नोटाबंदी झाल्यापासून कॉग्रेसने शक्य तितक्या मार्गाने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना कोंडीत पकडण्याची रणनिती आरंभलेली होती. खरे तर लोकसभेत पराभूत झाल्यापासून आपले कुठे चुकले, ते सुधारण्यात कॉग्रेस पक्षाने आपली शक्ती पणाला लावली असती, तर मागल्या तीन वर्षात त्या पक्षाची अशी अधिकाधिक दुर्दशा होत गेली नसती. ह्याचा अर्थ आजच्या कॉग्रेसी नेत्यांना उमजणार नाही, तर त्यात सुधारणा होण्याची अपेक्षाही बाळगणे मुर्खपणाचेच आहे. कारण त्यात कोणीही अस्सल कॉग्रेसी भूमिकेचा, हाडाचा कार्यकर्ताच शिल्लक राहिलेला नाही. ज्याने उलथापालथी बघत कॉग्रेसने केलेला राजकीय संघर्षच बघितलेला नाही, अशा लोकांच्या हाती आज कॉग्रेसची सुत्रे गेलेली असून, त्यांच्याकडून पक्षाची नव्याने उभारणी होणे केवळ अशक्य आहे. कारण काय चुकते तेच त्यांना समजत नाही. किंवा समजले तर सुधारण्याची इच्छा त्यांच्यापाशी उरलेली नाही. पण असा संघर्ष बघतच ज्या व्यक्तीची कॉग्रेसी राजकारणात हयात गेली, असा माणूस आज देशाचा राष्ट्रपती आहे आणि म्हणूनच त्याच्या शब्दाला अधिक महत्व आहे. देशाचे राजकारण वा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याविषयीचे जे आकलन प्रणबदा मुखर्जी यांनी एका समारंभात शुक्रवारी मांडले, ते म्हणूनच अतिशय मोलाचे आहे. त्यातून काही धडा कॉग्रेसजनांनी घेतला तरी या शतायुषी पक्षाला नव्याने उभारी येण्याची प्रक्रीया थोडीफ़ार सुरू होऊ शकेल. ‘इंडियाटुडे’ कॉन्क्लेव्ह या वैचारिक घुसळण करणार्‍या एका दोन दिवसाच्या समारंभात पहिल्या दिवशी राष्ट्रपतींचे आटोपशीर भाषण झाले आणि त्यांनी स्वातंत्र्योत्तर सत्तर वर्षाच्या कालखंडाचा आढावा घेतला. तसाच इतक्या प्रदिर्घ कालखंडात देशाचे नेतृत्व करणार्‍या मोजक्या पंतप्रधानांच्या कामावरही टिप्पणी केली. त्यात पंडित नेहरू, इंदिरा गांधी व अटलबिहारी वाजपेयी यांच्यासह विद्यमान पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा उल्लेख अगत्याने केला.
इंदिरा गांधी व मनमोहन सिंग यांच्या सोबत सहकारी म्हणून प्रणबदांनी कामच केलेले होते. इंदिराजींच्या सरकारमध्ये प्रणबदांची राजकीय कारकिर्द सुरू झाली. त्यामुळे त्यांच्याविषयी अगत्य असणे समजू शकते. तरूण वयात देश स्वतंत्र झाला आणि तेव्हाचे प्रभावशाली व्यक्तीमत्व असलेले नेहरू देशाचे नेतृत्व करीत असल्याने, प्रणबदा मुखर्जी यांच्या मनावर त्यांचाही प्रभाव पडणे स्वाभाविक आहे. नंतरच्या कालखंडात आठ वर्षे त्यांनी मनमोहन सिंग यांच्या सरकारमध्ये महत्वाची खाती संभाळली. तरी प्रामुख्याने सत्ता व विरोधा्चा समतोल संभाळण्याचे महत्वपुर्ण काम त्यांनाच करावे लागलेले होते. सहाजिकच त्यात मनमोहनसिंग यांनी दिलेली सुट वा स्वातंत्र्य, याचा गौरव त्यांनी केला. पण विरोधात बसलेले असताना अटलबिहारी वाजपेयींनी स्वत: त्यांच्या आसनापाशी जाऊन केलेली विनंती सांगताना प्रणबदा गहिवरले होते. त्यातून त्यांनी संसदेतील खेळीमेळीच्या कामकाजाचा हवाला दिला. तावातावाने मुद्दे मांडतानाही सभागृहात राखल्या गेलेल्या सौहार्दाचा संदर्भ घेऊन, त्यांनी आजकाल संसदेत जो धिंगाणा घातला जातो, त्याविषयी नाराजी व्यक्त केली. प्रामुख्याने मागल्या तीन वर्षात म्हणजे मोदी सरकार सत्तेत आल्यापासून सतत संसदेचे कामकाज रोखण्यातच धन्यता मानली जात आहे. राहुल गांधी त्याचे नेतृत्व करीत असतात. त्यामुळेच प्रणबदांनी त्याकडे प्रामुख्याने लक्ष वेधलेले असावे. ज्या कॉग्रेसने देशाला लोकशाही व संसदेचे व्यासपीठ देण्याचे बहूमोल कार्य केले, तीच कॉग्रेस संसदेलाच निकामी करून टाकत असल्याची वेदना राष्ट्रपतींच्या बोलण्यातून लपत नव्हती. हे असेच चालू राहिले तर संसदेची महत्ताच कमी होऊन जाईल, असा इशारा त्यांनी प्रामुख्याने विरोधी पक्षाला व कॉग्रेसला दिलेला आहे. पण तेच करताना त्यांनी मोदींचे कोडकौतुकही केलेले आहे. ही बाब लक्षणिय आहे.
पंडित नेहरूंपासून मोदींपर्यंतचे पंतप्रधान आपल्या राजकीय हयातीत अगदी जवळून बघणार्‍या प्रणबदांनी, आजच्या पंतप्रधानांचे केलेले कौतुक म्हणूनच अधिक महत्वाचे आहे. जेव्हा मोदींवर हुकूमशाही व एकारलेपणाचा आरोप होत असतो, तेव्हाच एका जुन्याजाणत्या कॉग्रेस नेत्याने मोदींना हे प्रमाणपत्र दिलेले आहे. एका राज्याचा नेता वा मुख्यमंत्री म्हणून काम केल्यावर पंतप्रधानपदी आलेल्या मोदींनी, अल्पावधीतच देशाचे अर्थशास्त्र वा परराष्ट्र संबंध असे अतिशय जटील विषय मोदींनी आत्मसात केल्याने प्रणबदा कमालीचे प्रभावित झालेले दिसले. तेही स्वाभाविक आहे. कारण देशाचे घटनात्मक प्रमुख म्हणून मोदींचा कारभार तेच जवळून अनुभवत आहेत. पंतप्रधान हा राष्ट्रपतीच्या नावाने देशाचा कारभार चालवित असतो. सहाजिकच मोदी जो कारभार चालवित आहेत, त्याचा सर्वात जवळचा साक्षिदार राष्ट्रपतीच असतात. शिवाय हे राष्ट्रपती दिर्घकाळ भारत सरकारच्या विविध खात्याचे मंत्री राहिलेले आहेत आणि त्यांनी प्रशासकीय अनुभव गाठीशी बांधलेला आहे. जो राहुलच्या खात्यात अजिबात जमा नाही. अनेक कॉग्रेस नेत्यांना त्याचा गंधही नाही. मोदी यांची शिकण्याची वृत्ती व आत्मसात करण्याची गती, यांनी प्रणबदा प्रभावित झालेले आहेत. त्याच्याही पुढे जाऊन त्यांनी मोदी हे धाडसी पंतप्रधान असल्याचा निर्वाळा दिलेला आहे. त्याची दोन कारणे आहेत. त्यांनी पाठकणा नसलेला मनमोहन सिंग यांच्यासारखा नेभळट पंतप्रधान जवळून बघितला आहे. तर जगाला आव्हान द्यायला उभ्या ठाकलेल्या इंदिराजीही अतिशय जवळून अनुभवल्या आहेत. सहाजिकच तेच प्रणबदा मोदींना धाडसी पंतप्रधान म्हणतात, याचा साधासरळ अर्थ लक्षात येऊ शकतो. जगातला महान देश वा महाशक्ती व्हायचे असेल, तर त्या राष्ट्राचे नेतृत्व कुणा धाडसी नेत्याकडेच असायला हवे आणि आज तिथेच मोदी विराजमान झालेत, असे राष्ट्रपतींना म्हणायचे आहे.
पण आपले आकलन व अनुभव सांगतानाच राष्ट्रपतींनी दोन भिन्न गोष्टी एकत्र मांडल्या आहेत. सत्तर वर्षाची देशाची वाटचाल मांडताना त्यांनी आजवरच्या पंतप्रधानाचा आढावा घेतला आणि त्याला जोडूनच संसदेतील व्यत्ययकारी वर्तनाचाही समाचार घेतला. त्यामागे त्यांचा अंतस्थ हेतू लपून रहाणारा नाही. ज्या पक्षात आपण नांदलो वा रुजलो, तोच पक्ष आज मुर्खपणाने रसातळाला जातो आहे, त्याचीच वेदना त्यांनी अप्रत्यक्षपणे व्यक्त केलेली आहे. त्यातले मोदींचे कौतुक व्यक्तीगत नसून अशा आव्हानात्मक धाडसी नेत्यावर मात करण्यासाठी कॉग्रेसला किती प्रभावशाली नेतृत्वाची गरज आहे, त्याचेही प्रतिपादन दडलेले आहे. इतक्या धाडसी पंतप्रधानाने जनतेला आपल्या प्रभावाखाली राखलेले असताना, संसदेच्या व्यासपीठाचा चतूराईने उपयोग करूनच त्याच्यावर मात करता येईल. पण आज कॉग्रेसच संसदीय कामकाजात व्यत्यय आणुन ती संधी मातिमोल करीत आहे, याकडेच प्रणबदांना लक्ष वेधायचे आहे. मोदींना आव्हान द्यायचे असेल तर व्यत्यय आणून वा कामकाज ठप्प करून भागणार नाही. त्यांना संसदेत चोख मुद्देसूद विरोध करून विरोधकांना जनमानस आपल्या बाजूला वळवावे लागेल. लोकशाहीत सरकार उत्तरदायी असते. पण उत्तर हे संसदेत द्यावे लागते आणि कामकाजच ठप्प होत राहिले तर सरकारला जाब विचारण्याची संधीच हुकते. पर्यायाने सरकारला कुठल्याही प्रश्नाचे उत्तर वा चुकांचा जबाब देण्याची गरज उरत नाही. एकहाती मनमानी करण्याची मुभाच सरकारला दिली जात असते. थोडक्यात आजचा कॉग्रेस पक्ष वा त्याचे नेतृत्व मोदींसारख्या धाडसी पंतप्रधानाला मोकाट रान देते आहे आणि आपल्याच पायावर धोंडा पाडून घेते आहे, असेच त्यांना सुचवायचे आहे. त्यातून मोदी काही शिकतील, पण कॉग्रेसचे मुखंड काही शिकण्याची वा बदलण्याची बिलकुल शक्यता नाही.
इंदिरा गांधी व मनमोहन सिंग यांच्या सोबत सहकारी म्हणून प्रणबदांनी कामच केलेले होते. इंदिराजींच्या सरकारमध्ये प्रणबदांची राजकीय कारकिर्द सुरू झाली. त्यामुळे त्यांच्याविषयी अगत्य असणे समजू शकते. तरूण वयात देश स्वतंत्र झाला आणि तेव्हाचे प्रभावशाली व्यक्तीमत्व असलेले नेहरू देशाचे नेतृत्व करीत असल्याने, प्रणबदा मुखर्जी यांच्या मनावर त्यांचाही प्रभाव पडणे स्वाभाविक आहे. नंतरच्या कालखंडात आठ वर्षे त्यांनी मनमोहन सिंग यांच्या सरकारमध्ये महत्वाची खाती संभाळली. तरी प्रामुख्याने सत्ता व विरोधा्चा समतोल संभाळण्याचे महत्वपुर्ण काम त्यांनाच करावे लागलेले होते. सहाजिकच त्यात मनमोहनसिंग यांनी दिलेली सुट वा स्वातंत्र्य, याचा गौरव त्यांनी केला. पण विरोधात बसलेले असताना अटलबिहारी वाजपेयींनी स्वत: त्यांच्या आसनापाशी जाऊन केलेली विनंती सांगताना प्रणबदा गहिवरले होते. त्यातून त्यांनी संसदेतील खेळीमेळीच्या कामकाजाचा हवाला दिला. तावातावाने मुद्दे मांडतानाही सभागृहात राखल्या गेलेल्या सौहार्दाचा संदर्भ घेऊन, त्यांनी आजकाल संसदेत जो धिंगाणा घातला जातो, त्याविषयी नाराजी व्यक्त केली. प्रामुख्याने मागल्या तीन वर्षात म्हणजे मोदी सरकार सत्तेत आल्यापासून सतत संसदेचे कामकाज रोखण्यातच धन्यता मानली जात आहे. राहुल गांधी त्याचे नेतृत्व करीत असतात. त्यामुळेच प्रणबदांनी त्याकडे प्रामुख्याने लक्ष वेधलेले असावे. ज्या कॉग्रेसने देशाला लोकशाही व संसदेचे व्यासपीठ देण्याचे बहूमोल कार्य केले, तीच कॉग्रेस संसदेलाच निकामी करून टाकत असल्याची वेदना राष्ट्रपतींच्या बोलण्यातून लपत नव्हती. हे असेच चालू राहिले तर संसदेची महत्ताच कमी होऊन जाईल, असा इशारा त्यांनी प्रामुख्याने विरोधी पक्षाला व कॉग्रेसला दिलेला आहे. पण तेच करताना त्यांनी मोदींचे कोडकौतुकही केलेले आहे. ही बाब लक्षणिय आहे.
पंडित नेहरूंपासून मोदींपर्यंतचे पंतप्रधान आपल्या राजकीय हयातीत अगदी जवळून बघणार्‍या प्रणबदांनी, आजच्या पंतप्रधानांचे केलेले कौतुक म्हणूनच अधिक महत्वाचे आहे. जेव्हा मोदींवर हुकूमशाही व एकारलेपणाचा आरोप होत असतो, तेव्हाच एका जुन्याजाणत्या कॉग्रेस नेत्याने मोदींना हे प्रमाणपत्र दिलेले आहे. एका राज्याचा नेता वा मुख्यमंत्री म्हणून काम केल्यावर पंतप्रधानपदी आलेल्या मोदींनी, अल्पावधीतच देशाचे अर्थशास्त्र वा परराष्ट्र संबंध असे अतिशय जटील विषय मोदींनी आत्मसात केल्याने प्रणबदा कमालीचे प्रभावित झालेले दिसले. तेही स्वाभाविक आहे. कारण देशाचे घटनात्मक प्रमुख म्हणून मोदींचा कारभार तेच जवळून अनुभवत आहेत. पंतप्रधान हा राष्ट्रपतीच्या नावाने देशाचा कारभार चालवित असतो. सहाजिकच मोदी जो कारभार चालवित आहेत, त्याचा सर्वात जवळचा साक्षिदार राष्ट्रपतीच असतात. शिवाय हे राष्ट्रपती दिर्घकाळ भारत सरकारच्या विविध खात्याचे मंत्री राहिलेले आहेत आणि त्यांनी प्रशासकीय अनुभव गाठीशी बांधलेला आहे. जो राहुलच्या खात्यात अजिबात जमा नाही. अनेक कॉग्रेस नेत्यांना त्याचा गंधही नाही. मोदी यांची शिकण्याची वृत्ती व आत्मसात करण्याची गती, यांनी प्रणबदा प्रभावित झालेले आहेत. त्याच्याही पुढे जाऊन त्यांनी मोदी हे धाडसी पंतप्रधान असल्याचा निर्वाळा दिलेला आहे. त्याची दोन कारणे आहेत. त्यांनी पाठकणा नसलेला मनमोहन सिंग यांच्यासारखा नेभळट पंतप्रधान जवळून बघितला आहे. तर जगाला आव्हान द्यायला उभ्या ठाकलेल्या इंदिराजीही अतिशय जवळून अनुभवल्या आहेत. सहाजिकच तेच प्रणबदा मोदींना धाडसी पंतप्रधान म्हणतात, याचा साधासरळ अर्थ लक्षात येऊ शकतो. जगातला महान देश वा महाशक्ती व्हायचे असेल, तर त्या राष्ट्राचे नेतृत्व कुणा धाडसी नेत्याकडेच असायला हवे आणि आज तिथेच मोदी विराजमान झालेत, असे राष्ट्रपतींना म्हणायचे आहे.
पण आपले आकलन व अनुभव सांगतानाच राष्ट्रपतींनी दोन भिन्न गोष्टी एकत्र मांडल्या आहेत. सत्तर वर्षाची देशाची वाटचाल मांडताना त्यांनी आजवरच्या पंतप्रधानाचा आढावा घेतला आणि त्याला जोडूनच संसदेतील व्यत्ययकारी वर्तनाचाही समाचार घेतला. त्यामागे त्यांचा अंतस्थ हेतू लपून रहाणारा नाही. ज्या पक्षात आपण नांदलो वा रुजलो, तोच पक्ष आज मुर्खपणाने रसातळाला जातो आहे, त्याचीच वेदना त्यांनी अप्रत्यक्षपणे व्यक्त केलेली आहे. त्यातले मोदींचे कौतुक व्यक्तीगत नसून अशा आव्हानात्मक धाडसी नेत्यावर मात करण्यासाठी कॉग्रेसला किती प्रभावशाली नेतृत्वाची गरज आहे, त्याचेही प्रतिपादन दडलेले आहे. इतक्या धाडसी पंतप्रधानाने जनतेला आपल्या प्रभावाखाली राखलेले असताना, संसदेच्या व्यासपीठाचा चतूराईने उपयोग करूनच त्याच्यावर मात करता येईल. पण आज कॉग्रेसच संसदीय कामकाजात व्यत्यय आणुन ती संधी मातिमोल करीत आहे, याकडेच प्रणबदांना लक्ष वेधायचे आहे. मोदींना आव्हान द्यायचे असेल तर व्यत्यय आणून वा कामकाज ठप्प करून भागणार नाही. त्यांना संसदेत चोख मुद्देसूद विरोध करून विरोधकांना जनमानस आपल्या बाजूला वळवावे लागेल. लोकशाहीत सरकार उत्तरदायी असते. पण उत्तर हे संसदेत द्यावे लागते आणि कामकाजच ठप्प होत राहिले तर सरकारला जाब विचारण्याची संधीच हुकते. पर्यायाने सरकारला कुठल्याही प्रश्नाचे उत्तर वा चुकांचा जबाब देण्याची गरज उरत नाही. एकहाती मनमानी करण्याची मुभाच सरकारला दिली जात असते. थोडक्यात आजचा कॉग्रेस पक्ष वा त्याचे नेतृत्व मोदींसारख्या धाडसी पंतप्रधानाला मोकाट रान देते आहे आणि आपल्याच पायावर धोंडा पाडून घेते आहे, असेच त्यांना सुचवायचे आहे. त्यातून मोदी काही शिकतील, पण कॉग्रेसचे मुखंड काही शिकण्याची वा बदलण्याची बिलकुल शक्यता नाही.
No comments:
Post a Comment