तीन वर्षापुर्वी लोकसभेची निवडणूक दार ठोठावत असताना, तेव्हा सत्तेत असलेल्या कॉग्रेसप्रणित युपीए सरकारची तारांबळ उडालेली होती. कारण कोळसा खाणवाटप हा वादाचा विषय झाला होता आणि सरकारची कोट्यवधी रुपयांची लुटमार झाल्याचा दावा कोर्टात गेलेला होता. वीजनिर्मिती व कोळसा उत्पादन वाढवण्यासाठी सरकारने कोणालाही भूगर्भातील कोळसा उकरण्याचे परवाने वाटून टाकलेले होते. भूगर्भातील साधनसंपत्ती देशाची म्हणजे जनतेची असते. ती खोदून विक्री करणार्‍याला सरकारी खजिन्यात मोबदला भरावा लागतो. पण या खाणी अनेक कंपन्यांना फ़ुकटात दिल्या गेल्या आणि त्यामुळे वादाचा विषय झाला होता. तसा तो निर्णय वाजपेयी सरकारच्या कालखंडातला होता. म्हणून चुक असेल तरी वाजपेयी सरकारची होती, असा युक्तीवाद कॉग्रेसतर्फ़े करण्यात आला होता. पण त्यातली गफ़लत लक्षात घेतली पाहिजे. वाजपेयी सरकारच्या कारकिर्दीत कोणी कोळसा उद्योगात पैसा गुंतवायला तयार नव्हता, म्हणून प्रोत्साहक संधी म्हणून तात्काळ गुंतवणूक करणार्‍याला विना मोबदला खाण देण्याचा निर्णय झालेला होता. चार वर्षांनी जेव्हा मनमोहन सरकार सत्तेत होते, तेव्हा गुंतवणूकदारांची झुंबड उडालेली होती. सहाजिकच त्यापैकी सगळेच सरकारी खजिन्यात रॉयल्टी भरायलाही तयार होते. पण तसे न करता युपीए सरकारने आपल्या जवळच्या व्यापारी उद्योजकांना फ़ुकटात खाणवाटप करून टाकले. मात्र जो कोळसामंत्री होता, त्यालाही हे वाटप कधी झाले त्याचा पत्ता नव्हता. त्या कोळसामंत्र्याचे नाव आहे मनमोहन सिंग. युपीएचे कोळसामंत्री शिबू सोरेन यांना झारखंड येथील एका कोर्टाने खुन प्रकरणात आरोपी बनवल्याने राजिनामा द्यावा लागला होता. त्यामुळे काही महिने ते मंत्रालय मनमोहन यांच्याकडे आलेले होते. त्याच अल्पावधीत हे खाणवाटप उरकले गेले होते. मात्र सिंग यांनाही त्याचा थांगपत्ता नव्हता.
आपल्या काळात हे काम झाले, त्याचा इन्कार कधीही मनमोहन यांनी केला नाही. पण ते खाणवाटप आपण केले नाही, असे ते ठामपणे म्हणत राहिले होते. मग अशा वाटपाचा निर्णय कोणी घेतला होता? कोळसामंत्री व पंतप्रधान असूनही मनमोहन यांना आपल्या कार्यालयात काय चालले आहे, त्याचा कधी पत्ता नव्हता. त्याचेही एक आणखी उदाहरण आहे. कोळसा खाणवाटपाच्या न्यायालयीन चौकशीचे काम सीबीआयवर सोपवण्यात आलेले होते. अशा बाबतीत चौकशीच्या कामात सरकारचा हस्तक्षेप चालू शकत नाही. तरीही तात्कलीन कायदामंत्री अश्विनीकुमार यांनी गृहखात्यामार्फ़त सीबीआयवर दबाव आणून कोर्टात सादर व्हायच्या प्रतिज्ञापत्राचा मसूदा मागवून घेतला. त्यात दुरुस्त्याही केल्या. म्हणजे फ़ायली मागवल्या पंतप्रधान कार्यालयाने आणि त्या मनमोहन यांच्याऐवजी हाताळत अश्विनीकुमार होते. त्याचा गाजावाजा झाला आणि त्यांना आपल्या मंत्रीपदाचा तेव्हा राजिमाना द्यावा लागला होता. त्यातून एक गोष्ट तेव्हाच साफ़ झालेली होती, की मनमोहन नामधारी पंतप्रधान होते आणि भलताच कोणी त्याच्या कार्यालयात निर्णय घेत होता. पंतप्रधानांचे अधिकारी व सहाय्यक त्यांच्या नव्हेतर अन्य कोणाच्या तरी इशार्‍यावर देशाचा कारभार हाकत असल्याचा तोच पुरावा होता. मात्र अशा प्रासंगिक गोष्टीवर कुठला गुन्हा किंवा दोष सिद्ध होत नसतो. त्यासाठी भरभक्कम पुराव्यांची आवाश्यकता असते. पण तसे पुरावे किंवा कागदपत्र सरकारच्या दफ़्तरातून सहजासहजी मिळू शकत नाहीत. गोपनीयतेच्या नावाखाली ते नाकारले जातात. म्हणूनच विविध घोटाळ्याच्या चौकशीमध्ये दिरंगाई होत राहिली वा कुर्मगतीचे पुरावे समोर आणता आले. आता अशा अनेक पुरावे व धागेदोर्‍यांचा महापुर आलेला आहे. कारण त्याच्याशी संबंधित ७१० फ़ायली मोदी सरकारने जनतेसाठी खुल्या केलेल्या आहेत. युपीएचा खरा रिमोट कंट्रोल त्यातून समोर येतो आहे.
युपीएच्या दहा वर्षात खर्‍या सुत्रधार सोनिया गांधी होत्या, हे कोणालाही कळू शकते. कारण त्यांनाच पंतप्रधान व्हायचे होते आणि त्यांनी तसा दावाही राष्ट्रपती भवनात जाऊन केलेला होता. मग त्यावर राष्ट्रपतींकडून जे उत्तर आले, तेव्हा अकस्मात सोनियांचे मतपरिवर्तन झालेले होते. पक्षाचा व अन्य मित्रपक्षांचा मिळून बहुमताचा पाठींबा असताना सोनियांनी त्यातून माघार घेतलेली होती. ते निव्वळ नाटक होते. काही तांत्रिक अडचणीमुळे त्यांना ते पद स्विकारणे शक्य नव्हते. त्याचे उदात्तीकरण करताना त्यांनी सत्तेचा मोह सोडल्याचे भव्य नाटक वाहिन्यांवरून रंगवले गेले. मात्र त्यांना खेळवता येईल अशा व्यक्तीला पंतप्रधानपदी बसवण्यात आले. मनमोहन सिंग तसे होते. खरे तर त्यांच्यापेक्षाही अधिक अनुभवी व उत्तम प्रशासक असलेले प्रणब मुखर्जी त्या पदावर बसायला पात्र होते. पण त्यांना बाजूला सारून सोनियांनी मनमोहन यांची निवड केली. कारण कणा नसलेला हा हाडाचा नोकरशहा, त्यांच्या तालावर नाचू शकणारा होता आणि तसाच कारभार पुढली दहा वर्षे होत राहिला. प्रणबदा तसे लवचिक राहू शकले नसते. मनमोहन कोर्‍या कागदावर सही ठोकण्याइतके निष्ठावान इमानदार होते. खरा कारभार सोनियाच चालवित होत्या. त्यात घटनात्मक वा कायदेशीर अडचण येऊ नये, म्हणून राष्ट्रीय सल्लागार मंडळ नावाचा एक बागुलबुवा उभा करण्यात आला. देशभरच्या उनाड बिनबुडाच्या स्वयंसेवी संस्थांच्या संचालक व चालकमालक लोकांना य मंडळात सहभागी करून घेण्यात आले आणि त्यांच्या सल्ल्याने नव्या सरकारची धोरणे ठरवली जातील, असा देखावा उभा करण्यात आला. त्या मंडळाच्या अध्यक्षा म्हणून सोनियांची नेमणूक करण्यात आली. सोनियांना सरकारी फ़ायली थेट बघता याव्यात, यासाठी शोधलेली ही पळवाट होती. थोडक्यात मनमोहन हे बुजगावणे उभे करून सोनियाच युपीएचे निर्णय घेत होत्या.
तीस्ता सेटलवाडपासून प्रत्येक मोदी व भाजपा विरोधकाची या सल्लागार मंडळात वर्णी लावण्यात आलेली होती. त्यांच्या खा्ण्यापिण्याची व दक्षिणेची व्यवस्था त्यामधून लावण्यात आलेली होती. बाकी कारभारात हस्तक्षेप व ढवळाढवळ करण्याचा मार्ग सोनियांना मोकळा करून देण्यात आलेला होता. परिणामी पंतप्रधान कार्यालयावर त्यांचा रिमोट कंट्रोल चालत होता आणि तिथे कुठली कागदपत्रे येतात वा त्यावर कोणते निर्णय होतात, तेही पंतप्रधानांना जाहिर झाल्यावरच कळत असत. कोळसा खाण वाटपाने तेही चव्हाट्यावर आलेलेच होते. त्याची माध्यमत चर्चा व्हायची आणि भाजपाकडून तसे अनेक आरोप होत राहिले. पण दुजोरा देणारा कुठलाही भक्कम पुरावा कधी समोर आला नाही. आता मोदी सरकारने पावणे तीन वर्षे सत्तेत बसल्यानंतर त्याच पुराव्याचा सगळा खजिना जनतेसाठी खुला केलेला आहे. त्याच राष्ट्रीय सल्लागार मंडळ व युपीए सरकारच्या दरम्यान झालेल्या व्यवहाराच्या ७१० फ़ायली खुल्या करण्यात आलेल्या आहेत. त्यामुळे सोनियांनी हुकूम सोडावा आणि मनमोहन यांनी ‘जी हुजूर’ म्हणत त्याचे पालन करावे, ह्या पद्धतीचे रितसर पुरावे त्या फ़ायलींनी समोर आणलेले आहेत. किंबहूना युपीएचा कारभार करताना पंतप्रधानांना काहीही अधिकार नव्हते, त्यावरच ही कागदपत्रे व नोंदी प्रकाश टाकणार्‍या आहेत. सव्वाशे कोटींच्या देशात एक महिला बुजगावण्याकडून कसा कारभार करून घेऊ शकते, त्याचा दाखला म्हणून या फ़ायलींकडे बघता येईल. निवडून आलेल्या संसदेला धाब्यावर बसवून, स्वयंसेवी संस्थांचे टोळभैरव कसा देश बुडवत होते आणि घोटाळेबाजांना संपुर्ण देश कसा आंदण देऊन टाकलेला होता, त्याची गाथा म्हणजे या ७१० फ़ायली आहेत. त्यातून कोणी न्यायालयात जाऊनही अधिक बारकावे समोर आणू शकतो. अनेक घोटाळ्याचे धागेदोरेही त्यातून अधिक स्पष्ट होतील. पुरोगामीत्वाच्या नावावर घटनात्मकता व देशाच्या सार्वभौमत्वाचा कसा गळा घोटला गेला, त्याची ही कादंबरीच ठरू शकणार आहे. त्यातली स्फ़ोटके कधी धमाका करतील ते लौकरच अनुभवास येईल.
No comments:
Post a Comment