महाराष्ट्रात मध्यावधी?

उत्तरप्रदेशच्या यशाने भाजपाच्या राष्ट्रीय नेतृत्वाला मोठाच आत्मविश्वास दिला आहे. प्रामुख्याने त्या निकालाचा गोवा आणि मणिपुरमध्ये पडलेला प्रभाव, भाजपाच्या नेतृत्वाला दिलासा देऊन गेला आहे. तिथे भाजपाला दुसर्‍या क्रमांकाच्या जागा मिळाल्या होत्या. पण तरीही कॉग्रेसकडे जाऊ शकणार्‍या पक्ष व आमदारांनी भाजपाला पसंती दिली. त्यातून आता राजकारणाचे वेगळे अर्थ तयार झाले आहेत. आता कॉग्रेसला भवितव्य राहिलेले नसून, जिथे अमरिंदर सिंग यांच्यासारखा खमक्या नेता नाही, तिथल्या कॉग्रेसमध्ये निवडणूका जिंकण्याची शक्ती राहिलेली नाही. हे आता राजकीय गृहीत झालेले आहे. त्यात महाराष्ट्राचाही समावेश होतो. आता महाराष्ट्रात कोणी राज्यव्यापी नेता कॉग्रेसपाशी नाही. म्हणूनच पुढल्या विधानसभेत आपल्या बळावर निवडून येण्याची क्षमता असलेले नेतेच पक्षात राहू शकतील. बाकीच्यांना निवडणूका जिंकणार्‍या पक्षात दाखल होण्याखेरीज पर्याय राहिलेला नाही. राष्ट्रवादी पक्षालाही शरद पवार गाळातून बाहेर काढण्य़ाची अपेक्षा संपलेली आहे. त्यांनी नांदेडला जाऊन अशोक चव्हाणांशी हात मिळवला, तरी जिल्हा परिषदेचे पदाधिकारी निवडण्यात दोघांना अपेक्षित यश मिळू शकले नाही. जिल्ह्यातील नेत्यांनी आपले स्वार्थ बघूनच युत्या आघाड्या केलेल्या आहेत. अशावेळी सर्वात संघटीत व निवडणूकीसाठी सज्ज असा फ़क्त भाजपाच शिल्लक उरला आहे. सत्तेत पुन्हा येण्याची खात्री असलेलाही तोच एक पक्ष आहे. म्हणूनच लगेच विधानसभेच्या निवडणूका घेतल्या, तर भाजपामध्ये अनेक पक्षातील आमदार दाखल होण्याची खात्री नेतृत्वाला जाणवू लागली आहे. त्यामुळे या वर्षअखेरपर्यंत महाराष्ट्रात मध्यावधी विधानसभेची निवडणूक शक्य आहे. कदाचित गुजरातच्या सोबतच महाराष्ट्राचीही विधानसभा उरकण्याचा विचार होऊ शकेल. किंबहूना तशी रणनिती भाजपा नेतृत्वाच्या डोक्यात घोळत असल्याचेही संकेत येत आहेत.

अडीच वर्षापुर्वी मोदी लाटेवर स्वार होऊन स्वबळावर लढलेल्या भाजपाला, आघाडी मोडीत काढून शरद पवारांनी मोठा आधार दिलेला होता, तरीही भाजपाला बहूमतापर्यंत मजल मारता आलेली नव्हती. परिणामी बहूमताचे गणित राखण्यासाठी शिवसेनेला सोबत घ्यावे लागलेले आहे. पण दोन वर्षे सत्तेत राहूनही शिवसेना विरोधातच कार्यरत राहिलेली आहे. ती मैत्रीपेक्षा डोकेदुखी होऊन बसली आहे. अशावेळी सेनेने बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला, तर भाजपा आनंदाने त्याचा स्विकार करील. कारण स्थानिक संस्था व नगरपालिकांच्या मतदानात भाजपाने मोठे यश मिळवले आहे. त्यासाठी राज्याबाहेरचे कोणीही मोठे नेते प्रचाराला आणले नसतानाही मिळालेले यश, लोकमताची पावती आहे. अडीच वर्षात देवेंद्र फ़डणवीस यांनी पक्षात व राज्यात आपला प्रभाव निर्माण करून दाखवला आहे. विधानसभेत शिवसेनेने स्वबळावर जे यश मिळवले, त्यामुळे सेना हे भाजपासमोरचे मोठे आव्हान म्हणून उभे राहिलेले होते. युती मोडून भाजपाने दगा दिल्याची सहानुभूतीही सेनेला मिळालेली होती. पण सत्तेत जाऊन पुन्हा कुरबुरत बसण्यातून सेनेने ती सहानुभूती गमावली आहे. त्याचेच प्रतिबिंब जिल्हा परिषदा व महापालिकांच्या मतदानात पडलेले आहे. त्यामुळेच यानंतर लगेच विधानसभेचे मतदान झाले, तर सेनेला असलेल्या जागाही टिकवता येणार नाहीत. आजवर असलेली आणखी एक भिती उत्तरप्रदेश निकालांनी निकालात काढली आहे. दोन्ही कॉग्रेस महाराष्ट्रात एकत्र आल्या तर भाजपाला बहूमत मिळवणे अशक्य होऊन जाईल, अशी भिती होती. पण अखिलेश व राहुल गांधी एकत्र येऊनही त्यांचाच बोजवारा उडाल्याने, पवार-चव्हाण एकत्र येण्याची भिती आता भाजपाला उरलेली नाही. अशा पक्ष व नेत्यांनी एकत्र येण्याने मतविभागणी टाळली जाऊन भाजपाला शह दिला जाण्याची शक्यता आटोपली आहे. ते एकत्र येऊनही भाजपाला आता पराभूत करू शकणार नाहीत.

अडीच वर्षापुर्वी भाजपाकडे राज्यव्यापी नेतृत्वाचा चेहरा नव्हता. आज फ़डणवीसांनी आपली प्रतिमा उभी केली असून, पालिका जिल्हा निवडणूकीत त्यांनी एकट्यानेच किल्ला लढवून दाखवला आहे. केंद्रातील कुठल्याही नेत्याच्या पाठबळाशिवाय त्यांनी महाराष्ट्रात एकहाती यश संपादन केलेले आहे. त्यामुळेच आज भाजपा अधिक सशक्त झालेला आहे. तर सत्तेत भागिदारी करूनही रोजच्या रोज सत्तेच्या विरोधात कुरबुरत बसलेल्या शिवसेनेने, लोकांचा विश्वास दिवसेदिवस गमावला आहे. सत्तेसाठी आपण लाचार असल्याचे व सत्तेसाठी कोणाच्याही सोबत जायला तयार असल्याचे सेनेचे वागणे; त्यांच्याच मतदाराला नाराज करणारे आहे. त्यामुळेच बहूमत गमावून मध्यावधीला सामोरे जाण्याची भिती आता फ़डणवीस व भाजपा यांना उरलेली नाही. उलट सेना सत्तेतून बाहेर पडणार असेल, तर त्याचा लाभच भाजपाला मिळू शकेल. मात्र तशीच खात्री असल्यानेच सेनेच्या नेतृत्वाने कुरबुरत सत्तेत रहाण्याचा पवित्रा कायम राखला आहे. गोंधळलेल्या सेना नेतृत्वाला भविष्यात काय वाढून ठेवलेले आहे, त्याचाही अंदाज आलेला नाही. म्हणून चिरडीला आल्यासारखी भाजपावर अनाठायी टिका सेना करीत असते. विरोधी पक्षांनी शेतकर्‍यांच्या कर्जमाफ़ीचा विषय उचलून धरला, तेव्हा चिडीचुप बसलेल्या शिवसेनेने आधी मात्र सतत त्यासाठी आक्रस्ताळेपणा केलेला होता. पण अर्थसंकल्पाच्या सादरीकरणाच्या वेळी कसोटीचा प्रसंग आला, तेव्हा सेनेने माघार घेतली. अशा चाचपडत चाललेल्या राजकारणाने सेनेचा आक्रमक चेहराही पुसला गेलेला आहे. सहाजिकच त्याचाही अधिक लाभ भाजपा मिळवू शकतो. त्याशिवाय मोदी लाटेचा करिष्मा कायम असल्याने, इतर पक्षातील किमान ५०-६० आमदार भाजपाचे उमेदवार व्हायला राजी असल्याचेही कळते. हे सर्व गणित मांडले, तर मध्यावधीला पोषक स्थिती आलेली आहे.

महाराष्ट्रातील फ़डणवीसांचा प्रभाव आणि देशातील मोदींची लोकप्रियता, यांचा समेट केल्यास आज राज्यात भाजपा स्वबळावर १५०-१६० आमदार निवडून आणू शकतो. ज्याप्रकारे मुंबई पालिकेत व उत्तरप्रदेशात बुथ व्यवस्थापन चोख केले, तशीच मध्यावधी लढवली; तर भाजपाला बहूमत मिळवणे आजच्या घडीला अशक्य राहिलेले नाही. शिवाय त्यामुळे सेनेच्या पाठींब्याची कटकट कायमची संपुष्टात येईल. सेनेतीलही २० च्या आसपास आमदार अशा स्थितीत भाजपात दाखल होण्याची शक्यता आहे. हे आमदार सेनेच्या धरसोडवृत्तीला वैतागलेले असून, त्याचेच पडसाद सेनेच्या बैठकीतही उमटले होते. अनेक आमदारांनी सेनेच्या मंत्र्यांविरुद्ध आपले गार्‍हाणे मांडले होतेच. अशा अनेकांचा भाजपाशी संपर्क असून मध्यावधीची घंटा वाजली, तर त्यापैकी अनेकजण भाजपात विनाविलंब दाखल होतील. अशा विविध पक्षातील आमदारांची संख्या ५० हून अधिक झालेली असल्यानेच भाजपाच्या केंद्रीय नेतृत्वाचा कल दिवसेदिवस मध्यावधीकडे झुकतो आहे. कारण फ़डणवीस सरकारवर आरोप करण्यासारखे कुठलेही मुद्दे आज विरोधकांकडे नाहीत, की शिवसेनेकडे नाहीत. लढायचा आव आणुन शेतकर्‍यांचा कैवार घेणारी शिवसेना ऐनवेळी माघार घेऊन बसली आहे. त्यामुळेच आता मध्यावधीला योग्य वेळ असल्याचे मत भाजपात तयार झालेले आहे. गुजरातच्या विधानसभेची मुदत डिसेंबरपर्यंत आहे. कदाचित तिथेही लौकर मतदान उरकण्याचा भाजपाचा मानस आहे. त्याचवेळी महाराष्ट्रातही मध्यावधी घेतली गेली, तर प्रचारालाही नियोजन सोयीचे होणार आहे. आज मुख्यमंत्री बहूमतात असल्याने त्यांनीच जर विधानसभा बरखास्तीचा सल्ला दिला, तर राज्यपाल तात्काळ तसा निर्णय घेऊ शकतात. त्यासाठी भाजपा हा एकमेव पक्ष सज्ज असून, बाकी राष्ट्रवादी व कॉग्रेस इतकीच शिवसेनाही गाफ़ील आहे. म्हणूनच भाजपाला मध्यावधी हवी आहे.