मीठाचा सत्याग्रह विसरलात?

गुरूवारी दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आणि बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बानर्जी यांनी दिल्लीत आझादपूर मंडी येथे जाहिरसभा घेतली. बाजारात येणारे भाजी विक्रेते आणि अन्य लोकांच्या दुखण्याला वाचा फ़ोडण्यासाठीच त्यांनी अशी सभा घेतली, हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही. पण यातली एक गोष्ट खटकणारी होती. दिल्लीत अशा सभा व निदर्शने सहसा जंतरमंतर किंवा मोठा सोहळा रामलिला मैदानावर होत असतो. जंतरमंतर म्हणजे तर केजरिवाल यांच्या आम आदमी पक्षाची जन्मभूमीच! मग त्यांनी यावेळी तिथे एकही निदर्शन कशाला केलेले नसावे? बुधवारी राष्ट्रपती भवनावर ममतांनी मोर्चा काढला, त्यात केजरीवाल सहभागी झाले नाहीत. पण गुरूवारी त्यांनी योजलेल्या आझादपूर मंडीच्या सभेला ममता अगत्याने हजर राहिल्या. वाहिन्यांवर केजरीवाल यांचे भाषण थेट दाखवण्यात आले. पण तिथे फ़ारशी गर्दी नव्हती. केजरीवाल किंवा ममता हे दोन्ही नेते कायम गर्दीने वेढलेले असतात. रस्त्यावर असो किंवा व्यासपीठावर असो, त्यांच्या सभोवती किमान शेदिडशे लोकांचा गराडा असतो. पण आझादपूरच्या सभेत तितकी फ़ारशी वर्दळ नव्हती. की तितकी लक्षणिय गर्दी जमवता येणार नाही, म्हणून त्यांनी नगण्य जागी निदर्शनांचा कार्यक्रम योजला होता. तीन वर्षापुर्वी गुजरात दौर्‍यावर असलेल्या केजरीवाल यांच्या मोटारींच्या तांड्याला गुजरात पोलिसांनी रोखले होते. निवडणूक आचारसंहिता लागू झाल्याने त्यांना रोखण्यात आले होते. त्याची खबर लागताच अर्ध्या तासात मोठा जमाव दिल्लीतील भाजपाच्या मुख्यालयावर चाल करून आला होता. इतक्या गतीने दोनतीन हजारांचा जमाव एकत्र करून धुमाकुळ घालणे, ही आम आदमी पक्षाची खरी शक्ती आहे. पण नोटाबंदीनंतर ती शक्ती कमालीची क्षीण झाली असे दिसत आहे. केजरीवाल सध्या गर्दी व घोळक्यात दिसेनासे झाले आहेत.

वास्तविक इतका मोठा प्रसंग असताना त्यांनी जंतरमंतर इथे गर्दी जमवायला हवी होती. आपल्या शक्तीचे त्यांना ममतांना थेट दर्शन घडवता आले असते. पण तिकडे गर्दी जमवायची व दिसणारी गर्दी हवी असेल, तर किमान पाचसात हजार लोकांची गरज असते. केजरीवाल यांच्यासाठी तितकी गर्दी कधीच अवघड काम राहिलेले नाही. पण यावेळी ते नुसते कॅमेरापुढे गर्जना करीत आहेत आणि प्रत्यक्ष रस्त्यावर येतात, तेव्हा सोबत नजरेत भरावी इतकीही गर्दी नसते. अर्थात केजरीवाल यांनाच तसा अशक्तपणा आलेला नाही. कुठल्याही विषयात हमखास ठराविक गर्दी उभी करून जमावाचे दर्शन घडवणार्‍या बहुतांश लोकांची तशीच स्थिती झालेली आहे. देशात आणिबाणी आली, आर्थिक आणिबाणी लागू झाली; अशा किंकाळ्या मारणार्‍या कुणालाही त्याच्या विरोधात मोर्चा काढण्याची इच्छा झालेली नाही. वास्तविक अशा खर्‍या सामान्य माणसाला भेडसावणार्‍या संकटावर मात करण्यासाठी कोणी मोर्चा काढला, तर लक्षावधी ग्रासलेले लोक सहज सहभागी होऊ शकतील. पण अवधी भारतीय जनता चिडलेली असल्याचा हवाला देणार्‍या नेहमीच्या व्यावसायिक आंदोलकांना, मोर्चा मेळावे किंवा निदर्शने करण्याची हिंमत झालेली नाही. ही गोष्ट नजरेत भरणारी आहे. प्रत्येक बॅन्केसमोर लोकांच्या रांगा आहेत. मार्क्सवादी नेते सीताराम येच्युरी यांच्या म्हणण्यानुसार देशातील ८० टक्के जनता संतापलेली आहे. दिल्लीसारख्या शहरातील प्रत्येक बॅन्केच्या दारात शेकड्यांनी लोकांची झुंबड आहे आणि केजरीवाल येच्युरी यांच्या साक्षीनुसार ते सर्व लोक सरकार उलथून पाडायला उतावळे झालले लोक आहेत. मग अशा लोकांचे नेतृत्व करून एखादा मोठा दणदणित मोर्चा या नेत्यांनी कशाला काढलेला नाही? सार्वजनिक आंदोलनाचे मक्तेदार आज गरजेच्या व कसोटीच्या वेळीच आपले सर्वात प्रभावी हत्यार कशाला म्यान करून बसले आहेत?

लोक खरोखरच इतके सरकारच्या निर्णयाने उध्वस्त होऊन गेले असतील, तर फ़क्त कुणा नेत्याने त्यांच्या भावनेला वाचा फ़ोडण्यासाठी पुढाकार घेण्याचीच गरज आहे. गांधीजींचे नाव उठताबसता घेणार्‍यांना मीठाचा सत्याग्रह कसा झाला ते आठवत नाही? पाचपन्नास लोकांना घेऊन महात्मा गांधींनी आपली यात्रा सुरू केलेली होती आणि जसजशी ती यात्रा पुढे सरकत गेली, तसतशी त्यात माणसे जोडली गेली. कारण मीठावर कर लादून तात्कालीन सरकारने लोकांच्या जीवनात मोठा उत्पात घडवून आणला होता. त्याचे प्रतिबिंब महात्माजींच्या यात्रेत पडत गेले आणि लक्षावधी लोक त्यात स्वेच्छेने सहभागी होत गेले. किती दिवस लागले आणि किती मैल पायपीट झाली, तरी गर्दी हटली नव्हती. उलट प्रतिदिन त्या यात्रेतली गर्दी वाढतच गेलेली होती. त्यामुळे ब्रिटीश सरकारची जगभर नाचक्की झाली. त्यांना भारत देश व सत्ता सोडून जाण्याची वेळ येण्यास, ज्या घटना कारणीभूत झाल्या, त्यातला एक महत्वाचा टप्पा म्हणून मीठाचा सत्याग्रह ओळखला जातो. भारतीय जनतेला अन्यायाच्या विरोधात ठामपणे लढायला उभे रहाण्याची प्रेरणा देण्यासाठी तो सत्याग्रह एक महत्वाचे निर्णायक वळण देऊन गेला. त्यातून पदरी पडलेल्या पुण्याईवर अजून जगणार्‍या कॉग्रेसला किंवा अन्य गांधीवाद्यांना आज आपल्याच महात्मा पुर्वजाची महत्ता आज कशाला आठवेनाशी झाली आहे? लोक तेव्हाप्रमाणेच आज खरोखर ग्रासलेले गांजलेले असतील, तर बाकी सर्व कामे बाजूला ठेवून मोदी सरकार व त्याच्या नोटाबंदी विरोधात रस्त्यावर येतील. कायमचे मोदींना इतिहासजमा करून टाकतील. आणखी चार महिनेही मोदींना सत्तेवर टिकून रहाणे शक्य होणार नाही. कारण मोदी कोणी ब्रिटीश गव्हर्नर नाहीत. लोकमताने निवडून आलेले पंतप्रधान आहेत आणि इतकी मोठी जनसंख्या विरोधात उभी ठाकली, तर त्यांना नामूष्कीने नोटाबंदी मागे घ्यावीच लागेल.

पण महात्मा गांधींचा नामजप करणार्‍या कुणाचा तरी त्यांच्या विचार व कार्यशैलीवर किंचीत विश्वास उरला आहे काय? ज्यांची आंदोलने परदेशी अनुदानावर चालतात आणि निदर्शने मेळावे काळ्यापैशावर चालतात, त्यांनी गर्दी कुठून आणायची? नेहमी त्यांनी असे तमाशे उभे केले, तेव्हा त्यांना कोणीतरी काळापैसा पुरवित होता आणि आज त्याच्यापाशीच चालणार्‍या चलनातला बाजारात खपू शकणारा पैसा उरलेला नाही. जो काही होता, तोही नोटाबंदीने मातीमोल झाला आहे. मग केजरीवाल वा ममता बानर्जी वा कॉग्रेसच्या राहुल गांधींनी मोर्चे मेळाव्यासाठी पगारी गर्दी आणायची कुठून? रोजंदारीवर मिळणारे निदर्शक आंदोलक बाद झालेल्या नोटा घेऊन पोलिसांचा लाठीमार सहन करायला कसे हजेरी लावणार? तिथे यायचे तर खाण्यापिण्याची सोय असायला हवी. शिवाय कार्यक्रम संपला, मग घरी परत जाताना त्या दिवसाचा रोजगार रोख हाती पडायला हवा ना? हे आधुनिक गांधी वा गांधीवादी रोखीतला व्यवहार काळ्यापैशात करत असतील, तर त्यांना आज ओरडणे शक्य आहे. पण खरोखरीची गर्दी दाखवणे केवळ अशक्य आहे. केजरीवाल तर कायदा सुव्यस्थेचा प्रश्न निर्माण होईल, अशी पहिल्या दिवशी धमकी देत होते. आज त्यांना दगड मारणारे सोडा. साधे भाषण ऐकायला जमणारेही गोळा करताना मारामार झाली आहे. किंबहूना अशी रोजंदारीची गर्दी आणायला उपयुक्त ठरणारी रोकड रातोरात बाद झाल्याचाच केजरीवाल इत्यादींना संताप आलेला आहे. मग दंगलीसाठी माणसे व जमाव आणायचा कुठून ही समस्या आहे. तर जंतरमंतर वा रामलिला मैदान भरायचे कसे? म्हणून मग आझादपूर मंडी किंवा रिझर्व्ह बॅन्केच्या दारात बसून वाहिन्यांच्या कॅमेरा समोर डरकाळ्या फ़ोडणे अधिक सोयीचे आणि सोपे आहे. नुसते काळापैसावालेच नोटाबंदीने त्रस्त झालेले नाहीत. तथाकथित स्वयंसेवी आंदोलकही डबघाईला आलेत.