युपीचा मुख्यमंत्री छोटा दत्तकपुत्र ?

बुधवारी पाच विधानसभांचे मतदान संपले आणि गुरूवारी त्याच विधानसभांचे निकाल कसे लागतील, त्याचे अंदाज व्यक्त करण्यात आले. गेल्या दोनतीन दशकात मतचाचण्या हा भारतात प्रस्थापित झालेला खेळ आहे. जगातल्या प्रगत देशात अनेक वर्षांपासून अशा चाचण्या घेतल्या जातात आणि त्याचे अंदाजही बर्‍याच अंशी अचुक असल्याचे आढळुन आलेले होते. पण भारतात १९८० नंतर त्याचा आरंभ झाला. मात्र अजूनही अचुक अंदाज व्यक्त करण्यापर्यंत मजल गेली, असे म्हणता येत नाही. कारण प्रत्येक संस्थेचे व अभ्यासकाचे अंदाज अनेकदा भलतेच फ़सले व तोंडघशी पडले आहेत. आताही प्रामुख्याने सर्वांचे लक्ष उत्तरप्रदेशात केंद्रीत झाले आहे. कारण पुढल्या लोकसभेचे वेध तिथूनच लागायचे आहेत. मागल्या लोकसभेत याच मोठ्या राज्याने भाजपाला सत्तेपर्यंत आणून सोडले होते आणि दोन दशकांपुर्वीही याच राज्यातील यशाने भाजपाला प्रथमच पंतप्रधान दिला होता. १९९६ च्या लोकसभा निकालानंतर लोकसभेत भाजपा हा सर्वात मोठा पक्ष झाला, तरी त्याच्यापासून बहूमत खुप दूर होते. पण तेरा दिवसांसाठी अटलबिहारी वाजपेयी पंतप्रधान झाले होते. मग दोन वर्ष बाकीच्या सर्व पक्षांनी एकत्र येऊन पुरोगामी सरकारची खिचडी पकवली व दोन वर्षातच ती लोकसभा बरखास्त करावी लागली होती. पुन्हा भाजपा सर्वात मोठा पक्ष झाला व अन्य पक्षांच्या मदतीने वाजपेयी पुन्हा पंतप्रधान झाले, तेव्हा त्यांचे सरकार तेरा महिने टिकले. या दोन्ही वेळी उत्तरप्रदेशने भाजपाला पन्नासहून अधिक जागा दिल्या आणि चमत्कार घडला होता. पण पुढल्या म्हणजे तेराव्या लोकसभेत भाजपाला ते यश टिकवता आले नाही. लोकसभेतली संख्या कायम राहिली, तरी उत्तरप्रदेशात भाजपाची घसरण सुरू झाली होती. त्यानंतर त्या मोठ्या राज्यात भाजपा कधी ठामपणे उभा राहू शकला नाही. ते चक्र तीन वर्षापुर्वी नरेंद्र मोदी व अमित शहा या गुजरातच्या जोडगोळीने उलटे फ़िरवले.

गुजरातमध्ये लागोपाठ निवडणूका जिंकून व त्याला भाजपाचा बालेकिल्ला बनवणार्‍या नरेंद्र मोदींनी पंतप्रधान पदावर दावा केला, तेव्हाच त्यांचे खरे लक्ष्य उत्तरप्रदेश होते. त्या राज्यावर प्रभूत्व मिळवल्याशिवाय देशाची सत्ता मिळत नाही, हे त्यांनी जाणले होते. म्हणूनच त्यांच्या उमेदवारीवर पक्षाने शिक्कामोर्तब केल्यानंतर मोदींनी आपल्या विश्वासातील अमित शहा, या नेत्याच्या हाती उत्तरप्रदेश सोपवला होता. तेव्हा तिथल्या बहुतांश जागा जिंकण्याचे त्यांचे लक्ष्य होते. अधिक उत्तरप्रदेशातूनही निवडणूक लढवण्याची योजना त्यांच्या मनात होती. सहा महिने आधी अमित शहा उत्तरप्रदेशात दाखल झाले आणि त्यांनी विस्कळीत होऊन पडलेल्या उध्वस्त पक्षीय सांगाड्याची डागडुजी सुरू केली. त्यात जुने व दुरावलेले सर्व नेते एकत्र करून, पाया नव्याने भक्कम केलाच. पण जुन्या नेत्यांनाही देशातल्या या राज्यातून बाहेर काढण्याची योजना आखलेली होती. कारण त्याच मुरब्बी वा अनुभवी नेत्यांनी भाजपाला उत्तरप्रदेशातून दोन दशकापुर्वी उध्वस्त करून टाकलेले होते. १९९२ सालात बाबरी पाडली गेली, तेव्हा भाजपाने स्वबळावर तिथे बहूमत मिळवले होते. पण सरकार व विधानसभा बरखास्त झाल्यावर पुढल्या निवडणूकीत भाजपाने बहूमत गमावले. पण सत्ता टिकावी म्हणून कल्याण सिंग, राजनाथ सिंग वा अन्य नेत्यांनी ज्या कसरती सुरू केल्या, त्यातून पक्षाचा बोजवारा उडत गेला होता. १९९३ सालात मध्यावधी होऊन मुलायम व कांशीराम यांच्या आघाडीने भाजपाला रोखले होते. त्यांच्याच पाठीशी कॉग्रेस उभी राहिली आणि मुलायम पुन्हा मुख्यमंत्री झाले. भाजपाकडे तेव्हाही पावणे दोनशे आमदारांचे संख्याबळ होते. पण सत्तेसाठी कुठल्याही थराला जाण्याचे व फ़ाटाफ़ुटीचे तंत्र तेव्हा अवलंबिले गेले. सत्तेसाठी आशाळभूत भाजपा नेत्यांना लोकमताची पर्वाच राहिली नव्हती. तिथूनच १९९६ सालात ही घसरण सुरू झाली.

मुलायमला सत्ताभ्रष्ट करण्यासाठी मायावतींना चिथावण्या देऊन सपा-बसपा आघाडी मोडण्यात भाजपाने पुढाकार घेतला आणि बाहेरून पाठींबा देत मायावतींना मुख्यमंत्री पदावर बसवले. अर्थात ती लबाडी होती. काही महिन्यातच पाठींबा काढून घेतला गेला आणि विधानसभा बरखास्त करावी लागली. पण मध्यावधीत पुन्हा भाजपा मोठा पक्ष झाला, तरी त्याला बहूमत मिळाले नाही आणि अर्धी मुदत मायावती व अर्धी मुदत भाजपा अशी वाटणी करण्यात आली. त्याचाही लौकरच विचका उडाला. कारण मायावतींनी आपली मुदत उपभोगून घेतली आणि नंतर कल्याणसिंग मुख्यमंत्री झाल्यावर मायावतींनी फ़ारकाळ पाठींबा कायम ठेवला नाही. सहाजिकच सत्ता टिकवण्यासाठी कल्याणसिंग व भाजपा यांनी कोणाचेही आमदार कसेही फ़ोडून सरकार टिकवण्याच्या कसरती केल्या. त्यातून विधानसभेत हाणामारीचे प्रसंगही आले. ध्वनीक्षेपकांची फ़ेकाफ़ेक झाली. कधी मुलायमनी मायावतींचे आमदार फ़ोडले तर कधी भाजपाने फ़ोडले. त्याच दरम्यान कॉग्रेसने अशी राजकीय आत्महत्या केली, की मायावतींना आपल्या मतदारांचा पायाच देऊन टाकला. उच्चवर्णिय व मुस्लिम दलित हा प्रामुख्याने कॉग्रेसचा पाठीराखा होता. पण १९९५ च्या सुमाराच्या निवडणूकीत नरसिंहराव यांनी ३०० जागा बसपाला देऊन उत्तरप्रदेशातील कॉग्रेसचे पायच तोडून टाकले. त्यानंतर हळुहळू करत, त्या मोठ्या राज्यातील कॉग्रेस नामशेष झाली. सोनियांच्या कारकिर्दीत त्यांनी पक्षाला थोडीफ़ार उभारी दिलेली होती. पण राहुल गांधींच्या हाती सुत्रे आल्यावर त्यांनी उरलासुरला कॉग्रेस पक्ष उत्तरप्रदेशातून नष्टच करून टाकला. पर्यायाने कॉग्रेसी मतांचा पाया समाजवादी व बसपाने आपल्याकडे खेचून घेतला आणि मुळच्या बिगरकॉग्रेसी राजकारणाची जागा भाजपाने व्यापली होती. अशा स्थितीत मायावती व मुलायम हे दोन सशक्त प्रादेशिक नेते तिथे उदयास आले.

या सर्व गडबडीत उत्तरप्रदेशातील भाजपाही खिळखिळा होत गेला. १९९८ नंतर देशाची सत्ता आघाडी करून भाजपाने काबीज केली. पण नंतरच्या काळात पक्षाच्या संघटनेकडे साफ़ दुर्लक्ष झाले होते आणि बहुतेक नेत्यांनी सत्तेत सहभागी होण्याला प्राधान्य दिल्याने संघटना संभाळणारा कोणी प्रभावी नेताच राहिला नव्हता. अशावेळी उत्तरप्रदेश भाजपा नेत्यातील बेबनाव वाढला आणि संघटनाच नामशेष होऊन गेली होती. १९९० नंतर प्रथम क्रमांकावर असलेला पक्ष हळुहळू खाली घसरत गेला आणि सोनियांनी वाजपेयी सरकारला पराभूत केल्यावर सत्ताही गेलेली होती. त्यामुळे उत्तरप्रदेश जणू मुलायम मायावतींना आंदण दिल्यासारखे होऊन गेलेले होते. लागोपाठच्या निवडणूका भाजपा पराभूत झाला आणि लोकसभेतील भाजपाचा वाटाही उत्तरप्रदेशातून कमी होत गेला. २०१४ च्या आरंभी अमित शहा त्या राज्याचे प्रभारी म्हणून दाखल झाले, तेव्हा अशी भाजपाची दुर्दशा होती. अनेक नेते होते, पण संघटना कुठेच नव्हती. त्या सर्व नेत्यांना हाताशी धरून व उदासिन झालेल्या कार्यकर्त्यांना गोळा करून, शहांनी आपली जमवाजमव सुरू केली. नुसती संघटना नव्याने बांधणे नव्हते, तर एकूण उत्तरप्रदेशच्या मतदान टक्केवारी व जातिय समिकरणांचा बारकाईने अभ्यास करूनच शहा एक एक पाऊल उचलत गेले. एकीकडे त्यांनी संघटनेत जान आणली, तर दुसरीकडे प्रभावी ठरतील असे अन्य पक्षातील नेते सोबत आणले. लहानसहान पक्षांना सोबत घेत विजय़ी टक्केवारीची मोट बांधण्याचीही चलाखी त्यांनी केली आणि त्याचा कोणालाही अंदाज येऊ दिला नाही. अखेरच्या टप्प्यात खुद्द नरेंद्र मोदी वाराणशीतून उमेदवारी करण्याची बातमी आली, तेव्हा सर्वांचे डोळे दिपून गेले. अमित शहा नावातली जादू त्यानंतरच अनेक राजकीय अभ्यासकांच्या लक्षात आली होती. आज भाजपासह अन्य कुठल्याही पक्षाच्या उत्तरप्रदेशी नेत्यापेक्षा अमित शहा तिथे पाय रोवून उभा असलेला एकमेव नेता म्हटल्यास वावगे ठरू नये.

पावणेतीन वर्षापुर्वी शहांनी मोदींना पंतप्रधान होण्यासाठी उत्तरप्रदेश जणू पादाक्रांत करून दिला होता. ८० पैकी ७३ जागी भाजपा वा मित्रपक्षांचे उमेदवार निवडून आले आणि अन्य पक्षांची पुरती धुळधाण उडाली. मायावतींचा एकही उमेदवार जिंकला नाही, तर मुलायम व सोनियांच्या कुटुंबातलेच काही लोक निवडून आले. मतदानकेंद्र ते जिल्हा इतकी सुक्ष्म संघटनात्मक बांधणी करून, शहांनी हा चमत्कार घडवला होता. आताही विधानसभेसाठी त्यांनी उभारलेली यंत्रणा व केलेल्या खेळी; मायावती किंवा मुलायमच्याही लक्षात आलेल्या नाहीत. किंबहूना या युपीच्या नेत्यांपेक्षा व राहुल-अखिलेश अशा युपीच्या लडक्यांपेक्षाही अमित शहाच त्या राज्याचा खराखुरा मुलभूत नेता झालेला आहे. आपल्या हाताच्या तळव्यावरच्या रेषा माहिती असाव्यात, तसा उत्तरप्रदेश या चतूर नेत्याला माहित आहे. मोदींना उपरे ठरवण्याचा अपप्रचार झाला त्यालाही मोदी पुरून उरले आणि त्यांनी स्वत:ला उत्तरप्रदेशचा ‘गोद लिया बेटा’ (दत्तक पुत्र) अशी उपमा घेतली. त्या अर्थाने निवडून आले म्हणून मोदी उत्तरप्रदेशचे. पण अमित शहा त्याहून अधिक त्या राज्याचे सुपुत्र म्हणावे लागतील. कारण त्यांनी या राज्यात अभूतपुर्व यश मिळवून दाखवले आहे. हा गुजराती नेता खर्‍या अर्थाने आज युपीचा दत्तकपुत्र म्हणायला हरकत नाही. कितीही टिका झाली तरी भाजपाने युपीसाठी मुख्यमंत्रीपदाचा चेहरा वा नाव जाहिर केले नाही. त्याचे हेच तर कारण नसावे? नाहीतरी उपरेपणाची टिका झालीच आहे. त्याला मतदाराने दाद दिली नाही, तर असा उपरा ठरवला गेलेला ‘गोद लिया छोटा बेटा’ उत्तरप्रदेशचा भावी मुख्यमंत्री होणार आहे का? एक्झीट पोलप्रमाणे उद्या खरेच भाजपाला २५०-२७५ अशा प्रचंड जागा मिळाल्या, तर अमित शहा यांचीच मुख्यमंत्रीपदी निवड होण्याची शक्यता आज हास्यास्पद वाटेल. पण ती अशक्य गोष्ट नाही. कारण आजतरी त्यांच्याइतका युपीच्या राजकारणात पाय रोवून उभा राहिलेला दुसरा कोणी नेताच दिसत नाही.

१०/२/२०१७