नेत्रदीपक हा शब्द मोठा फ़सवा असतो. त्याचा अर्थ डोळे दिपवणारा विजय असा होतो. त्या विजय वा यशाने बघणार्‍यांचे डोळे दिपून जातात, म्हणजे नेमके काय होते? तर त्या यशापेक्षा अन्य काही बघण्याची क्षमता डोळ्यांमध्ये उरलेली नसते. पण म्हणून त्या यशापेक्षाही अन्य काही आसपास नसते, असे अजिबात नाही. त्या क्षणी वा त्या यशाच्या पलिकडचे काही दिसत नसते. पण म्हणून ते इतर काही नसते असे बिलकुल होत नाही. म्हणूनच बघ्यांचे डोळे दिपले, म्हणून यश शंभर नंबरी खरे असत नाही. त्यालाही आव्हान देऊ शकणारे काही शिल्लक असते आणि त्याकडे काणाडोळा झाल्यास, असे अन्य काही आव्हान म्हणून समोर येऊन कसोटीच्या क्षणी उभे ठाकते. युपीए म्हणून सरकार चालवताना वा सत्ता उपभोगताना सोनिया गांधी व कॉग्रेसची नेमकी तीच स्थिती झाली होती. त्यांनी सेक्युलर थोतांडाच्या यशामागे खरे आव्हान झाकोळून टाकले होते. म्हणून ते आव्हान संपलेले अजिबात नव्हते. बघ्यांचे वा आभास उभा करणार्‍यांचे डोळे दिपलेले असले, म्हणून ते आव्हान नष्ट झालेले नव्हते. ते दिल्लीच्याही पलिकडे गुजरातमध्ये शिल्लक होते आणि काही काळातच ते गर्जना करीत दिल्लीवर येऊन घिरट्या घालू लागले होते. मग त्याला मोदीलाट ठरवून बोळवण करण्यात धन्यता मानली गेली. पण अजूनही नेत्रदीपक अशा युपीएच्या यशापलिकडे असलेले तेव्हाचे साफ़ सत्य अनेकजण बघू शकलेले नाहीत. अस्तंगत होऊ लागलेल्या कॉग्रेसच्या र्‍हासाचे सत्य बघण्याइतके अनेकांचे डोळे उघडू शकलेले नाहीत. नेत्रदीपक शब्दाचा भुलभुलैया असा असतो. त्यात यशाने ज्यांचे डोळे दिपून जातात, त्यांना दूरचे सत्य बघता येत नाही, की त्याचे धोके ओळखताही येत नाहीत. म्हणूनच अशा आव्हानांना पेलण्याची हिंमत त्यांच्यात नसते, की त्या धोक्याला सामोरे जाण्याची क्षमताही त्यांच्यात निर्माण होत नाही. कॉग्रेस त्याच गर्तेत फ़सली आहे.
राजकीय लढाईत दोन गोष्टी साफ़ असतात. एक म्हणजे तुम्ही काही तरी मिळवायला कंबर कसून मैदानात उतरता, किंवा दुसरी गोष्ट म्हणजे हाताशी आहे, तेवढेच वाचवण्यासाठी तुम्ही बचावात्मक पवित्र्यात लढाईसाठी तयार होत असता. मात्र कुठल्याही प्रकारे लढाईत उतरले मग काहीतरी गमावण्याची सज्जता मोलाची असते. त्यात कुचकामीपणा केला तर पराभव अपरिहार्य असतो. मतलबासाठी वा स्वार्थासाठी लढणारे फ़ारसे यशस्वी होत नाहीत आणि हेतू साधण्यासाठी लढणार्‍यांचा विजय अंतिम असतो. हजारो मैलावरून युरोपातून व्यापाराच्या निमीत्ताने इथे आलेल्या इंग्रजांनी, दिडशे वर्षे इथे राज्य केले आणि खंडप्राय भारतावर हुकूमत स्थापित केली. त्यामागे काही हेतू होता. ती कोणा एका व्यक्तीची महत्वाकांक्षा नव्हती. एक घोळक्याचेही ते ध्येय नव्हते. एका कंपनीने संपादन केलेले ते यश होते. त्याला शस्त्रास्त्रांनी यश मिळाले नव्हते, तर भारतीय बचावात्मक राजा सरदारांचा कुचकामीपणा उपयुक्त ठरलेला होता. त्यापुर्वीच्या लढाया शस्त्रास्त्रांनी लढल्या व जिंकल्या गेल्या होत्या. पण तेव्हाही शस्त्रापेक्षाही ध्येयाने हेतूने यश संपादन केलेले होते. आपापले संकुचित स्वार्थ व मतलब साधण्यासाठी अभिमानाला सोडचिठ्ठी देणार्‍या स्थानिक नेत्यांना ओलिस ठेवून, मुगल वा ब्रिटीशांनी अखंड भारतावर दिर्घकाळ हुकूमत गाजवली होती. त्यांनी कोणालाही हरवणे वा पादाक्रांत करण्यापेक्षाही प्रत्येकाला आपल्या सत्तेमध्ये सामावून घेतांना त्यांचे स्वार्थ जपले व सामावून घेतले होते. स्थानिक पातळीवर अशा लोकांचे स्वार्थ व मतलब सुरक्षित करण्यातून देशाची सत्ता परकीयांनी दिर्घकाळ परकीय हाती टिकवली होती. तो व्यक्तीगत नव्हेतर राज्यकर्त्यांच्या ध्येयाचा विजय होता. आज स्वातंत्र्यानंतर सत्तर दशकांनीही स्थिती तसूभर बदललेली नाही. कॉग्रेसने तेच केले होते आणि भाजपाही त्याच मार्गाने जातो आहे.
नरेंद्र मोदींनी देशाची सत्ता लोकसभेतील बहूमताने मिळवली असली, तरी खंडप्राय देशात लहानमोठे संस्थानिक वा सरंजामदार सुभेदार आजही शिरजोर आहेत. त्यांना नेस्तनाबुत करण्यापेक्षा त्यांना पंखाखाली घेऊन आपले साम्राज्य प्रस्थापित करण्याची रणनिती भाजपाच्या विद्यमान नेतृत्वाने चोखाळली आहे. देशात बादशहाची सत्ता होती की मुगलांची होती; याच्याशी दुरवर पसरलेल्या लहानसहान सरंजामदारांना फ़िकीर नव्हती. त्यांची वतने व संस्थाने टिकवण्याकडे त्यांचा कल होता. मुगलांनी वा नंतर ब्रिटीशांनी त्यांच्या सत्तेला अभय दिले आणि बदल्यात त्यांनी आपली देशव्यापी हुकूमत सिद्ध करून घेतली. महाराष्ट्रातील सध्याच्या निवडणूक उलथापालथीकडे त्याच नजरेने बघितले तर काही प्रश्नांची उत्तरे सापडू शकतात. पुण्यात भाजपाला पालिकेत बहूमत मिळणारच, याची हमी संजय काकडे देत होते. त्यात उणीव राहिली तर राजकारण सोडून देण्याची भाषा त्यांनी केलेली होती. हे संजय काकडे भाजपात कधी आले? लोकसभेत मोदींनी यश मिळवण्यापुर्वी तेच संजय काकडे कुठल्या पक्षात वा राजकीय गोटात होते? तोपर्यंत राष्ट्रवादी वा अजितदादा हेच त्यांचे आश्रयदाते असल्याची भाषा ऐकू येत होती. मग विधानसभेतही अजितदादांचा वरचष्मा राहिला नाही आणि पुण्याचे राजकारण झपाट्याने बदलू लागले. संजय काकडे यांना राजकारण वा राजकीय विचारसरणीशी कुठलेही कर्तव्य असू शकत नाही. ते व्यावसायिक आहेत आणि त्याला पुरक असलेले राजकारण त्यांना करायचे आहे. व्यवसायाची सुत्रे शेवटी राजकारण नियंत्रित करीत असते. जोवर सत्तेत अजितदादा वा राष्ट्रवादी असतात, तोपर्यंत त्यांच्याशी जुळवून घेण्याला व्यावसायिकांना पर्याय नसतो. आज त्या़च लोकांना नव्या सत्ताधीशांशी आपले स्वार्थ जमवून घेणे भागच नाही काय? त्याचा विचारांशी वा अभिमानाशी काडीमात्र संबंध नसतो.
भारतात ब्रिटीशांचे राज्य असले तरी शेकड्यांनी लहानमोठी संस्थाने होती आणि तिथे स्थानिक राजे व सरदार राज्य करीत होते. ब्रिटीशांच्या सत्तेला बाधा येणार नाही इतके निर्णयांचे स्वातंत्र्य अशा संस्थानिकांना ब्रिटीशांनी बहाल केलेले होते. त्या संस्थानामध्ये ब्रिटीश कायदे चालू शकत नव्हते, की ब्रिटीशसत्ता हस्तक्षेप करीत नव्हती. त्या मर्यादित अधिकारात त्यांची राज्ये वा संस्थाने स्वतंत्र होती व सत्ताही बिनधास्त राखली गेली होती. ब्रिटीशांपुर्वी अशी संस्थाने व राज्ये कुठल्या तरी बादशहा किंवा मराठेशाहीच्या अंतर्गत मांडलीक म्हणून कार्यरत होतीच. स्वातंत्र्यानंतर लोकशाही व्यवस्था आली आणि नेत्यांची संस्थाने उभी राहिली. संघटनेतून वा स्वातंत्र्य चळवळ यातून असे नवे संस्थानिक उदयास आले. त्यांनी प्रस्थापित केलेल्या आपापल्या मर्यादित क्षेत्रातील संस्थानांना अभय देणारा कोणीही राष्ट्रीय पंतप्रधान वा पक्ष असेल, त्या पक्षात हे संस्थानिक दाखल होत असतात. त्यांना अशा पक्षाच्या विचारसरणी वा राजकीय भूमिकांशी कुठलेही कर्तव्य नसते. म्हणूनच सहजासहजी कुठलाही जिंकू शकणारा नेता वा उमेदवार आजकाल पक्षांतर करू शकतो. काही नेते अधिक प्रभावी असतात, ते घाऊक संख्येने जिंकणारे उमेदवार पक्षात आणू शकतात वा पक्षातून बाहेरही काढू शकतात. त्यांना सत्तेचे सौदागरही म्हटले जात असते. पुणे आणि पिंपरी महापालिकेतील सत्तांतराकडे त्याच निकषावर बघण्यासारखे आहे. अकस्मात तिथून कलमाडी उध्वस्त झाले आणि अजितदादांच्या मुठीत या दोन्ही महानगरांची सत्ता एकवटली होती. आता अकस्मात दोन्ही शहरातील राजकारण दादांच्या हातून निसटले आणि भाजपाच्या हाती गेले आहे. याच दहापंधरा वर्षाच्या काळातच पुण्यातला मोठा बिल्डर विकासक म्हणून संजय काकडे यांचाही उदय झाला. ही बाब योगायोगाची म्हणता येणार नाही. आताही त्यांनीच सत्तांतर घडवले हाही योगायोग नाही.
पिंपरी चिंचवड वा पुणे महानगरांचा विकास एकविसाव्या शतकाच्या आरंभापासून अतिशय वेगाने होत गेला. तिथे एकाहून एक नवनवे विकासक व बांधकाम व्यवसायी नव्याने उदयास आले. त्याच कालखंडात या परिसराचे राजकारण प्रचलीत व प्रस्थापित राजकीय नेते व संघटनांच्या हातून निसटत गेले. एस एम जोशी, नानासाहेब गोरे वा रामभाऊ म्हाळगी, मोहन धारिया अशा राजकीय विचारांवर अढळ निष्ठा असलेल्या नेत्यांचे पुणे, आज कुणाला आठवणारही नाही. त्याला सत्तेच्या बळावर आधी सुरेश कलमाडी यांनी सुरूंग लावला आणि नंतर अजितदादांनी तिथे आपले बस्तान बसवले. त्यापैकी कलमाडी राष्ट्रकुल स्पर्धेच्या घोटाळ्यामुळे तुरूंगात गेले. त्यापेक्षाही अधिक काळ आधी नामोल्लेख केलेले राजकीय नेते तुरूंगवास भोगलेले आहेत. पण त्यांच्या तुरूंगवासाचा पुणेकरांना अभिमान होता आणि कलमाडींच्या तुरूंगात जाण्याने पुणेकरांची बदनामी झाली. हा फ़रक आहे. म्हाळगी, जोशी वा धारियांनी देशासाठी वा जनहितासाठी तुरूंगवास भोगला होता. कलमाडींना जनतेच्या पैशाची लूट केल्याबद्दल तुरूंगात जावे लागले आहे. अशा स्थितीत त्यांच्या हाती पुण्याची सुत्रे जाऊन नंतर अजितदादांकडे पुण्याची सुत्रे जाण्याने, त्या दोन्ही शहरांची चमक वाढली जरूर, पण प्रतिष्ठा पुरती लयास गेलेली होती. आता तर त्याची सुत्रे पडद्यामागून पुढे येत विकासक व बिल्डरांनीच हाती घेतली आहे. उद्या दिल्ली व राज्यातील सत्ता पालटली, तर आपले स्थानिक वर्चस्व टिकवण्यासाठी असे लोक भाजपाला सोडायला किती वेळ लावतील? कारण अशा विजयात ध्येयाचा विजय झालेला नसू,न स्वार्थाचा मतलब साधला गेलेला आहे. त्याच्या मुंडावळ्या भले भाजपाच्या कपाळी बांधलेल्या असतील. पण सत्तेची नवरी भलत्याच कुणाच्या शयनमंदिरी मधूचंद्र साजरा करणार, यात शंका बाळगण्याचे कारण नाही.
अर्थात त्यासाठी भाजपाला दोषी मानायचे कारण नाही. आजकाल तसेच राजकारण सर्वच पक्षांनी पत्करले आहे. रातोरात कट्टर शिवसैनिक नारायण राणे कॉग्रेसमध्ये जाऊन सेक्युलर होऊ शकतात आणि गुजरात दंगलीसाठी केंद्रातील मंत्रीपदावर लाथ मारणारे सेक्युलर रामविलास पासवान मोदी समर्थक होतात, असा जमाना आलेला आहे. पासवानांना बिहारचे आपले छोटे संस्थान टिकवण्यासाठी दिल्लीला शरण जावेच लागले. राणेंना सिंधूदुर्गातील संस्थान टिकवायला सोनियांना शरण जाणे भाग असते. उलट आज भाजपाला येतील त्या अशा संस्थानिकांना सोबत घेऊन आपले बळ वाढताना दाखवणे भाग आहे आणि शिवसेनाही यात मागे राहिलेली नाही. ओवायसीचा एक गडद हिरवा मुस्लिम नेता आता भगवा ध्वज खांद्यावर घेऊन बेहरामपाड्यात नगरसेवक म्हणून विजयी झालाच आहे. आज लोकशाहीत असे लहान मोठे संस्थानिक सरदार वॉर्ड वा तालुका-जिल्हा पातळीवर उदयास आलेले आहेत. त्यांना देशातील सत्तांतर वा देशाचे राजकारण अशा कुठल्याही घडामोडीशी कर्तव्य नसते. आपापल्या परिसरात वा परिघातली त्यांची हुकूमत अबाधित रहाण्यासाठी ते कुणाच्याही आश्रयाला जात असतात वा मांडलिक व्हायला सज्ज असतात. राज्य वा राष्ट्रव्यापी प्रभाव असलेले नेते व पक्ष, अशा संस्थानिकांना हाती धरून आपापली राज्ये चालवित असतात. त्यांना खेळवू शकणारे राष्ट्रीय नेते वा राष्ट्रीय पक्ष तत्वांचे अवडंबर माजवित अभ्यासकांच्या भावनांशी व समजुतीशी राजकारणाचा लपंडाव खेळत असतात. त्या खेळाला लोकशाही असे संबोधले जाते. बाकी मुगल वा ब्रिटीश सत्तेपेक्षा फ़ार मोठा फ़रक पडलेला नाही. लहानसहान गोष्टी घडल्या मग समाजजीवनात मोठे फ़रक दिसून येतात,. अवघे जग तंत्रज्ञानाने बदलते त्याचा परिणाम समाजाच्या जीवनमानावर पडत असतोच. पण एक राष्ट्र म्हणून अजून भारतात आमुलाग्र बदल घडू शकलेला नाही. मोदी तसा बदल घडवू बघत आहेत. पण जोवर त्यांनाही आपल्याच पक्षातील सत्तेला हपापलेल्यांना बाजूला करण्याचे उद्दीष्ट साध्य करता येत नाही, तोवर असेच चालू राहिल.
(५/३/२०१७)
राजकीय लढाईत दोन गोष्टी साफ़ असतात. एक म्हणजे तुम्ही काही तरी मिळवायला कंबर कसून मैदानात उतरता, किंवा दुसरी गोष्ट म्हणजे हाताशी आहे, तेवढेच वाचवण्यासाठी तुम्ही बचावात्मक पवित्र्यात लढाईसाठी तयार होत असता. मात्र कुठल्याही प्रकारे लढाईत उतरले मग काहीतरी गमावण्याची सज्जता मोलाची असते. त्यात कुचकामीपणा केला तर पराभव अपरिहार्य असतो. मतलबासाठी वा स्वार्थासाठी लढणारे फ़ारसे यशस्वी होत नाहीत आणि हेतू साधण्यासाठी लढणार्‍यांचा विजय अंतिम असतो. हजारो मैलावरून युरोपातून व्यापाराच्या निमीत्ताने इथे आलेल्या इंग्रजांनी, दिडशे वर्षे इथे राज्य केले आणि खंडप्राय भारतावर हुकूमत स्थापित केली. त्यामागे काही हेतू होता. ती कोणा एका व्यक्तीची महत्वाकांक्षा नव्हती. एक घोळक्याचेही ते ध्येय नव्हते. एका कंपनीने संपादन केलेले ते यश होते. त्याला शस्त्रास्त्रांनी यश मिळाले नव्हते, तर भारतीय बचावात्मक राजा सरदारांचा कुचकामीपणा उपयुक्त ठरलेला होता. त्यापुर्वीच्या लढाया शस्त्रास्त्रांनी लढल्या व जिंकल्या गेल्या होत्या. पण तेव्हाही शस्त्रापेक्षाही ध्येयाने हेतूने यश संपादन केलेले होते. आपापले संकुचित स्वार्थ व मतलब साधण्यासाठी अभिमानाला सोडचिठ्ठी देणार्‍या स्थानिक नेत्यांना ओलिस ठेवून, मुगल वा ब्रिटीशांनी अखंड भारतावर दिर्घकाळ हुकूमत गाजवली होती. त्यांनी कोणालाही हरवणे वा पादाक्रांत करण्यापेक्षाही प्रत्येकाला आपल्या सत्तेमध्ये सामावून घेतांना त्यांचे स्वार्थ जपले व सामावून घेतले होते. स्थानिक पातळीवर अशा लोकांचे स्वार्थ व मतलब सुरक्षित करण्यातून देशाची सत्ता परकीयांनी दिर्घकाळ परकीय हाती टिकवली होती. तो व्यक्तीगत नव्हेतर राज्यकर्त्यांच्या ध्येयाचा विजय होता. आज स्वातंत्र्यानंतर सत्तर दशकांनीही स्थिती तसूभर बदललेली नाही. कॉग्रेसने तेच केले होते आणि भाजपाही त्याच मार्गाने जातो आहे.
नरेंद्र मोदींनी देशाची सत्ता लोकसभेतील बहूमताने मिळवली असली, तरी खंडप्राय देशात लहानमोठे संस्थानिक वा सरंजामदार सुभेदार आजही शिरजोर आहेत. त्यांना नेस्तनाबुत करण्यापेक्षा त्यांना पंखाखाली घेऊन आपले साम्राज्य प्रस्थापित करण्याची रणनिती भाजपाच्या विद्यमान नेतृत्वाने चोखाळली आहे. देशात बादशहाची सत्ता होती की मुगलांची होती; याच्याशी दुरवर पसरलेल्या लहानसहान सरंजामदारांना फ़िकीर नव्हती. त्यांची वतने व संस्थाने टिकवण्याकडे त्यांचा कल होता. मुगलांनी वा नंतर ब्रिटीशांनी त्यांच्या सत्तेला अभय दिले आणि बदल्यात त्यांनी आपली देशव्यापी हुकूमत सिद्ध करून घेतली. महाराष्ट्रातील सध्याच्या निवडणूक उलथापालथीकडे त्याच नजरेने बघितले तर काही प्रश्नांची उत्तरे सापडू शकतात. पुण्यात भाजपाला पालिकेत बहूमत मिळणारच, याची हमी संजय काकडे देत होते. त्यात उणीव राहिली तर राजकारण सोडून देण्याची भाषा त्यांनी केलेली होती. हे संजय काकडे भाजपात कधी आले? लोकसभेत मोदींनी यश मिळवण्यापुर्वी तेच संजय काकडे कुठल्या पक्षात वा राजकीय गोटात होते? तोपर्यंत राष्ट्रवादी वा अजितदादा हेच त्यांचे आश्रयदाते असल्याची भाषा ऐकू येत होती. मग विधानसभेतही अजितदादांचा वरचष्मा राहिला नाही आणि पुण्याचे राजकारण झपाट्याने बदलू लागले. संजय काकडे यांना राजकारण वा राजकीय विचारसरणीशी कुठलेही कर्तव्य असू शकत नाही. ते व्यावसायिक आहेत आणि त्याला पुरक असलेले राजकारण त्यांना करायचे आहे. व्यवसायाची सुत्रे शेवटी राजकारण नियंत्रित करीत असते. जोवर सत्तेत अजितदादा वा राष्ट्रवादी असतात, तोपर्यंत त्यांच्याशी जुळवून घेण्याला व्यावसायिकांना पर्याय नसतो. आज त्या़च लोकांना नव्या सत्ताधीशांशी आपले स्वार्थ जमवून घेणे भागच नाही काय? त्याचा विचारांशी वा अभिमानाशी काडीमात्र संबंध नसतो.
भारतात ब्रिटीशांचे राज्य असले तरी शेकड्यांनी लहानमोठी संस्थाने होती आणि तिथे स्थानिक राजे व सरदार राज्य करीत होते. ब्रिटीशांच्या सत्तेला बाधा येणार नाही इतके निर्णयांचे स्वातंत्र्य अशा संस्थानिकांना ब्रिटीशांनी बहाल केलेले होते. त्या संस्थानामध्ये ब्रिटीश कायदे चालू शकत नव्हते, की ब्रिटीशसत्ता हस्तक्षेप करीत नव्हती. त्या मर्यादित अधिकारात त्यांची राज्ये वा संस्थाने स्वतंत्र होती व सत्ताही बिनधास्त राखली गेली होती. ब्रिटीशांपुर्वी अशी संस्थाने व राज्ये कुठल्या तरी बादशहा किंवा मराठेशाहीच्या अंतर्गत मांडलीक म्हणून कार्यरत होतीच. स्वातंत्र्यानंतर लोकशाही व्यवस्था आली आणि नेत्यांची संस्थाने उभी राहिली. संघटनेतून वा स्वातंत्र्य चळवळ यातून असे नवे संस्थानिक उदयास आले. त्यांनी प्रस्थापित केलेल्या आपापल्या मर्यादित क्षेत्रातील संस्थानांना अभय देणारा कोणीही राष्ट्रीय पंतप्रधान वा पक्ष असेल, त्या पक्षात हे संस्थानिक दाखल होत असतात. त्यांना अशा पक्षाच्या विचारसरणी वा राजकीय भूमिकांशी कुठलेही कर्तव्य नसते. म्हणूनच सहजासहजी कुठलाही जिंकू शकणारा नेता वा उमेदवार आजकाल पक्षांतर करू शकतो. काही नेते अधिक प्रभावी असतात, ते घाऊक संख्येने जिंकणारे उमेदवार पक्षात आणू शकतात वा पक्षातून बाहेरही काढू शकतात. त्यांना सत्तेचे सौदागरही म्हटले जात असते. पुणे आणि पिंपरी महापालिकेतील सत्तांतराकडे त्याच निकषावर बघण्यासारखे आहे. अकस्मात तिथून कलमाडी उध्वस्त झाले आणि अजितदादांच्या मुठीत या दोन्ही महानगरांची सत्ता एकवटली होती. आता अकस्मात दोन्ही शहरातील राजकारण दादांच्या हातून निसटले आणि भाजपाच्या हाती गेले आहे. याच दहापंधरा वर्षाच्या काळातच पुण्यातला मोठा बिल्डर विकासक म्हणून संजय काकडे यांचाही उदय झाला. ही बाब योगायोगाची म्हणता येणार नाही. आताही त्यांनीच सत्तांतर घडवले हाही योगायोग नाही.
पिंपरी चिंचवड वा पुणे महानगरांचा विकास एकविसाव्या शतकाच्या आरंभापासून अतिशय वेगाने होत गेला. तिथे एकाहून एक नवनवे विकासक व बांधकाम व्यवसायी नव्याने उदयास आले. त्याच कालखंडात या परिसराचे राजकारण प्रचलीत व प्रस्थापित राजकीय नेते व संघटनांच्या हातून निसटत गेले. एस एम जोशी, नानासाहेब गोरे वा रामभाऊ म्हाळगी, मोहन धारिया अशा राजकीय विचारांवर अढळ निष्ठा असलेल्या नेत्यांचे पुणे, आज कुणाला आठवणारही नाही. त्याला सत्तेच्या बळावर आधी सुरेश कलमाडी यांनी सुरूंग लावला आणि नंतर अजितदादांनी तिथे आपले बस्तान बसवले. त्यापैकी कलमाडी राष्ट्रकुल स्पर्धेच्या घोटाळ्यामुळे तुरूंगात गेले. त्यापेक्षाही अधिक काळ आधी नामोल्लेख केलेले राजकीय नेते तुरूंगवास भोगलेले आहेत. पण त्यांच्या तुरूंगवासाचा पुणेकरांना अभिमान होता आणि कलमाडींच्या तुरूंगात जाण्याने पुणेकरांची बदनामी झाली. हा फ़रक आहे. म्हाळगी, जोशी वा धारियांनी देशासाठी वा जनहितासाठी तुरूंगवास भोगला होता. कलमाडींना जनतेच्या पैशाची लूट केल्याबद्दल तुरूंगात जावे लागले आहे. अशा स्थितीत त्यांच्या हाती पुण्याची सुत्रे जाऊन नंतर अजितदादांकडे पुण्याची सुत्रे जाण्याने, त्या दोन्ही शहरांची चमक वाढली जरूर, पण प्रतिष्ठा पुरती लयास गेलेली होती. आता तर त्याची सुत्रे पडद्यामागून पुढे येत विकासक व बिल्डरांनीच हाती घेतली आहे. उद्या दिल्ली व राज्यातील सत्ता पालटली, तर आपले स्थानिक वर्चस्व टिकवण्यासाठी असे लोक भाजपाला सोडायला किती वेळ लावतील? कारण अशा विजयात ध्येयाचा विजय झालेला नसू,न स्वार्थाचा मतलब साधला गेलेला आहे. त्याच्या मुंडावळ्या भले भाजपाच्या कपाळी बांधलेल्या असतील. पण सत्तेची नवरी भलत्याच कुणाच्या शयनमंदिरी मधूचंद्र साजरा करणार, यात शंका बाळगण्याचे कारण नाही.
अर्थात त्यासाठी भाजपाला दोषी मानायचे कारण नाही. आजकाल तसेच राजकारण सर्वच पक्षांनी पत्करले आहे. रातोरात कट्टर शिवसैनिक नारायण राणे कॉग्रेसमध्ये जाऊन सेक्युलर होऊ शकतात आणि गुजरात दंगलीसाठी केंद्रातील मंत्रीपदावर लाथ मारणारे सेक्युलर रामविलास पासवान मोदी समर्थक होतात, असा जमाना आलेला आहे. पासवानांना बिहारचे आपले छोटे संस्थान टिकवण्यासाठी दिल्लीला शरण जावेच लागले. राणेंना सिंधूदुर्गातील संस्थान टिकवायला सोनियांना शरण जाणे भाग असते. उलट आज भाजपाला येतील त्या अशा संस्थानिकांना सोबत घेऊन आपले बळ वाढताना दाखवणे भाग आहे आणि शिवसेनाही यात मागे राहिलेली नाही. ओवायसीचा एक गडद हिरवा मुस्लिम नेता आता भगवा ध्वज खांद्यावर घेऊन बेहरामपाड्यात नगरसेवक म्हणून विजयी झालाच आहे. आज लोकशाहीत असे लहान मोठे संस्थानिक सरदार वॉर्ड वा तालुका-जिल्हा पातळीवर उदयास आलेले आहेत. त्यांना देशातील सत्तांतर वा देशाचे राजकारण अशा कुठल्याही घडामोडीशी कर्तव्य नसते. आपापल्या परिसरात वा परिघातली त्यांची हुकूमत अबाधित रहाण्यासाठी ते कुणाच्याही आश्रयाला जात असतात वा मांडलिक व्हायला सज्ज असतात. राज्य वा राष्ट्रव्यापी प्रभाव असलेले नेते व पक्ष, अशा संस्थानिकांना हाती धरून आपापली राज्ये चालवित असतात. त्यांना खेळवू शकणारे राष्ट्रीय नेते वा राष्ट्रीय पक्ष तत्वांचे अवडंबर माजवित अभ्यासकांच्या भावनांशी व समजुतीशी राजकारणाचा लपंडाव खेळत असतात. त्या खेळाला लोकशाही असे संबोधले जाते. बाकी मुगल वा ब्रिटीश सत्तेपेक्षा फ़ार मोठा फ़रक पडलेला नाही. लहानसहान गोष्टी घडल्या मग समाजजीवनात मोठे फ़रक दिसून येतात,. अवघे जग तंत्रज्ञानाने बदलते त्याचा परिणाम समाजाच्या जीवनमानावर पडत असतोच. पण एक राष्ट्र म्हणून अजून भारतात आमुलाग्र बदल घडू शकलेला नाही. मोदी तसा बदल घडवू बघत आहेत. पण जोवर त्यांनाही आपल्याच पक्षातील सत्तेला हपापलेल्यांना बाजूला करण्याचे उद्दीष्ट साध्य करता येत नाही, तोवर असेच चालू राहिल.
(५/३/२०१७)
No comments:
Post a Comment