मतदाराचे खरे बळ

देशाच्या पंतप्रधानाने एका राज्य विधानसभेच्या निवडणूकीत किती शक्ती पणाला लावावी, अशा सवाल या आठवड्यात बहूतेक राष्ट्रीय माध्यमात चर्चिला जात होता. अशा चर्चा गैर मानता येणार नाहीत. कुठलीही गोष्ट नवी असली, मग त्यावर चर्चाही होणारच. यापुर्वी कुठल्याही पंतप्रधानाने अशी मेहनत घेतली नसेल, तर मोदींच्या अशा प्रयासांविषयी कुतूहल निर्माण झाल्यास नवल नाही. तसे बघितले तर उत्तरप्रदेशचे मुख्यमंत्री अखिलेश यादवही अहोरात्र प्रचारात गुंतलेले होते. मागल्या चार महिन्यात त्यांनी पक्षाची साफ़सफ़ाई करण्यापासून अनेक धावपळी केलेल्या आहेत. रोडशो करण्यापासून सभांचा धुमधडाका लावलेला होता. तुलनेने नजरेत भरणारा नसला, तरी मायावतींचा प्रचारही अखंड चालूच होता. त्याची चर्चा कुठे झाली नाही. राहुल गांधींनी आठ महिने आधीच किसानयात्रा काढून आरंभ केला, तो पुरता फ़सला होता. अशा पार्श्वभूमीवर भाजपाने खुप उशीरा प्रचाराला आरंभ केला. दरम्यान सर्जिकल स्ट्राईक व नोटाबंदी अशा दोन मोठ्या राष्ट्रीय घटना घडून गेलेल्या होत्या. मोदी अशा घटनांचा प्रचारात सहजगत्या वापरही करीत होते. अन्य राज्यांचे मतदान आटोपल्यावर त्यांनी आपली सर्व शक्ती उत्तरप्रदेशात पणाला लावली. त्यापैकी पुर्व उत्तरप्रदेश व वाराणशी हा त्यांचा मतदारसंघच आहे. त्यामुळे अखेरची रणधुमाळी तिथेच व्हायची होती. आपल्या मतदारसंघात त्यांनी दोन दिवस मुक्काम ठोकला आणि आसपासचा सगळा परिसर घुसळून काढला. त्यात गैर काय आहे? तिथला खासदारच देशाचा पंतप्रधान असणे, हा गुन्हा मानता येणार नाही. किंवा त्याने आपल्या मतदारसंघात अधिक प्रचार करण्याला प्राधान्य देणे, आक्षेपार्ह असू शकत नाही. मग गदारोळ कशासाठी? तिथे सर्वच आमदार आपल्या पक्षाचे निवडून यावेत व त्यातून आपला प्रभाव कायम दिसावा, यासाठी ही धडपड असणार हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही.

मागल्या लोकसभेत भाजपाने उत्तरप्रदेश धुवून काढला. मुलायम व सोनिया गांधी अशा दोन राजकीय घराण्यातील सातजण सोडल्यास, सर्वत्र भाजपाचे व त्यांच्या आघाडीचे उमेदवार निवडून आले. मायावतींना एकही जागा जिंकता आली नाही. म्हणजेच भाजपा वगळता अन्य पक्षाला स्थानच नसल्याचे सिद्ध झाले होते. अशा पार्श्वभूमीवर अडीच वर्षात पुन्हा तितके यश मिळवण्याचा प्रयास करणे भाग होते. कारण कुणाला पंतप्रधान वा सामान्य उमेदवार म्हणून मतदार पक्षपाती वागणूक देत नाही. मतदाराच्या समोर सर्व समान असतात. आजवरचे पंतप्रधान वा मान्यवर नेते तसे मानत नसतील, तर तो मोदींचा दोष म्हणता येत नाही. सोनिया, राहुल किंवा त्याच्या खानदानातील कोणी अमेठी रायबरेलीकडे ढुंकूनही न बघता सातत्याने निवडून आले. म्हणून तितकीच मुजोरी नरेंद्र मोदींनी दाखवावी, ही अपेक्षा गैरलागु आहे. मतदाराला कधीही गृहीत धरू नये, असे मानणारा एक तरी नेता या देशात असेल, तर त्याचे स्वागतच व्हायला हवे. प्रत्येकवेळी मत मागताना आपण छोटे व मतदार राजा असल्याचे मानण्याला, लोकशाहीचा सन्मानच म्हणायला नको काय? त्याच भावनेतून देशाचा पंतप्रधान आपल्या वाराणशी मतदारसंघात दोन दिवस तळ ठोकून बसला, तर वावगे काय? मतदारापुढे इतका नतमस्तक होणारा पंतप्रधान आजवर कोणी बघितला नाही, म्हणूनच त्याची चर्चा झाली. तशी मस्ती दाखवणार्‍यांना म्हणून सत्ताभ्रष्ट व्हावे लागलेले आहे. शिवाय मोदींसाठी उत्तरप्रदेश आता पत्करलेले राज्य आहे. म्हणूनच तिथे तितक्याच शक्तीने विजय संपादन करणे भाग आहे. मग त्यांनी पंतप्रधान असल्याने प्रचार कमी करावा, असा आग्रह चुकीचा नाही काय? पण तरी चर्चा झाल्या, कारण मोदी हे माध्यमांचे अजब दुखणे झालेले आहे. कधी कुठे हा माणुस चुकतो व तावडीत सापडतो, याची प्रतिक्षाच त्याला कारण आहे.

लोकशाहीत मतदार राजा असतो, हे फ़क्त राजकीय नेतेच विसरलेले नाहीत. देशातील माध्यमे आणि राजकीय विश्लेषकही ही बाब विसरून गेलेत, त्याचीच साक्ष या निमीत्ताने मिळाली आहे. अन्यथा मोदींच्या वाराणशीतील मुक्कामावर इतकी चर्चा व्हायचे कारण नव्हते. चर्चा करायचीच तर त्या मतदाराची व सामान्य जनतेचे कौतुक व्हायला हवे, ज्याने पंतप्रधानालाही आपल्या मताचा धाक घातल्याचे हे लक्षण आहे. कुठलाही विकास वा कामे केल्याशिवाय गांधी खानदानाचे सदस्य आपल्या बालेकिल्ल्यात सतत निवडून येत राहिले. त्यांना कधी आपल्या मतदाराला जबाब देण्याची गरज भासली नाही. आज मात्र राहुलची भगिनी प्रियंका दिर्घकाळ बालेकिल्ला असलेल्या भागातही मुक्काम ठोकून बसलेली होती आणि राहुलना तिथे जातिनिशी फ़िरावे लागले. सोनियांना प्रकृती ठिक नाही, तर निदान मतदाराला आवाहन करणारे पत्र लिहीण्याची गरज वाटली. तेच काम पंतप्रधान प्रत्यक्ष कृतीतून पुर्ण करीत होते. ज्या व्यक्तीने देशाचे नेतृत्व करताना काही धाडसी निर्णय घेतले आहेत, त्यावर त्याच्या मतदारांची प्रतिक्रीया उमटणार; याचे भान मोदींना आहे. काम केले असते तर तिकडे फ़िरकण्याची गरज नव्हती, असाही एक युक्तीवाद आहे. तसे असते, तर कुठल्याही पक्षाला वा नेत्याला प्रचाराच्या रिंगणात कधीच उतरावे लागले नसते. अमेरिकेचा अध्यक्ष असताना बुश वा ओबामा यांनाही दुसर्‍या मुदतीसाठी प्रचारात यावे लागले होते आणि हिलरी क्लिंटनसाठी ओबामा व त्यांच्या पत्नीलाही प्रचार करावा लागलाच होता. हे सर्व समजून घेतले तर वाराणशीतील मोदींचा मुक्काम नवलाईचा वाटण्याचे कारण नव्हते. पण मोदी पराभूत होण्याकडेच आशाळभूत नजरा लावून बसलेल्यांना दुसरा छंदच उरलेला नाही. मोदी कुठे कसा पराभूत होऊ शकतो, याचीच दिवास्वप्ने बघत बसण्यातून हा मानसिक आजार निर्माण झाला आहे.

मोदींचा पराभव किंवा मोदींना हरवणे, ही फ़ार मोठी अशक्य गोष्ट अजिबात नाही. या मर्त्य जगात कोणीही अजिंक्य नाही. मोदींना पराभूत करण्याची महत्वाकांक्षा असेल त्याने सर्वशक्ती पणाला लावून मेहनत केली, तर मोदींनाही पराभूत करता येईल. पण त्यासाठी तितकी मेहनत करावी लागेल. तितकी लवचिकता दाखवावी लागेल. बिहारमध्ये आपल्यातील त्रुटी व उणिवा ओळखून नितीशकुमार व लालूप्रसाद यांनी एकत्र येण्याचे धाडस केले. त्यासाठी आपल्यातले जुने भांडण गुंडाळून ठेवले आणि देण्याघेण्यातही समंजसपणा दाखवला. सोबतीला दुबळ्या कॉग्रेसलाही घेतले आणि कितीही प्रचाराची रणधुमाळी उडवणार्‍या मोदींना पराभूत करून दाखवले. तेव्हा मोदींनी बिहारमध्ये कमी प्रचार केला नव्हता, की अपुरी मेहनत घेतली नव्हती. पण त्यांच्या विरोधात उभे ठाकलेले नेते मुजोरी बाजूला ठेवून स्वत:च्या दुबळेपणाला सामोरे जाण्याची हिंमत करू शकले आणि त्यावर मात करण्याचे मार्ग शोधू शकले. उत्तरप्रदेशात मायावती-मुलायम यांनी तितकी लवचिकता दाखवली असती, तर मोदींना चार महिने वाराणशीत मुक्काम ठोकूनही यशाची अपेक्षाही करता आली नसती. पण मायावती व मुलायम यांचा अहंकार राजकीय विजयापेक्षा मोठा असेल, तर त्याचा लाभ मोदींनी घेऊ नये; असा दावा कोणी करू शकत नाही. त्या दोघांना भाजपाला पराभूत करतांनाच परस्परांनाही संपवायचे आहे आणि मोदी त्याच बेबनावाचा फ़ायदा घेत आपले राजकारण खेळत आहेत. त्यातले दोष शोधण्यापेक्षा मुलायम मायावतींना एकत्र बसायला भाग पाडण्यासाठी शहाण्यांनी बुद्धी खर्ची घातली असती तर? मोदींनी वाराणशीत किती दिवस मुक्काम ठोकला, त्यावर शिळोप्याच्या गप्पा करण्याची वेळ आली नसती. येत्या शनिवारी मतमोजणी होईल, तेव्हा कोण किती पाण्यात आहे, त्याचा खुलासा होईलच. पण मोदींसारख्या बलवान पंतप्रधानालाही धाक दाखवू शकणार्‍या मतदाराचे कौतुक करावेच लागेल.

 ७/३/२०१७