गाजराची पुंगी

गाजराची पुंगी असा शब्दप्रयोग मराठीत प्रचलीत आहे. जुन्या पिढीतल्या अनेक राजकीय नेत्यांनी सरसकट त्याचा राजकीय विश्लेषणात वापर केलेला असे. आचार्य अत्रे यांच्यापासून बाळासाहेब ठाकरे यांच्यापर्यंत अनेकांनी त्या शब्दावलीचा मुक्तपणे वापर केला होता. त्याचा अर्थ असा, की गाजराची पुंगी वाजतेच असे नाही. पण नाही वाजली म्हणून बिघडत नाही. मोडली पुंगी की गाजर म्हणून खाताही येते. सगळेच नुकसान नाही, असा त्याचा अर्थ आहे. सहाजिकच युती-आघाडी जेव्हा निर्माण केली जाते, तेव्हा त्यातून अधिकचा काही राजकीय फ़ायदा व्हावा, अशी अपेक्षा बाळगलेली असते. पण समजा फ़ायदा झाला नाही, तरी तोटा होऊ नये, अशी त्यामागची कल्पना असते. पण राजकारण नेहमीच म्हणी वा शाब्दिक उक्तीनुसारच चालते असे नाही. काही प्रसंगी उक्तीच्या नेमक्या उलट्या बाजूनेही राजकारण खेळले जाऊ शकत असते. म्हणजे इतरांना गाजराची पुंगी द्यायची आणि त्यांना वाजवता आली नाही, मग आपण मोडून खायची. मात्र आधी ज्याला पुंगी दिली, त्याच्याकडून पुंगीची किंमत वसुल करून घ्यायची. पुन्हा गाजरही आपणच खाऊन फ़स्त करायचे. असेही राजकारण खेळले जाऊ शकते. किंबहूना सध्या महाराष्ट्रात तसेच उलट्या दिशेने राजकारण खेळले जाते आहे किंवा काय, अशी शंका घेण्याची परिस्थिती आहे. ज्या पद्धतीने शरद पवार कामाला लागलेले आहेत, त्यांचा उत्साह थक्क करून सोडणारा आहे. त्यांनी प्रत्यक्ष मतदानात वा निवडणूकीपुर्वी जितकी धावपळ केली नाही, तितक्या आवेशात सध्या साहेब कामाला लागले आहेत. तेव्हा मोडून टाकलेली पुंगी आता गाजर म्हणून खाण्याचा उत्साह लपून रहात नाही. आता निकालानंतर २५ पैकी १७ जिल्ह्यात सत्ता आणायचे गणित मांडणार्‍या पवारांना, दोन्ही कॉग्रेसची एकत्रित शक्ती मतदानापुर्वी खरेच ठाऊक नव्हती काय?

ज्या प्रकारचे निकाल समोर आले आहेत, त्यात राष्ट्रवादी कॉग्रेसचे फ़ार मोठे नुकसान झाले आणि तो पक्ष प्रथम क्रमांकावरून मागे कुठे तरी फ़ेकला गेला, असे म्हटले जात आहे. पण अशाही स्थितीत पवार कॉग्रेसला सोबत घेऊन १७ जिल्ह्यातली सत्ता मिळवण्याची भाषा करीत आहेत. त्यांनी तेच गणित मतदानापुर्वी मांडले असते, तर २० पेक्षाही अधिक जिल्ह्यात दोन्ही कॉग्रेस पक्षांना आपले वर्चस्व दाखवता आले असते. किंबहूना तशी ग्वाहीच विधानसभेचे आकडे देत होते. विधानसभेपुर्वी आघाडी मोडण्याचा पवित्रा शरद पवार यांनी घेतला आणि अकस्मात थेट राज्यपालांपर्यंत जाऊन सरकारचा पाठींबा काढून घेण्यापर्यंत मजल मारली. जागावाटपातील भांडणासाठी इतके पुढले पाऊल उचलण्याची काय गरज होती? पंधरावीस दिवस राष्ट्रपती राजवट महाराष्ट्रात आणण्याची स्थिती निर्माण करण्यापर्यंत, दोन्ही पक्षात काय बिनसले होते? तसे केल्याने आपणच एकहाती भाजपाला सर्वात मोठा पक्ष म्हणून निवडून येण्यास हातभार लवत आहोत, हे लक्षात न येण्याइतके पवार दुधखुळे नाहीत. किंवा मुखपत्राचे संपादकही नाहीत. त्यांनी भाजपाशी सरळ सौदा केला होता आणि राष्ट्रवादीची निष्ठावानांची फ़ौज भाजपाकडे पाठवून स्वपक्षातून अजितदादांना संपवण्याचा डाव मस्तपैकी खेळला होता. त्या तडजोडीनुसार भाजपाने सेनेशी युती तोडायची होती आणि मगच विनाविलंब राष्ट्रवादीने राज्यपालांकडे धाव घेतली होती. त्यातले गणित साफ़ होते. भाजपा भले मोठा पक्ष होईल. पण भाजपाला निर्विवाद सत्तेपर्यंत जायला देता कामा नये. युती कायम राहिली तर दोन्ही कॉग्रेसची बेरीज पन्नासही ओलांडू शकली नसती. त्यासाठी चौरंगी लढती आवश्यक होत्या आणि तसे झाल्यास भाजपा जिंकल्याचा आभास तयार होईल. पण दोन्ही कॉग्रेसही आपापले अस्तित्व कायम राखतील, अशी ती गाजराची पुंगी होती.

त्यामुळे अजितदादा सत्तेतून बाजूला पडले आणि आता त्याच्याही पुढे पुणे व पिंपरी चिंचवड ह्या दोन्ही महापालिकाही दादांच्या हातून निसटल्या. पुण्यात इतके मोठे परिवर्तन घडत असताना, पुणे जिल्हा परिषद मात्र त्यापासून ठणठणित कोरडी राहिली. ह्या चमत्काराला काय म्हणायचे? अजितदादांचे राजकीय वर्चस्व धुळीला मिळते आणि काकांचे प्रभावक्षेत्र अबाधित रहाते; या चमत्काराचे कोणी शास्त्रशुद्ध विश्लेषण करू शकणार आहे काय? महाराष्ट्रात जिथे म्हणून राष्ट्रवादीचा बोजवारा उडाला, तो नेमका अजितदादांनाच खच्ची करणारा असावा आणि उर्वरीत जागी राष्ट्रवादी सुखरूप राहू शकते; हा राजकीय गणितात न बसणारा चमत्कार आहे. शरद पवार सोडून अन्य कोणालाच अशी गणिते मांडता येणार नाहीत, की सोडवताही येणार नाहीत. विधानसभेपुर्वी कॉग्रेसशी काय बिनसले होते आणि आता विनाविलंब नांदेड भेटीत ते कसे काय निस्तरले गेले; त्याचा कुठलाही सविस्तर खुलासा होऊ शकलेला नाही. सत्तेसाठी दोन्ही पक्षांनी एकत्र यायला हरकत नाही. पण विधानसभेच्या पराभवानंतरही त्यांना एकत्र येता आलेच असते. पण तेव्हा कुठे माशी शिंकली होती? की अजितदादांना नामोहरम करण्यापुरतीच ही कॉग्रेस विरोधातली लढाई वा भांडणे होती? आता उरलेसुरले महापालिकेतील दादांच्या हातचे शेवटचे हत्यार बोथट झाल्यावर कॉग्रेसशी हातमिळवणी करण्यातली घाई नजरेत भरणारी नाही काय? आघाडी मोडून भाजपाला मोठे करताना आणि युतीत कायमचा बिब्बा घालून झाल्यावर पुन्हा आघाडीसाठी घेण्यात आलेल्या पुढाकाराचे, कोणते स्पष्टीकरण पवार देऊ शकतात? २५ पैकी १७ जिल्ह्यातली सत्ता हवी असणार्‍याला युती मोडल्यानंतर सहज मिळणारी राज्याची सत्ता कशाला नको होती? त्याचाही खुलासा कोणी तरी पवारांकडे मागणार आहे की नाही? की विश्लेषक व राजकीय जाणकारही गाजराच्या पुंग्या वाजवित बसणार आहेत?

आपल्या हाती कुठलेही पत्ते असोत, ते कसे कुशलतेने खेळावेत, हे पवारांना नेमके ठाऊक असते. दुर्दैव इतकेच, की त्यांनी त्या कुशलतेचा कधी विधायक भूमिकेतून वापर केला नाही. काय मिळवावे आणि काय चांगले साधावे, यापेक्षा त्यांनी इतरांचे बिघडवण्यासाठी आपली बुद्धी खर्ची घालण्यात धन्यता मानली. म्हणूनच केविलवाणे दिसत असतानाही, हा नेता राजकारणाला कलाटणी देणार्‍या खेळी करू शकतो. विधानसभेच्या निकालानंतर आकडेच साफ़ सांगतात की आघाडी मोडली नसती, तर भाजपा व शिवसेनेचा पाचोळा झाला असता. दोन्ही कॉग्रेसच्या आघाडीला स्पष्ट बहूमतही पुन्हा एकदा मिळाले असते. पण त्यासाठी सेना भाजपा परस्पर विरोधात उभे ठाकायला हवे होते. भाजपाने तेच केले व युती मोडलीही होती. तोपर्यंत राष्ट्रावादीचा कॉग्रेसशी कोणताही दावा नव्हता. पण युती मोडण्याची अट भाजपाने पाळली व पवारांनी विनाविलंब आघाडी मोडून राजकारण चौरंगी केले. आता जितक्या फ़टाफ़ट त्यांनी कॉग्रेसशी हात मिळवला आहे, तितक्या सहजपणे सेनेशी भाजपाला हात मिळवता येणार नाही. त्यांच्यातले भांडण कमालीचे विकोपास गेलेले आहे. त्यामुळेच नजिकच्या काळात विधानसभा बरखास्त होऊन मध्यावधीचा प्रसंग आला; तर दोन्ही कॉग्रेस एकत्र असतील आणि भाजपाला एकट्याने त्यांचा सामना करता येणार नाही. शिवसेनेला आता सत्तेपेक्षाही भाजपाचे नाक कापण्यात रस असल्याने, जागावाटप करण्यापेक्षा सेना एकट्याने लढण्याला तयार असेल. तिला राज्याची सत्ता मिळवण्यापेक्षा भाजपाला नामोहरम होताना बघण्यात स्वारस्य आहे. पवारांनी चव्हाणांशी हात मिळवून तीच खेळी केली आहे. भाजपाकडून अजितदादांना नामोहरम करून घेतले आहे आणि आता कॉग्रेसला सोबत घेऊन पुन्हा भाजपाला जमिनदोस्त करण्याचे डावपेच आखायला आरंभ केला आहे. गाजराची पुंगी भाजपाला विकून झाली, आता वाजली नाही तर मोडून खायला पवार मोकळे झालेत.

(३/३/२०१७)