दुखणे आधी बारकाईने तपासा

विदर्भातील बुलडाणा जिल्ह्यातील खामगावच्या वसतीगृहात मुलींवर झालेल्या बलात्काराची घटना तशी नवी नाही. विविध सरकारी योजनेखाली चालणार्‍या अशा संस्था ह्या आजकाल सेवेच्या जागा राहिलेल्या नसून, सरकारी पैसे उकळण्याची साधने बनलेली आहेत. त्यामुळेच अशा शेकडो तक्रारी आजवर झाल्या आहेत. सातत्याने तशा घटना घडत आलेल्या आहेत. जेव्हा असे काही उजेडात येते, तेव्हा काहूर माजते आणि सरकारपासून विरोधी पक्षांपर्यंत सर्वांना आवाज उठवण्याची पर्वणी मिळत असते. पण सनसनाटी माजवण्याची हौस संपली, मग सगळेच त्याकडे पाठ फ़िरवतात. आताही दिल्लीत जसा समान निवृत्तीवेतनाचा विषय घेऊन तमाशा चालला आहे, त्यापेक्षा अधिक काही होत नाही. आदिवासी मुलींवर बलात्कार वा अत्याचार झाला म्हणून गळा काढणार्‍यांना नवी संधी मिळालेली आहे. जणू असे काही प्रथमच घडले असावे अशा थाटात आक्रोश सुरू होईल आणि आपापली हौस भागवली जाईल. अशा हौशी सेवाव्रती व नेत्यांसाठी आजकाल सामान्य माणसाची वेदना-यातना हा कच्चा माल झालेला आहे. त्यामुळेच असे प्रकार थांबत नाहीत, की संपत नाहीत. कारण ते संपावेत अशी कोणाची इच्छाच नाही. त्यांना त्यातून कच्चा माल मिळत असतो. म्हणूनच आता हे प्रकरण चव्हाट्यावर आले असताना, न्यायासाठी आवाज उठवणार्‍यांची झुंबड उडणार आहे. पण यापुर्वी अशा घटना घडल्या, त्यानंतर कुठली ठोस कारवाई झाली व असे प्रकार रोखण्यासाठी काय उपाय योजले गेले, त्याची साधी चर्चाही होणार नाही. कारण त्याची कोणालाही गरज वाटत नाही. गरीब, दलित वा आदिवासी यांच्या मुलांना शिकवणे व विकासाच्या गंगेत सहभागी करून घेण्याचा हेतू त्यात कुठल्या कुठे रसातळाला जाऊन पोहोचला आहे. त्याची कधी कारणमिमांसा झालेली नाही. मग उपाय तरी कुठून व्हायचे?

ताज्या प्रकरणात हा प्रकार दिर्घकाळ व बिनदिक्कत चालू असल्याचे दिसते. संबंधित अनेक मुलींवर नित्यनेमाने अत्याचार होत राहिले. पण त्याची कुठेही वाच्यता होऊ शकली नाही. इथूनच सुरूवात करता येईल. आपल्याला सरकारने न्याय देण्यासाठी एक सुविधा उभी केलेली आहे, त्यामुळे तिथेच आपल्यावर अन्याय अत्याचार होत असताना, या मुली इतके सहन कशा करू शकल्या? त्यांना शिक्षण म्हणजे काय दिले जात होते? डोक्यावरचे छप्पर वा दोनवेळचे घास आणि कपडालत्ता म्हणजे न्याय असतो काय? शिक्षण माणसाला स्वयंभू व स्वतंत्र बनवत असते. त्याचा अर्थ अन्याय झुगारण्याची क्षमता माणसात निर्माण करण्याची शिक्षणात कुवत असते. त्यामुळे आपल्यावर कुठलाही अन्याय होत असेल, तर त्याविषयी तक्रार करण्याची उपजतवृत्ती त्या मुलींमध्ये यायला हवी होती. त्याच वृत्तीची जोपासना होत नसेल, तर त्यांना कुठले व कसले शिक्षण दिले जात होते? अशा संस्था या गरीब दलितांचा हक्क असल्याची साधी जाणिव त्या मुलांमध्ये निर्माण झाली नाही. कारण त्यांना उपकृत केल्यासारखे तिथे ठेवले वागवले जात असणार. तुमचे आईबाप जन्मदाते भिकारडे आहेत आणि त्यांच्यात मुलांना पोसण्याचीही कुवत नाही. म्हणून इथे सरकारच्या मेहरबानीने तुमची सोय लावली आहे. अशी अगतिकता व लाचारी, त्या मुलांच्या मनात रुजवली जाते. तो पहिला अन्याय असतो आणि तिथूनच अत्याचाराला मोकाट रान मिळत असते. त्याचे पहिले कारण त्या विषयात किंवा त्या मुले समाजाविषयी कुठलीही आस्था नसलेल्यांनी चालवलेल्या संस्था हेच आहे. अशा संस्थेला सरकारी अनुदान मिळते आणि अनुदान मिळण्यासाठी आदिवासी दलितांची मुले आवश्यक असतात. इतकाच त्या मुलामुलींचा त्या संस्थेतला हिस्सा असतो. मग तिथे मिळणारी सोयसुविधा ही मेहरबानी होऊन जाते. ह्या समस्येचा कधी विचार झाला आहे काय?

आताही त्यात गुंतलेल्या गुन्हेगार संशयितांना ताब्यात घेण्यात आले आहे आणि त्यांना फ़ाशीच झाली पाहिजे, असाही आग्रह होऊ शकेल. तोही एक भंपकपणा झालेला आहे. कारण अशा कुणा गुन्हेगाराला कठोर शिक्षा देण्य़ाचा विषयच येत नाही. अशा प्रवृत्ती कुठल्याही अन्य शाळा संस्थांमध्ये आढळू शकतात. सवाल सरकारी अनुदानावर चालू असलेल्या अत्याचाराचा आहे. अशा शाळा, संस्थांमध्ये जी माणसे काम करतात, त्यांना पगार वा नोकरी याच्यापलिकडे जाऊन काम करण्याची मुळात इच्छा असायला हवी. तसे किती लोक अशा संस्थांमध्ये आपल्याला आढळू शकतील? संस्था कशासाठी आहे? तिथे कुठली मुले माणसे आणली जातात? त्यांची मानसिक स्थिती काय आहे? त्यांना कशासाठी किती हळूवारपणे वागवले पाहिजे, याचा गंधही तिथे काम करणार्‍यांमध्ये सापडणार नाही. सहाजिकच ज्यांना त्या कामातच रस नाही, त्यांना फ़क्त तिथे मिळणारा पगार वा पैसा याच्याशी कर्तव्य असते. तो अलिप्तपणा आला, की अन्य गैरफ़ायदे घेण्याची वृत्ती डोके वर काढत जाते. गरीब गरजू मुली आहेत आणि लाचार असल्याने तक्रार करू धजावणार नाहीत, हे गृहीत असते. त्यातून अशा गुन्ह्यांना खतपाणी घातले जात असते. बाकी आज आपण ऐकत आहोत, ते परिणाम आहेत. त्यावर आज काहुर माजवले जाईल आणि काही महिन्यांनी तसाच प्रकार अन्यत्र कुठे घडत असल्याचे आपल्या कानावर येईल. तेव्हा पुन्हा असाच तमाशा सुरू होईल. हे प्रकरण दिवाळीच्या सुट्टीत घरी आलेल्या मुलीने पालकांच्या कानावर घातले, त्यातून चव्हाट्यावर आलेले आहे. तीन मुली गरोदर होण्यापर्यंत मजल गेली. म्हणजे हा प्रकार किती राजरोस चालू होता, ते वेगळे सांगण्याची गरज नाही. पण मुद्दा गुन्हे करणार्‍यांपेक्षा त्याविषयी वाच्यता न करण्याचा आहे. या मुली दिर्घकाळ अत्याचार सहन कशाला करत राहिल्या, त्याचा शोध घेण्याची गरज आहे.

या निमीत्ताने पोलिस आपले काम करीत आहेत. त्यामुळे सरकारने त्यात ढवळाढवळ करण्याची गरज नाही. त्यापेक्षा अशा संस्था व शाळांमध्ये एकूणच काय परिस्थिती आहे, त्याची झाडाझडती घेण्याचे काम सरकारने करावे. म्हणजे असे, की अनुदानावर चालणार्‍या अशा सर्व संस्थांचीच चाचणी करावी. त्यातल्या मुली मुले वा महिला यांच्याशी विश्वासाने बोलू शकणार्‍या लोकांची पथके बनवावी आणि त्यांना बोलते करावे. अशी शेकडो झाकलेली लपवलेली प्रकरणे उघडकीस येऊ शकतील. मात्र अशा पथकांमध्ये पुन्हा आपापल्या ओळखीच्या वा पक्षातील लोकांची भरती करू नये. ज्यांना खरोखर गरीब पिडीत आदिवासी यांच्या कल्याणाविषयी आस्था आहे, त्यांनाच तशा पथकात समाविष्ट करून तमाम संस्थांचा धांडोळा घ्यावा. किंबहूना अशा संस्थांमध्ये शिकणार्‍या वा कार्यरत असणार्‍या आदिवासी वा पिडीतांना त्यांच्या हक्कासाठी या संस्था असल्याचे धडे देण्याचे काम प्रथम हाती घ्यावे. शिक्षण हे आपल्यावर होणार्‍या अन्यायाला झुगारण्यासाठी असते, असा पहिला धडा मुलांकडून गिरवून घ्यावा. तरच अशा दुराचाराला व बेतालपणाला पायबंद घालण्याचे पहिले पाऊल टाकले जाऊ शकेल. ज्यांनी हे पाप केले आहे किंवा पाठीशी घातले आहे, त्यांना नराधम वगैरे संबोधण्यापेक्षा त्यांना अनुदान बिनधास्त संमत करणार्‍या व त्यातही वशिलेबाजी वा भ्रष्टाचार करणार्‍यांना नराधम म्ह्णायला हवे. कारण त्यांच्याच आशीर्वाद कृपेशिवाय असे उद्योग दिर्घकाळ उजळमाथ्याचे होऊ शकले नसते. गुन्हा धोरणात्मक आहे आणि म्हणूनच सरकारने धोरणात्मक उपाय व सुधारणा करण्याची गरज आहे. जिथे अन्याय झुगारण्याची शिकवण दिली जात नाही ते शिक्षणच नाही. मग त्यावर अनुदान म्हणून सरकारी तिजोरीतला पैसा उधळणे हाही गुन्हाच नाही काय? या मुलभूत समस्येला हात घातला जात नाही, तोवर कितीही आक्रोश करून फ़ायदा नाही.