खायी त्याला खवखवे

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी हजार पाचशेच्या नोटा रद्द करून आता तीन आठवडे होत आले आणि आरंभीची धावपळही आटोक्यात आलेली आहे. मोठ्या प्रमाणात गोपनीयता पाळायची तर इतक्या प्रचंड लोकसंख्येला अंधारात ठेवणे भाग होते आणि तितकाच मोठ्या संख्येला त्रास सहन करण्यावाचून पर्याय नव्हता. खरेतर लोकप्रियतेवर देशाची सत्ता मिळवणार्‍या कुठल्याही नेत्यासाठी म्हणूनच असा निर्णय घेणे अतिशय धाडसी पाऊल होते. सरकारी तिजोरीतून लोकांच्या अर्ध्या वीजबिलाचा भरणा करून स्वस्तात वीज पुरवल्याचे दावे करायला केजरीवाल खंडीभर पडलेले असतात. लोकांना प्रत्येक निर्णयात सहभागी करून घेऊन त्यांनाही राष्ट्रकार्य म्हणून थोडी झीज सोसायला सोबत आणण्यासाठी धाडस लागते. नरेंद्र मोदी यांच्यापाशी ते असल्यानेच त्यांनी लोकप्रिय निर्णयापेक्षा सतत अप्रिय ठरतील असे, पण लोकोपयोगी निर्णय घेण्य़ाची हिंमत केलेली आहे. मात्र त्यात जितक्या संख्येने सामान्य गरीब व गांजलेला माणुस सहभागी होऊ शकला; तितका अन्य सुखवस्तु बुद्दीमान वर्ग सहभागी होऊ शकलेला नाही. या निर्णयाचे लोकांना मिळणारे लाभ अर्थातच अशा विरोधकांना पक्के ठाऊक आहेत. पण ते कबुल करण्याची त्यांच्यापाशी हिंमत नाही. कारण जे काम मोदी करू शकला, ते आजवरच्या अन्य नेत्यांनी कशाला केले नाही, याचे उत्तर अशा विरोधकांना द्यावे लागेल. म्हणूनच मग निर्णयाच्या अंमलबजावणीतल्या त्रुटी शोधून दोष सांगितले जात आहेत. त्यातही काही गैर नाही. जगात काहीही परिपुर्ण नसते, तर मोदींची नोटाबंदी योजनाही निर्दोष असण्याची अजिबात शक्यता नव्हती. त्यामुळे त्यातले दोष कोणी नाकारू शकणार नाही. पण म्हणून तीच योजना भ्रष्टाचाराची वा ठराविक कुणा श्रीमंताला लाभदायक असल्याचे दावे हास्यास्पद आहेत. किंबहूना चोरांच्या उलट्या बोंबा आहेत.

बारकाईने त्यात आटापिटा करणार्‍यांकडे बघितले तर एक गोष्ट स्पष्टपणे जाणवते, की कडाडून विरोध करणारे खरे तर सामान्य जनतेच्या हालांविषयी बोलत आहेत. पण खरे दुखणे त्यांचेच आहे. आपण पुरते बुडालो वा देशोधडीला लागल्यासारखे या मोजक्या लोकांचे तांडव, त्यांच्या खर्‍या चारित्र्याची साक्ष देते आहे. मराठीत खायी त्याला खवखवे म्हणतात, तशी कथा ममता बानर्जी व अरविंद केजरीवाल यांची झाली आहे. भ्रष्टाचाराच्या निर्मूलनासाठी अण्णा हजारे यांचे धोतर पकडून सार्वजनिक जीवनात आलेल्या केजरीवाल यांनी आजवर किती भ्रष्टाचारे हटवला आहे? आजवर कुठल्याही मुख्यमंत्र्याला वा सरकारला कोर्टाने जितक्या कानपिचक्या दिलेल्या नाहीत तितक्या केवळ दोन वर्षाच्या अवधीत केजरीवाल यांच्या वाट्याला आलेल्या आहेत. आता तर त्यांनी आमरण उपोषणाची घोषणा करताना देशाचा पंतप्रधान बदलण्याची वेळ आली, इथपर्यंत मजल मारली आहे. तेही स्वाभाविक आहे. ज्याच्या दडवलेल्या वा साठवलेल्या अधिकाधिक नोटा मातीमोल होतील, तितका तो अधिक बोंबा ठोकणार ना? केजरीवाल त्यापैकी सर्वात आघाडीचे साठेबाज आहेत. म्हणून त्यांचा कुठल्याही परिस्थितीत जुन्याच नोटा वापरात ठेवण्याचा आग्रह आहे. कारण त्या बदलून घ्यायला रांगेत उभे करण्या इतकेही लोक त्यांच्या पाठीशी उरलेले नाहीत. वर्षभर आधीच पंजाब विधानसभेचा प्रचार सुरू केलेल्या आम आदमी पक्षाच्या तथाकथित नेत्यांनी, कित्येक लाख रुपये उकळून विविध इच्छुक उमेदवारांना तिकीटे दिल्याच्या बातम्या आता जुन्या झाल्या. तितक्याच त्यांच्याकडून घेतलेल्या नोटाही जुन्या झाल्या. त्या रातोरात मातीमोल झाल्या असतील, तर केजरीवाल यांनी आकाशपाताळ एक करून ‘जुन्याच नोटा’ वापरात राखण्याचा आग्रह धरणे संयुक्तीक नाही काय? त्यांच्यानंतर ममता बानर्जी यांचा क्रमांक लागतो. त्यांची धरसोड चालली आहे.

नोटाबंदीचा निर्णय मागे घेण्यासाठी सर्वात आधी आवाज उठवला तो ममतांनी! पण दिल्लीत केजरीवाल यांच्याशी हातमिळवणी करूनही काही साध्य झाले नाही. तेव्हा ममतांनी थोडी माघार घेत ‘हजार जाऊ देत, किमान पाचशेच्या जुन्या नोटा चालवून घ्या’, अशी भूमिका बदलली आहे. हे काय गौडबंगाल आहे? तर त्यासाठी पाकमध्ये छापून भारतात आणल्या जाणार्‍या बोगस चलनाचा मार्ग तपासला पाहिजे. या नोटा नेपाळ व बांगलादेश मार्गाने बंगालमध्ये दाखल होतात. कालीचक येथे या खोट्या नोटांचा सर्वात मोठा व्यापार चालतो. तिथून त्याचा विस्तार प्रसार भारतभर होत असतो. बंगाल सरकारच्या आशीर्वादाशिवाय हे होऊ शकत नाही. सहाजिकच ममतांना त्याची उब नक्की मिळत असणार. तृणमूल कॉग्रेसची खरी कमाईच अशा खोटा चलनातून होत असेल, तर त्यांनी नोटाबंदीनंतर पक्षच बरखास्त करायचा काय? म्हणून ममतांनी पर्याय दिला आहे. हजारच्या नोटा जाऊ देत. किमान पाचशेच्या जुन्या नोटा चालवून घेण्य़ाचा सौदा करायला त्या तयार झालेल्या आहेत. आठवडाभर आधी दिल्लीत संपुर्ण निर्णयच मागे घेण्याचा आग्रह केजरीवाल सोबत धरून, राष्ट्रपतींची भेट घेणार्‍या ममतांनी माघार घेतली आहे. मात्र केजरीवाल हट्टाला पेटलेले आहेत. कारण उघड आहे. केजरीवाल यांच्याकडे नोटाबदल करून घेण्यासाठी आवश्यक ‘कार्यकर्ते’ नाहीत. तर ममतांची दौलत ज्या खोट्या नोटांमध्ये जमा करून ठेवलेली आहे, ती बाजारात खपून जाणारी असली, तर नोटाबदलीच्या व्यवहारात पकडली जाणारी आहे. अशा खोट्या नोटांची प्रकरणे व खटले ज्या पोलिस ठाण्यातून समोर आणली गेली, त्या कालीचकमध्ये मध्यंतरी मोठी दंगल माजली आणि पोलिस ठाणेही जाळुन टाकण्यात आले होते. तेव्हा त्यातले सर्व पुरावेही नष्ट करण्यात आले आणि ममता मात्र कालीचकमध्ये किरकोळ चकमकी झडल्याचे सांगून त्यावर पाणी सोडत होत्या ना?

आता यातला तिसरा नेता तपासून बघा. मायावतींनी उत्तरप्रदेशच्या विधानसभेसाठी वर्षभर आधीच इच्छुकांना तिकीटे विकल्याचे सांगत, स्वामीप्रसाद मौर्य नावाचे त्यांचे निकटवर्तिय काही महिन्यापुर्वी बसपामधून बाहेर पडले होते. आता बसपाच्या लखनौ येथील मुख्यालयातून १० नोव्हेंबर रोजी शंभराहून अधिक गाड्या भरभरून पेट्या व पोती बाहेर पाठवण्यात आल्याच्या बातम्या स्थानिक वृत्तपत्रांनी छापलेल्या आहेत. त्यानुसार मायावतींनी उमेदवारांना त्यांच्या ‘रकमा’ परत केल्या व आपापल्या जागी हजार ‘कार्यकर्त्यांना’ कामाला लावून प्रत्येकी अडीच लाख रुपयांच्या नोटा बदलून आणण्याचे फ़र्मान काढलेले आहे. जो त्यात अपेशी होईल, त्याची उमेदवारी आपोआपच रद्द होईल, असेही बातमीत म्हटलेले आहे. आता मायावतींची नोटाबंदीवरील प्रतिक्रीया बघा. त्या म्हणतात, निर्णय चांगला पण लोकांचे खुप हाल झाले. मात्र यानंतर तो निर्णय माघारी घेण्याची गरज नाही. कारण स्पष्ट आहे. आता त्यांचे गोदाम रिकामे झालेले असून, जुन्या नोटा बदलण्याची त्यांना गरज उरलेली नाही. विधानसभेचे मतदान व्हायला वेळ असून, तोपर्यंत इच्छुकांना नव्या नोटांमध्ये किंमत मोजण्याची सवलत त्यांनी दिलेली आहे. बाकी राहिले बिहारचे नितीशकुमार. त्यांनी आजवर प्रत्येक बाबतीत मोदींना कडाडून विरोध केला आहे. पण कधीही कुठल्या भ्रष्टाचाराचा आरोप नसलेला हा नेता मात्र, आज मोदींच्या पाठीशी उभा आहे. तसेच ओडीशाचे नविन पटनाईक मोदींचे ठाम समर्थन करीत आहेत. ज्यांच्यावर कुठलाही पैसे खाण्याचा आरोप होऊ शकला नाही, तेच याबाबतीत मोदींच्या पाठीशी ठाम उभे आहेत. याचा अर्थ निर्णय योग्य आहे. ज्यांनी खाल्लेले नाही, त्यांना कुठलाही त्रास पिडा नाही. उलट ज्यांनी खाल्ले आहे, त्यांची खवखव जोरात आहे. ह्या एका निर्णयाने भारताची भ्रष्ट नेते व स्वच्छ नेते; अशी थेट विभागणी करून टाकलेली आहे ना?