सध्या तामिळनाडूत जे वादळ घोंगावते आहे, त्यात द्रमुक पक्षाने पुढाकार घेतलेला आहे. किंबहूना जयललिता यांच्या आकस्मिक निधनाने राजकारणात जी पोकळी निर्माण झालेली आहे, त्याचा पुरेपूर लाभ उठवण्याचे राजकारण द्रमुकचे तरूण नेते स्टालीन खेळत आहेत. अम्माच्या जागी आलेले मुख्यमंत्री पन्नीरसेल्व्हम यांची अजून प्रशासनावर किंवा स्वपक्षावरही पुरती हुकूमत प्रस्थापित झालेली नाही. सत्तेत ते असले तरी पक्ष शशिकला नामक दुसर्‍या व्यक्तीच्या मूठीत आहे. त्यामुळेच अजून तामिळी राजकारणात अण्णाद्रमुकला मांड ठोकून उभे रहाता आलेले नाही. तीच संधी साधण्यासाठी स्टालीन यांनी सरकारला अडचणीत व तामिळी जनतेला अण्णाद्रमुकच्या विरोधात भडकावण्याचे राजकारण चालविले आहे. जालीकटू हा त्या राज्यातला सर्वाधिक लोकप्रिय खेळ आहे आणि महत्वाची बाब म्हणजे, सर्वाधिक लोकप्रिय असलेल्या पोंगल या सणानिमीत्त हा खेळ योजला जात असतो. सहाजिकच त्या पारंपारिक खेळाची महत्ता तामिळी जीवनात मोठी आहे. त्यालाच कायद्याने लगाम लावला व बंदी घातली गेल्यास, लोकभावना विचलीत होणारच. तर अशा लोकभावनेसाठी सत्ताधारी पक्ष काहीच करीत नसल्याचे भासवून, आपणच लोकभावनेचे एकमेव तारणहार असल्याचे चित्र स्टालीन यांना उभे करायचे आहे. त्यासाठीच त्यांनी जालिकटू खेळाच्या बंदी विरोधात उठलेल्या वादळाचा वारा स्वपक्षाच्या शिडात भरून घेण्य़ाची खेळी केलेली आहे. त्यातून केंद्र व राज्य सरकारला कोंडीत पकडणारे आंदोलन राज्यभर पसरत गेलेले आहे. पण स्टालीन यांच्या अशा आंदोलनाची हवा अणाद्रमुक व भाजपाही काढून घेऊ शकतो. कारण ज्याचा फ़ारसा गाजावाजा झालेला नाही, असा एक मुद्दा या वादळातही झाकून ठेवलेला आहे. तो द्रमुक ज्या सत्तेतला भागीदार होता, त्या युपीए सरकारच्या पापकर्माचा मुद्दा आहे. युपीए सरकारच यातला खरा गुन्हेगार आहे.
आज ज्या कायद्याच्या आधारे जालीकटू वा अन्य तत्सम प्राणीमात्रसंबंधी खेळांवर प्रतिबंध घालण्यात आला आहे, तो पेटा कायदा २०११ सालात संमत झालेला आहे. तेव्हा देशात युपीए सरकार सत्तेत होते आणि त्याच्याच पुढाकाराने हा कायदा संमत झालेला आहे. त्या सरकारमध्ये द्रमुक हा सहभागी पक्ष होता. सहाजिकच तामिळी संस्कृती व परंपरांविषयी स्टालीन वा त्यांचा पक्ष इतकाच आग्रही असेल; तर त्याने तेव्हाच पेटा कायद्याने जालीकटू खेळावर गदा येण्याला आक्षेप घेतला असता. त्यात जालीकटू खेळाचा समावेश होणार असेल, तर युपीएतून बाहेर पडण्याची धमकी द्यायला हवी होती. तसे झाले असते, तर युपीए सरकार तो कायदा संमत करू शकले नसते. किंवा त्या कायद्याच्या कक्षेतून जालीकटू खेळाला वगळण्याचे श्रेय द्रमुकला मिळू शकले असते. पण त्या पक्षाने तेव्हा तशी जागरूकता दाखवली नाही आणि आज त्याचे परिणाम भोगायची वेळ आली. तेव्हा मात्र द्रमुक आपण़च केलेल्या पापाचे खापर नव्या सत्ताधार्‍यांवर फ़ोडण्यास पुढे सरसावला आहे. पण सत्य फ़ार काळ लपून राहू शकत नाही. या बंदीविषयी संतप्त प्रतिक्रीया राज्यभर उमटल्यावर विद्यमान मुख्यमंत्र्यांनी केंद्राकडे धाव घेतली आहे आणि केंद्रानेही सुप्रिम कोर्टात जाऊन वेळ मागून घेतली आहे. याचा अर्थच अल्पावधीतच जालीकटू खेळाचा अपवाद करणारा अध्यादेश काढला जाऊ शकेल आणि कोर्टाला त्या खेळावरची बंदी उठवणे शक्य होईल. अर्थात त्यापेक्षा वेगळा पर्याय सध्या तरी असू शकत नाही. कारण लक्षावधी लोक तामिळनाडूच्या रस्त्यावर उतरलेले असून, त्यांना नकारात्मक असे काहीही ऐकायचे नाही. तसा प्रयत्न झाला तरी आगीत तेल ओतल्यासारखे होईल. पण या गडबडीत एक मुद्दा महत्वाचा आहे. तो लोकभावनेलाच पायदळी तुडवणार्‍या निर्णय व धोरणाचा आहे. असा कायदा मुळातच युपीएने तरी केलाच कशाला?
त्याचे उत्तर मध्यंतरी पंतप्रधान कार्यालयाने खुल्या केलेल्या ७१० फ़ायलींमध्ये मिळू शकेल. युपीएच्या काळात सोनिया गांधी थेट सत्तेमध्ये सामील झालेल्या नव्हत्या. पण पंतप्रधानांना कळसुत्री बाहुल्याप्रमाणे सोनियाच खेळवत असल्याचे कधीच लपून राहिले नाही. सोनियांच्या सरकारी कारभारातील हस्तक्षेपाला कायदेशीर मान्यता असावी, म्हणून एक फ़सवी व्यवस्था उभी करण्यात आलेली होती. त्याला राष्ट्रीय सल्लागार मंडळ असे नाव देण्यात आलेले होते. सोनियांच्या अध्यक्षतेखाली कार्यरत असलेल्या या मंडळात, प्रामुख्याने तथाकथित स्वयंसेवी संस्थांचा किंवा त्यांच्या संचालकांचा भरणा होता. त्यातही विदेशी निधीवर देशात विविध विषयात उचापती करत असलेल्या संस्थांना, तिथे सदस्य म्हणून घेण्यात आलेले होते. त्यामध्ये मानवाधिकार, बालक अधिकार, महिला कल्याण असे हेतू दाखवून चळवळी करणार्‍याचा भरणा होता. त्यांनीच कुठल्याही विषयावर चर्चा करायच्या आणि विविध मसूदे तयार करायचे. मग त्यांनाच युपीएचे धोरण ठरवून बनवले जाणारे प्रस्ताव पंतप्रधानांकडे पाठवले जात. त्यांनाच कायद्यात वा धोरणात बसवून सरकारचे निर्णय म्हणून संमत केले जायचे. अशा सल्ला देणार्‍या वा धोरणे ठरवणार्‍या कागदपत्रांच्या ७१० फ़ायली खुल्या करण्यात आलेल्या आहेत. त्यातून एक गोष्ट सूर्यप्रकाशाइतकी स्पष्ट होते, की सोनियांचे हे सल्लागार मंडळ; घटनात्मक लोकप्रतिनिधींचे मनमोहन सिंग सरकार धाब्यावर बसवून देशाचा कारभार करीत होते. त्यांच्याच सल्लाने नव्हेतर हुकूमाने सरकार चालत होते आणि त्यावर संसदेचा शिक्का मारून घेण्यापुरते मनमोहन पंतप्रधान पदा्वर आरुढ झालेले होते. अशाच गडबडीत पेटा कायदाही संमत होऊन गेला आणि आपल्या विविध घोटाळ्यात मग्न असलेल्या द्रमुक वा अन्य पक्षाच्या कुठल्याही मंत्र्याला, लोकांच्या भावना वा लोकहिताची आठवणही राहिलेली नव्हती.
तसे नसते तर पेटाध्या प्रतिबंधीत यादीमध्ये आपला लाडका खेळ जालीकटूही बाद होणार, हे राजा किंवा दयानिधी मारन ह्या द्रमुक मंत्र्यांना समजले असते. त्यांनी २-जी वा तत्सम घोटाळ्याचे पैसे गोळा करण्यापेक्षा, जालीकटू वाचवण्याला अधिक प्राधान्य दिले असते. पण तसे झाले नाही आणि आता तेच नटसम्राट जालीकटू वाचवण्यासाठी रस्त्यावर उतरले आहेत. विद्यमान सरकारला जाब विचारत आहेत. ढोंगीपणा हा भारतीय राजकारणाचा कसा चेहरा होऊन बसला आहे, त्याची यातून प्रचिती येते. ज्या विजय मल्ल्याला हजारो कोटीचे बिनतारण कर्ज देण्याचे व बुडवेगिरी करण्याचे प्रोत्साहन अर्थमंत्री म्हणून चिदंबरम यांनीच आपल्याच कारकिर्दीत दिले, तेच आज मोदी सरकारला मल्ल्याला कधी लंडनहून पकडून आणणार; असा जाब विचारीत असतात. राहुलही तशीच पोपटपंची करीत असतात. कारण दांभिकपणा हा आजकाल सभ्यपणा होऊन बसला आहे. त्याचीच प्रचिती सध्या तामिळनाडूमध्ये येत आहे. मात्र आपले पाप नसतानाही त्यातून मार्ग शोधणार्‍या अण्णा द्रमुक आणि भाजपाला, हेच निर्लज्ज लोक जाब विचारत असतात. अर्थात जेव्हा अशाच स्वयंसेवी संस्था नरेंद्र मोदी वा त्यांच्या गुजरात सरकारला जाब विचारत होते, तेव्हा त्यांना चुचकारण्यात पुरोगामीत्व सिद्ध होत राहिले. आता तेच पुरोगामीत्व उलटू लागले आहे. जालीकटू हा प्रासंगिक विषय आहे. याप्रकारची अनेक पुरोगामी पापे हळुहळू चव्हाट्यावर यायची आहेत आणि तथाकथित पुढारलेपणाचे धिंडवडे अधिकाधिक निघतच जाणार आहेत. कारण लोकांना तुम्ही काही काळ फ़सवू शकता. पण सर्वांना सर्वकाळ फ़सवू शकत नसता. ही वस्तुस्थिती आता अनुभवास येत आहे. जालीकटू हा विषय आता कायदा व सामान्य जनभावना यांच्या्त कळीचा मुद्दा होऊ झाला आहे. त्याचा शेवट कुठे असेल तेही सांगणे अवघड आहे.
No comments:
Post a Comment