शिवसेनेचा सर्जिकल स्ट्राईक

दोन वर्षापुर्वी याच दरम्यान महाराष्ट्रातल्या शिवसेना भाजपा जुन्या युतीचा कलगीतुरा रंगलेला होता. त्यात भाजपाने बेसावध सेनेला गाफ़ील असताना दगा दिलेला होता आणि त्याचा यथासांग समाचार मी घेतलेला होताच. दिर्घकाळ सोबत राहुन सेनेची संघटनात्मक शक्ती व बाळासाहेबांची लोकप्रियता यांचा भाजपाने फ़ायदा घेतला ही वस्तुस्थिती होती. पण जेव्हा मोदी लोकप्रियतेच्या शिखरावर आले तेव्हा त्याचा लाभ सेनेला मिळू नये, म्हणून भाजपाच्या स्थानिक नेतृत्वाने लबाडी केली. त्यामुळेच त्यात बळी पडलेल्या शिवसेनेच्या संतापाचे मी समर्थन केले होते. किंबहूना त्यानंतर वेळोवेळी सेनेकडून भाजपाची कोंडी करण्याचे डावपेच खेळले गेले, त्याचेही मी म्हणूनच समर्थन केले होते. ज्या पद्धतीने भाजपा वागला, त्याच पद्धतीने त्याला सेना उत्तर देत असेल, तर त्यात काही गैर मानता येणार नाही. डाव म्हणून विरोधकाची कोंडी करणे व आपले राजकारण साधणे योग्य असले, तरी केवळ विरोधासाठी विरोधाच्या कायम पवित्र्यात रहाणे आत्मघातकी असू शकते. सध्या शिवसेना त्याच पवित्र्यात गेली आहे. त्यातून भाजपाला दुखावण्याला प्राधान्य दिले जात असून, आपलेही त्यात नुकसान होऊ शकते, याचे भान सुटल्याचे दिसू लागले आहे. तसे नसते तर कुठल्याही बाबतीत सतत विरोधाच्या भूमिका मांडण्याचे काही तर्कशुद्ध कारण दिसत नाही. पाचशे व हजाराच्या नोटा मोदी सरकारने रद्द केल्या. त्याच्या विरोधात पारंपारिक भाजपा विरोधकांनी उभे रहाणे योग्य आहे. कारण त्यांनी आपली राजकीय दिवाळखोरी कधीच जाहिर केलेली आहे. आपल्यापासून मतदार कशामुळे दुरावला, त्याचेही आत्मपरिक्षण त्यापैकी कोणाला करावेसे वाटलेले नाही. पण शिवसेनेच्या नेतृत्वाने व उद्धव ठाकरे यांनी, केजरीवाल वा ममता बानर्जीच्या पंगतीला जाऊन बसण्याचा उलगडा होत नाही.

नोटाबंदीचा निर्णय सामान्य माणसाचे खरोखरच हाल करणारा असता आणि जगणे अशक्य झाले असते; तर एव्हाना देशाच्या मोठ्या शहरात वैतागून लोक हातघाईवर आले असते. कुठे ना कुठे हाणामारी सुरू झाली असती. बॅन्केवर हल्ले झाले असते. पण पैशाची देवाणघेवाण करणार्‍या कुठल्याही यंत्रणेला तसा अनुभव आलेला नाही. लोक चिडलेले कंटाळलेले असल्याचे अनुभव येत आहेत. पण कोणीही हमरातुमरी करताना दिसलेला नाही. म्हणजेच लोकांना हा निर्णय आवडलेला आहे. फ़क्त त्यातला त्रास होऊ नये अशी अपेक्षा असेल, तर ती चुक म्हणता येत नाही. मात्र तितका त्रास होत असेल, तर त्यासाठी सरकारला वा पंतप्रधानाला फ़ाशीच दिले पाहिजे, असेही कोणी म्हणताना दिसलेला नाही. अधिक चांगली व्यवस्था असायला हवी होती, ही अपेक्षा योग्य आहे. तशीच त्याही गैरसोयीला पोटात घालण्याची मानसिकताही योग्य आहे. अशावेळी आपणही या केंद्र सरकारचे सहकारी असल्याचे श्रेय घेण्यात शिवसेनेचा लाभ असू शकतो. तो लाभ नसलेले कॉग्रेस, जदयु किंवा डावे विरोधात असणार. कारण त्यांच्यासाठी तशी भूमिका अयोग्य असली तरी अपरिहार्य आहे. मग शिवसेना कुठल्या रांगेत जाऊन उभी राहिली आहे? चांगल्या निर्णयाचे स्वागत करण्याचे सौजन्य दाखवण्यात मोठेपणा असतो. त्याऐवजी जनताच सर्जिकल स्ट्राईक करून भाजपाला धडा शिकवण्याची भाषा पक्षप्रमुखांनी बोलून दाखवणे अत्यंत हास्यास्पद आहे. ज्या मुंबईवर शिवसेना हुकूमत गाजवत आली, तिथला तरी अनुभव उद्धवरावांनी विसरून चालेल काय? २००८ सालात याच मुंबईत कसाब टोळीने नरसंहार केला होता. त्यामुळे मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख व उपमुख्यमंत्री आबा पाटिल यांनाही सत्तापदे सोडण्याची नामूष्की आली होती. म्हणून मुंबईकराने कॉग्रेसवर सर्जिकल स्ट्राईक करून त्या पक्षाला संपवले होते काय?

मुंबईतील त्या घटनेला आणखी दोन आठवड्यांनी आठ वर्षे पुर्ण होतील. अकस्मात सागरी मार्गाने पाकिस्तानी जिहादी कमांडो मुंबईत येऊन पोहोचले आणि त्यांनी जो सर्जिकल स्ट्राईक केला; त्यात पावणे दोनशे मुंबईकरांचे प्राण गेले होते. मोठे तीन पोलिस अधिकारीही त्यात बळी पडले. आणखी सात आठशे सामान्य नागरिक कायमचे जायबंदी होऊन गेले. तरी त्याच मुंबईकराने कोणावर सर्जिकल स्ट्राईक केला होता? तेव्हाही शिवसेना वा भाजपाने अशीच शेलकी टिका सत्ताधार्‍यांवर केलेली होती. पण तिचा प्रभाव मतदारांवर किती पडला होता? नालायक असूनही त्याच कॉग्रेस राष्ट्रवादीचे सर्व सहा खासदार मुंबईकराने निवडून दिलेले होते ना? बाजूच्या ठाण्यातल्या चारपैकी एक सेनेचा उमेदवार कसाबसा लोकसभेत जाऊन पोहोचला. बाकी नऊ जागी युतीपक्षांना कशाला नामोहरम व्हावे लागले होते? कुठल्या सर्जिकल स्ट्राईकमध्ये युतीची अशी दुर्दशा झालेली होती? मनसेने केलेला सर्जिकल स्ट्राईक युतीला मारून गेला आणि त्याचा लाभ घेत कॉग्रेसने बाजी मारली होती. मग आजच्या बॅन्केपुढे लागलेल्या रांगेतल्या कष्टापेक्षा, त्यावेळच्या रक्तबंबाळ होण्यातल्या वेदना कमी होत्या, की सुखावह होत्या? मतदार वा जनता रागावत असली तरी मत देताना सुबुद्ध असल्याचा तो दाखला होता. त्याचा विचार आजचे शिवसेना पक्षप्रमुख कधी करणार आहेत काय? निकाल लागून गेल्यावर? इतिहासातील घटना काही शिकवत असतात. त्यात रागलोभाला स्थान नसते, तर डावपेचांना महत्व असते. व्यक्तीगत रागलोभ किंवा चिडचीड कामाची नसते. शिंक्याचे तुटले म्हणून बोक्याचे फ़ावणार; अशी कोणी हमी देऊ शकत नाही. म्हणूनच तेव्हा मनसेच्या वाढत्या प्रभावाकडे दुर्लक्ष करण्याची किंमत युतीने मोजली होती. आजही अकारण नुसत्याच रागलोभाने विरोधातील वक्तव्ये करून काय मिळवणार आहोत, याचा विचार होताना दिसलेला नाही.

आगामी काळात युती तुटल्याचा राग सेनेने डावपेचातून काढला तर समजू शकते. पण रोजच्या रोज वाचाळपणा करून काय साध्य होणार? याचा विचार करायचाच नाही, असा काही निश्चय झाला आहे काय? मराठा मूकमोर्चाच्या वेळी एका सामान्य व्यंगचित्रासाठी माफ़ी मागण्याची नामूष्की कशाला आली, त्यापासून काही धडा घ्यायला नको काय? जी संघटना किंवा पक्ष राजकारणात निवडणूकीने जगत असतात, त्यांना तत्व किंवा भूमिकेबरोबर मतांचाही विचार करावा लागतो. असलेली मते टिकवणे आणि नवनवी मते आपल्या पारड्यात आणण्याचा खेळ सतत खेळावा लागत असतो. काही प्रसंगी काही मते घालवून त्यापेक्षाही अधिक मते आपल्याकडे ओढण्याचे डावपेच खेळावे लागत असतात. त्यात कुठेही भूमिका वा तत्वांचा संबंध येत नसतो. जाहिर भूमिकांना मुरड घालावी लागते. १९७३ सालात मुस्लिमांनी ‘वंदे मातरम’ न म्हणण्याचा विषय प्रतिष्ठेचा करून बाळासाहेबांनी रान उठवले होते. पण त्याच पालिका मतदानाचे निकाल लागल्यावर सेनेचा महापौर सत्तेत बसवण्यासाठी मुस्लिम लीगचा बिनशर्त पाठींबाही मिळवला होता. मग त्यांनी वंदे मातरम विषयाशी गद्दारी केली होती काय? त्यांच्यावर तसा आरोप कोणी करू धजला नाही. पण नंतरच्या काळात पालिकेच्या कामकाजातही अनेकदा सेनेला मुस्लिम लीगनेही मदत केली होती. कारण माणसे व मते जोडण्याला साहेबांनी आपल्या डावपेचात कायम प्राधान्य दिलेले होते. जाहिर मेळाव्यातले भाषण वा ‘मार्मिक’मधले विवेचन यांना बाजूला ठेवून स्वतंत्रपणे सेनेचे राजकारण चालविण्याची चतुराई त्यांनी ओळखली होती. तशीच अंगी बाणवली होती. शत्रू वा मित्रांना डिवचण्यातून नव्हे; तर त्यांना निरूत्तर करण्यातून त्यांनी इतका मोठा पल्ला गाठला. त्यांचीच शिवसेना आज बाळासाहेबांची वाट सोडून भरकटत चालली असेल, तर ती स्वत:वरच सर्जिकल स्ट्राईक करून घेते आहे, असेच म्हणावे लागेल