गणपतराव तपासे

मुंबईची ज्यांना माहिती आहे त्यापैकी अनेकांना गणपतराव तपासे चौक कुठे आहे, विचारल्यास लगेच उत्तर देता येणार नाही. किंवा सायनहून माहिम बांद्रा येथे जाताना खाडीतून धारावीजवळ बांद्रा येथे वळणार्‍या रस्त्याच्या चौकाचे नाव सांगता येणार नाही. बराच काळ त्या चौकाला ‘टी’ जंक्शन म्हणून ओळखले जाते. पण बारकाईने बघितले तर तिथे गणपतराव तपासे चौक असा फ़लक आढळू शकेल. मात्र ते तपासे कोण, हे सहजासहजी सांगता येणार नाही. पण ह्या नावामागे एक राजकीय इतिहास आहे आणि कालपरवा गोवा किंवा मणिपूर येथील राजकीय घडामोडी घडतानाच्या प्रसंगांनी मला ते नाव आठवले. १९७७ सालात देशात इंदिराजींसह कॉग्रेसचा दारूण पराभव झाला आणि जनता पक्षाचे सरकार स्थापन झालेले होते. मोरारजी देसाई देशाचे पंतप्रधान झाले होते. त्यांनी अनेक राज्यात आपल्या अत्यंत विश्वासू सहकार्‍यांची राज्यपालपदी नेमणूक केली. त्यात तपासे यांचा समावेश होता. पुढे जनता पक्षाचा व सरकारचा बोर्‍या वाजला, तरी जे काही राज्यपाल टिकून राहिले. त्यात गणपतराव तपासे यांचा समावेश होता. इंदिराजी सत्तेत आल्या, तेव्हा तपासे उत्तरप्रदेशचे राज्यपाल होते. पण इंदिरा सरकारने त्यांची हरयाणाचे राज्यपाल म्हणून १९८० सालात बदली केली. अशा हरयाणात राज्यपाल म्हणून काम करताना तपासे यांनी जे काही नवे पायंडे निर्माण केले, त्याचीच पुनरावृत्ती मग अनेक राज्यात होत राहिली. गोव्यात मंगळवारी त्याच पायंड्यानुसार मनोहर पर्रीकर यांचा शपथविधी उरकला गेला. मात्र तपासे यांच्या निर्णयाची न्यायालयीत तपासणी झाली नव्हती. पण गोव्याच्या विद्यमान राज्यपाल मात्र तशा कसोटीतून निसटू शकल्या नाहीत. या निमीत्ताने वाहिन्यांवर जी नैतिक, घटनात्मक वा कायदेशीर पैलूंवर चर्चा रंगली होती, ती म्हणूनच विनोदी वा हास्यास्पद वाटत होती. कारण नैतिकतेचे मुद्दे कॉग्रेसचे प्रवक्ते उपस्थित करीत होते.

१९७७ सालात इंदिराजींच्या पराभव झाल्यानंतर नऊ विधानसभा जनता सरकारने विसर्जित केल्या व तिथे नव्या निवडणूका घेतल्या. त्यातच हरयाणाचा समावेश होता. मग जनता सरकार कोसळल्यानंतर इंदिराजींनी अल्पावधीतच नऊ राज्यांच्या विधानसभा पुन्हा विसर्जित करून जनता पक्षाला दणका दिला. त्यातून सुटलेले एकमेव राज्य हरयाणा होते. कारण तिथे भजनलाल नावाचे जे जनता पक्षीय मुख्यमंत्री होते, त्यांनी मंत्रीमंडळासह जनता पक्षालाच कॉग्रेसमध्ये विलीन केलेले होते. त्यामुळे ती विधानसभा टिकली आणि पाच वर्षे संपल्यावर तिथे पुन्हा निवडणूका झाल्या. त्यात माजी मुख्यमंत्री देवीलाल यांच्या नेतृत्वाखाली एका आघाडीने कॉग्रेसला टक्कर दिली व अल्पमतात आणलेले होते. या आघाडीत भाजपासह काही लहान पक्षांचाही समावेश होता. ८९ सदस्यांच्या विधानसभेत कुणालाही बहूमत संपादन करता आलेले नव्हते. पण कॉग्रेस सर्वात मोठा पक्ष होता. मात्र आघाडी करून लढलेल्या देवीलाल यांच्या गटाला कॉग्रेसपेक्षा एक अधिक जागा मिळालेली होती. म्हणूनच देवीलाल यांनी राज्यपालांची भेट घेऊन बहूमत म्हणजे ४५ आमदारांची यादीच त्यांना सादर केली. त्यानंतर भजनलाल यांची कॉग्रेस आमदारांच्या भेटीत नेता म्हणून निवड झाली व त्यांनी ४२ आमदारांची यादी सादर करून सत्तेवर दावा केला होता. ४५-४२ अशा वादात देवीलाल यांचे पारडे जड होते. पण ‘विचार करतो’ असे त्यांना सांगणार्‍या राज्यपाल गणपतराव तपासेंनी परस्पर भजनलाल यांचा शपथविधी उरकून घेतला. बहूमताचा आकडा देवीलाल यांच्यापाशी असतानाही बेदरकारपणे ही कारवाई उरकण्यात आली. त्यामागे अर्थातच इंदिराजींची प्रेरणा होती, हे लपून राहिले नाही. त्यातून काय साध्य झाले? तर आमिषे दाखवून अपक्ष वा अन्य पक्षातल्या आमदार मंडळींना आपल्याकडे ओढण्याचे हत्यार भजनलाल यांना राज्यपालांनी सोपवलेले होते.

आकड्याची छाननी न करता इतक्या बेधडक राज्यघटनेला व प्रथेला पायदळी तुडवून सत्तेची लालसा पुर्ण करून घेणार्‍या कॉग्रेस पक्षाच्या प्रवक्त्यांनी, आता नैतिकतेच्या गोष्टी बोलण्यातला विनोद खरेच नवलाईचा आहे. पण तेही समजू शकते. कारण तेव्हा पक्षांतर कायदा अस्तित्वात आलेला नव्हता आणि कुठल्याही पक्षाचा एकटादुकटा आमदारही पक्षांतर करू शकत होता. पण अशा कुठल्याही कायदा वा प्रथेला लाथाडून सत्तेसाठी बेशरमपणा करण्याचेच पायंडे कॉग्रेसने सतत निर्माण केलेले आहेत. हल्ली म्हणजे सोनिया गांधींच्या जमान्यातही त्यात कसर राहिली नाही. २००५ सालात झारखंड विधानसभा निवडणूकीत कुठल्याच पक्षाला बहूमत मिळालेले नव्हते. तरी सर्वात मोठा पक्ष असून राज्यपालांनी भाजपाला वंचित ठेवून झामुमो या पक्षाच्या शिबू सोरेन यांना सत्तेवर बसवले होते. थोडक्यात सत्तेच्या मदतीने आमदार फ़ोडण्याची संधी त्यांना देण्यात आलेली होती. मात्र त्यात त्यांना यश मिळवता आले नाही. कारण त्या निमीत्ताने प्रथमच हा विषय न्यायालयाकडे गेला. भाजपाचे नेते अर्जुन मुंडा यांनी राज्यपालांच्या निर्णयाला आव्हान दिले आणि कोर्टात त्याची सुनावणी झाली. तेव्हा कोर्टाने नव्या मुख्यमंत्र्यांना बहूमत सिद्ध करण्यासाठी दिलेली एक महिन्याची मुदत कमी करून आठवड्याभरात ते सिद्ध करण्याचे बंधन घातले. तेव्हा मुदतीचा दिवस संपत येईपर्यंत सोरेन यांच्यासह कॉग्रेस आमदारांनी विधानसभेत गोंधळ घातला आणि विश्वास ठराव सादर होऊ दिला नाही. परिणामी सुप्रिम कोर्टाच्या अवमानाची स्थिती निर्माण झाली. तेव्हा सोरेन यांना राजिनामा देण्यास फ़र्मावण्याची नामुष्की कॉग्रेसवरच आली. गृहमंत्री शिवराज पाटील यांनी तशी तंबी भरल्यावर अपरात्री सोरेन यांनी राजिनामा दिला होता आणि राज्यपालांच्या पक्षपाताचा आणखी एक अजब नमूना कॉग्रेसने भारतीय राजकारणात पेश केला.

केंद्रातील सरकारने राज्यपालांचा गैरवापर करण्याचे एकाहून एक भयंकर नमूने कॉग्रेसनेच निर्माण करून ठेवलेले आहेत. सर्वात भयंकर म्हणजे कुठलाही कायदेशीर वा घटनात्मक आधार नसताना आंध्रप्रदेशात रामाराव किंवा उत्तरप्रदेशात कल्याणसिंग यांना बडतर्फ़ करून नवा मुख्यमंत्री नेमण्याचा बेशरमपणा कॉग्रेसच्या राज्यपालांनी करून दाखवला आहे. बुटासिंग नावाच्या राज्यपालाने तर एकही बैठक होण्यापुर्वीच बिहार विधानसभा बरखास्त करण्यापर्यंत मजल मारून दाखवलेली आहे. अशा पक्षाचे लोक आज गोव्यातील पुर्णपणे घटनात्मक चौकटीत झालेल्या कारवाईला नाके मुरडतात, तेव्हा नवल वाटण्यापेक्षा संताप येतो. राजकारण वा सार्वजनिक जीवनातील नैतिकता किंवा सभ्यता या शब्दाशी तरी कॉग्रेसचा कुठे संबंध असतो? कालपरवा उत्तराखंड विधानसभेत अर्थसंकल्पावर मतदान टाळून जे नाटक रंगवले गेले, त्यावरही कोर्टात धाव घेऊन वा सभापतीला पुढे करून कॉग्रेसचे हरीश रावत सत्तेला चिकटून बसले होते. पण अखेरीस त्यांना मतदारानेच सभ्यता म्हणजे काय त्याचा धडा शिकवला. इतर पक्षांचे आमदार फ़ोडून वा सरकार बरखास्त करून राज्यपालांचा पक्षीय राजकारणासाठी धडधडीत गैरवापर करण्याचे अनेक चमत्कार कॉग्रेसनेच देशात प्रस्थापित केलेले आहेत. पण सत्ता गमावल्यावर तेच आपल्यावर उलटू शकतात, हे त्यांच्याच लक्षात आलेले दिसत नव्हते. अशी मंडळी आज अन्य कुठल्या पक्षावर सत्तापिपासा वा सत्तालालसा बाळगल्याचा आरोप करतात, तेव्हा विनोद होत असतो. अशाच सत्तालालसेच्या पापातून गुजरातमध्ये नरेंद्र मोदी नावाचा नेता उदयास आला व त्याचे श्रेय कॉग्रेसलाच आहे. आज तोच पर्याय कॉग्रेसच्या मुळावर आलेला आहे. मात्र समोरचे संकट डोळसपणे बघण्याचेही भान त्या पक्षाच्या नेत्यांना उरलेले नाही. अन्यथा त्यांनी राज्यपालांवर दोषारोप करण्याचे धाडस केले नसते. त्यापेक्षा गणपतराव तपासे यांचे स्मरण केले असते.