बुडत्याचा पाय खोलात

गोव्यातील सत्तेसाठी साठमारी झाल्याचे चित्र समोर आलेले असले, तरी त्यामागे वेगळेच राजकारण खेळले गेले आहे. खरे तर सर्वात मोठा पक्ष होऊनही कॉग्रेसला सत्ता मिळवण्यासाठी प्रयास करण्याची गरज भासली नाही. जेव्हा विधानसभा त्रिशंकू होते, तेव्हा राज्यपालांना बहूमत तपासून निर्णय घ्यावा लागत असतो. नुसताच कुणाला मुख्यमंत्री नेमून भागत नाही. त्याच्या पाठीशी बहूमत असेल व तो स्थीर सरकार चालवू शकेल, अशी खात्री करून घेण्याची जबाबदारी राज्यपालांना पत्करावी लागत असते. म्हणूनच तामिळनाडूत हंगामी राज्यपाल विद्यासागर राव यांनी शशिकला यांची अण्णाद्रमुकच्या बहूसंख्य आमदारांनी नेतेपदी निवड केली असूनही, शपथविधी उरकण्यास विलंब केला होता. कारण शशिकला यांच्यावर भ्रष्टाचाराचा आरोप होता आणि त्यांच्यावरील खटल्याची सुनावणी सुप्रिम कोर्टात संपलेली होती. केव्हाही त्या खटल्याचा निकाल येण्याची शक्यता होती. असा निर्णय विरोधात गेल्यास शशिकला यांना मुख्यमंत्रीपदी रहाणे शक्य नव्हते. म्हणजेच आठवडाभरात नवा मुख्यमंत्री नेमण्याची पाळी राज्यपालांवर आली असती. त्यामुळे शासकीय कारभारात अस्थीरता आली असती. ती टाळण्यासाठीच राज्यपाल राव यांनी शशिकला यांच्या दाव्याचा विचार करण्यात वेळ दवडला आणि तेच योग्य ठरले. कारण अवघ्या दोन दिवसातच शशिकला यांना ते पद सोडावे लागले असते. त्यांनी लावलेला विलंब कोर्टानेही मान्य केला होता व त्यात हस्तक्षेप करण्यास कोर्टाने नकार दिलेला होता. थोडक्यात राज्यपालाला नुसता मुख्यमंत्री निवडायचा नसतो, तर त्याच्या पाठीशी बहूमत असेल व तो दिर्घकाळ स्थीर सरकार देईल; याची खातरजमा करून घ्यावी लागत असते. गोव्यात कॉग्रेस तशा स्थितीत नव्हती. कारण आपल्या पाठीशी बहूमत जमवण्याचा प्रयासही कॉग्रेसने केला नव्हता, की विधीमंडळ कॉग्रेसचा नेताही निवडला नव्हता.

बहूमत पाठीशी नसेल ही वेगळी गोष्ट आहे. पण कॉग्रेसच्या नवनिर्वाचित आमदारांना आपला नवा नेता निवडण्यात कुठली वैधानिक अडचण नव्हती. भाजपाच्या नव्या तेरा आमदारांनी जर मनोहर पर्रीकर याची अल्पावधीत निवड केली होती, तर कॉग्रेसच्या सतरा आमदारांना आपला नेता निवडण्य़ात कुठलीही अडचण येण्याचे कारण नव्हते. ती अडचण कायदेशीर नव्हती, तर राहुल गांधी नावाच्या अहंकाराची होती. कॉग्रेसमध्ये कुठलाही निर्णय वा नेता निवडण्याचे अधिकार, श्रेष्ठींना असतात आणि श्रेष्ठी म्हणजे कोणीतरी नेहरू गांधी खानदानाचा वारस असावा लागतो. त्यांचे प्रतिनिधी म्हणून दिग्विजयसिंग गोव्यात आलेले होते. पण त्यांनी त्यासाठी प्रयास केले नाहीत, की अन्य कुणा गोव्यातील नेत्याला तसे काही करू दिले नाही. सहाजिकच सत्तेसाठी दावा राज्यपालांकडे पेश करण्याची कुठलीच हालचाल झाली नाही. प्रचलीत पद्धतीनुसार त्रिशंकू विधानसभा असताना कुठलाही नेता जाऊन आपल्या पाठीशी बहूमत असल्याचा दावा राज्यपालाकडे करू शकतो. त्याला आपला दावा सिद्ध करण्यासाठी पुरावेही द्यावे लागतात. जे कोणी आमदार म्हणुन निवडून आलेत, त्यापैकी बहूसंख्य आमदारांच्या प्रतिज्ञापत्र वा यादीचे सादरीकरण आवश्यक असते. मग राज्यपाल त्यावर विचार करतात. समोर एकापेक्षा अधिक दावेदार असतील, तर त्यातला खरेखोटेपणा राज्यपाल ताडून बघतात. मग ज्याच्या विषयी खात्री पटेल त्याला मुख्यमंत्री व्हायला आमंत्रित करतात. त्याचा शपथविधी उरकला, मग त्याने ठरलेल्या मुदतीमध्ये विधाबसभा भरवून आपले बहूमत सभागृहात सिद्ध करायचे असते. महाराष्ट्रातही देवेंद्र फ़डणवीस यांच्यामागे बहूमत नव्हते. पण त्यांच्याखेरीज कोणीच दावा केलेला नसल्याने राज्यपालांनी त्यांना मुख्यमंत्रीपदी नेमले आणि विधानसभेत बहूमत सिद्ध करण्याची ठराविक मुदत दिलेली होती.

गोव्यात कॉग्रेसचे १७ आमदार निवडून आलेले असले तरी बहूमताला चार आमदार कमी होते आणि भाजपाचे त्याहीपेक्षा कमी आमदार असले, तरी अन्य लहानसहान पक्षांनी भाजपाला लेखी पाठींबा दिला असल्याने संख्या २१ झालेली होती. ४० सदस्यांच्या विधानसभेत २१ हा बहूमताचा आकडा असल्याने भाजपाला सरकार बनवण्याचे निमंत्रण मिळाले. तेव्हा कॉग्रेसची झोप उडाली आणि आपण मोठा पक्ष असूनही आपल्याला राज्यपालांनी विचारले सुद्धा नाही, म्हणून रडारड सुरू झाली. मात्र असे करण्यापुर्वी आपण दावाही केलेला नाही, हेही श्रेष्ठींच्या लक्षात आले नाही. त्यातून पळवाट काढण्यासाठी व भाजपाला लबाड ठरवण्यासाठी मग कोर्टात धाव घेण्यात आली. पण कोर्टातही तोच सवाल विचारला गेला. राज्यपालांना बहूमताचे पुरावे कशाला दिले नाहीत? राज्यपाल आडमुठेपणा करून बहूमत नाकारत असतील, तर तिथे राजभवनाच्या बाहेर तितक्या आमदारांना घेऊन कॉग्रेसने धरणे कशाला धरले नाही? कोर्टात जी याचिका केली आहे, त्यातही बहूसंख्य आमदारांचा पाठींबा सिद्ध होऊ शकेल, अशी प्रतिज्ञापत्रे कशाला जोडलेली नाहीत? अशा कुठल्याही प्रश्नांची उत्तरे कॉग्रेसपाशी नव्हती. मग कोर्टात धाव घेण्याचे तरी काय कारण होते? तीन वर्षापुर्वी आपण देशाची सत्ता गमावलेली आहे आणि नेहरू-गांधी खानदानाच्या नावावर आता लोक मते देत नाहीत, याची जाणिव अजून गांधी कुटुंबाला झालेली नाही. त्यांच्या मेहरबानीवर राजकारण खेळणार्‍या कॉग्रेस नावाच्या टोळीला त्याचे भान आलेले नाही. म्हणून मग दिल्लीत बसलेली ही टोळी, कॉग्रेस म्हणून वाटेल तितकी मनमानी करीत असतात आणि त्या पक्षात जे काही मुठभर निष्ठावान कार्यकर्ते नेते उरलेत, त्यांनी केलेल्या मेहनतीवर पाणी ओतत असते. गोवा त्याचेच उत्तम उदाहरण आहे. मात्र खानदानाच्या वारसाने कितीही नुकसान केले, तरी त्यालाच पक्षाचा लाभ ठरवण्य़ाचा पायंडा आहे.

आताही नेमके तेच झाले आहे. राहुलनी उत्तरप्रदेश व उत्तराखंडातली कॉग्रेस पुरती नामशेष करून टाकलेली आहे. पण ज्या गोव्यात हा माणुस फ़िरकला नाही, तिथल्या निष्ठावंतांनी पक्षाला लक्षणिय यश मिळवून दिले होते. त्यांना तिथे निर्णय घेण्याचे स्वातंत्र्य असते वा ऐनवेळी दिले असते, तर कदाचित वेगळे चित्र बघायला मिळाले असते. पण जे प्रत्यक्षात ढोर मेहनत घेऊन पक्षाला यश मिळवून देतात, त्यांना साधा त्यांचाच नेता निवडण्याचाही अधिकार नाही. तसा निर्णय वेळीच घ्यायला श्रेष्ठी उपलब्ध नाहीत. म्हणूनच गोव्यातल्या कॉग्रेसच्या यशाची माती झाली आहे. मात्र आजवरच्या अशा पोरखेळाला कंटाळलेल्या, गोव्यातील नव्या आमदार व नेत्यांनी आता हा श्रेष्ठी नावाचा बोजा डोक्यावरून उतरून फ़ेकून देण्याचा पवित्रा घेतला, तर नवल नाही. किंबहूना गोव्यातील कॉग्रेस पुरती संपवूनच माघारी दिल्लीत येण्याची मोहिम बहूधा पर्रीकरांवर सोपवण्यात आलेली असावी. त्यांनी गोव्यात बस्तान मांडून पुढल्या पाच वर्षासाठी भाजपाच्या सरकारला पक्के करावे आणि वर्षभरात परत दिल्लीत संरक्षण खात्याची जबाबदारी घ्यावी, असा बेत दिसतो. त्याची लक्षणे आतापासून दिसू लागलेली आहेत. कॉग्रेसच्या गोटात पळापळ झालेली असून, येत्या गुरूवारी सरकारवर विश्वास ठराव संमत होताच, कॉग्रेसचा एक मोठा गट वेगळा होऊन भाजपाच्या बाजूने उभा राहिल अशी बातमी आहे. ३०-३२ आमदारांचा भक्कम पाठींबा असलेले भाजपा सरकार नजिकच्या काळातत गोव्यात साकारले, तर नवल नाही. मात्र त्याचे श्रेय कोणाही भाजपा नेत्याला घेता येणार नाही. त्याचे खरे मानकरी कॉग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी व त्याचे निकटचे सल्लागार दिग्विजयसिंग असतील. कारण राहुल गांधी यांचे प्रत्येक पुढे टाकलेले धाडसी पाऊल, हे कॉग्रेससाठी बुडत्याचा पाय खोलात म्हणावे असे विध्वंसक होत चालले आहे.