युती म्हणजे गाजराची पुंगी

विधानसभेची निवडणूक सुरू होती तेव्हापासून बिनसलेली युती, सत्तावाटपापेक्षा अधिक काही साध्य करू शकलेली नाही. त्यामुळेच शिवसेना व भाजपा यांची युती होणे, याला काहीही अर्थ नाही. दोन्ही पक्ष परस्परांना ओरबाडण्याची वा बोचकारण्याची एकही संधी सोडत नसतील, तर त्यांच्यात कुठलीही मैत्री वा आपुलकी शिल्लक उरलेली नाही, हे सामान्य बुद्धीच्या कुठल्याही माणसाला सहज कळू शकते. मग त्यांनी निवडणूक वा मतदानाचा मोसम आला म्हणून युतीआघाडी करण्याला काय अर्थ असू शकतो? त्यातून हे लोक आपल्याला मुर्ख बनवू बघत आहेत, याचा अंदाज मतदाराला येत असतो. म्हणूनच त्याही पक्षांनी जागावाटप केल्याने त्यांचाही कुठला फ़ायदा होऊ शकत नाही. थोडक्यात भाजपा किंवा शिवसेनेने युतीचा प्रयत्न वा तशी बोलणी करण्याला काहीही अर्थ नव्हता. पण दिर्घकाळ त्यांनी निवडणूकीत युतीच केलेली असल्याने दोघांनी एकत्र यावे, अशी अपेक्षा बाळगणारा मोठा मतदारवर्ग आहे. अशा वर्गाला दुखावू नये म्हणून दोघांना युतीचे नाटक करावे लागत असते. युती झाली नाही, पण निदान लोकभावनेचा आदर म्हणून आम्ही तसा प्रयत्न तरी केला; हे दाखवण्याचा तो प्रयास असतो. महापालिका व अन्य निवडणूकीत तसे काही करण्याचा प्रयास त्याचेच निदर्शक आहे. सहाजिकच आता दोनतीन दिवस युती फ़िसकटल्याच्या बातम्या येत असतील, तर त्यात नवे काही नाही. नवे शोधायचेच असेल तर यावेळी शिवसेना पुर्वीसारखी गाफ़ील नाही, इतकाच फ़रक आहे. युती झाली तर आपल्या अटींवर आणि नसेल तर एकटे लढू; असाच सेनेचा पवित्रा आहे. किंबहूना बाळासाहेब ठाकरे यांच्या वाढदिवशी तरी सेनेने त्यांच्या युतीविषयक भूमिकेची आठवण राखली म्हणायची. युती म्हणजे गाजरा्ची पुंगी, वाजली तर वाजली. नाहीतर मोडून खाल्ली, असे बाळासाहेब म्हणायचे.

त्याचा अर्थ असा, की युती करू नये असे अजिबात नाही. पण युतीवर किंवा मित्रपक्षांवर विसंबून राहू नये. मित्रावर विसंबून लढता येत नाही की लढाई मारता येत नाही, असाच त्यांच्या बोलण्याचा आशय होता. विधानसभेच्या वेळी सेनेला त्याचे स्मरण राहिले नाही. त्यामुळेच युतीसाठी सेना अखेरपर्यंत प्रयत्नशील राहिली आणि गाजराची पुंगी वाजवून झाल्यावर भाजपा ती मोडून खाऊनही मोकळा झाला. यावेळी तसे होताना दिसत नाही. मुंबईत भले एक आमदार भाजपाने अधिक निवडून आणला असेल. पण तेव्हाची स्थिती व निवडणूक आणि पालिकेची निवडणूक यात मोठा फ़रक असतो. पालिका वा स्थानिक संस्थांच्या निवडणूकीत स्थानिक संघटना व उमेदवाराच्या महत्तेला मोल असते. लोक पक्षापेक्षाही उमेदवार व परिसरात त्याच्या असलेल्या कामाला प्राधान्य देतात. त्यामुळेच अशा मतदानात शिवसेनेचे पारडे जड होते आणि त्याचा लाभ मित्रपक्षाला मिळू शकतो. तिथे मोदींमुळे वाढलेल्या राजकीय शक्तीचा उपयोग नसतो, हे भाजपा जाणून आहे. तसे नसते तर युतीच्या कल्पनेला भाजपाने प्रतिसादही दिला नसता. आपले पारडे जड असल्याची शिवसेना पक्षप्रमुखांनाही खात्री आहे. म्हणूनच त्यांनीही युतीला सरसकट नकार देण्यापेक्षा बोलण्याचे नाटक रंगवण्याला प्रतिसाद दिला. तरी मनात मात्र पित्याचे स्मरण करीत उद्धवनी गाजराची पुंगी वाजत असेल तर वाजवून बघण्याचा प्रयास केला. मात्र त्याच कालखंडात मुंबईसह अन्यत्र सर्व जागा स्वबळावर लढवण्याची तयारी आधीपासून सुरू ठेवली. त्यामुळेच वाटाघाटी वा बोलणी करताना शिवसेनेने कुठला उत्साह दाखवला नाही आणि प्रस्तावही असा दिला की समोरून नकार येण्याचीच अपेक्षा बाळगता येईल. थोडक्यात दोघांना युती नकोच आहे. मात्र युतीचा सर्वतोपरी प्रयत्न केला असे मतदाराला दाखवायचे आहे.

भाजपाने मागेल्या खेपेस जितक्या जागा लढवल्या होत्या, त्याच्याही दुपटीने जागा आज मागितल्या. सेना तितक्या मान्य करणार नाही, हे उघड आहे. पण आधीच जास्त मागितल्या, तर घासाघीस करून थोड्या कमी होऊनही जास्तीच जागा पदरात पडू शकतात, असा भाजपाचा डाव असू शकतो. म्हणून तर ६५ जागांच्या जागी दिडपटीने अधिक म्हणजे ११४ जागांवर भाजपाने दावा केला. तर शिवसेनेने त्याला उत्तर म्हणून भाजपाला ६० जागा देऊ केल्या. त्याचा अर्थ असा, की सेना मागल्या खेपेस दिल्या तितक्याही जागा द्यायला राजी नाही, असे चित्र आहे. खरे तर भाजपाने आपणच आता थोरला भाऊ आहोत असे वारंवार सांगितलेले आहे. मग धाकट्या भावाकडे जागा मागण्याची गरजच काय? त्यापेक्षा फ़ारतर सेनेला इतक्या जागा सोडू शकतो, अशी ऑफ़र वा ताकीद देऊन सोडायचे होते. गरज भासल्यास शिवसेनाच पुढली बोलणी करायला आली असती. पण सेनेकडे आपला प्रस्ताव घेऊन जाण्यातून भाजपा आपण मुंबईत मोठा भाऊ नसल्याचे मान्य करतो आहे. तसेच असेल तर सेनेला अधिक जागा राखणे भाग आहे. किंबहूना इतकी शक्ती वाढलेली असेल, तर भाजपाने सेनेला धुप घालण्याचेही कारण उरत नाही. पण अन्य पक्षातून उमेदवार गोळा करूनही सर्वात मोठा पक्ष होण्याचाही आत्मविश्वास आज भाजपा जमवू शकलेला नाही. हाच त्यांच्या वागण्याचा अर्थ आहे. तसे नसते तर युतीसाठी सेना लाचार झाली असती. उत्तरप्रदेशात असाच खेळ राहुलनी करताच अखिलेशने थेट आपले उमेदवार घोषित करून टाकले आणि कॉग्रेसला फ़रफ़टत त्याच्या दारी जावे लागले. खुद्द सोनिया गांधींना अखिलेशकडे आपला दूत पाठवावा लागला. भाजपा तितका समर्थ असता, तर बोलण्यांचा घोळ हालत बसला नसता. त्यांना सेनेची गरज भासते आहे, इतकाच याचा अर्थ होतो. तर उद्धवनी पित्याचे शब्द मनावर घेतलेले दिसतात.

महापालिका वा स्थानिक संस्थांमध्ये बहूमत सिद्ध करायचा विषय नसतो. त्यापेक्षा नित्यनेमाने प्रस्ताव व योजना संमत करून घेण्यासाठी बहूमताचा आधार हवा असतो. त्यासाठी सर्वात मोठा पक्ष होऊनही सत्ता राबवता येत असते. त्याच पक्षाला महापौर वा अध्यक्षपदे उपभोगता येतात. त्यासाठी आवश्यक असलेल्या काही सदस्यांची बेगमी अपक्ष वा छोटे पक्ष सोबत येऊनही होत असते. म्हणूनच अधिकाधिक जागा जिंकण्याचा आत्मविश्वास असलेला पक्ष युती आघाडीच्या फ़ंदात पडतही नाही. तो अधिकाधिक जागा जिंकण्याचा व प्रतिपक्षाला कमीत कमी जागा मिळाव्यात, असे डावपेच खेळत असतो. विधानसभेत भाजपाला राष्ट्रवादी व कॉग्रेस यांच्याकडे जाणार्‍या अमराठी मतांचा पाठींबा मिळालेला होता. यावेळी त्याची हमी नसल्यानेच त्याला युतीची महत्ता वाटते आहे. उलट सेनेला विधानसभेत मिळालेली मते अत्यंत प्रतिकुल स्थितीत मिळालेली होती. त्यात मनसेच्या मतांचा समावेश असल्यानेच, आज सेना मुंबईत तरी सेना-मनसे या बेरजे इतक्या जागा जिंकण्याच्या स्थितीत आहे. अशावेळी युतीची गरज सेनेला अजिबात नाही. सर्वात मोठा पक्ष सेना होणारच. कारण युती नसल्यास मनसेची बहुतांश मते शिवसेनेच्या पारड्यात येऊ शकतात. तसे झालेच तर सेना स्वबळावर बहूमतही प्रथमच मिळवून दाखवू शकेल. आणि बहूमत नाही मिळाले तरी सर्वात मोठा पक्ष होऊनही सेनेला आपल्या हातातली सत्ता टिकवणे अवघड नाही. कदाचित त्यामुळेच अवघ्या ६० जागा देऊ करून सेनेने भाजपाला मुददाम डिवचलेले असावे. कारण युती मोडून मुंबई पालिका सेनेने खिशात टाकली, तर भाजपाच्या विधानसभेतील यशाचा रंग उतरण्यास आरंभ होऊ शकेल. अधिक त्या पक्षाच्या तोंडपाटिलकी करणार्‍या नेत्यांनाही परस्पर वेसण घातली जाईल, अशी सेनेची अपेक्षा असावी. बाकी युती म्हणजे गाजराची पुंगीच असते.