आता राष्ट्रपती भवन

नलिनी सिंग ह्या दिल्लीतील ज्येष्ठ पत्रकार आहेत आणि २०१४ च्या लोकसभा निवडणुका रंगात आल्या असताना, त्यांनी व्यक्त केलेले एक मत अजून कुणा राजकीय पक्षाने मनावर घेतलेले नाही. तेव्हा राहुल व मोदी यांच्यात तुलना करण्याची शर्यत वाहिन्यांवर व माध्यमातून चाललेली होती. तर तशी तुलना गैरलागू असल्याचा दावा नलिनी सिंग यांनी केला होता. त्यांच्या मते राहुल गांधी हे मोदींच्या पासंगालाही पुरणारे राजकारणी नाहीत. कारण राहुल अर्धवेळ राजकारणी आहेत आणि नरेंद्र मोदी दिवसाचे पुर्ण चोविस तास राजकारणी आहेत. यातला अर्धवेळ राजकारणी प्रकार थोडा समजून घेण्याची गरज आहे. साधारणपणे नोकरी करणारा माणूस प्रतिदिन आठ तास काम करतो असे मानले जाते. त्यामुळेच तितके तास काम करीत नाही त्याला अर्धवेळ वा अपुरा वेळ काम करणाला मानले जाते. सहाजिकच नलिनी सिंग यांच्या म्हणण्यानुसार राहुल गांधी पुर्णवेळ राजकारणी नसून अधूनमधून गंमत म्हणून राजकारणात कुडबुडतात. कंटाळले मग विश्रांतीला कुठेतरी निघून जातात. मोदींचे तसे नाही, ते दिवसाचे अठरा तास काम म्हणजे राजकारण करतात आणि साप्ताहिक सुट्टीही घेत नाहीत. थोडक्यात अहोरात्र मोदी राजकारणात गढलेले असतात. ही बाब यासाठी महत्वाची आहे, की म्हणूनच मोदींची तुलना राहुलच नव्हेतर अन्य कुठल्याही भारतीय राजकारण्याशी होऊ शकत नाही. त्याचा पडताळा नुकत्याच संपलेल्या पाच विधानसभांच्या निकालांनी दिलेला आहे. त्यातले मतदान, प्रचार व निकाल अशा गोष्टींची खुप चर्चा रंगली, पण त्याच्या दिर्घकालीन परिणाम वा प्रभावाची कुठलीही चर्चा दोनतीन महिन्यात होऊ शकली नाही. खरे तर मोदींच्या मनात व डोक्यात काय घोळते आहे, तेही समजून घेण्याचा कोणी प्रयास केला नाही. आता निकालानंतर नुसते राजकारणी नव्हे, तर विश्लेषकांनाही जाग येते आहे.

या निकालांनंतर पंजाब कॉग्रेसने जिंकला आहे आणि गोव्यात भाजपाला मार खावा लागला आहे, याकडे कॉग्रेस व अन्य पक्षांचे नेते व प्रवक्ते लक्ष वेधत होते. आपण काय गमावलेले नाही, ते सांगण्याची त्यांची हौस संपलेली नव्हती. पण मोदींनी भाजपाला काय मिळवून दिले, त्याकडेही त्यांना डोळसपणे बघण्याची बुद्धी झाली नाही. असे क्षुल्लक अपेक्षांचे नेते व पक्ष एकत्र येऊन मोदींना कसे पराभूत करू शकतील? विधानसभा निवडणूका लागल्या, तेव्हा प्रत्येक पक्षाला त्या त्या राज्यातील सत्ताच पादाक्रांत करायची होती. भाजपाही त्याला अपवाद नव्हता. पण भाजपाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी मात्र एकदोन राज्यातील सत्तेपुरते या निवडणूकीकडे बघत नव्हते. त्यापेक्षा मोठे लक्ष्य त्यांनी समोर ठेवलेले होते. ते लक्ष्य होते पुढल्या राष्ट्रपती निवडीचे. ते लक्ष्य आहे राज्यसभेतील संख्याबळाचे! गेल्या तीन वर्षात नरेंद्र मोदींना सर्वाधिक अडथळे आणले गेले ते राज्यसभेतील अपुर्‍या संख्याबळाने. तेव्हा तिथले संख्याबळ भाजपाला झुकते करण्याला अधिक महत्व होते आणि उत्तरप्रदेश उत्तराखंड जिंकताना त्यांनी तोच मोठा पल्ला गाठला आहे. तिनशेहून अधिक आमदार निवडून आल्यामुळे आता राज्यसभेत मोठा फ़रक पडणार आहे. पुढल्या वर्षी राज्यसभेतील ६० च्या आसपास सदस्य निवृत्त होतील. त्यामध्ये मोठा वाटा अर्थातच मोठे राज्य असल्याने उत्तरप्रदेशाचा आहे. या साठ सदस्यांमध्ये भाजपाचे कमी व कॉग्रेससहीत समाजवादी पक्षाचे अधिक आहेत. त्यावर आता भाजपाचा कब्जा होणार आहे. एका आकडेवारीनुसार राज्यसभेतील ६० जागा भरताना भाजपाला त्यात २८-३० जागा नव्या मिळणार आहेत. म्हणजेच त्याही सभागृहात आता कॉग्रेसला तुल्यबळ संख्या भाजपाची होणार आहे. त्या गणितामध्ये गोवा, पंजाब वा मणिपुरला फ़ारसे महत्व नाही. कारण त्यांचे राज्यसभेतील प्रतिनिधीत्व नगण्य आहे.

उत्तरप्रदेशचे निकाल लागताच मोदी त्यातून बाहेर पडले. त्यांना अशा यशापेक्षाही भविष्यातील मोठ्या आव्हानाची चिंता असते. म्हणूनच मोदी विरोधक पाच राज्यांच्या निकालावर चर्चेत रमले आहेत. पण मोदींना एका उत्तरप्रदेशच्या सत्तेमध्ये रस नव्हता. तर त्यामुळे राज्यसभेत पडणारा फ़रक आवश्यक होता. तशीच आणखी एक गोष्ट म्हणजे राष्ट्रपतींची निवडणूक! येत्या जुलै महिन्यात प्रणबदा मुखर्जी यांची कारकिर्द संपुष्टात येते आहे. त्यामुळे मे महिन्यातच नव्या राष्ट्रपतींच्या निवडीचे वेध लागणार आहेत. पण अजूनही राजकीय शहाण्यांना त्याचे स्मरणही झालेले नाही. उलट पाच विधानसभांच्या निवडणूका लागण्यापुर्वीच मोदी-शहा त्याचा विचार करायला लागलेले होते. कारण उत्तरप्रदेश हे देशातले सर्वात मोठे राज्य असून, तिथे आमदार खासदारांची संख्याही मोठी आहे. त्याखेरीज राष्ट्रपती निवडीत १५ टक्के असा मोठा हिस्सा उत्तरप्रदेशचा आहे. त्यामुळेच त्या राज्याची सत्ता केवळ स्थानिक नाही तर राष्ट्रीय राजकारणाला प्रभावित करणारी आहे. हे ओळखूनच मोदी-शहा कामाला लागले होते. आज त्यांनी मिळवलेले यश राज्यसभा व राष्ट्रपती अशा दोन्ही बाबतीत मोलाचा टप्पा गाठून देणारे ठरले आहे. एका हिशोबानुसार राष्ट्रपती निवडणूकीत मोदींना आता आपल्या इच्छेनुसार उमेदवार ठरवण्याची सोय झालेली आहे. कारण अण्णाद्रमुक वा बिजू जनता दल अशा एखाद्या प्रादेशिक पक्षाने पाठींबा दिला, तरी भाजपाचा कोणीही उमेदवार राष्ट्रपती भवनात जाऊन विराजमान होऊ शकतो. पण अजून मोदी विरोधकांचे तिकडे लक्षही गेलेले नाही. ते गोवा, मणिपुर वा पंजाबात भाजपाला मते कमी पडली, त्यातच रमलेले आहेत. अशा पक्षांना २०१९ सालात मोदींना पराभूत करणे कितपत शक्य होईल? कारण त्यांच्याकडे कुठली दूरदृष्टी नाही की राजकारणाचे आकलनही पुरेसे नाही. भविष्याकडे बघण्याची बुद्धीही नाही.

याचे कारणही समजून घेतले पहिजे. आपण काय करायचे ते विरोधक ठरवू शकत नाहीत. त्यांच्यापाशी कुठलाही अजेंडा नाही वा धोरणही नाही. मोदी विरोधकांचा अजेंडाही आजकाल नरेंद्र मोदीच ठरवित असतात. हे लोक कशाला विरोध करतील व कशावर तुटून पडतील, त्याचा पुरता अंदाज बांधूनच मोदी आपल्या हालचाली करत असतात. सहाजिकच मोदींना हवे तसेच वर्तन वा प्रतिक्रीया विरोधक देत असतात. मग मोदी अशा प्रतिक्रीयांचा उपयोग आपल्या राजकारणासाठी मनसोक्त करून घेतात. सर्जिकल स्ट्राईक असो वा नोटाबंदीचा विषय असो, मोदींनी विरोधकांना आपल्या प्रचारासाठी यथेच्छ वापरून घेतले. समजा त्या दोन्ही बाबतीत विरोधकांनी जर सरकारचे समर्थन केले असते, तर आपणच गरीबांचे कैवारी असल्याचा दावा मोदींना करता आला नसता. आपणच एकटे काळ्यापैशाच्या विरोधात लढत असल्याचा आव मोदींना आणणे शक्य झाले नसते, की लाभही मिळाला नसता. पण विरोधकांचे दुर्दैव हे मोदींचे सुदैव झालेले आहे. लोकांना आवडणारा व लाभाचा निर्णय असला तरी विरोधक विरोधतच जात असल्याने मोदींची लोकप्रियता सतत वाढत गेलेली आहे. तिला विरोधकांनीच मोठा हातभार लावला आहे. यात मोदींची चतुराई इतकीच, की ते आपल्या योजना वा धोरणे विरोधकांना डिवचणारी राखून आपल्या विरोधात नेमके आणुन उभे करतात. दुरचा विचार करून पावले उचलतात. आताही वाराणशी येथे तीन दिवस मोदींनी मुक्काम ठोकला तर विरोधकांना मोदी घाबरल्याचा भास झाला. वास्तवात मोदी अधिक आमदार आणून राष्ट्रपती निवडणूकीची बेगमी करीत होते. आज मोदींची नजर राष्ट्रपती भवनावर रोखलेली आहे. पण तिकडे एकाही विरोधकाचे लक्षही गेलेले नाही. अशा डझनावारी पक्ष वा नेत्यांनी एकत्र येऊन गठबंधन केले म्हणून मोदींचा बालही बाका होऊ शकत नाही, हे म्हणूनच वास्तव आहे.