एनडीटीव्हीचे मोठे योगदान

या वर्षाच्या आरंभी पठाणकोट येथील भारतीय हवाई तळावर पाक जिहादींनी हल्ला केला होता. त्याच्या वार्तांकनामध्ये एनडीटीव्ही या हिंदी वाहिनीने गोपनीय अशी माहिती प्रसारीत केल्याने देशाच्या सुरक्षेला धक्का बसला, असा सरकारी दावा आहे. त्यासाठी प्रसारण विषयक जी समिती वा यंत्रणा आहे, तिने दंड म्हणून त्या वाहिनीचे प्रसारण एक दिवस बंद ठेवण्याचा फ़तवा काढला आहे. अर्थातच त्यामुळे भारतीय स्वातंत्र्य, अविष्कार स्वातंत्र्य वा पत्रकारीतेचे स्वातंत्र्य धोक्यात आल्याचा प्रतिदावाही करण्यात आला आहे. त्यावरून मग पांढरपेशा धिंगाणा सुरू झाला आहे. सरकारने कुठलीही कारवाई करायची म्हटल्यावर आपोआप स्वातंत्र्याची गळचेपी होते, असा काही लोकांनी ठाम समज करून घेतला आहे. तसेच असेल तर सरकारकडे अशी माणसे वाहिनी सुरू करण्यासाठी परवाने तरी कशाला मागायला जातात? परवाना मागितला जातो, म्हणजेच त्या विषयाचे वा कृतीचे नियंत्रण सरकार करीत असण्याला मान्यताच दिलेली असते ना? ज्या सुविधा वापरण्याची मुभा वा मान्यता मागितली जाते, ती मान्यता देणार्‍याने नियमन करण्याचा अधिकार मान्य केला, तरच परवाना मिळत असतो. ज्यांना सरकारपाशी तसा अधिकारच नाही, असे ठामपणे वाटते, त्यांनी तसे परवाने घेण्याचीच गरज नसते. पण परवाना घेताना सरकारचा अधिकार मान्य करायचा आणि मग नियमनाचा निर्णय आला मग कल्लोळ करायचा, ही अलिकडे एक फ़ॅशन होऊन गेलेली आहे. सरकारी यंत्रणेला अधिकारच नसेल, तर तिकडे जाता कशाला आणि त्याचे निर्णय आरंभापासूनच झुगारा! परवाना तरी कशाला मागायचा? तीही एकप्रकारची गुलामीच झाली ना? पण असले तर्कशुद्ध प्रश्न विचारायचे नसतात. काही मठाधीशांनी गळचेपी म्हटले की भक्त-अनुयायांनी नुसता जयघोष करायचा असतो. त्याला आजकाल बुद्धीवाद समजण्याची प्रथा आहे.

असो, एनडीटीव्हीच्या हिंदी वाहिनीवर देशाच्या सुरक्षेला धोका निर्माण केल्याचा आक्षेप सरकारी यंत्रणेने घेतला आहे, तर त्याच संस्थेच्या इंग्रजी एनडीटीव्ही वाहिनीने सर्जिकल स्ट्राईकसाठी केलेली बहुमोल मदतही मान्य करायला हवी ना? महिन्याभरात सर्जिकल स्ट्राईकचे कौतुक मागे पडले आहे. जेव्हा ती कृती झाली आणि लष्करी प्रवक्त्याने त्याची घोषणा केली, तेव्हा त्याचे श्रेय घेण्यावरून खुप मोठा गदारोळ झाला होता. त्यात लष्कराने कारवाई केली. सरकार वा राज्यकर्त्या पक्षाचा काय संबंध? असे अनेक प्रश्न उपस्थित करण्यात आले. पण खरेखुरे सर्जिकल स्ट्राईकचे मानकरी मात्र अजून अंधारातच आहेत. त्यांनी श्रेय मगितले नाही की त्यासाठी दावा केला नाही. त्यामध्ये याच एनडीटीव्हीच्या समुह संपादक बरखा दत्त यांचा समावेश होतो. किती लोकांना बरखा दत्तचे सर्जिकल स्ट्राईकमधले योगदान ठाऊक तरी आहे? तिने मोठ्या कुशलतेने भारतीय सेनेच्या त्या कारवाईला अतिशय मोठा हातभार लावला होता. पण तिच्या वाहिनी वा नेटवर्ककडे नेहमी शंकेखोर नजरेने बघणार्‍यांना बरखाचे ते राष्ट्रकार्य कधी बघता आले नाही. सरकारनेही तिची त्यासाठी पाठ थोपटण्याचे औदार्य दाखवले नाही. आताही असे मी मांडत असताना अनेकांच्या भुवया उंचावल्या असतील. बरखा दत्त आणि भारतीय लष्कराला पाकविरोधात मदत करणार? तर जरा बारकाईने वाहिन्यांवरची दृष्ये बघायची व बोलले जाणारे शब्द काळजीपुर्वक ऐकण्याची सवय लावून घ्या. मग कोण काय योगदान देतो, त्याचा अंदाज येऊ शकेल. भारतीय लष्कराच्या तुकड्या व कमांडोंनी पाक हद्दीतील जिहादी तळ आणि पाक सैनिकांची जमवाजमव यांच्यावर ते बेसावध असताना हल्ला केला. त्याचे खरे यश शत्रूला बेसावध ठेवण्यात सामावले होते. त्याकामी बरखा व एनडीटीव्हीने मोठे योगदान दिलेले होते. पण तुमचे तिथे लक्ष असायला हवे ना?

उरीच्या भीषण जिहादी हल्ल्यानंतर पाकला चोख प्रत्युत्तर देण्याचा विषय आठदहा दिवस तावातावाने चर्चिला जात होता. सिंधू नदीचे पाणी रोखण्यापासून पाकिस्तानला मोस्ट फ़ेवर्ड नेशन म्हणून दिलेला दर्जा काढून घेण्यापर्यंत आणि पुढे वकिलाती बंद करण्यापर्यंत अनेक पर्याय विचारात घेतले जात होते. प्रत्येक वाहिनीवर तावातावाने चर्चा रंगलेल्या होत्या. चोख प्रत्युत्तराचे पर्याय शोधले व चर्चिले जात असताना, त्यात अनेक माजी निवृत्त मुत्सद्दी व सेनाधिकार्‍यांनाही मते विचारली जात होती. तितक्याच उत्साहाने बरखाही चर्चा घडवित होती. पण अर्णबसारख्या वाचाळवीरापेक्षा बरखा मोक्याची खेळाडू होती. कारण तिच्याशी पाकनेते व मुत्सद्दी मंडळींचा खुप घरोबा आहे. सहाजिकच पाकिस्तानी सेना व रणनितीकार तिच्यावर खुपच विसंबून असतात. त्यामुळेच बरखा आपल्या वाहिनीवर काय बोलते आणि काय बोलवून घेते, याला पाक रणनितीमध्ये मोक्याचे स्थान दिले जाते. किंबहूना भारत-पाक यांच्यातल्या संबंधात बरखाची भूमिका पाकिस्तानसाठी अतिशय निर्णायक असते. त्यामुळेच पाकने कसे व्यक्त व्हावे, किंवा कोणती कृती करायची असेल; तर त्याला बरखाच्या शब्दातून चालना दिली जाऊ शकते. त्याचाच वापर सर्जिकल स्ट्राईकमध्ये महत्वाचा होता. भारत लष्करी पर्याय वापरणारच नाही, असे पाकिस्तानी धोरणकर्त्यांच्या मनात ठसवण्याचे काम, बरखाखेरीज अन्य कोणी करू शकला नसता. तसे झाले नसते तर पाकसेना वा जिहादींना गाफ़ील बेसावध गाठणे अशक्य झाले असते. तेच बरखाचे व एन्डीटीव्हीचे सर्जिकल स्ट्राईकमधले मोठे व निर्णायक योगदान होते. त्या चर्चा घडवताना बरखा सतत काय बोलत होती? माजी सेनाधिकार्‍यांकडून काय वदवून घेत होती, आठवते? So military option is off the table? वाहिनीवर येणार्‍या प्रत्येक माजी जनरल, मार्शल वा एडमिरल यांच्याकडून बरखा इतक्याच एका प्रश्नाचे उत्तर मागत होती ना?

त्याचा परिणाम वा प्रभाव कोणी कधी विचारात घेतला काय? बाकी कुठल्याही वाहिनीवर लष्करी पर्याय भारताने सोडला आहे, याभोवती चर्चा सीमीत झाल्या नव्हत्या. एकटी बरखा हा प्रश्न २८ सप्टेंबरच्या आधी तीन दिवस सलग बोलत होती आणि अर्थातच तिचे पाकिस्तानी चहाते त्यावर विसंबून राहिले होते. त्यांना भारत लष्करी कारवाई करत नाही, याची खात्री बरखाच्या प्रत्येक चर्चेतून पटत चालली होती आणि भारतीय सर्जिकल स्ट्राईकसाठी ती अतिशय महत्वाची गोष्ट होती. त्यातूनच पाक सेना व जिहादी गाफ़िल रहाणारे होते. राहिले सुद्धा! त्यामुळेच २९ नोव्हेंबरच्या पहाटे हा सर्जिकल स्ट्राईक झाला आणि सकाळी लष्कराच्या प्रवक्त्याने त्याची सविस्तर माहिती माध्यमांना दिली. त्यानंतर पुन्हा सर्व वाहिन्या धडधडू लागल्या. तेव्हा बघण्यासारखा चेहरा एकाच एन्करचा होता, ती बरखा दत्त! कारण तिच्यामुळेच पाकसेना गाफ़ील राहिली होती आणि जो पर्याय off the table (अशक्य) असल्याची खातरजमा तिने तीन दिवस केली होती, तोच पर्याय नेमका वापरला गेला होता. बरखाच्या तशा प्रयत्नाखेरीज पाकला गाफ़ील ठेवण्याचे महत्कार्य अन्य कोणी करू शकला नसता. पाक हल्ल्यासाठी सज्ज राहिला असता आणि सर्जिकल स्ट्राईक इतका यशस्वी होऊ शकला नसता. पण मोदी सरकारने वा भारतीय लष्कराने बरखाला त्या महत्वपुर्ण योगदानासाठी कधी श्रेय दिले नाही, की बिचारीने ते मागितले नाही. आज अशा ‘राष्ट्रकार्य’ करणार्‍या नेटवर्क आणि वाहिनीवर एक दिवसाची बंदी घालणे निषेधार्हच नाही काय? खरे तर भारतीय सुरक्षा दले, गुप्तचर संघटना व मोदी सरकारने अशा कर्तबगारीसाठी बरखा व तिच्या नेटवर्कला अधिकाधिक ‘संधी’ द्यायला हवी. मोकळीक द्यायला हवी. कारण शत्रूला गाफ़ील ठेवण्यासाठी, त्यांच्या विश्वासातील कोणीतरी मोहरा आपल्या हाताशी असायला हवा ना?