शिवसेनेसाठी धडा

राज्यातील १६४ नगरपालिका व परिषदांच्या मतदानाचे निकाल समोर आले असून, त्यात खरा धडा शिवसेनेला मिळाला आहे. अर्थात धडा हा शिकण्यासाठीच असतो. शिकायचे नसेल तर गोष्ट वेगळी! जसा लोकसभेने कॉग्रेस पक्षाला धडा शिकवला होता, पण त्या पक्षाला तो अजून शिकता आलेला नाही. म्हणूनच निदान महाराष्ट्रात तरी लागोपाठ कॉग्रेसला सपाटून मार खावा लागत आहे. तसेच शिवसेनेला करायचे असेल, तर गोष्ट वेगळी. कारण या निवडणूकीने भाजपाला पुन्हा एकदा राज्यातील पहिल्या क्रमांकाचा वा सर्वात मोठा पक्ष म्हणून मान्यता मिळवून दिलेली आहे. आपल्याला विधानसभेत मिळालेले यश टिक्वण्यासाठी भाजपा सातत्याने प्रयत्नशील राहिला आहे, त्याचाच लाभ त्या पक्षाला मिळालेला आहे. पण विधानसभेत प्रथमच स्वबळावर लढून शिवसेनेने जे यश मिळवले होते, त्याच्या पुढला टप्पा गाठण्यात सेना या ताज्या मतदानात अपेशी ठरली, असेच म्हणायला हवे. म्हणूनच पक्षाने आत्मचिंतन व आत्मपरिक्षण करण्याची गरज आहे. पहिली गोष्ट म्हणजे निवडणूका लागल्या असताना शिवसेनेच्या राज्य नेतृत्वाने त्यात कुठला पुढाकार घेतल्याचे दिसले नाही. एका बाजूला नवखे वा तरूण नेतृत्व असूनही मुख्यमंत्री देवेंद्र फ़डणवीस यांनी राज्यभर ५५ सभा घेतल्या होत्या. राज्याचा कारभार संभाळून इतक्या सभा घेणे सोपे काम नव्हते. उलट सेनेच्या नेतृत्वावर कुठलीही प्रशासकीय जबाबदारी नाही आणि तरीही या राज्यव्यापी मतदानात पक्षप्रमुखांनी कुठली धावपळ केल्याचे दिसले नाही. सहाजिकच स्थानिक वा जिल्हा पातळीवरच्या नेतृत्वानेच आपापले गडकिल्ले लढवले. तरीही शिवसेनेला मिळालेले यश लक्षणिय आहे. लक्षणिय याचा अर्थ कौतुकास्पद होत नाही. मुख्य नेतृत्वाने दुर्लक्ष करूनही मिळालेले यश, शिवसेनेची क्षमता दाखवून देणारे आहे. म्हणूनच त्यातला धडा महत्वाचा ठरतो.

या निवडणूकीसाठी शिवसेनेची कुठली रणनिती नव्हती आणि संघटित प्रयास नव्हते. त्यामुळेच पक्षप्रमुखांनी विविध जिल्ह्यात जाऊन मोठ्या सभा घेणे वा प्रचारमोहिम राबवणे, असे काही झाले नाही. स्थानिक नेते व दुय्यम नेत्यांनीच आघाडी संभाळली. मुंबईतून त्यांना कुठली कुमक मिळाली किंवा नाही, त्याची माहितीही मिळू शकत नाही. पण याच काळात शिवसेना नोटाबंदीच्या विरोधासाठी आपली सर्व शक्ती पणाला लावू्न राजकारणाच्या आखाड्यात उतरलेली होती. जणू राज्यातल्या नगरपालिका व नगरपरिषदा यांच्याशी शिवसेनेला कुठलेही कर्तव्य नसावे; असाच नेतृत्वाचा अलिप्तपणा नजरेत भरणारा होता. कुठल्याही स्थितीत नरेंद्र मोदी व भाजपाच्या नोटाबंदी निर्णयाला विरोध करण्यात, शिवसेनेचे राजकारण अडकून पडलेले होते. त्यासाठी आपलीच हक्काची भूमी असलेल्या महाराष्ट्रातल्या या मिनी विधानसभा निवडणूकात अपयश आले तरी बेहत्तर; अशाच मानसिक स्थितीत शिवसेना होती. अशाच निवडणूकातून स्थानिक बुरूज किल्ले उभारले जातात आणि पुढल्या काळात उपयुक्त ठरू शकणारी संघटना आकारास येते. याचे कुठलेही भान सेनेने राखलेले दिसले नाही. किंवा नोटाबंदीसाठी पंतप्रधान मोदी आणि भाजपावर शरसंधान केल्याने नगरपालिका मतदानात सहज यश मिळून जाईल; अशा समजुतीमध्ये शिवसेना असल्यासारखे वर्तन आढळून आले. उलट भाजपाने आपली सर्व शक्ती त्यासाठी जुंपलेली होती. कारण यातूनच मोठ्या राजकीय लढाईसाठी फ़ौज उभी रहात असते, हे भाजपा ओळखून होता. असे स्थानिक नगरसेवक वा नगराध्यक्ष हे लोकसभा विधानसभा लढाईत बिनीचे शिलेदार म्हणून कामी येत असतात. ते निर्माण करण्यासाठी अशा निवडणुकांना प्राधान्य असते. ती मते स्थानिक कार्यकर्ते पकडून ठेवत असतात. याचे भान असते तर नोटाबंदीपेक्षाही या मतदानाला सेनेने प्राधान्य दिले असते.

विधानसभेला पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी एकाकी लढत देऊन स्वबळावर शिवसेनेला महाराष्ट्राच्या राजकारणात दुसर्‍या क्रमांकावर आणण्यात यश मिळवले होते, त्याची पुढली पायरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधून चढली जायची असते. विधानसभेत अकस्मात युती मोडल्याने स्वबळावर सेनेला लढावे लागलेले होते. यावेळी तशी स्थिती नव्हती. सेनेला शक्यतो स्वबळावर लढायचे होते आणि त्यातून तीन वर्षानंतर व्हायच्या विधानसभेसाठी पाया घालायचा होता. त्याच्या तुलनेत नोटाबंदीचा विरोध दुय्यम स्वरूपाचा होता. कारण तो निर्णय लोकांना त्रासदायक ठरणारा असला, तरी लोकहिताचा होता. म्हणूनच विरोधाने राजकीय लाभाची अजिबात शक्यता नव्हती. अगदी विरोधच करायचा होता, तरी त्याचे प्रतिबिंब मतदानात पाडून आपली राजकीय विरोधाची भूमिका अधिक प्रभावीपणे पुढे रेटता आली असती. पण इथल्या निवडणूकांकडे काणाडोळा करून दिल्ली वा गल्लीतल्या नोटाबंदीचा किल्ला लढवण्यात सगळी उर्जा खर्च झाली. पण प्रत्यक्ष मतदानात भाजपाने बाजी मारली. त्याचा अर्थ नोटाबंदीला सामान्य लोकांनी प्रतिसाद दिल्याचे भाजपाला सिद्ध करण्यासच हातभार लागला. इथे मतदानात भाजपाची दमछाक करू शकणारा पक्ष राष्ट्रवादी किंवा कॉग्रेस नव्हता. भाजपाला पर्याय म्हणून सामान्य मतदार शिवसेनेकडे बघत असताना, ती मते अधिकाधिक मिळवणे अगत्याचे होते. ती मिळवली तर त्या नोटाबंदीसाठीच जनतेने सेनेला अधिक यश दिले, असाही दावा करता आला असता. स्थानिक नेतृत्वाला मिळालेले यश हे संघटितपणे प्रयास केला नसताना मिळालेले यश आहे. याचा अर्थ यापेक्षा शिवसेना अधिक यश मिळवू शकली असती. पण तसा संघटित प्रयत्न सेनेने केलाच नाही, असाही त्याचा अर्थ आहे. त्याचा लाभ भाजपाला मिळालेला आहे. कारण नोटाबंदी हा विषयच यावेळी अगत्याचा नव्हता.

महाराष्ट्र हळुहळू सेना भाजपा यांच्यात विभागला जात असल्याचे संकेत विधानसभा निवडणूकीने दिलेले होते. त्याचा लाभ उठवत कॉग्रेस आणि राष्ट्रवादी पक्षांची राजकीय जागा अधिकाधिक व्यापण्याची रणनिती शिवसेनेने राबवायला हवी. त्याचा अर्थ निव्वळ मोदी वा भाजपावर आरोप करीत बसणे होत नाही. ते काम कॉग्रेस व राष्ट्रवादी करीतच असतात. त्यांच्यापासून दुरावणारा व भाजपाच्या जवळ जाऊ शकत नाही, असा मतदार आपल्या गोटात ओढण्यावर; शिवसेनेचे राजकीय भवितव्य अवलंबून आहे. तसे नसते तर आताही भाजपाला निर्विवादपणे नगरपालिकेत मोठे यश मिळवता आले असते. शिवसेनेला इतकेही यश मिळाले नसते. पण शिवसेनेला प्रयत्न केल्याशिवाय इतके यश मिळून गेले आहे. मग जोर लावून प्रयास केला असता, तर कॉग्रेस व राष्ट्रवादी यांच्याकडे गेलेल्या अनेक मतांवर वा जागांवर सेना कब्जा मिळवू शकली असती. पर्यायाने भाजपाला तुल्यबळ यश शिवसेनेला मिळवता आले असते. पण तसा विचारही सेनानेतृत्वाला शिवलेला नाही. नगरपालिकांच्या मतदानापेक्षा तीन आठवडे सेनेने आपली सर्व शक्ती नोटाबंदीला विरोध करण्यासाठी जुंपलेली होती. त्यामुळे तिच्या निवडून आलेल्या नगरसेवकांची संख्या राष्ट्रवादी व कॉग्रेसच्या संख्येइतकीच राहिली आहे. उमेदवार ठरवण्यापासून त्यांच्या प्रचारात संघटितपणा असता, तर दोनशेच्या आसपास संख्येत वाढ झाली असती. परिणामी अन्य दोन पक्षांची संख्या घटली असती आणि भाजपाशी तुल्यबळ शक्तीप्रदर्शन घडवता आले असते. कारण तितकी क्षमता सेनेत आहे. याचीच प्रचिती या निकालांनी दिलेली आहे. आपले हे शक्तीस्थान सेना नेतृत्वाला कळेल, तेव्हाच सेनेची योग्य दिशेने वाटचाल होऊ शकेल. यातला धडा आपल्याला आहे याचे भान आले, तरच तशी वाटचाल करणे शक्य आहे. मात्र त्यासाठी सत्याकडे पाठ फ़िरवून भागणार नाही. तर सत्याचा ‘सामना’ करता आला पाहिजे.