मतदानाच्या तारखा जाहिर झाल्या आणि उमेदवारी अर्ज भरण्यापुर्वीच एका राज्याचे निकाल लागल्यासारखी स्थिती दिसते आहे. त्या राज्याचे नाव उत्तराखंड असे आहे. गेल्या वर्षभरात तिथे नको इतके राजकारण झालेले आहे. लोकसभेचे निकाल लागले, तेव्हाही मतदानापुर्वीच भाजपा जिंकलेला होता. कारण तिथल्या अनेकांनी कॉग्रेसला रामराम ठोकून भाजपाचा रस्ता धरलेला होता. मजेची गोष्ट म्हणजे कॉग्रेसच्या बोजवार्‍याला जो माणुस कारणीभूत झाला होता, त्यानेच कॉग्रेसमध्ये फ़ुट पाडलेली होती. गेल्या वेळी ही विधानसभा कॉग्रेसने सहज चांगल्या मतांनी जिंकलेली होती. त्याला भाजपातील दुफ़ळी कारणीभूत झालेली होती. माजी सेनाधिकारी खंडूरी हे भाजपाचे कर्तबगार मुख्यमंत्री अतिशय चांगला कारभार करत असतानाही, त्यांना एका गटाने बदलणे भाग पडले आणि तिथून भाजपाची घसरण सुरू झालेली होती. त्या दुफ़ळी व परस्परांचे पाय खेचण्याच्या स्पर्धेनेच, कॉग्रेसला मार्ग मोकळा करून दिलेला होता. भाजपातल्या गटबाजीने एका चांगल्या मुख्यमंत्र्याचा बळी घेतला. ज्या नेत्याला त्या पदावर आणून बसवले, त्याच्या कारकिर्दीत भ्रष्टाचार शिगेला पोहोचला आणि भाजपाला घेऊनच डुबला. पण कॉग्रेसनेही काही कमी दिवाळखोरी केली नाही. अतिशय हुशार व मुरब्बी राजकारणी म्हणून परिचित असलेले हरीश रावत, यांनी विधानसभेच्या निवडणूकीत खुप मेहनत घेतली. त्यांना मुख्यमंत्री व्हायचे होते. पण कॉग्रेसमध्ये गुणवत्ता हाच शाप असल्याने त्यांची वर्णी लागली नाही. त्यामुळे पहिल्या दिवसापासून कॉग्रेसच्या यशाला अपशकून झाला आणि तो दुसर्‍या कोणी नव्हेतर कॉग्रेस श्रेष्ठींनीच केलेला होता. हरीश रावत अनुभवी प्रशासक होते आणि स्वयंभूपणे काम करू शकत होते. पण अशी माणसे सोनिया गांधींना आवडत नाहीत. म्हणूनच रावत यांना संधी नाकारली गेली आणि त्यांच्या जागी विजय बहुगुणा यांना मुख्यमंत्रीपदी बसवले गेले.
बहुगुणा राजकारणात नवखे होते आणि एकदम मुख्यमंत्रीपदी विराजमान झाले, तरी त्यांना राजकीय गटबाजी वा बारकाव्यांचा अनुभव नव्हता. सहाजिकच गटातटांचे तोल संभाळताना त्यांची तारांबळ उडत गेली. शिवाय त्यांच्या पदावर डोळा ठेवून असलेल्या रावत यांनीही बहुगुणा यांचे स्थान डळमळीत करण्यात कुठली कसूर ठेवली नाही. एकतर अननुभवी मुख्यमंत्री, त्यात पक्षातली गटबाजी; याचा एकूणच सरकारी कामकाजावर विपरीत परिणाम होत गेला आणि त्याचे परिणाम नंतर नजिकच्या मतदानात दिसून आले. बहुगुणा सत्तेत असतानाच उत्तराखंडात त्सुनामीसारखा भयंकर प्रलय झाला होता. अकस्मात ढगफ़ुटी होऊन हजारो पर्यटक वाहून गेले, बुडाले आणि त्या महापुरात हे डोंगरी राज्य पुरते उध्वस्त होऊन गेले. ऐन पर्यटनाच्या मोसमात हजारो लोक महापूरात व नैसर्गिक संकटात सापडलेले होते आणि त्यांच्यासाठी काहीही करण्याच्या स्थितीत मुख्यमंत्री बहुगुणा नव्हते. प्रशासनावर त्यांची हुकूमत नव्हती आणि संकटात काय करावे, याचाही अनुभव नव्हता. अशावेळी गुजरातचे मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्लीत होते आणि घटनेची माहिती मिळताच त्यांनी तिकडे धाव घेतली. गुजराती पर्यटकही फ़सल्याची माहिती मिळाल्याने त्यांनी दिल्लीतूनच आपल्या राज्यातील आपत्ती व्यवस्थापनाचे पथक उत्तराखंडात बोलावून घेतले. तिथे अडकलेल्या गुजराती पर्यटकांना सुखरूप घरी नेण्याची व्यवस्था केलेली होती. त्यासाठी मोदींनी उत्तराखंडाच्याच वनअधिकार्‍यांची मदतही घेतली होती. पण हे वनअधिकारी किती तरबेज आहेत, त्याचीही माहिती त्याच राज्याचे मुख्यमंत्री असूनही बहुगुणांना नव्हती. सहाजिकच त्यांना संकटावर मात करता आली नाही आणि कॉग्रेस सरकार त्यात पुरते बदनाम होऊन गेले. कारण पर्यटक अन्य राज्याचे असले, तरी नैसर्गिक आपत्तीने उत्तराखंडातील शेकडो गावे व लाखो नागरीक उध्वस्त झालेले होते.
ते संकट कसेबसे आवरल्यावर मग कॉग्रेस श्रेष्ठींना जाग आली आणि त्यांनी बहुगुणांना धारेवर धरले. पण तोवर वेळ टळून गेलेली होती. पक्षाचे व्हायचे ते नुकसान होऊन गेलेले होते. त्यानंतर अवघ्या वर्षभरात लोकसभेच्या निवडणूका आल्या होत्या आणि त्यात सावरण्यासाठी हरीश रावत यांना मुख्यमंत्रीपदी आणले गेले. म्हणजे आधी नाकर्त्याला नेमायचे आणि त्याने विध्वंस केल्यावर कर्तबगार नेत्याला विचका निस्तरण्यासाठी आणायचे; ही सोनियानिती आजवर राहिली आहे. उत्तराखंड त्यालाच बळी पडला. पण काही महिन्यात झालेले नुकसान सावरणे रावत यांना शक्य नव्हते. म्हणूनच कॉग्रेस खचू लागली होती. अनेकजण त्याच काळात आलेल्या मोदी लाटेत वाहून गेले. एका कॉग्रेस खासदारानेही पक्षांतर करून भाजपात प्रवेश केला होता. त्या मतदानात राज्यातल्या पाचही जागा कॉग्रेसने गमावल्या आणि भाजपाने कमावल्या. त्या अपयशाचे खापर मात्र बदललेले मुख्यमंत्री हरीश रावत यांच्या माथी मारले गेले. सहाजिकच अनेक आमदारांना पुन्हा कॉग्रेसच्या बळावर यश मिळण्याची खात्री वाटेनाशी झाली आणि त्यांनी सत्तांतराचा खेळ योजला. त्यांचे नेतृत्व हाकललेले मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा यांनी केलेले होते. गतवर्षी उत्तराखंडाच्या अर्थसंकल्पी अधिवेशनात सत्ताधारी पक्षाच्याच आमदारांनी धमाल उडवून दिली आणि कपात सुचना आणली. तेव्हा सरकार अल्पमतात गेल्याचा संकेत मिळाला होता. पण मुख्यमंत्री रावत यांनी सभापतींना हाताशी धरून अर्थसंकल्प मतदानाला जाऊ दिला नाही. परस्पर तो संमत झाल्याची घोषणा करून सभापतींनी सभागृहाचे काम स्थगीत केले. मग उत्तराखंडात सरकार टिकवण्याची घटनात्मक कसरत कॉग्रेसने खुप केली आणि त्यांना कोर्टाकडूनही साथ मिळाली. आता त्याची कसोटी लागणार आहे. कारण तेव्हा जे नाटक नियम व घटना दाखवून रंगवले, त्यावर आता मतदाराकडून शिक्कामोर्तब होण्याचे दिव्य पार पाडायचे आहे.
तेव्हा कॉग्रेसचे बहूमत दाखवण्यासाठी ज्या आमदारांनी खोखोचा खेळ केला होता, त्यापैकीच दोन मंत्र्यांनीही आता राजिनामे देऊन भाजपात प्रवेश केला आहे. त्यांना भाजपानेही उमेदवारी दिलेली आहे. तेव्हाच ज्यांनी कॉग्रेसला रामराम करून भाजपाची कास धरली, त्याही आमदारांना आता भाजपाने उमेदवारी दिलेली आहे. त्यामुळेच कॉग्रेसपाशी लढवायला कोणी होतकरू उमेदवार राहिलेले नाहीत. माजी मुख्यमंत्री बहुगुणा यांच्या पुत्रालाही भाजपाने उमेदवारी दिलेली आहे. थोडक्यात रावतसारख्या स्थानिक नेत्यांनी टिकवून ठेवलेला कॉग्रेस पक्ष, श्रेष्ठी सोनियांच्या आडमुठेपणाने रसातळाला गेला आहे. त्यांच्याच लाडक्या बहुगुणांनी त्याला खिंडार पाडले आहे. मुद्दा इतकाच, की कुठल्या राज्यात जाऊन सोनिया संघटना उभ्या करत नाहीत. पण स्थानिक नेत्यांनी टिकवलेली वा उभारलेली संघटना बुडवायचा पवित्रा सोनियांनीच घेतलेला असेल, तर शतायुषी कॉग्रेसचे भविष्य काय असेल? हेच पुर्वी आंध्रप्रदेशात राजशेखर रेड्डींच्या पुत्राबाबत झाले होते आणि नंतर अनेक राज्यात झालेले आहे. कर्तबगार नेत्याला वनवासात पाठवणारे श्रेष्ठी असतील, तर पक्षाला काय भवितव्य असू शकते? आता उत्तराखंड हरीश रावत यांनी जिंकून दाखवला पाहिजे. पण जिंकला तरी श्रेय त्यांना मिळण्याची हमी कोणी देऊ शकत नाही. आसाममध्ये तेच झाले आणि हेमंत बिस्वाल यांच्यासारखा नेता भाजपात जाऊन त्याने त्या राज्यातील कॉग्रेस संपवून टाकली. उत्तराखंडात आता मतदानापुर्वीच लोक मंत्रीपदे व पक्ष सोडून पळत असतील, तर भवितव्य काय राहिले? तिसरा पक्ष नसल्याने दुसर्‍या क्रमांकाची मते कॉग्रेस पक्षाला नक्कीच मिळतील. पण जागा किती टिकतील, त्याचे उत्तर निराशाजनक आहे. म्हणूनच उमेदवारीचे अर्ज भरले जाण्यापुर्वीच निकाल लागल्यासारखी कॉग्रेसला गळती लागलेली आहे. मार्च महिन्यात फ़क्त आयोगाने मोजणीचे आकडे तेवढे जाहिर करायचे शिल्लक आहे.
No comments:
Post a Comment