"There are three kinds of lies: lies, damned lies and statistics. - Mark Twain
कुठल्याही निवडणूकीत जिंकलेल्या जागा नेहमी दिशाभूल करतात. कारण त्याच आधारे विश्लेषण होत असते आणि जिंकणार्याच्या त्रुटी झाकल्या जात असतात. पण त्याच वेळी पराभूताच्या जमेच्या बाजूही नजरेआड केल्या जात असतात. गेल्या लोकसभा निवडणूकीपुर्वी हेच झालेले होते, म्हणून कोणी अंदाजकर्ता वा विश्लेषक मोदी वा भाजपाला बहूमत देऊ इच्छित नव्हता, की भाजपाप्रणित एनडीए आघाडीलाही बहूमतापर्यंत न्यायला राजी नव्हता. पण प्रत्यक्षात मोदींनी स्वपक्षाला बहूमत मिळवून दिले आणि आघाडीला तब्बल ३४० लोकसभेच्या जागा मिळालेल्या होत्या. अशा आकड्यांच्या सापळ्य़ात अंदाजकर्ते व विश्लेषकच फ़सतात असे नाही, तर विविध पक्षाचे दिग्गज मुरब्बी नेतेही फ़सत असतात. तसे नसते तर बिहार दिल्लीत अमित शहांनी भाजपाला तोंडघशी पाडून दाखवले नसते, की महाराष्ट्रात शिवसेना भाजपा युती तुटण्याची स्थिती आली नसती. ही आकडेवारी जितकी उपयुक्त असते, तितकीच फ़सवीही असते. गेल्या लोकसभेत उत्तरप्रदेशात भाजपाने ७३ जागा जिंकल्या तरी त्याला मिळालेली मते ४३ टक्के होती आणि एकही जागा जिंकू शकल्या नाहीत, तरी मायावतींच्या पक्षाने १९ टक्के मते मिळवलेली होती. अशी मते विधानसभा किंवा आणखी खालच्या स्तरावरच्या मतदानात चमत्कार घडवत असतात. म्हणूनच आताही महापालिका व जिल्हा परिषदांच्या मतदानात काय होईल, त्याचे अंदाज मांडताना पुर्वी जिंकलेल्या वा हरलेल्या जागांची गणिते विचारात घेऊन भागत नाहीत. तर त्याचे जुनेनवे संदर्भही विचारात घेऊन अंदाज करावा लागत असतो. ते भाजपाच्या नेत्यांनी केले असते, तर युतीमध्ये वितंडवाद झाले नसते, की युती तुटण्यापर्यंत वेळ आली नसती. विधानसभेला मुंबईतही सेनेपेक्षा एक आमदार जास्त जिंकल्याने भाजपाच्या स्थानिक नेत्यांना आपण मुंबईत अजिंक्य झाल्याचा भ्रम चढला नसता.
तीन दशकात सेनेने कधी मुंबईत लोकसभा विधानसभा स्वबळावर लढवली नव्हती आणि ते याचवेळी विधानसभेला करूनही त्यांनी भाजपाला तुल्यबळ जागा जिंकल्या. त्यात मतांची टक्केवारी व त्याचे वॉर्डानुसारचे विश्लेषणही पालिका मतदानात महत्वाचे असते. त्यामध्ये विधानसभा वा लोकसभा मतदानात जे मताधिक्य मोठा पक्ष मिळवतो, त्याला पालिका मतदानात ते टिकवता येत नाही. तिथेच सगळी गडबड होऊन जाते. मुंबईत भाजपाने युती टिकवण्यासाठी ११४ जागांची मागणी केली, ती अर्थातच विधानसभेतील मताधिक्याच्या आधारे केलेली आहे. कारण जिथे त्यांच्या विधानसभा उमेदवाराला मताधिक्य मिळाले, तेच आपले बळ असल्याचा समज भाजपाने करून घेतला आहे. मात्र अशा मतदानात २०-२५ टक्के मते तरी पुढल्या खेपेस टिकत नाहीत. कारण संदर्भ वेगळा असतो आणि मतदाराच्या गरजाही बदलत असतात. गिरणगावात लोकसभा विधानसभेमध्ये शिवसेनेला धुवून काढणार्या दत्ता सामंतांच्या कामगार आघाडीला, तीन महिन्यात पालिका मतदानात एकसुद्धा नगरसेवक निवडून आणता आलेला नव्हता. लोकसभेच्या सर्व जागा जिंकणार्या कॉग्रेसला गेल्यावेळी पालिकेत दणका बसला होता. तर विधानसभेत चौथ्या क्रमांकावर फ़ेकल्या गेलेल्या शिवसेनेने सर्वात मोठा पक्ष होऊन दाखवले होते. कारण संदर्भ बदलून गेले होते. मोदीलाट वेगात असतानाही याच मुंबईत भाजपापेक्षा अवघा एकच आमदार कमी आणताना, दोन वर्षापुर्वी शिवसेना प्रथमच स्वबळावर इतके मोठे यश मिळवू शकली. मोदीलाटेच्या विरोधात ते यश मिळालेले आहे. म्हणूनच आधीचे आकडे फ़सवे असतात आणि संदर्भाने त्यात होऊ शकणारी घट किंवा वाढ विचारात घ्यावी लागते. तिथे राजकीय विश्लेषणाची कसोटी लागत असते. पालिकेच्या मतदानात स्थानिक उमेदवार आणि पक्षाचे संघटनात्मक पाठबळ यांना प्राधान्य असते.
भाजपाने आशियातील सर्वात मोठी महापालिका म्हणून मुंबईवर कब्जा मिळवण्याची महत्वाकांक्षा राखण्यात गैर काहीही नाही. पण महत्वाकांक्षा पुर्ण करण्यासाठी तितके संघटनात्मक पाठबळही उभे असायला हवे. ठाणे-मुंबई-नाशिक हा परिसर सेनेचे पारंपारिक प्रभावक्षेत्र आहे. इथे भाजपाला लोकसभा विधानसभेत मिळालेले यश यावेळी दगाबाजी कशी करू शकते, त्याचे उत्तर केजरीवाल यांनी दिल्लीत देऊन ठेवलेले आहे. मुंबई व दिल्ली ही सारखीच महानगरे आहेत. दिल्लीत एक खासदार जास्त आहे. तिथेही मुंबईप्रमाणेच भाजपाचे रणनिती आखलेली होती. एकहाती सत्ता मिळवण्यासाठी कुठल्याही पक्षातून येणार्या व जिंकण्याची शक्यता असलेल्यांना पक्षात प्रवेश दिला गेला. आम आदमी पक्षाच्या फ़ुटणार्या आमदारांवर अधिक लक्ष केंद्रीत करण्यात आलेले होते. पण संघटनात्मक पाठबळाचा विचारही गुंडाळून ठेवला गेला होता. त्याचा एक विपरीत परिणाम असा झाला, की लोकमत नाराज होत गेले. पक्षातले नाराज आणि नाराज मतदार यांनाही भाजपा नेत्यांना धडा शिकवण्याची इतकी गरज वाटली, की अशी नाराजी केजरीवाल यांच्या पथ्यावर पडली. २८ टक्के अगोदर मते मिळवणार्या आम आदमी पक्षाने थेट ५४ टक्के मतांवर मजल मारली आणि लोकसभेच्या वेळी वाढलेली मोदीलाटेची मते पांगून गेली. असे मतदान होण्यामागची मनस्थिती काय असते? मुजोरांना धडा शिकवण्याची गरज वाटलेला विविध पक्षांचा व अलिप्त मतदार; मुजोर पक्षाला पाडू शकणार्या उमेदवाराच्या पाठीशी एकवटत जातो. दिल्लीत कॉग्रेस, बसपा, जनता दल वा समाजवादी अशा विविध पक्षांचा मतदार भाजपा विरोधात एकवटून केजरीवाल यांच्या मागे गेला आणि भाजपाच्या आमदारांची संख्या ३४ वरून ३ पर्यंत खाली आली. तसे निकाल कशामुळे लागू शकले? त्याचेच उत्तर मुंबईच्या महापालिकेत काय घडू शकेल, तेही स्पष्ट करते.
केजरीवाल यांनी ४९ दिवसात कुठलाही महान कारभार केलेला नव्हता. उलट लोकांना पचला नाही असा लोकसभेसाठी सत्ता सोडण्याचा आगावूपणा केलेला होता. त्याला लोकांनी लोकसभा मतदानात धडा शिकवला होता. पण त्यानंतर भाजपाने मुजोरी दाखवली, त्याची किंमत विधानसभेच्या मध्यावधी मतदानात मोजावी लागली. मस्ती उतरवण्यासाठी भाजपाला पाडू शकेल, अशाच प्रभावी पक्षाला मतदान करण्याकडे कल जातो. विधानसभा यशानंतर भाजपाच्या मुंबई नेत्यांनी तेच करून दाखवलेले आहे. त्यावर नाराज असलेल्या मतदार पालिका मतदानात कसा विचार करू शकेल? आपापल्या वॉर्डात जो कोणी भाजपाला धुळ चारू शकेल, अशा उमेदवार वा पक्षाच्या बाजूने मतदानाचे धृवीकरण होण्याचा धोका संभवतो. मुस्लिम मतदार नेहमी भाजपाला पाडू शकणार्या उमेदवाराला गठ्ठा मतदान करतो. मुंबईत यावेळी असा मुस्लिम मतदार सेनेलाही मतदान करू शकेल. कट्टर कॉग्रेसी वा संघविरोधी मतदार पर्याय म्हणून भाजपाला पराभूत करण्याची कुवत असलेल्या शिवसेनेला मतदान करू शकेल. अगदी थोडक्यात सांगायचे, तर येऊ घातलेल्या मुंबई-ठाणे-नाशिक परिसरात, शिवसेना आपली नेहमीची निष्ठावान मते मिळवीलच. पण केजरीवाल यांना दिल्लीत जशी अधिकची मते मिळाली, तशीही मिळवू शकेल. किंबहूना एकूणच या महापालिका मतदानाची टक्केवारी व मतविभागणी अभ्यास करण्यासारखी असेल. ती नुसता भाजपासाठी धडा नसेल, तर भारतीय मतदार कशा रितीने आपले मत बदलतो वा राजकीय भूमिका कशा बनवतो; त्याची चाहूल त्यातून लागू शकेल. म्हणूनच भाजपासाठी याच परिसरातील मतदानाचा पॅटर्न चिंतनीय असणार आहे. त्यातून मिळणारा धडा पुढल्या लोकसभेसाठी मार्गदर्शक असेल. शिवसेनेला मुंबईतली आपली हुकूमत टिकवायची आहे. पण भाजपाला देशाची सत्ता कायम राखण्याची रणनिती त्यातून घडवायची आहे. म्हणूनच नुसते आकडे खेळून चालत नाही, त्याचे बदलणारे संदर्भही विचारात घेण्याची गरज असते.
No comments:
Post a Comment