नोटाबंदीचा परिणाम कोणावर?

गेले तीन आठवडे देशात नोटाबंदीचा विषय गाजतो आहे. त्यात महाराष्ट्रही घुसमटला होता. भाजपा वगळता जवळपास सर्वच पक्षांनी त्याविषयी नाराजी व्यक्त केली होती. अगदी भाजपाचा मित्रपक्ष असूनही शिवसेनेने त्या विरोधात उडी घेतली होती. बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बानर्जी यांनी योजलेल्या मोर्चातही शिवसेनेने सहभाग घेतला होता आणि खुद्द शिवसेना पक्षप्रमुख आघाडीवर उभे राहून नोटाबंदीच्या विरोधाचे नेतृत्व करत होते. सहाजिकच या मोदी निर्णयाचा जनमानसावर कोणता कसा परिणाम होतो, त्यावर उलटसुलट चर्चाही झालेल्या आहेत. पण महाराष्ट्रातील नगरपालिका निवडणूकीत भाजपाला अपुर्व यश मिळाल्याने, आता त्या नोटाबंदीचा एकूणच मतदानावर काही परिणाम झाला नसल्याचे निष्कर्ष काढले जात आहेत. आधी लोक संतापलेत वा खवळलेत असा निष्कर्ष काढणार्‍यांनी, आता लोकांनी बंदीचा विरोध मनावर घेतला नाही, असा तरी निष्कर्ष कशावरून काढला? केंद्रातील भाजपा सरकारचा निर्णय असल्याने आणि इथे भाजपाला यश मिळाल्याने, नोटाबंदीचा कुठलाही परिणाम नाही, असे म्हणणे अतिरेकाचे होईल. कारण ज्या निर्णयाने देश ढवळून निघाला व ज्यासाठी देशाच्या कानाकोपर्‍यातल्या तमाम जनतेला घराबाहेर काढले, त्याचा परिणाम राजकीय मतदानावर व्हायलाच हवा. म्हणूनच तो महाराष्ट्रातील नगरपालिका मतदानावरही व्हायला हवा. पण असा परिणाम म्हणजे लोकांनी एखाद्या पक्षाला मत नाकारणे वा डोक्यावर घेऊन नाचणे, असाही नसतो. परिणाम वेगवेगळे असू शकतात. ते मतांवर होत नसले तरी निकालावर होऊ शकतात. उमेदवारांवर वा पक्षावरही होऊ शकतात. म्हणूनच ताज्या मतदानावरही असा परिणाम झालेला असला पाहिजे. पण कोणी अजून त्या निकालांचा गंभीरपणे अभ्यास केलेला दिसत नाही. प्रत्येकजण आपल्या सोयीनुसार त्याचे अर्थ लावतो आहे.

समजा, भाजपाच्या मोदी सरकारने घेतलेला हा निर्णय लोकांना अजिबात आवडला नसता, तर त्याचे ठोस परिणाम भाजपाला नगरपालिका निवडणूकीत भोगावेच लागले असते. म्हणजे त्यांना दणकून पराभव सोसावा लागला असता. पण त्याचीच दुसरी बाजू अशी, की खरोखरच लोकांना नोटाबंदीचा निर्णय आपल्या जीवनात चमत्कार घडवून आणणारा क्रांतीकारक वाटला असता, तर लोकांनी भरभरून भाजपाला मते दिली असती. बहुतांश नव्हेतर जवळपास सर्वच पालिकेत भाजपाला निर्विवाद बहूमत बहाल केले असते. पण तसेही घडलेले नाही. म्हणूनच त्याचा मतदारावर फ़ारसा परिणाम झालेला नाही, असेच मानावे लागते. किंबहूना मतदाराने मतदानात नोटाबंदी हा मुददाच विचारात घेतलेला नाही, असा अर्थ काढता येऊ शकतो. पण त्याचा दुसरा अर्थ एकूण निवडणूकीवर वा मतदानावर त्याचा प्रभाव पडलेला नाही, असेही ठामपणे म्हणता येणार नाही. यापुर्वीप्रमाणेच यंदाच्याही निवडणूका झाल्या असत्या आणि नोटाबंदी झालेली नसती, तर नेमके असेच निकाल लागले असते, असा दावा कोणी छातीठोकपणे करू शकणार नाही. कारण पुर्वीच्या निवडणूका व नोटाबंदीच्या निवडणूका यात जमिनअस्मानाचा फ़रक पडलेला आहे. जितका खर्च यापुर्वी निवडणूकांत उमेदवार करायचे आणि पैशाची उधळपट्टी होत असे, तितकी श्रीमंती यावेळी कुठल्याही शहरात, कुणाही उमेदवाराला दाखवता आलेली नाही. म्हणजेच यापुर्वीच्या कुठल्याही निवडणूकीपेक्षा यंदाच्या ह्या निवडणूका, सर्वात स्वस्त्तातल्या व कमी खर्चातल्या झालेल्या आहेत. कुठल्याही पक्षाला वा उमेदवाराला मतदार वा कार्यकर्त्यावर पैशाची उधळण करता आलेली नाही. त्याचा प्रभाव या मतदानावर पडलेला नाही, असे कोणी म्हणू शकतो काय? कित्येक उमेदवारांना आपली खरी धनशक्ती यात पणाला लावता आलेली नसेल, तर हे निकाल नोटाबंदीमुळे असे लागल्याचे मान्य करावे लागेल ना?

या निवडणूकीचे निकाल बघितले, तर त्यात अनेक बालेकिल्ले आणि बुरूज ढासळून पडले आहेत. त्यांच्याकडे पक्षाचे किल्ले म्हणून बघण्यापेक्षा स्थानिक नेतृत्वाचे गड म्हणून बघणे योग्य ठरेल. त्यातले बहुतांश किल्ले वा गड हे मुळातच तिथल्या आर्थिक संस्थांतील प्राबल्यातून आलेले होते. कोणाकडे किती खरेदीविक्री संघ, पतपेढ्या वा सहकारी संस्था आहेत, त्यानुसार आजवरच्या मतदानावर प्रभाव पडलेला होता. जितक्या सहकारी व आर्थिक संस्थांवर कब्जा, तितक्या धनशक्तीने या निवडणूका लढल्या जात होत्या. त्यामुळेच त्यावर खरा प्रभाव पैशाचा असायचा. जितका पैसा त्यात ओतला जायचा, तितका मतदानावर प्रभाव असायचा. आताही तसाच प्रभाव पडू शकला असता. पण नोटाबंदीने केलेली मोठी गोची म्हणजे अकस्मात खिशातल्या पा्चशे हजाराच्या मातीमोल होऊन गेल्या होत्या. खेरीज अशा नोटा वा पैसा प्रामुख्याने विविध सहकारी संस्थांमधून खेळवलेला असतो आणि त्यांच्याच आर्थिक उलाढालीतून झाकलेला असतो. पण त्याच व्यवहार व पैशाला, नोटाबंदीने जायबंदी करून टाकले होते. नोटाबंदी ऐन निवडणूकीच्या मोसमात लागू झाली आणि त्यापासून कटाक्षाने अशा सहकारी व जिल्हा पातळीवरच्या तमाम आर्थिक संस्थांना वर्जित राखले गेलेले होते. थोडक्यात त्यांच्या खिशात वा खात्यात असलेल्या विविध नावाच्या रकमा अकस्मात निकामी होऊन गेलेल्या होत्या. त्यांचा नगरपालिकांच्या मतदान व प्रचारात उपयोग राहिलेला नव्हता. सहाजिकच एकूणच जितके कोणी उमेदवार मैदानात होते, ते समपातळीत आणले गेलेले होते. कोणालाही धनशक्ती वा त्यातून येणार्‍या दंडशक्तीचा वापर करण्याची मुभा राहिलेली नव्हती. आजवर मतदानाला प्रभावित करणारी खरी शक्तीच क्षीण झालेली होती. त्यामुळे आपापल्या किल्ल्यात हुकूमत गाजवणारे ‘संस्था’निक सामर्थ्यहीन होऊन गेले होते. त्यानेच मोठा चमत्कार घडवला आहे.

सत्ता आघाडीची असो किंवा युतीची असो, अशा निवडणूकीत नेहमी राष्ट्रवादी पक्षाचा वरचष्मा राहिलेला आहे. कारण महाराष्ट्रातील बहुतांश आर्थिक संस्था वा सहकारी संस्थांवर पवारांचाच प्रभाव राहिलेला आहे. त्याचीच प्रचिती गेली दोनतीन दशके अशा स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निकालातून येत राहिली होती. त्यांच्याशी टक्कर देऊ शकतील अशा आर्थिक संस्था ज्या तालुका जिल्ह्यात ज्यांच्यापाशी होत्या, त्यांनाच राष्ट्रवादीशी दोन हात करणे जमलेले होते. त्यामुळेच विधानसभा लोकसभेचे निकाल कसेही लागोत, स्थानिक संस्थांमध्ये राष्ट्रवादीचा वरचष्मा राहिला होता. यावेळी प्रथमच राष्ट्रवादीला मोठा फ़टका बसलेला आहे. कारण नोटाबंदीचा सर्वात मोठा फ़टका अशा ग्रामीण भागातील सहकारी व आर्थिक संस्थांना बसलेला आहे. सहाजिकच आपापल्या जागी राष्ट्रवादीचे किल्ले बुरूज संभाळणार्‍या किल्लेदार सुभेदारांची लढायची शक्तीच कमी होऊन गेलेली होती. त्यामुळे प्रत्येक वेळी अशा मतदानात बाजी मारून पहिल्या स्थानावर रहाणार्‍या राष्ट्रवादी कॉग्रेसला, मतदाराने चौथ्या क्रमांकावर फ़ेकून दिल्याचे दिसून येत आहे. हा नुसत्या राजकारणाचा परिणाम नाही, तर नोटबंदीने स्थानिक व सहकारी आर्थिक संस्थांच्या केलेल्या नाकेबंदीचा परिणाम आहे. तो परिणाम राजकीय स्वरूपाचा नाही तर आर्थिक स्वरूपाचा आहे. स्थानिक आर्थिक प्राबल्य असलेल्यांपासून मुक्त होऊन मतदार आपला कौल देऊ शकल्याने, असे निकाल येऊ शकलेले आहेत. अर्थात काही जागी मुळच्या राष्ट्रवादी नेत्यांनी पक्षांतर करून भाजपात आश्रय घेतला असल्यानेही, त्या पक्षाच्या यशाची कमान चढत असल्याचेही दिसते आहे. पण ताज्या निकालावर नोटाबंदीचा अजिबात परिणाम झाला नाही, हा निष्कर्ष म्हणूनच काढता येत नाही. नव्याने आर्थिक स्थिरस्थावर होऊ शकली, तर नजिकच्या काळात नवे किल्लेबुरूज उभे रहातील, ही गोष्ट वेगळी!