उत्तर प्रदेशचा प्रश्न

नोटाबंदीनंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना जनतेचा किती पाठींबा मिळाला, ते सतत विविध नगरपालिका वा पोटनिवडणूकांचे निकाल दाखवून सांगितले जात आहे. अर्थात त्याला विरोधी पक्षांनी आव्हान दिले असून, भाजपावाले तोच मोठा पुरावा असल्याचे अगत्याने कथन करीत आहेत. पण त्याची खरी कसोटी पाच विधानसभांच्या निवडणूकातून लागायची आहे. ह्या निवडणूका साधारण फ़ेब्रुवारीच्या मध्यापासून व्हायच्या आहेत. त्यामुळेच आगामी संसद अधिवेशनाच्या आरंभीच हे निकाल समोर आलेले असतील आणि ते प्रातिनिधीक मानण्याला पर्याय असणार नाही. कारण उत्तरप्रदेशसह आणखी चार छोट्या राज्यात हे मतदान व्हायचे आहे. साधारण शंभरावर लोकसभेच्या जागा असलेल्या प्रदेशात मतदान व्हायचे असल्याने त्याला प्रातिनिधीक समजणे भाग आहे. त्यातला उत्तरप्रदेश महत्वाचा प्रांत आहे. तिथून ८० लोकसभा खासदार निवडून येतात आणि तीन वर्षापुर्वी तिथे भाजपाने जबरदस्त मुसंडी मारून ७१ जागा जिंकल्या होत्या. तितके यश आज भाजपा अपेक्षीत धरू शकत नाही. पण मते कमी तरी किती होतील, त्याचा अंदाजही बांधायला कोणी अजून धजावलेला नाही. सहसा मागल्या दोन वर्षात मतदानाच्या चाचण्या घेण्याचा उत्साह कमी झाला असून, लोकसभेत बहुतेक जाणत्यांचे अंदाज फ़सल्यापासून सर्वजण सावध झालेले असावेत. कारण नुसता उत्तरप्रदेश नव्हेतर बहुतांश मतदानानेच जाणत्यांची पळता भूई थोडी केली होती. अशा स्थितीत या मोठ्या राज्यात यंदा काय होऊ शकेल? त्याचा आडाखा बांधण्यासाठी प्रत्यक्ष मतचाचणीत जाण्याची गरज नाही. मागल्या अनेक मतदानात काय घडामोडी घडल्या, त्याची संगतवार मांडणी केल्यास थोडाफ़ार अंदाज बांधता येऊ शकतो. त्यामुळे आज कुठला पक्ष काय दावे करतो, त्याच्या आहारी जाण्याची गरज नाही. मध्यंतरी एक मतचाचणी येऊन गेली तिने भाजपाला यशाचे गाजर दाखवले होते.

सी व्होटर नावाच्या संस्थेने केलेल्या त्या पहिल्या मतचाचणीत भाजपा सर्वाधिक लोकप्रिय असल्याचा निष्कर्ष काढला असला तरी भाजपाला बहूमत दाखवलेले नाही. भाजपा, समाजवादी व मायावतींचा बसपा एकदोन टक्के फ़रकाने मते मिळवू शकतील, असे त्यात दाखवले आहे. म्हणजेच लढाई त्या तीन पक्षात प्रामुख्याने होणार असून, कॉग्रेसला असलेल्या जागाही टिकवणे अशक्य असल्याचा निष्कर्ष निघालेला होता. नोटाबंदीच्या दोन महिने आधी घेतलेली ती चाचणी होती. त्यानंतर राहुल गांधी खाटपे चर्चा नावाखाली किसानयात्रा काढून राज्यभर फ़िरले आहेत आणि समाजवादी पक्षात उभी फ़ुट पडलेली आहे. मायावतींच्या पक्षातले दिग्गज विविध आरोप करून बाहेर गेले आहेत आणि दरम्यान नोटाबंदीचा देशव्यापी निर्णय होऊन गेला आहे. सहाजिकच सप्टेंबरच्या त्या चाचणीचे महत्व कमी होते. पण संदर्भासाठी तेही आकडे उपयोगाचे असू शकतात. अन्यथा मागली विधानसभा आणि नंतरच्या लोकसभा निकालाचे आकडे विश्लेषण करायला उपयुक्त ठरू शकतात. पण त्या आकड्यांमध्ये शिरण्यापुर्वी उत्तरप्रदेशची राजकीय विभागणी समजून घेतली पाहिजे. गुजरात वा मध्यप्रदेश, राजस्थानप्रमाणे उत्तरप्रदेश हे दोन पक्षात विभागलेले राज्य नाही. निदान मागल्या लोकसभेपर्यंत तरी त्या राज्याची चार प्रमुख पक्षात विभागणी झालेली होती. त्यातले सपा आणि बसपा हे दहा वर्षे प्रभावी राहिलेले राजकीय पक्ष आहेत. तर मध्यंतरीच्या काळात भाजपा आपले महत्वाचे स्थान गमावत गेला आणि आधीच्या लोकसभेत कॉग्रेसला प्रभाव पाडण्याची संधी मिळालेली होती. २००९ साली बसपा मागे पडत असताना समाजवादी पक्षाने मुसंडी मारून सत्ता मिळवली होती.

त्या दोन्ही म्हणजे आधीची लोकसभा वा शेवटची विधानसभा अशा मतदानात भाजपाने आपले महत्व जवळपास गमावले होते. पण नरेंद्र मोदी पंतप्रधान पदाच्या शर्यतीत आले आणि त्यांनी पक्षाच्या संघटनात्मक बळाला प्रभावी बनवताना अन्य पक्षांचा पालापाचोळा करून टाकला. ही चौरंगी वाटणी म्हणूनच समजून घेण्यासारखी आहे. कॉग्रेस, भाजपा, समाजवादी व बसपा हे आता प्रमुख पक्ष असले, तरी विधानसभा लोकसभेने त्यातली कॉग्रेस अस्तंगत होत असल्याचे संकेत मतांच्या टक्केवारीने दिलेले आहेत. २०१२ साली विधानसभेत कॉग्रेसचा धुमधडाका प्रचार राहुलनी केल्यावरही आमदार संख्या ३० होऊ शकली नाही आणि मतदानातली टक्केवारी अवघी साडेअकरा टक्केच होती. सव्वादोन वर्षांनी लोकसभेत त्यात आणखी घट होऊन, ती अवघ्या साडेसात टक्केपर्यंत खाली आलेली आहे. त्याचा अर्थ प्रत्येक निवडणूक कॉग्रेसला अस्तकडे घेऊन जाते आहे. मात्र त्यातून सावरण्यासाठी कॉग्रेसकडे कुठले दमदार नेतृत्व नाही, की संघटनाही नाही. त्यामुळे आगामी विधानसभा मतदानात कॉग्रेस स्वतंत्र लढल्यास कोणाचे नुकसान करणार, इतकाच विचार करण्यासारखा आहे. दुसरीकडे समाजवादी व बसपा यांची लढत तुल्यबळ आहे. विधानसभेत मायावती सत्ता गमावून बसल्या, कारण त्यांच्या आमदारांची संख्या जबरदस्त घटली होती. पण मतांच्या टक्केवारीत त्यांचा तितका मोठा पराभव झालेला नव्हता. लोकसभेतही मायावतींना मोठा दणका बसला. २० खासदार होते आणि नव्याने एकही निवडून येऊ शकला नाही. त्यामुळे पंधराव्या लोकसभेत मायावतींच्या पक्षाचा एकही खासदार नाही. पण त्यांच्या मतांची टक्केवारी कॉग्रेसपेक्षाही मजबूत आणि जवळपास समाजवादी पक्षाला जाऊन भिडणारी आहे. थोडक्यात आगामी विधानसभेची लढत बघायची, तर ती खर्‍या अर्थाने सपा, बसपा आणि भाजपा यांच्यातच होऊ घातली आहे.

यातले कॉग्रेसचे स्थान स्वबळावर लढण्याचे नसले, तरी तीनपैकी एका पक्षाशी हातमिळवणी करून उरलेल्या दोघांना दणका देण्याचे बळ कॉग्रेसपाशी नक्कीच आहे. बिहार विधानसभेच्या मतदानात कॉग्रेसची नगण्य मते, लालू नितीशना मोठे यश संपादन करण्यास कारणीभूत झाली होती. त्या दोन मोठ्या पक्षांना साथ देत तिसरा धाकटा होत, कॉग्रेसने फ़क्त ४० जागांवर समाधान मानले. पण सर्वाधिक लाभ कॉग्रेसनेच उठवला होता. चार आमदारांवरून कॉग्रेस २४ पर्यंत त्यामुळेच पोहोचली. तेच समिकरण आता कॉग्रेसने उत्तरप्रदेशात मांडून स्वबळापेक्षा दुबळा म्हणून लढत दिली; तर त्याचे बळ प्रत्यक्षात वाढू शकते. म्हणजे असे, की तीनपैकी भाजपाच्या सोबत कॉग्रेस जाऊच शकत नाही. पण सपा किंवा बसपा यांच्यासोबत जाऊन कॉग्रेस मित्रासह आपलाही लाभ करून घेऊ शकते. लोकसभेत मिळालेली साडेसात टक्के मते, बसपाच्या झोळीत टाकली तर बेरीज २७ टक्केहून अधिक होते आणि मुलायमचा समाजवादी पक्षही त्यात मागे पडतो. किंवा तीच मते मुलायमच्या झोळीत टाकली, तर बेरीज ३० टक्के होऊन पारडे जड होते. अशाप्रकारे कॉग्रेस ज्याच्याशी हातमिळवणी करील, त्याला भाजपाशी जबरदस्त टक्कर देता येईल. कारण ताज्या चाचणीतही भाजपाला ३१ टक्के मते मिळताना दाखवले आहे आणि लोकसभेत तर भाजपाने ४२ टक्के मते मिळवली होती. तितकी आज टिकणार नाहीत वा मिळणार नाहीत. पण एकदम भाजपा २०१२च्या १५ टक्के मतांपर्यंत खाली फ़ेकला जाण्याची शक्यता नाही. म्हणूनच राजकीय विभागणी चार पक्षात, की तीन गटात याला उत्तरप्रदेशात महत्व आहे. कॉग्रेस आणि समाजवादी पक्षात तशी काही तडजोड होऊ घातल्याच्या बातम्या आहेत. त्यामुळेच ते प्रत्यक्षात मायावती व भाजपा यांच्यासाठी मोठे आव्हान होऊ शकते. त्यासाठी अर्थातच मुलायमच्या समाजवादी पक्षातली भाऊबंदकी संपुष्टात आलेली असायला हवी.