धी भरपूर मिळते. पण लोकमत अशा प्रतिनिधींविषयी वाईटच होत असते. म्हणून तर नेमक्या गोंधळ्या पक्ष व त्याच्याच उमेदवारांना उत्तरप्रदेशात मतदाराने धडा शिकवला आहे. राजकारण माध्यमातून नव्हेतर जनतेमधून व विधीमंडळाचया व्यासपीठावरून सभ्यपणे खेळले जावे, असाच इशारा त्यातून मतदार देतो आहे. तो समजून घेतला नाही, तर मतदारालाच साफ़सफ़ाई करावी लागते. सभापती काही महिन्यांचे निलंबन करतात. मतदार संपुर्ण पाच वर्षासाठीच निलंबित करून टाकतात.