महाराष्ट्रातल्या राजकारणाला आता वेग आला असून, मध्यंतरीच्या निवडणूक काळात केलेल्या गर्जना व फ़ोडलेल्या डरकाळ्यांची कसोटी लागायची वेळ जवळ येत चालली आहे. त्यात शिवसेनेशी जागांमध्ये बरोबरी साधणार्‍या भाजपानेही आपले पत्ते छातीशी धरून गोपनीयता कायम राखली आहे, तर शिवसेनेच्या डरकाळ्या अजून थांबलेल्या नाहीत. त्यामुळेच बाकीच्या राजकीय पक्षांना आपापल्या भूमिका स्पष्ट करताना सावधानता बाळगावी लागते आहे. कॉग्रेसने सत्तेतून बाहेर पडण्याच्या बोलीवर सेनेला महापौर पदासाठी पाठींब्याचे गाजर दाखवले आहे. तर सेना बाहेर पडल्यास सरकार टिकवायला आपण मदत करणार नाही, असा इशारा शरद पवारांनी देऊन झाला आहे. अशा स्थितीत विधानसभेच्या अधिवेशनाचा कार्यक्रम ठरवण्यासाठीच्या बैठकीवर शिवसेनेच्या मंत्र्यांनी बहिष्कार टाकून, सेनेने रहस्य आणखीनच वाढवले आहे. परिणामी सामान्यपणे राजकारणावर चर्चा करणार्‍यांना आता सरकार टिकणार की जाणार; अशा शंकेने ग्रासले आहे. उलटसुलट बातम्यांनी रंगत अधिकच वाढते. पण एका पक्षाने पाठींबा काढून घेणे वा कुणाच्या पाठीशी किती आमदार असतात; त्यावर सरकारे चालत वा कोसळत नसतात. त्यामध्येही राज्यपालांची भूमिका खुप महत्वाची ठरत असते, हे विसरले जाते. गेल्या महिन्यात तामिळनाडूत अशाच लपंडावाचा खेळ तब्बल दोनतीन आठवडे चालला होता, तेव्हा काय झाले? दावे प्रतिदावे खुप झाले. पण प्रत्येकाला हुलकावण्या देत भलत्याच गोष्टी घडत गेल्या. कारण वरकरणी जे काही दिसते व सोपे वाटत असते, तितकी सत्तेची समिकरणे सोपी नसतात. त्यात जसे नेत्यांचे अहंकार पणाला लागलेले असतात, तसेच सामान्य आमदाराचे भविष्यही पणाला लागलेले असते. म्हणूनच त्या सगळ्याची गोळाबेरीज करून अशा गणिताची उत्तरे शोधावी लागतात. महाराष्ट्रात काय स्थिती आहे?
शिवसेना व भाजपा यांचे भांडण विकोपास गेलेले आहे. पण म्हणून एकट्या शिवसेनेने पाठींबा काढून घेण्यातून भाजपाचे सरकार कोसळण्याची स्थिती बिलकुल नाही. तसे असते तर दोन वर्षापुर्वीच मुळात बहूमत पाठीशी नसताना भाजपाने एकट्याच्या बळावर सत्ता स्थापनेचा जुगार खेळलाच नसता. पण तो त्यांनी खेळला, कारण बहूमत विधानसभेत सिद्ध करताना अन्य कोणाची मदत आपल्याला लागणार नाही, अशी त्याही पक्षाला खात्री होती. त्याचे कारण निकाल संपण्यापुर्वीच शरद पवार यांनी भाजपाला बिनशर्त पाठींबा जाहीर केला होता. त्यामागे शिवसेनेची हवा काढून घेण्याचाच दोन्ही पक्षांचा हेतू होता. त्यात यश मिळाले तरी लोकांची नाराजी लौकरच उघड झाली आणि त्याची कबुली मुख्यमंत्र्यांनी तात्काळ दिलेली होती. म्हणूनच जगाला दाखवण्यासाठी मग शिवसेनेला किरकोळ मंत्रीपदे देऊन, त्यांचा दिखावू पाठींबा घेण्यात आला. तरीही भाजपा कधीही सरकर टिकवण्यासाठी सेनेच्या मर्जीवर अवलंबून नव्हता. तेव्हा नव्हता तर आजही असायचे कारण नाही. म्हणूनच सत्तेत सहभागी झाल्यानंतर सेनेने सतत दुगाण्या झाडण्यात काहीही अर्थ नव्हता. विधानसभेची बाजी सेनेने सत्तेत सहभागी होताच गमावलेली होती. अशी दोन वर्षे निघून गेल्यावर आता परिस्थिती थोडी बदलली आहे आणि सेनेने खरेच बाहेर पडायची धमकी खरी करायची म्हटल्यास, त्याला शरद पवारांची किती सहमती आहे, त्यावर सरकारचे टिकणे वा कोसळणे अवलंबून आहे. मात्र चित्र दिसते तितकेही स्वच्छ नाही. प्रत्येक पक्षाचे किती आमदार आहेत, त्यावर बहूमतची समिकरणे मांडण्याची वेळ केव्हाच टळून गेलेली आहे. विधानसभेची अर्धी मुदत संपलेली असून, जे कोणी आमदार आहेत, त्यांना आता आपली आमदारकी पाच वर्षे टिकण्याचे अधिक महत्व वाटत असेल तर नवल नाही. म्हणूनच या संघर्षात राज्यपालांच्या भूमिकेला निर्णायक महत्व असेल.
विद्यासागर राव हे महाराष्ट्राचे पुर्णवेळ राज्यपाल आहेत आणि त्यांच्यावरच तामिळनाडूचे हंगामी राज्यपाल अशीही जबाबदारी आहे. अलिकडेच त्यांनी त्या राज्यातल्या राजकीय पेचप्रसंगात गुंतागुंतीच्या प्रसंगाचा सामना केलेला आहे. एका बाजूने आकड्यांसह प्रतिज्ञापत्रांचा बहूसंख्य पाठींबा दाखवूनही राव यांनी शशिकला यांच्यासारख्या बेरक्या नेत्याला दाद दिलेली नाही. अशा स्थितीत महाराष्ट्रात सेनेने पाठींबा काढून घेण्याचा पेच टाकला, तर त्यात राज्यपाल काय भूमिका घेतील आणि मुख्यमंत्र्यांचा पवित्रा काय असेल; त्याला खास महत्व येणार आहे. त्यातील घटनात्मक गुंतागुंत कशी असेल, तेही विचारात घेण्याची गरज आहे. कोणत्या परिस्थितीत आमदार काय भूमिका घेतील, त्याकडेही पाठ फ़िरवून चालणार नाही. बहूतेक पक्षातल्या आमदारांना मोठ्या राजकीय सौदेबाजीशी कर्तव्य नाही. त्यांना मंत्रीपदे वा सत्तेची गणिते नको आहेत. किमान आपली आमदारकी टिकावी आणि शक्य झाल्यास पुन्हा आमदार म्हणून निवडून येण्याकडे निम्मेहून अधिक आमदारांचा कल असणार, यात शंका नाही. मग हे आमदार आपल्या पक्षाचे फ़तवे किती मान्य करतील? आपले मतलब साधण्यासाठी कुठल्या बाजूला झुकतील, त्याचाही विचार करावा लागेल. गेल्या खेपेस शिवसेनेचे आमदार सत्तेबाहेर राहून फ़ुटतील, अशा बातम्या आलेल्या होत्या. आता लागोपाठ पराभवाच्या छायेत गेलेल्या पक्षप्रमुखांना सर्व आमदारांना आपल्याच मुठीत राखणे कितपत शक्य होणार आहे? अन्य पक्षातून आलेल्या उमेदवारांना जिंकून आणण्यात मुख्यमंत्र्यांनी मिळवलेले यश, फ़ुटणार्‍या आमदारांसाठी आमिष ठरू शकते. म्हणूनच सरकार पाडण्याच्या गोष्टी करताना भविष्यातील परिणामांचाही विचार करणे प्रत्येकाला भाग आहे. राज्यपाल हे भाजपाचेच असल्याने त्यांच्याकडून त्या पक्षाला झुकते माप मिळणार, हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही.
चहूकडून दबाव आला असतानाही तामिळनाडूत राज्यपाल विद्यासागर राव, यांनी दाखवलेला संयम व ठामपणा महाराष्ट्रातही त्यांना दाखवता येऊ शकतो. किती विचित्र स्थितीत प्रसंग हाताळावा लागतो, त्याचे प्रशिक्षणच त्यांना तामिळनाडूत मिळून गेले आहे. अशा स्थितीत सरकार पाडायला निघालेल्यांचे सर्व डावपेच राज्यपालांच्या भूमिकेवर अवलंबून असतात. शशिकला यांच्यावरील खटल्याचा निकाल लागण्यापर्यंत राव यांनी तामिळनाडूत निर्णय घेण्यास विलंब केला होता. त्यावर टिकेची खुप झोड उठली. त्यापुढे हा राज्यपाल दबलेला नव्हता. म्हणूनच महाराष्ट्रात सत्तेच्या हुलकावण्या देणार्‍या डावपेचांना राव दाद देतील, अशी कोणी अपेक्षा करू नये. खरोखर दोन्ही कॉग्रेस ठामपणे विरोधात उभे रहाणार नसतील, तर पाठींबा काढून घेणे शिवसेनेसाठी आणखी एक नामुष्की ठरेल. त्यानंतरही गैरहजर राहून राष्ट्रवादीला सरकार टिकवता येईल. पुढे आपल्या सोयीच्या क्षणी सरकार पाडून पवार आपला पत्ता यशस्वी झाल्याचा आभास निर्माण करू शकतात. पण तोवर शिवसेनेचा फ़ज्जा उडालेला असेल आणि सेना-भाजपा एकत्र येण्याचीही शक्यता टळून गेलेली असेल. मात्र त्यातून सरकार पडले आणि मध्यावधी आल्यास, पवार कॉग्रेसला सोबत घेऊन भाजपाचीही दमछाक करू शकतील. सेनेने पाठींबा काढून घेतल्याने फ़डणवीस सरकार अल्पमतात आले असे होत नाही. त्याहीनंतर राष्ट्रवादी गैरहजेरी लावून सरकारला बहूमत असल्याचे सिद्ध करू शकतात. म्हणूनच राज्यपाल फ़डणवीसांना विधानसभेत कौल मागण्याची संधी देऊ शकतात. तितके झाले तर विविध पक्षातल्या नाराज वा अस्वस्थ आमदारांना गोळा करूनही भाजपा बहूमत टिकवू शकतो. त्या आमदारांना अपात्र ठरवण्याचा अधिकार सभापतींचा असून, त्याही पदावर भाजपाचा कोणीतरी विराजमान झालेला आहे. म्हणूनच सेनेने पाठींबा काढून घेतल्याने सरकार कोसळण्याही हमी नाही. सुत्रे राज्यपाल व सभापतींच्या हाती जातील, इतकेच!
(३/३/२०१७)
No comments:
Post a Comment