अधिकार आणि जबाबदारी

लोकशाही म्हणजे सामान्य नागरिकाला मिळालेले निरंकुश अधिकार, अशी एक सार्वत्रिक समजूत तयार झाली आहे. किंबहूना तशी समजूत करून देण्यात आलेली आहे. आपला अधिकार पवित्र असतो आणि म्हणूनच त्यात कोणी आडवा येता कामा नये. मग त्यात दुसर्‍यालाही नागरिक म्हणून काही अधिकार असतात, त्याचेही भान राखले जात नाही. अनेकदा मग आपला अधिकार गाजवताना दुसर्‍यांच्या अधिकारावर गदा आणण्याचा उद्योग होत असतो. बहूसंख्य लोक एका बाजूला आणि मुठभर लोक एका बाजूला, अशी लढाई सुरू होते. तामिळनाडूत सध्या त्याचे प्रत्यंतर येत आहे. जालीकटू नामक बैलाच्या खेळावर काही प्राणिप्रेमीच्या आग्रहाखातर निर्बंध लागू करण्यात आले आहेत आणि ते उधळून लावत प्रशासनाला आव्हान देण्यापर्यंत लोकांनी मजल मारलेली आहे. एक दिवस बैलाशी झुंजण्याचा हा धाडसी खेळ चालतो. नेहमीच्या प्राणीप्रेमाशी वा क्रौर्याची त्याचा संबंध जोडणे हा अतिरेक आहे. पण तो जोडला गेला आणि प्राणिप्रेमी लोकांच्या आग्रहाखातर तामिळनाडूच्या बहुसंख्य जनतेची मागणी फ़ेटाळली गेली आहे. त्याचे कारण अर्थातच कायदा हेच आहे. सामान्य प्राणिमात्रांचेही मानव समाजात काही अधिकार असले पाहिजेत आणि त्यांच्याशी माणसाने क्रुर वर्तन करू नये; ही भूतदया गैरलागू मानता येणार नाही. पण बैलाचा असा खेळ प्राणिमात्राशी क्रौर्याचा खेळ नसतो आणि तसा वाटला तरी अल्पकाळाचा खेळ असतो. त्यात आपल्या प्राणिप्रेमाने अडथळा आणणे अतिरेकी असल्याची समज, तथाकथित प्राणिप्रेमींपाशी नाही. यातून ही समस्या निर्माण झाली आहे. भारतीय समाज व परंपरा खरेच इतक्या क्रुर असत्या तर तसा कायदाही संमत होऊ शकला नसता. पण बहूसंख्य मतदारांनी निवडून दिलेल्या सरकारने तसा कायदा केला. म्हणजेच भारतातला बहुसंख्य मतदार प्राणिमात्राच्या हक्काच्या विरोधात नसल्याचीच ग्वाही मिळते.

पण तसा कायदा झाला आणि त्याचा आडोसा घेऊन प्राणिप्रेमी म्हणवणार्‍यांनी एक एक बाबतीत त्याची सक्ती करण्याचा जणू विडाच उचलला आहे. त्यातून समाजात बेबनाव निर्माण होत चालला आहे. प्राणिमात्राच्या प्रेमाच्या आहारी गेलेल्या अशा मुठभर लोकांनी त्यातून कायदा व सुव्यवस्थेची समस्या निर्माण करून ठेवली आहे. आज तामिळनाडू राज्यात खेडोपाडी बैलाच्या झूंजीवरची बंदी उधळून लावण्यासाठी त्या खेळाचे आयोजन करणार्‍या झुंडी घराबाहेर पडल्या आहेत. त्यांना आवर घालताना पोलिस खात्याच्या नाकी दम आलेला आहे. बाकीची सगळी कामे बाजूला ठेवून पोलिसांना अशा खेळप्रेमी लोकांचा बंदोबस्त करण्यासाठी धावावे लागते आहे. ९९ टक्केच नव्हेतर त्याहूनही जास्त तामिळी लोकांचा अशा खेळाला पाठींबा आहे आणि नगण्य म्हणावे अशा संख्येने लोक त्याच्या विरोधात आहेत. पण कायदा त्या मुठभराच्या बाजूचा असल्याने शासकीय यंत्रणेला मुठभराच्या समर्थनाला उभे राहून, बहुतांश लोकांवर लाठ्या उगाराव्या लागत आहेत. इथे एक गोष्ट समजून घेतली पाहिजे. जर लोकशाही बहुतांश लोकांच्या कलाने चालणारी राजव्यवस्था असेल, तर तिने बहुतांश तामिळींच्या बाजूने झुकायला हवे. तसे झाले असते तर एक दिवसासाठी चालणारा हा खेळ केव्हाच होऊन गेला असता आणि आज तामिळनाडूत शांतता नांदली असती. पण प्राणिप्रेमाच्या कायदाला अंमलात आणताना मानवी जीवनातच मोठा व्यत्यय येऊन राहिला आहे. आठवडा होत आला तरी जालिकटूचा खेळ संक्रांत वा पोंगल संपून गेल्यावरही चालू राहिला आहे. आता तो खेळ राहिला नसून कायदेभंगाची चळवळ होत चालली आहे. त्याचे कारण लोकांची मागास मानसिकता नसून, आपल्या अधिकारासाठी इतरांच्या भावना पायदळी तुडवण्याचा अहंकार सामावला आहे. कायदा असेल तर त्याच्या अंमलबजावणीचा हक्क गाजवण्याच्या अट्टाहासातून ही स्थिती उदभवली आहे.

हे आज एका मोठ्या राज्यात सर्वत्र चालू असल्याने त्याचा गाजावाजा होत असतो. पण मागल्या अर्धशतकात समाजाच्या प्रत्येक थरापर्यंत अधिकाराची मस्ती झिरपली आहे. त्यातून कुठल्याही कामात व्यत्यय आणण्यासाठी अधिकाराचा वापर करण्याला लोकशाही समजले जाऊ लागले आहे. मुंबईतील अनेक विकासाचे प्रकल्प किंवा योजनाही अशा धुळ खात पडण्याला हे अधिकारच कारणीभूत झालेले आहेत. गृहनिर्माण मंडळाच्या खुप पुर्वी बांधलेल्या वसाहती मुंबईत आहेत आणि त्यातल्या अनेक इमारती आज मोडकळीस आलेल्या आहेत. खाजगी इमारतीमध्येही तीच स्थिती आहे. त्यांच्या पुनर्वसना्चे धोरण सरकारने आखल्यालाही अनेक वर्षे होऊन गेलेली आहेत. प्रत्येक पावसाळ्यात अशा इमारती कोसळतात आणि त्यात रहिवाश्यांचे बळी जात असतात. कारण सरकारी व अन्य कायदेशीर जंगलातून वाट काढत कोणी त्यांच्या विकासाची योजना आखतो, त्यात तिथल्याच दोनचार कुटुंबांच्या विरोधामुळे अडकून पडावे लागत असते. चेंबूर येथील अशाच एका इमारतीचे काम गेली अनेक वर्षे खोळंबलेले आहेत. त्यात ३६ पैकी ७ रहिवाश्यांनी पुनर्वसन दिर्घकाळ रोखून धरले होते. आता त्यांना धक्के मारून बाहेर काढण्याचा आदेश हायकोर्टाने दिलेला आहे. कारण त्यांच्यामुळे उर्वरीत बहुसंख्य रहिवाश्यांना त्या मृत्यूच्या छायेत दिवस काढावे लागत होते. आधी योजनेला त्यांनीही मान्यता दिलेली होती आणि करार झाल्यावर त्यांनी विकासक बदलण्याचा पवित्रा घेतला. इमारत पाडण्याचा विषय आला, तेव्हा रहाती खोली रिकामी करण्यास नकार दिला. शेवटी विकासकाला कोर्टात धाव घ्यावी लागली. एका पडक्या मोडकळीस आलेल्या इमारतीत कधीही मरण्याच्या छायेत जगणार्‍या अशा मुठभरांना, उर्वरीत रहिवाश्यांच्या जीवाशी खेळण्याचा हक्क वा अधिकार कोणी दिला? तर तो त्यांचा लोकशाही अधिकार असल्याची समजूत त्याला कारणीभूत आहे. किंबहूना समाजात जगताना आपल्याला व्यक्तीगत अधिकार असतात, पण त्याचवेळी सामाजिक जबाबदारीही असते, याचे भान सुटल्याचा तो परिणाम आहे.

समाजात हजारो लाखो लोक आसपास जगत वागत असतात. तेव्हा अनेक बाबतीत आपलीही गैरसोय होणार हे मान्य करूनच जगायचे असते. काही प्रसंगी इतरांच्या सोयीसाठी आपली गैरसोय होत असते आणि इतरवेळी आपल्या सोयीसाठी त्यांचीही गैरसोय होत असते. त्यासाठी गरजेनुसार आपापल्या अधिकार व हक्कांना मुरड घालण्याने सर्वांच्या अधिकाराचे जतन होते आणि प्रत्येकाला जबाबदारीही पार पाडता येत असते. पण आपल्या अधिकारासाठी इतरांच्या भावना वा हक्कांना पायदळी तुडवण्याची मस्ती सुरू झाली; मग समस्या निर्माण होतात. अधिकार हा समजूतदार वर्गासाठी असतो. आडमुठेपणा करणार्‍यांसाठी अधिकार नसतो. कारण अधिकार हा जबाबदारीचा बोजा घेऊनच येत असतो. त्याचे भान सुटल्याचा हा सगळा परिणाम आहे. त्यात मग कोणी प्राणिप्रेमाचे नाटक करून लोकांना चिथावण्या देत असतात, तर कोणी आपला अहंकार सुखावण्यासाठी इतरांच्या अधिकारावर गदा आणत असतात. त्यातून लोकशाही प्रगल्भ होत नाही, तर अधिकाधिक डबघाईला जात असते. गल्लीतल्या गुंडासमोर वा लाठी उगारून अंगावर आलेल्या पोलिसासमोर कोणाला अधिकाराची मस्ती सांगता येत नाही. कसाब समोर कोणाचे अधिकार शिल्लक होते? कसाबने किडामुंगीप्रमाणे माणसे मारली, तेव्हा प्राणिप्रेमी त्याला रोखायला पुढे कशाला येऊ शकले नाहीत? कायद्याच्या पुस्तकात खुप अधिकार व हक्क असतात. पण ते अंमलात आणणारी सज्ज यंत्रणा पाठीशी नसेल, तर त्या कायद्याच्या शब्दांना कोणी जुमानत नाही. म्हणूनच त्या यंत्रणेवरचा बोजा असह्य होणार नाही, इतकाच कायद्याचा व अंमलाचा आग्रह समयोचित असतो. आता तामिळनाडूत कायदाच धाब्यावर बसवला जात असताना काय साध्य होणार आहे? त्या भाडेकरूंना पोलिसांनी पिटाळून लावल्यावर कसला अधिकार सिद्ध होणार आहे? जबाबदारी विसरलेल्यांना अधिकार नसतात.