महाराष्ट्रातील दिडशेच्या आसपास नगरपालिका परिषदांचे निकाल हाती येत असताना हा लेख लिहीत आहे. जे काही मोजके निकाल समोर आलेले आहेत, त्याकडे बघता आजवरच्या मतदानाचा पॅटर्न बदललेला दिसत नाही. अर्थात तसे असले तरी प्रत्येकजण आपापल्या पद्धतीने निकालांचा अर्थ लावायला मोकळा आहे. तेही नेहमीचेच झाले आहे. आपल्या सोयीची माहिती उचलून त्यानुसार कसे लोकमत अमूक पक्षाच्या बाजूला झुकले वा विरोधात गेले आहे, ते सांगण्याचा प्रयास नवा नाही. त्यामुळेच प्रत्येक पक्षाचे समर्थक वा विरोधक या निकालांचे वेगवेगळे अर्थ लावत आहेत. सहाजिकच त्याला स्थानिक व प्रासंगिक संदर्भ जोडले जात असतात. सध्या देशामध्ये नोटाबंदीचे काहुर माजलेले असताना त्याचा संदर्भ या निकालांशी जोडला गेल्यास नवल नाही. त्यामुळेच अमूक नगरपालिकेत भाजपाच्या विरोधात मत गेले असेल, तर त्या मतदाराने नोटाबंदीच्या विरोधात कौल दिला; असेही म्हटले जाऊ शकते. पण तो विषय त्या एका नगरपालिकेच्या पुरता मर्यादित नसतो. जिथे भाजपाचा उमेदवार किंवा पक्ष जिंकला असेल, तिथे मग मतदाराला नोटाबंदीचा लाभ मिळाला, असा अर्थ घ्यायचा काय? मुद्दा इतकाच, की नगरपालिका वा विधानसभा यामध्ये फ़रक काय असतो, त्याची जाण मतदाराला नेमकी असते. म्हणूनच तो अशा राष्ट्रीय विषयावर विसंबून स्थानिक जागांचे मतदान करत नाही. काही किरकोळ प्रमाणात अशा विषयांचा प्रभाव मतदानावर पडू शकतो. पण त्यामुळे एकूण निकालावर परिणाम होण्याची बिलकुल शक्यता नसते. म्हणूनच नोटाबंदीशी वा केंद्राच्या कुठल्या निर्णयाशी ह्या निकालांचा संदर्भ जोडून, त्या मतदानाचा अर्थ लावणे संपुर्ण गैरलागू आहे. किंबहूना त्यावरून एकूणच कुठल्या पक्षाचा प्रभाव वाढला वा कमी झाला, त्याचेही गणित मांडण्याला अर्थ नाही. कारण हा निकाल स्थानिक नेते व प्रभावाशी संबंधित आहे.
रोहा नगरपालिका पुन्हा एकदा सुनील तटकरे यांनी राष्ट्रवादीला जिंकून दिलेली आहे. ते त्या पक्षाचे प्रदेश अध्यक्ष आहेत आणि त्यांच्यासाठी तो विजय महत्वाचा होता. अखेरच्या क्षणी त्यांच्याच पुतण्याने पक्षांतर करून शिवसेनेत प्रवेश केला आणि नगराध्यक्ष पदाची उमेदवारी मिळवलेली होती. पण त्याचा पराभव करून राष्ट्रवादीच्या उमेदवाराने यश मिळवले. म्हणजेच रोह्यातील सुनील तटकरे यांचा प्रभाव पुन्हा एकदा सिद्ध झाला. त्याहीपेक्षा त्यांना आव्हान देऊ शकेल, असे कुठलेही पर्यायी नेतृत्व विरोधी पक्ष तिथे निर्माण करू शकलेले नाहीत, असाही त्याचा अर्थ आहे. मुळातच तटकरे यांच्या पुतण्याला फ़ोडून त्याच्याच गळ्यात उमेदवारीची माळ घालणे, म्हणजे पराभवाची कबुली होती. निकालांनी त्यावर शिक्कामोर्तब केलेले आहे. राज्यातील अनेक नगरपालिकांमध्ये असेच घडलेले आहे. अगदी जिथे प्रस्थापित पक्ष व नेतृत्वही उखडले गेले, त्याचाही असाच विचार करता येईल. जिथे जुन्या प्रभावी नेतृत्व किंवा पक्षाला पर्याय उभा करण्यात त्यांचा विरोधक यशस्वी झालेला होता, तिथे सत्तेत बदल होऊ शकला आहे. त्यात जसे राष्ट्रवादी वा कॉग्रेसचे गड ढासळलेले आहेत, त़सेच भाजपा व शिवसेनेचेही गड कोसळलेले दिसतील. कोकणातीलच सावंतवाडीच्या नगरपालिकेत राष्ट्रवादीचे वर्चस्व होते. पण तोच नेता पक्षांतर करून विधानसभेच्या वेळी शिवसेनेत आला आणि जिंकून मंत्रीही झाला. त्याचे स्थानिक भांडण नारायण राणे यांच्या अरेरावीशी होते. त्याच्याशी साधर्म्य असल्याने शिवसेनेने त्यांला पंखाखाली घेतले होते. आता तिथे दीपक केसरकर यांच्या पराभव झाला आहे आणि राणे यांनी बाजी मारलेली आहे. म्हणूनच तो सेनेचा पराभव नाही, की कॉग्रेसचा विजय नाही. ती दोन स्थानिक नेत्यांची कुस्ती होती. म्हणूनच त्याचा दोन्ही पक्षांच्या धोरणांशी निकालाचा संदर्भ जोडून अर्थ लावणे अतिशयोक्ती होईल.
यातल्या अनेक नगरपालिकांची एकूण मतदारसंख्या मुंबईतील एका नगरसेवकाच्या वॉर्डातील मतसंख्येच्या बरोबरीची आहे. अशा लहान नगरपालिकेवर विजय संपादन करणे, म्हणजे मुंबईतला एक नगरसेवक निवडून आणण्याइतकी किरकोळ बाब आहे. ती बाब राज्य पातळीवरच्या राजकारणातील किरकोळ असेल. पण स्थानिक राजकारणात तिला मोठे महत्व असते. राज्याच्या बालकल्याण विकासमंत्री पंकजा मुडे यांच्या पित्यापासून परळी वैजनाथ हे बलस्थान राहिलेले आहे. पित्याच्या पश्चात पंकजाने सतत तो वारसा आपल्याकडे असल्याचा दावा केलेला आहे. म्हणूनच परळीची नगरपालिका ही दोन चुलत भावंडातील कुस्तीचा आखाडा राहिलेली आहे. त्यामुळे तिथल्या निकालाचा राज्यातील वा केंद्रातील राजकारणाशी संबंध जोडता येत नाही. याचे प्रमुख कारण अशा छोट्या शहरातून आगामी राजकारणातले नेते उदयास येत असतात. त्यांचे पक्ष वा पक्षनिष्ठाही खर्‍या नसतात. आपला स्थानिक प्रभाव दाखवून व सिद्ध करून, त्यांना जिल्हा वा राज्य पातळीवरच्या राजकारणात आपले स्थान निर्माण करायचे असते. त्यामुळेच अशा लढतीमध्ये उतरणारे बहुतांश उमेदवार, पक्षाच्या वतीने लढण्यापेक्षा मुळातच स्वयंभू उमेदवार म्हणून तयारी करीत असतात. ती प्रारंभिक सज्जता झाली, मग राजकीय पक्ष त्यांची दखल घेऊ लागतात. त्या तयारीतली ही प्रवेश परिक्षा असते. त्यामुळे आज कुठल्या नगरपालिकेत कोण निवडून आला वा जिंकला; ती व्यक्ती मोलाची आहे, त्याचा पक्ष दुय्यम आहे. इतकी गोष्ट लक्षात घेतली, तर देशातील विद्यमान परिस्थितीशी या निकालाचा संबंध जोडण्याचे टाळले जाऊ शकते. कारण ती वस्तुस्थितीच नाही. आज जिथे भाजपा जिंकला असेल वा जी नगरपालिका भाजपाच्या पारड्यात पडली असेल, तिथल्या लोकांना नोटाबंदीचा अजिबात त्रास झाला नाही, असे कोणी म्हणू शकत नाही.
अशा निवडणुकीत लढणारे लोक प्रामुख्याने आपणही राजकीय स्पर्धेत आहोत, असे दाखवण्यासाठी उभे असतात. विविध राजकीय पक्षांचे व नेत्यांचे लक्ष वेधून घेण्याचा तो प्रयास असतो. नव्या पिढीतील कोण होतकरू कार्यकर्ते आहेत आणि आपल्याला त्या परिसरातील राजकारणावर पकड राखायची असेल, तर कोणाकोणाला पंखाखाली राखावे लागेल, याची चाचपणी अशा निवडणूकीतून होत असते. ज्या आमदार वा जिल्हा तालुका नेत्यांना ते कौशल्य साध्य होते, त्यांना मग त्या विभागाचे वजनदार नेते म्हणून ओळखले जाते. हे वजनदार नेते पक्षाचे असतात आणि त्यांच्या गोतावळ्यातले बाकीचे होतकरू; त्या पक्षाचे कार्यकर्ते म्हणून ओळखले जातात. या होतकरू तरूण कार्यकर्त्यांची तैनाती फ़ौज जो बाळगतो, त्यालाच राज्याच्या राजकारणात आपले बस्तान बसवता येत असते. कारण कुठल्याही क्षणी तो अशी फ़ौज घेऊन एका पक्षातून दुसर्‍या गोटात दाखल होण्याची क्षमता राखत असतो. अशा स्थानिक नेत्यांच्या बळावरच राज्याच्या सत्तेवर दावा करणार्‍यांना आपले पक्ष उभे करता येतात. राज्याच्या राजकारणावर प्रभाव पाडता येत असतो. बदल्यात अशा नगरपालिकांमध्ये निवडून येणार्‍यांना स्थानिक पातळीवर सत्ता व अरेरावी करण्याची मुभा मिळत असते. त्यातले काहीजण हळुहळू आपणच तालुका जिल्ह्याचे नेता व्हायची स्वप्ने बघायला मोकळे असतात. त्यापैकी कोणालाही नोटाबंदी वा अन्य कुठल्या राष्ट्रीय वा राज्यपातळीवरील धोरणाशी कर्तव्य नसते. पण विविध पक्षांना आपला टेंभा मिरवायला ह्या निवडणूका व निकालांचा उपयोग होत असतो. म्हणूनच आताही नोटाबंदी वा अन्य कारणास्तव या निकालांचे दोनतीन दिवस अवडंबर माजवले जाऊ शकते. खरी कसोटी नंतरच्या जिल्हा तालुका पंचायतीच्या निवडणूकीत लागायची आहे. तोपर्यंत ज्यांना जो झेंडा फ़डकवायचा असेल, त्यांना मोकळीक आहे.
No comments:
Post a Comment