विधीमंडळाच्या अर्थसंकल्पी अधिवेशनात गोंधळ घातल्याने बेशिस्तीचे कारण दाखवून १९ आमदारांना डिसेंबरपर्यंत निलंबित करण्यात आलेले आहे. यापैकी सर्व आमदार कॉग्रेस व राष्ट्रवादी पक्षाचे आहेत. म्हणजेच अडिच वर्षापुर्वी तेच सत्तेत होते आणि त्यांच्याही कारकिर्दीत कर्जबाजारी झाल्याने शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या सुरूच होत्या. आजचे सत्तारूढ भाजपा व शिवसेना यांनी त्याच कारणास्तव तेव्हा सरकारला कोंडीत पकडण्याचे डावपेच खेळलेले होते. पण कोणावर निलंबित होण्याची पाळी आलेली नव्हती. मुद्दा असा की आज ज्यांना कर्जमाफ़ी इतकी मोलाची वाटते, त्यांनी तेव्हा अडिच वर्षापुर्वी तोच निर्णय घेण्यासाठी आपल्याच सरकारवर दबाव आणुन कामकाज बंद पाडण्याचे पाऊल कशाला उचलले नव्हते? ज्यांना आपल्या सरकारकडून काही अपेक्षा पुर्ण करून घेता आल्या नाहीत, त्यांनी आता आपल्या विरोधातील सरकारकडून त्याच मागण्या पुर्ण होण्याची अपेक्षा कशाला करावी? तेच शिवसेनेविषयी म्हणता येईल. मध्यंतरी पालिका निवडणूकीअत पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी शेतकर्‍यांचे कर्ज माफ़ करा आणि तहहयात शिवसेनेचा पाठींबा भाजपाला राहिल, अशी हमी देऊ केलेली होती. आज भाजपाचे मुख्यमंत्री तसे काहीही करायला तयार नसतील, तर शिवसेनेने सरकारला असलेला पाठींबा काढून घेण्याची हिंमत कशाला दाखवलेली नाही? अर्थसंकल्प रोखून धरण्याची धमकीही वाया गेलेली आहे. त्यामुळे एकूणच शेतकर्‍यांचा कर्जबाजारीपणा वा कर्जमाफ़ी, हा निव्वळ राजकीय फ़ुटबॉल झाल्याचे दिसून येते आहे. पण त्याहीपेक्षा आणखी एक मुद्दा गंभीर आहे, ज्याकडे अजून राजकीय जाणत्यांचेही लक्ष कसे गेलेले नाही, याचे नवल वाटते. आज शेतकर्‍यांच्या कर्जापेक्षाही शेतमालाला योग्य भाव मिळावा, अशी खर्‍या शेतातल्या शेतकर्‍यांची मागणी आहे. ही मागणी मोठी चमत्कारीक आहे.
पाच महिन्यांपुर्वी देशात नोटाबंदीचा निर्णय पंतप्रधानांनी घोषित केला होता. तेव्हा बहुतेक विरोधी पक्षांनी त्याच्या विरोधात काहूर माजवलेले होते. शेतकरी हितासाठीच आपले आयुष्य वेचलेले मुरब्बी राजकारणी शरद पवार, यांनी नोटाबंदीच्या हेतूचे स्वागत करताना अंमलबजावणी व कालखंडाविषयी रोष व्यक्त केला होता. ऐन पेरणी व मशागतीच्या कामात या नोटाबंदीने व्यत्यय आणला आणि शेतकर्‍यांची शेती आधीच बुडवली, असा आक्षेप पवारांनीही घेतला होता. त्यांच्याच सुरात सूर मिसळून तमाम विरोधकांनी शेतकर्‍याच्या हातात रोकड नसल्याने शेतीसाठी उत्तम हंगाम असतानाही विचका झाल्याचा दावा मांडला होता. नोटाबंदीमुळे शेतकर्‍याच्या हातात खेळत असलेला पैसा काढून घेतला आणि बॅन्केतला पैसाची काढायची सुविधा नाकारली गेल्याने, शेतमालाचे उत्पन्न घटणार असल्याची भिती सातत्याने व्यक्त केली जात होती. पण आता नोटाबंदीच्या घोषणेबरोबर सुरू झालेला शेतीचा हंगाम संपला असून, सर्वच बाबतीत बंपर पीक आले आहे. त्याला योग्य भाव मिळत नसल्याच्या तक्रारी सुरू आहेत. याची मोठी गंमत वाटते. कारण जे कोणी आज शेतीचे बंपर पीक आले व भाव मिळत नसल्याने शेतकरी डबघाईला आला म्हणतात, त्यांनीच चार महिन्यापुर्वी नोटाबंदीमुळे शेती हंगाम सुरू होतानाच बुडीत गेल्याचाही दावा केलेला होता. त्यांचे ते दावे योग्य असतील, तर आज बंपर पीक येऊच शकत नाही. पर्यायाने शेतमालाला योग्य भाव मिळत नसल्याचीही तक्रार खोटीच म्हणायला हवी. तसे नसेल तर नोटाबंदीमुळे हंगाम सुरू होतानाच शेतकर्‍याला पैशाअभावी शेतीत मोदी सरकारने बुडाल्याचा दावा तरी खोटा असला पाहिजे. कुठेतरी एका वेळी ही मंडळी निव्वळ थापेबाजी करीत असणार यात शंका नाही. पण माध्यमात असल्याच लोकांचा कायम बोलबाला असतो. त्याचा वास्तवाशी काडीमात्र संबंध नसतो.
मागल्या दोन वर्षात सातत्याने तुरडाळीचे भाव आभाळला भिडले, अशी तक्रार सुरू होती. त्यासाठी मोदी सरकारला जबाबदार धरले जात होते. दुष्काळ अनेक राज्यात होता आणि अवर्षणाने एखाद्या कडधान्य वा धान्याची उपज कमी झाल्यास त्यात सरकारचा कुठला गुन्हा असू शकतो? सरकारने बाजारभाव स्थीर राखले पाहिजेत आणि त्यात गफ़लत झाल्यास पर्यायी व्यवस्था केली पाहिजे, यात शंका नाही. पण कमी उत्पादन होऊन बाजारभाव चढले, तर सरकार कसे दोषी असू शकते? दुष्काळ हा सरकार निर्मित नसतो. पण कुठेही काहीही बिघडले, मग त्याचे खापर सरकारच्या माथी फ़ोडण्याची फ़ॅशन याला कारणीभूत आहे. सरकारने कुठलाही निर्णय घेतला तर तो चुकीचा असतो आणि त्यासाठी मग कुठल्याही समस्या आणुन त्या निर्णयाशी जोडल्या जातात. शेतकर्‍यांचे कर्जबाजारीपण वा कर्जमाफ़ी तसाच विषय आहे आणि नोटाबंदीला राजकीय विरोध करताना शेती बुडवली गेल्याचा आरोपही, तितकाच थिल्लर व दिवाळखोरीचा होता. ज्यांनी नोटाबंदीमुळे शेतकर्‍यांना दिवाळखोरीत ढकलल्याचा आरोप केला, त्यांनी आता एकदाही नोटाबंदीमुळे शेतीत बंपर पीक आल्याचा उलटा आरोप केलेला नाही. किंवा सरकारला त्या जास्त पिकाचे श्रेयही दिलेले नाही. नोटाबंदीमुळे शेती बुडणार होती आणि ती बुडाली नसेल, तर त्याचेही श्रेय नोटाबंदीलाच नाही काय? नियम सर्वत्र एकच असायला हवा. नोटाबंदीचा शेतीशी तेव्हाही संबंध नव्हता आणि आजही नाही. शेतीत योग्य मोसम व शेतकर्‍यांच्या मेहनतीने अधिक पीक आलेले आहे. आणि आले नसते तरी त्याचा नोटाबंदीशी काडीमात्र संबंध नव्हता. मात्र उपटसुंभ राजकारणात असे होतच असते.
आपणच शेतकर्‍यांचे कैवारी आहोत असे भासवण्यासाठी जी नाटके चालतात, त्यामुळेच मग संसदीय कामकाजात अडथळे आणण्यापासून नोटाबंदीचे राजकीय भांडवल करण्यापर्यंत मजल मारली जाते. त्यासाठी वडाची साल पिंपळाला लावून अतिशयोक्त आरोप होत असतात. यामुळे मतदार काही प्रमाणात फ़सतो, हेही खरे आहे. पण आता अशा फ़सणार्‍यांचे प्रमाण अतिशय नगण्य झालेले आहे. उत्तरप्रदेशात निकालांनी त्याची ग्वाही दिलेली आहे. तिथे फ़क्त कर्जमाफ़ीच्या आश्वासनामुळेच भाजपाला इतकी मते मिळालेली नाहीत. तर नोटाबंदीसह गरीबाघरी इंधन गॅस वा दुर्गम खेड्यात वीजपुरवठा अशा योजनांचा पोहोचलेला अंमल, भाजपाला इतके अफ़ाट यश देऊन गेला आहे. त्याचवेळी नुसत्या दिखावू योजना व दिशाभूल करणार्‍या राजकारणाला जनता कंटाळली असल्याचेच त्या निकालांनी सांगितले आहे. राजकारणात नकारात्मकतेने मिळाणारा प्रतिसाद संपला आहे. कारण लोक सकारात्मक विचार करू लागले आहेत. म्हणूनच ज्यांना नकारात्मक भूमिकेतून बाहेर पडायचेच नाही, अशा लोकांना मतदार राजकारणातूनच खड्यासारखा बाजूला करू लागला आहे. उत्तरप्रदेशचे निकाल हे नोटाबंदी व शेतकरी कर्जमाफ़ीच्या बाबतीत जनतेने दिलेला स्पष्ट कौल आहे. समस्या प्रश्न समजूनही न घेता नुसत्या नाटकी गर्जना घोषणा करणार्‍यांना हा इशारा आहे. तो समजून घेतला तर आगामी राजकारणात टिकून रहाता येईल, असा त्याचा अर्थ आहे. ज्यांना त्या भ्रमातून बाहेर पडायचे नाही, त्याची मायावती होऊन जाणार आहे. त्यांना विधानसभेत स्थान राहिलेले नाही की राज्यसभेतही पुन्हा निवडून येण्याची खात्री उरलेली नाही. महाराष्ट्रात शिवसेनेला हा इशारा आहे. समझनेवाले को इशारा काफ़ी होता है. ज्यांना तो बघायचाच नसतो, त्यांना ब्रह्मदेवही मदत करू शकत नाही. त्यांच्या नोटा चलनातून बाद होत असतात.
No comments:
Post a Comment