चुका सुधारण्याची गोष्ट

लोकशाही ही सामान्य माणसाच्या महत्वाकांक्षांना प्रेरणा देणारी व्यवस्था आहे. तिथे कोणीही आपले कर्तृत्व तपासून बघू शकतो. म्हणूनच कुठलीही महत्वाकांक्षा बाळगण्यात गैर नाही. मग असा माणूस कुठल्या सामान्य घरात जन्माला येऊ चहा विकता विकता कार्यकर्ता होऊन थेट पंतप्रधान होण्याची आकांक्षा बाळगत असेल, तर त्यालाही संधी असते. तशीच संधी राजघराण्यात जन्माला आला त्यालाही नाकारली जात नाही, हे लोकशाहीचे वैशिष्ट्य आहे. पण नुसतीच महत्वाकांक्षा किंवा नुसती बकवास उपयोगाची नसते. अखिलेश यादवला पित्याने पाच वर्षापुर्वी अपूर्व संधी दिली. त्याला तिचा पुरता वापर करता आला नाही आणि राहुल गांधींना तर वारश्यात काय मिळाले आहे, त्याचाच अजून थांगपत्ता लागलेला नाही. उलट सामान्य कार्यकर्त्यापासून दिर्घकाळ मेहनत घेत पंतप्रधान पदापर्यंत पोहोचलेले नरेंद्र मोदी आहेत आणि दुसरीकडे आपल्या कष्ट मेहनतीतून नव्या पक्षाची उभारणी करीत दिल्लीचे मुख्यमंत्रीपद मिळवणारे अरविंद केजरीवालही आहेत. केजरीवाल यांना नशिब अल्पावधीत दिल्लीच्या मुख्यमंत्री पदापर्यंत घेऊन गेले. पण मिळालेले यश पचवण्याची त्यांची क्षमता कमी आहे. म्हणूनच ते यश पचवण्याच्या आधीच त्यांनी देशाचा पंतप्रधान होण्याची स्वप्ने बघितली आणि हाताशी आलेल्या यशालाही लाथ मारण्याचा मुर्खपणा केला होता. मात्र त्यातली चुक लक्षात आल्यावर त्यांनी चुक सुधारली आणि पुन्हा आपण गमावले ते कमावण्याकडे लक्ष केंद्रीत केले. म्हणून वर्षभरात पुन्हा हा माणुस स्वबळावर दिल्लीचा मुख्यमंत्री होऊ शकला. नुसता मुख्यमंत्रीच झाला नाही, तर दिल्लीत अपुर्व यश मिळवून दाखवत त्यांनी मोठी मजल मारली. पण तेही यश पचवता आले नाही. आज पुन्हा केजरीवाल कोषात गेल्यासारखे गायब आहेत. शिवसेनेला त्यापासून खुप काही शिकण्यासारखे आहे.

लोकसभेत देशभर सर्वाधिक उमेदवार उभे करून डिपॉझीट जप्त होणारा सर्वाधिक मोठा पक्ष होण्याचा विक्रम २०१४ सालात केजरीवाल यांनी केला होता. पण आपल्याच बालेकिल्ल्यात दिल्लीत त्यांचे सर्व उमेदवार आपटले आणि वाराणशीत मोदींकडून केजरीवाल पराभूत झाले. त्यातून हा माणुस एक धडा तात्काळ शिकला. पहिल्याच निवडणूकीत २८ आमदार निवडून आल्यावर कॉग्रेसच्या पाठींब्यावर केजरीवाल दिल्लीचे मुख्यमंत्री झाले होते. पण नवनवी नाटके करताना त्यांनी राजिनामा देऊन थेट लोकसभा जिंकण्याचे मनसुबे त्यांनी रचले. त्याचा मतदाराला राग आला होता. म्हणूनच आम आदमी पक्षाला दिल्लीकरांनी धडा दिलेला होता. पण त्यांच्याविषयी असलेल्या शुभेच्छा संपलेल्या नव्हत्या. मग विधानसभा बरखास्त होऊन मध्यावधीची घोषणा झाली. तेव्हा तीन महिने मान खाली घालून केजरीवाल कामाला लागले आणि त्यांनी दिल्ली अक्षरश: पिंजून काढली. तीन महिन्यात किमान दोनतीनदा त्यांचा कार्यकर्ता प्रत्येक मतदाराला भेटला होता. उलट भाजपावाले अन्य पक्षातले आमदार फ़ोडत बसले आणि केजरीवाल ७० पैकी ६७ आमदार निवडून आणू शकले. तेव्हा त्यांची घोषणा होती. ५ साल केजरीवाल! पण लौकरच त्यांना पंजाबचा मुख्यमंत्री होण्याची स्वप्ने पडू लागली. कारण लोकसभेत त्यांचे अवघे चार खासदार निवडून आले, ते सर्व पंजाबातले होते. पण त्याचे कारणही वेगळे होते. खरेतर त्यासाठीच्या प्रचारात केजरीवाल तिकडे फ़िरकले नव्हते. यावेळी त्यांनी आपली सर्व शक्ती पंजाबात पणाला लावली आणि त्यासाठी दिल्लीलाही वार्‍यवर सोडलेले होते. दिल्लीकरांना नाक मुठीत धरून जगण्याची वेळ आली. अनेकदा रोगराई, कचरा वा प्रदुषण अशा समस्यांनी दिल्लीकर घुसमटलेला असताना, आपचा एकही मंत्री दिल्लीत नसायचा. अशा वागण्याचा परिणाम केजरीवाल यांना पंजाबात भोगावा लागला.

दिल्ली हे स्वायत्त राज्य नाही, केंद्रशासित शहर आहे. म्हणूनच पुर्ण अधिकार तिथल्या सरकारला नाही. पण जे आहेत, त्याचाही चांगला उपयोग करून उत्तम सरकार चालवण्याची अपुर्व संधी केजरीवाल यांना मिळालेली होती. तिला लाथाडून ते अन्य राज्ये जिंकायला निघालेले होते. पण दिल्लीपासून जवळ असलेल्या पंजाबमध्ये दिल्लीच्या दुर्दशेची कथा पोहोचत होती आणि त्याचाच फ़टका त्यांना मतदानातही बसला. दक्षिण पंजाबचा काही भाग नेहमी अकाली व कॉग्रेस विरोधात राहिला आहे. तिथे केजरीवाल यांना चांगला प्रतिसाद मिळाला, तरी उर्वरीत भागात त्यांना कोणी भिक घातली नाही. बदनाम असूनही अकाली दलाला आजही तिथे आपपेक्षा अधिक मते मिळालेली आहेत. तर गोव्यात सरकार बनवण्याची भाषा करणार्‍या केजरीवालनी एकही आमदार निवडून आणला आला नाही. या निकालानंतर केजरीवाल कुठल्या कुठे बेपत्ता झालेले आहेत. मात्र त्यांच्या दिल्लीतील कामाच्या जाहिराती वाहिन्यांवर झळकू लागल्या आहेत. पाच राज्यांच्या विधानसभा निकालावर बकवास करण्यापेक्षा केजरीवाल पुन्हा दिल्लीकडे वळले आहेत. कारण त्यांच्या सरकारची दोन वर्षे आधीच संपलेली असून, पुढल्याच महिन्यात मिनी विधानसभा होऊ घातली आहे. दिल्लीत तीन महापालिका असून, त्यांच्यासाठी एप्रिल महिन्यात मतदान व्हायचे आहे. त्यात मोठे यश मिळवले नाही, तर पुढली विधानसभा केजरीवाल यांना धुळ चारू शकते. ताज्या निकालात भाजपाने मिळवलेले यश बघितल्यावर केजरीवाल यांना दिल्लीचे भवितव्य लक्षात आलेले आहे, जे मुंबईत शिवसेनेला बघताही आलेले नव्हते. मागल्या खेपेस भाजपाने जी चुक केली, ती यावेळी तो पक्ष करणार नाही. आपल्या मतदारांना अधिकाधिक संख्येने मैदानात आणून भाजपा आपल्याला दिल्लीतही संपवू शकते, हे ओळखले असल्यानेच केजरीवाल तोंड बंद करून कामाला लागले आहेत.

येत्या महिन्यात तीन महापालिकांच्या निवडणूका दिल्लीत व्हायच्या असून, तिथे अधिकाधिक संख्येने ‘आप’चा मतदार घराबाहेर पडला पाहिजे. भाजपा तीच रणनिती वापरणार आहे. तसे झाल्यास भाजपा सर्वत्र त्यांच्या हातातील महापालिका जिंकू शकेल आणि आपचा बोजवारा उडू शकतो. हा धोका केजरीवालना उमजलेला आहे. विधानसभेला कॉग्रेसचीही बहुतांश मते आपला मिळालेली होती. आता ती घटून माघारी जातील. त्या स्थितीत पालिका निर्णायक जागांनी जिंकण्यातला अडथळा लक्षात आला आहे. मुंबईत विधानसभेला भाजपाने अधिक जागा मिळवताना अधिक मतदान घडवून आणण्याला प्राधान्य दिले होते. हे समजून घेतले असते तर शिवसेनेला मुंबई पालिकेत बहूमताला हुकावे लागले नसते. पण संघटना वा मतदाराकडे दुर्लक्ष करून सेनेचे नेतृत्व अन्य पक्षातले उमेदवार व नगरसेवक गोळा करीत बसले. त्याचा फ़टका सेनेला बसला. तो धोका ओळखलेले केजरीवाल ११ मार्चनंतर निकालावर बोललेले नाहीत, तर पालिका जिंकण्यासाठी कामाला लागलेले आहेत. भाजपानेही आपला उत्तरप्रदेशी विजयोत्सव दिल्लीत धमाक्याने साजरा करत, तिथे मोदींना आणले. कारण त्याचे देशव्यापी प्रक्षेपण व्हावे आणि दिल्लीच्या मतदानात त्याचा प्रभाव पडावा, हाच हेतू बाळगलेला आहे. अशावेळी भाजपाच्या यशाला नाके मुरडण्याची संधी साधण्यात केजरीवाल यांनी वेळ दवडला नाही. त्यापेक्षा आपली शक्ती दिल्ली पालिकांत यश मिळवण्याकडे वळवली आहे. हे शिवसेनेला मुंबईत साधले असते, तर गोष्टच वेगळी होती. पण आजही सेनानेत्यांना उत्तरप्रदेशी विजयाला नाके मुरडण्यातच धन्यता वाटते आहे. महत्वाकांक्षेची पुर्तता बकवास करीत नाही. कष्ट व मेहनतीला पर्याय नसतो. हे अधुनमधून केजरीवाल विसरत असले, तरी दणका बसल्यावर तरी शहाणे होतात, इतकाच याचा अर्थ आहे. पण सत्याचा ‘सामना’ कोणी करायचा?