उत्तरप्रदेश नंतरचा राजकीय सारीपाट

उत्तरप्रदेशच्या निकालांनी अनेकांची झोप उडाली आहे. त्यात जसे राजकारणी आहेत, तसेच स्वत:ला राजकीय अभ्यासक म्हणवणार्‍यांचाही समावेश आहे. कारण त्यांना तीन वर्षे उलटून गेल्यावरही नरेंद्र मोदी यांची जादू जनमानसावर चालते, ह्यावर विश्वास ठेवणे अशक्य झाले आहे. जेव्हा सत्य समोर असूनही तुमचा विश्वास बसत नसतो, तेव्हा तुम्ही भलतीसलती कारणे शोधून सत्य नाकारण्याच्या कसरती करू लागता. त्यापेक्षा अशा लोकांचा कांगावा वेगळा नाही. नेहरू वा गांधी यांचा जमाना संपला आणि विसाव्या शतकातून भारतीय समाज एकविसाव्या शतकात आला आहे. त्याच्यावर आज गांधी वा समाजवादाची जादू चालणार नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. त्याचबरोबर काळाने जे नवे नेतृत्व निर्माण केलेले आहे, अशा व्यक्तीमध्ये कोणते कौशल्य आहे, त्यावरही बरेच काही अवलंबून असते. नरेंद्र मोदी हा आजवरच्या अन्य नेत्यांपेक्षा वेगळ्या पठडीतला नेता आहे. त्याच्यापाशी अपार कष्ट उपसण्य़ाची क्षमता आहे. त्याचवेळी काही करून दाखवण्याची दुर्दम्य इच्छा त्याला इथपर्यंत घेऊन आली आहे. आणखी एक मुद्दा असा, की जे काही नवे घडवायचे आहे, त्याची संकल्पना नव्या पिढीच्या मनात रुजवण्यात त्याने यश मिळवले आहे. म्हणूनच आजवरचे राजकारण व निवडणूका आणि आजच्या घडामोडी, यांच्याशी तुलना करून विश्लेषण होऊ शकत नाही. उदाहरणार्थ निवडणूकीच्या अखेरच्या टप्प्यात मोदींनी वाराणशीत तीन दिवस मुक्काम ठोकला. तेव्हा आधीच्या मतदानात कौल आपल्या विरुद्ध जात असल्याच्या भयाने त्यांना पछाडले असल्याचा सरसकट निष्कर्ष बहुतेकांनी काढला होता. पण त्यापेक्षा वेगळे काही कारण असू शकते, असा विचारही यापैकी कोणाच्या मनाला शिवला नव्हता. वास्तविक मोदी पराभवाला घाबरून वाराणशीत मुक्काम करून बसले नव्हते. त्यांचा ३०० पेक्षा अधिक जागा जिंकण्याचा मनसुबा होता.

उत्तरप्रदेशच्या निवडणूकीत प्रत्येकाचे लक्ष विधानसभेतील बहूमतापर्यंत मर्यादित होते. त्यापलिकडे काही हेतू असू शकतो, असा विचारही कोणाच्या मनात आला नाही. पण मोदी हा त्याला अपवाद होता. ८० खासदार लोकसभेत पाठवणार्‍या या राज्यात सर्वाधिक यश मिळवल्यास भक्कम सरकार बनू शकते यात शंका नाही. पण नुसते बहूमताचे सरकार वा प्रचंड बहूमताचे सरकार याने काहीही फ़रक पडत नाही. प्रचंड बहूमत म्हणजे अधिक आमदार जिंकले, तर अन्य काय साध्य होऊ शकते, असा विचार कोणीही करीत नव्हता. उत्तरप्रदेशचे आमदार हे राष्ट्रपती निवड्णूकीत अधिक वजनदार मतदार असतात. खेरीज तिथे जितके अधिक आमदार तितक्या अधिक जागा राज्यसभेत मिळवता येतात. याचा विचार फ़क्त मोदी-शहांच्या डोक्यात घोळत होता. म्हणूनच त्यांनी आपल्या सर्व शक्तीनिशी तिथे झोकून दिलेले होते. परंतु त्याकडे बघण्यापेक्षा बाकीचे सगळे पक्ष व जाणकार र्‍ह्स्व दृष्टीने बहूमताचाच आकडा मोजत बसले होते. म्हणूनच त्यांना मोदींचे लक्ष्य उमजलेच नाही. पर्यायाने जेव्हा निकाल लागले, तेव्हा त्यांचे डोळे पांढरे होण्याची वेळ आली. लोकसभेत ८० पैकी ७३ जागा जिंकताना मोदींनी तब्बल ३३६ विधानसभा क्षेत्रात मताधिक्य मिळवलेले होते. म्हणजेच सव्वाशे जागी मताधिक्य गमावले, तरी बहूमताचा पल्ला पार करणे भाजपाला शक्य होते. तीन वर्षात मोदींनी आपली लोकप्रियता तितकी गमावली नाही वा अन्य कोणी तितके आव्हान म्हणून समोर आलेले नव्हते. तरीही हा माणूस इतका अपार कष्ट उपसतो, याचा अर्थ त्याचे लक्ष्य काही वेगळे असल्याचे लक्षात यायला हरकत नाही. पण बघणार्‍याकडे तितकी दुरदृष्टी असायला हवी ना? त्याचाच दुष्काळ सध्या राजकारणात व अभ्यासकात पडलेला असेल, तर मोदींच्या यशाचे मूल्यमापन कोण करू शकणार आहे? ते राहु देत! आपल्या अपयशाचे तरी आकलन अशा दिवाळखोरांना कसे व्हायचे?

आपल्याच मस्तीत जगणार्‍यांना येऊ घातलेलया संकटाचा अंदाज घेता येत नाही, की त्याला सामोरेही जाता येत नाही. काही प्रसंगी तर कपाळमोक्ष झाला तरी काय झाले वा कुठे चुकले, ते शोधण्याची बुद्धी होत नाही. नेमकी तीच आज मोदी विरोधकांची स्थिती झाली आहे. म्हणूनच गोवा, पंजाब या राज्यात झालेला भाजपाचा पराभव त्यांना बघता आलेला नाही, की उत्तरप्रदेश वा उत्तराखंडात भाजपा कशामुळे इतके अफ़ाट यश मिळाले, ते समजून घेता आलेले नाही. सहाजिकच मग अशी माणसे बिनबुडाची कारणे शोधून आपल्या अपयश वा पराभवावर पांघरूण घालण्याची केविलवाणी धडपड करीत असतात. तसे नसते तर मायवतींपासून केजरीवालपर्यंत अनेकांनी मतदान यंत्रावर संशय घेऊन कांगावा केला नसता. भाजपानेच निवडणूक आयोगाला हाती धरून उत्तरप्रदेशात गफ़लती केल्या असतील, तर पंजाबात अकाली पराभूत कशाला झाले असते? तिथे भाजपाची अकालींशी आघाडी होतीच ना? तिथे कॉग्रेसला जिंकू कशाला दिले असते? तेही सोडा गोव्यासारख्या इवल्या राज्यात काही गडबडी सहज शक्य असतात. भाजपाने सत्ता हाती असलेल्या गोव्यात आपलाच पराभव कशाला होऊ दिला असता? उत्तरप्रदेशात जो घोटाळा करणे शक्य आहे, तसाच गोव्यात केला असता, तर संरक्षणमंत्री पर्रीकरांना माघारी गोव्यात पाठवण्याची नामुष्की भाजपावर आली नसती. पण याचा साकल्याने विचार करण्याची बुद्धी शिल्लक कोणाकडे आहे? पंजाबात जिंकलेला कॉग्रेस पक्षही आता मतदान यंत्रावर संशय घेतो आहे आणि तिथे दुसर्‍या क्रमांकाच्या जागा मिळवणारा आम आदमी पक्षही तशीच तक्रार करतो आहे. यालाच दिवाळखोरी म्हणतात. कारण त्यांना मोदींनी घेतलेली मेहनत वा जनतेचा कौल डोळसपणे बघण्याची हिंमतच राहिलेली नाही. केजरीवाल यांच्याविषयी तर बोलायलाच नको. त्यांचा हा आरोप नवा नाही.

२०१३ साली आम आदमी पक्षाने राजकारणात उडी घेतली आणि त्यांना दिल्ली विधानसभेत २८ जागा मिळाल्या होत्या. त्यातून हुरळून जाऊन त्यांनी देशाचा थेट पंतप्रधान होण्याचा चंग बांधला आणि दिल्लीला लाथ मारून लोकसभेच्या लढाईत उतरले. तिथे सपाटून मार खाल्ल्यावर त्यांची नशा उतरली होती. मग झालेल्या मध्यावधी विधानसभा निवडणुकीत त्यांनी ‘पाच साल केजरीवाल’ असे सांगत अन्यत्र बघणार नाही असे दिल्लीकरांना आश्वासन दिले होते. दिल्लीकरांनीही त्यांना ७० पैकी ६७ जागा देऊन दिल्लीची सत्ता सोपवली. या नगरराज्यात त्यांनी उत्तम कारभार करावा अशी अपेक्षा होती. किंबहूना त्यात भाजपाचा दणदणित पराभव झाला. लोकसभेतील मोदींचे यश पुरते झाकोळले गेले होते. मात्र लोकसभेतील अपयशाने भेदरलेल्या केजरीवाल यांना आत्मविश्वास नव्हता. म्हणूनच त्यांनी तेव्हाही म्हणजे २०१५ सालात मतदान यंत्रावर शंका घेतली होती. आपल्याला पराभूत करण्यासाठी मतदान यंत्रात गडबडी केल्याचा त्यांचा आरोप, मग निकालानंतर केजरीवालच्याच लक्षात राहिला नाही. कारण त्या मध्यावधी मतदानात त्यांच्या आम आदमी पक्षा ७० पैकी ६७ जागा मिळाल्या होत्या. मतेही एकदम २८ टक्क्यावरून ५२ टक्केपर्यंत गेलेली होती. नऊ महिन्यांपुर्वी दिल्लीच्या सर्व सात लोकसभेच्या जागा जिंकणार्‍या भाजपाने तेव्हाच्या पराभवानंतरही यंत्रावर शंका घेतली नव्हती. पण मतमोजणीपुर्वी केजरीवाल मात्र गडबडीची शंका उघडपणे बोलून दाखवत होते. मात्र त्यांनाच आपल्या आरोपाची आठवण राहिली नाही. एकदम वाढलेली मते वा अडीचपटीने वाढलेल्या जागांमध्ये त्यांना गफ़लत दिसली नाही. थोडक्यात जेव्हा केजरीवाल यांना मोठे यश मिळाले, तेव्हा मतदान यंत्रे निर्दोष होती. आता त्यांच्या अपेक्षांचा भंग झाला, तेव्हा अकस्मात यंत्रामध्ये गफ़लती असल्याचा साक्षात्कार त्यांना झाला आहे.

अर्थात माजी प्रमुख निवडणूक आयुक्त कुरेशी यांनी तेव्हाच या कांगावखोरपणाकडे लक्ष वेधले होते. एस एल कुरेशी हे निवृत्त आयुक्त आहेत. त्यांनी देशाच्या अनेक मतदान व निवडणुकात महत्वाच्या जबाबदार्‍या पार पाडलेल्या आहेत. त्यांना केजरीवाल यांनी २०१५ सालात दिल्ली विधानसभेच्या वेळी केलेल्या आरोपाचा संताप आला होता. मग निकाल लागल्यावर केजरीवाल आपला आरोप विसरले, तरी कुरेशी विसरले नव्हते. त्यांनी केजरीवाल यांचे नाव न घेता यावर प्रक्षोभ व्यक्त केला होता. यंत्रावर शंका घेणारे जिंकल्यावर मात्र आपलेच आरोप विसरून जातात. त्यांना खुलासा करण्याची वा साधी माफ़ी मागण्याचीही सभ्यता दाखवता येत नाही, असे कुरेशी यांनी तेव्हाच ट्वीटरच्या माध्यमातून स्पष्टपणे म्हटले होते. यावरून आज चाललेल्या गदारोळातील कांगावा लक्षात येऊ शकतो. मायावतींना आज उत्तरप्रदेशात पानिपत झाले, तेव्हा यंत्रे शंकास्पद वाटली आहेत. पण दहा वर्षापुर्वी त्यांनाच अनपेक्षितरित्या मोठे यश मिळाले, तेव्हा त्यांना शंका आलेली नव्हती. मायावती स्वबळावर उत्तरप्रदेशात बहूमत मिळवतील असे त्यांना वाटलेले नव्हते, की कुठल्या अभ्यासक चाचणीने तसे भाकित केलेले नव्हते. पण मायावतींनी एकहाती बहूमत मिळवले आणि त्याच मतदानात बलवान मानला जाणारा भाजपा तिसर्‍या क्रमांकावर फ़ेकला गेला होता. तेव्हा मायावतींच्या यशाला मतदान यंत्रातील गफ़लत कारणीभूत असल्याचा दावा भाजपाने केला नव्हता, की सत्ता गमावणार्‍या समाजवादी मुलायम यादवांनी केला नव्हता. यंत्रातील गफ़लत कोण कशासाठी करणार? राज्य शासनातील कर्मचार्‍यांचाच वापर निवडणूक कामासाठी केला जात असतो. त्यामुळे गफ़लत तिथे सत्तेत असलेला पक्ष करू शकतो. पण मुलायम असो वा मायावती, त्यांच्याच सत्ता काळात त्यांचा पराभव झालेला आहे. मग यंत्रात त्यांनी कशाला गफ़लती केल्या नव्हत्या?

आज उत्तरप्रदेशात समाजवादी पक्षा़चे सरकार होते, उत्तराखंडात कॉग्रेसची सत्ता होती. पंजाबात अकालींचे सरकार होते आणि गोव्यात भाजपाचे सरकार होते. पण प्रत्येक जागी सत्तेत असलेल्यांच्या विरोधात कौल गेला आहे. त्यात सत्तेचा कसा हात असू शकतो? केंद्राचा हात असेल तर पंजाब व गोव्यात भाजपाचा पराभव होता कामा नये. तो झाला म्हणजेच राज्य असो वा केंद्र सरकार असो, त्यांना कुठल्याही पद्धतीने निवडणूक व्यवस्थेत वा मतदान यंत्रात गफ़लत करणे शक्य नाही, असाच निष्कर्ष काढता येऊ शकतो. घोटाळा मतदान यंत्रातला नसून, पक्ष व त्यांच्या नेत्यांच्या कार्यशैलीत आहे. त्यांना आपल्या समोर उभे असलेले आव्हान ओळखता आले नसल्याचा तो फ़टका आहे. नरेंद्र मोदी आणि बाकीच्या नेत्यांमध्ये जमीन अस्मानाचा फ़रक आहे. मोदी दिवसाचे चोविस तास व आठवड्याचे सातही दिवस राजकारण करण्यात मग्न असतात. कुठल्याही क्षणी विश्रांती घेण्य़ासाठी त्यांनी पक्ष वा राजकारणाला सुट्टी दिली, असे बघायला मिळत नाही. अन्य पक्ष व नेत्यांकडे तितका उत्साह वा उर्जा दिसत नाही. इच्छाशक्ती आढळुन येत नाही. नुसताच उत्साह नव्हेतर लोकांना जाऊन भिडण्याची मोदींची क्षमता अपुर्व आहे. त्याला मतदान यंत्राच्या मदतीची गरज नाही. त्यांच्यामागे असंख्य कार्यकर्त्यांचे संघटनात्मक बळ आहे आणि कोट्यवधी सदिच्छा घेऊन हा माणुस कार्यरत झालेला आहे. मतदान यंत्रावर आरोप करणार्‍यांनी अशा गोष्टींकडे डोळसपणे बघितले, तर त्यांना आपल्या पराभवाची कारणे शोधता येतील व त्यांची मिमांसा करून नवे उपाय शोधता येतील. यंत्र वा अन्य कुठल्या पळवाटा शोधून यशाकडे वाटचाल करता येणार नाही. मतदार मोलाचा असतो आणि मतदान यंत्रे दुय्यम असतात. याचा विसर पडलेल्यांना लोकशाहीत यश मिळवता येत नाही, की मिळवलेले यश टिकवता येत नाही.

यंत्रातला गोंधळ यापैकी कोणी सिद्ध करू शकणार नाही आणि कागदी मतदान घेतले तरी त्यांना पराभव ताळता येणार नाही. कारण त्यांनी व्यवस्थेतले दोष शोधण्यापेक्षा आपल्यातल्या उणिवा शोधण्याची गरज आहे. दिल्ली बिहारच्या अपयशातल्या आपल्या उणिवा शोधल्या, म्हणून भाजपाला व मोदी-शहांना उत्तरप्रदेशात इतके मोठे यश मिळवता आले. उलट लोकसभेतील अपयशाचे आकलन व आत्मपरिक्षण करण्यात हलगर्जीपणा केल्याची किंमत मायावती व मुलायमना मोजावी लागली आहे. राहुल गांधी वा त्यांच्यावरच अवलंबून असलेल्या कॉग्रेसबद्दल बोलण्याची गरज नाही. गळ्यात हार घालून कत्तलखान्याकडे धावत सुटलेल्या बोकडाशीच कॉग्रेसची तुलना होऊ शकते. त्या पक्षाला विनाशाचे वेध लागलेले आहेत. तसे नसते तर लागोपाठ चार वर्षे अपयशाच्या खाईत घेऊन जाणार्‍या पोरकट नेत्यालाच डोक्यावर घेऊन हा शतायुषी पक्ष नाचत बसला नसता. या पक्ष व नेत्यांना जवळच्या निवडणुकात कमी कष्टातले यश हवे आहे. मोदी व त्यांचा विश्वासू सहकारी शहा इत्यादी, पुढल्या चारपाच वर्षाचे नियोजन करून आपले राजकारण खेळत असतात. निकालाच्या दुसर्‍या दिवशी कार्त्यकर्त्यांना मार्गदर्शन करताना नरेंद्र मोदींनी २०१९ च्या लोक़सभा निवडणुकीचा नव्हेतर २०२२ च्या स्वातंत्र्य अमृत महोत्सवाचा विषय छेडला. याचा अर्थच पुढली लोकसभा कशी जिंकायची योजना त्यांच्याकडे आधीच तयार आहे आणि त्याच्याही पुढल्या कालखंडातील घडामोडींचा विचार हा नेता करतो आहे. उलट त्याच्या विरोधात बोलणारे वा लढणारे, पुढल्या वर्षाचाही विचार करताना दिसत नाहीत. म्हणूनच त्यांना एका निकालात वा एका पराजयातच अडकून पडावे लागते आहे. इतिहासाच्या भूमीवर उभे राहून वर्तमानात जगणारी माणसे, भवितव्यात झेपावू शकतात. कारण ती भविष्यात डोकावून वर्तमानाकडे बघत असतात.