राहुल विमा योजना

इंदिरा गांधी भारताच्या अतिशय खंबीर पंतप्रधान मानल्या जातात. त्याचे कारण त्यांनी त्या काळात आपल्या कर्तबगारीचा ठसा भारतीय राजकारणावर उमटवला होता. त्याची खासियत अशी होती, की त्या प्रत्येक बाबतीत पुढाकार घेत आणि बाकीचे लोक त्यानुसार प्रतिक्रीया वा प्रतिसाद देत असत. अन्य कोणी काही करावे आणि इंदिराजींनी प्रतिसाद वा प्रतिक्रीया दिली, असे सहसा झाले नाही. त्याचा अर्थ असा, की इंदिराजी अजेंडा ठरवित असत आणि बाकीच्यांनी त्यावर चालायचे असे. अर्थात इंदिराजींना हवे तसे सगळे वागत नसत, किंवा मतप्रदर्शन करीत नसत. पण इंदिराजींनी जो विषय मांडलेला नाही, त्याचा कुठे बोलबाला होत नसे. सहाजिकच इंदिरा गांधींनी बोलावे किंवा काही करावे आणि बाकीच्यांनी त्याचे समर्थन वा विरोध करावा, असे राजकीय सामाजिक क्षेत्रात घडत होते. विरोधातल्या कोणी काही भूमिका घेतली आणि त्यानुसार इंदिराजींना चालावे लागले, असे कधी झाले नाही. नेत्यामध्ये ही गुणवत्ता असते, तेव्हाच तो पक्षाचा वा समाज देशाचा नेता होत असतो. देशाचे पंतप्रधान होण्याच्या आधीपासून नरेंद्र मोदी त्या वाटेने चालू लागले आणि जणू तेच देशाचा अजेंडा निश्चीत करू लागले. तिथून त्याच्या विरोधकांनी पराभव मान्य केला, असेच घडत गेलेले आहे. तिथेच मोदी जिंकले होते आणि त्यांचे विरोधक त्यांच्या मागे फ़रफ़टू लागले होते. पण याचा गंभीरपणे कधी विचारच झाला नाही. आता तर मोदी देशाचे पंतप्रधान झालेले आहेत आणि सत्तासुत्रे हाती असल्याने राष्ट्रीय अजेंडा ठरवण्याचा अधिकारच त्यांच्या हाती आलेला आहे. पण त्यांना पराभूत करण्याच्या वा विरोध करण्याच्या भूमिकेत काडीमात्र बदल झालेला नाही. हीच मोदींची सर्वात मोठी जमेची बाजू आहे. त्यामुळेच प्रत्येकवेळी मोदी जिंकताना दिसतात. कारण त्यांनी आखलेल्या, योजलेल्या व्युहरचनेत त्यांचे विरोधक धावत येऊन फ़सतात.

नोटाबंदीचा विषय तसाच आहे. त्यात अनेक अडचणी येणार आणि कोट्यवधी भारतीयांना त्याचा त्रास होणार, हे कोणालाही सहज लक्षात येऊ शकते. कुठल्याही भावी लाभासाठी आज माणुस गुंतवणूक करतो, तेव्हा त्याला आज काटकसर करावी लागत असते आणि थोडाफ़ार त्रास सहन करावा लागतच असतो. पण उज्वल भवितव्य शक्य वाटले, तर कोणीही व्यवहारी माणुस त्या त्रासाला अडचणींना बिनतक्रार सामोरा जात असतो. नोटाबंदीचा निर्णय घेताना मोदींनी त्याच मानसिकतेचा आधार घेतला होता. म्हणूनच त्यांना इतक्या मोठ्या प्रमाणात त्रासलेल्या जनतेनेही पाठींबा दिला. पण ही जनमानसाची धारणा विरोधक ओळखू शकले नाहीत. म्हणूनच मोदी विरोधाचा आक्रस्ताळेपणा झाला, त्याला जनतेतून प्रतिसाद मिळू शकला नाही. अगदी संसद अधिवेशन धुतले गेले, तरी मोदी बेफ़िकीर राहिले. त्याचे हेच कारण आहे. लोक आपल्या पाठीशी आहेत, तोवर विरोधातील पक्षांनी कितीही काहुर माजवले तरी घाबरण्याचे कारण नाही, याची खूणगाठ मोदींनी बांधलेली आहे. म्हणूनच मोदींना विरोध करणार्‍यांनी आपल्या रणनितीमध्ये बदल करण्याची गरज आहे. एकविसाव्या शतकात विसाव्या शतकातील डावपेच कामाचे नसतात आणि प्रभावीही ठरण्याची अजिबात शक्यता नसते. पण त्याचे भान विरोधकांमध्ये दिसत नाही, ही मोदींची जमेची बाजू होऊन बसली आहे. किंबहूना गेल्या चौदा वर्षातल्या व्यक्तीद्वेषा्चे जे अनुभव मोदींनी जमा केलेले आहेत, त्यामुळे काय केल्यावर विरोधक कसे प्रतिक्रीया देतील, तेही आता मोदींना आधीच अवगत असते. त्यामुळेच विरोधाची व्याप्तीही मोदी आधीच जोखून सज्ज असतात. त्यात मोदींना धक्का द्यायचा असेल, तर त्यांना अनपेक्षित असेल असे काही डावपेच विरोधकांनी योजले पाहिजेत. तसे घडले तर मात्र मोदी गडबडून जाऊ शकतील.

उदाहरणार्थ नोटाबंदीला पहिल्याच दिवसापासून विरोध होणार, हे मोदींना ठाऊक होते. त्याचे पडसाद संसदेत उमटून अधिवेशन धुतले जाईल, याविषयी मोदी निश्चीत होते. अशावेळी काय करायचे, त्याची सर्व तयारी त्यांनी केलेली होती. पण तसे घडलेच नसते, तर मोदींना चकीत व्हायची पाळी आली असती. म्हणजे अधिवेशनात व्यत्यय आणण्यापेक्षा प्रत्येक दिवस कामाचा झाला असता आणि विरोधकांनी चर्चा होऊ दिली असती; तर प्रत्येक आक्षेप व प्रश्नाला उत्तर देणे सरकारला भागच पडले असते. पण तिथेच सर्वकाही संपत नाही. इतका मोठा दणका बसूनही विरोधक शिस्तबद्ध कशाला वागत आहेत, त्याचा अंदाज नसल्याने मोदी व त्यांचे सरकार थक्क झाले असते. रांगेतले मृत्यू वा नोटाबंदीने आलेले बेरोजगारीचे संकट, याची साधकबाधक चर्चा सरकारचे दोष अधिक ठळकपणे समोर आणू शकली असती. विरोधातल्या विस्कळीत टिकेपेक्षा, टोकदार संघटित टिका अधिक परिणामकारक ठरली असती. पण त्याहीपेक्षा गोंधळाशिवाय होणार्‍या चर्चेमुळे मोदी सरकारची अधिक कोंडीच झाली असती. थोडक्यात विरोधकांनी गोंधळ घालावा, असाच अजेंडा मोदींनी मांडलेला होता. त्यानुसार विरोधक वागले नसते, तर अंदाज फ़सल्याने मोदींचीच तारांबळ उडालेली जगाला दिसली असती. पण तसे झाले नाही. उलट विरोधकांनीच संसद बंद पाडली व कामकाज होऊ दिले नाही, असे अपेक्षित चित्र जनतेसमोर मांडण्यात मोदींना विरोधकांनीच हातभार लावला. आता नोटाबंदीचा विषय मागे पडला आहे आणि व्यवहारही सुरळीत होत चालले आहेत. त्यात झालेल्या अडचणी व नुकसानही विसरून लोक कामाला लागलेले आहेत. मुंबई हल्ल्यात शेकडो माणसे मारली गेली व हजारभर जखमी झाली. त्यानंतरही लोक संयमाने वागले तर नोटाबंदीची काय कहाणी? अशा स्थितीत म्हणूनच विरोधकांनी आपली रणनिती बदलण्याची गरज आहे. ती रणनिती मोदींसाठी अनपेक्षित असणे अगत्याचे आहे.

नोटाबंदी संपत असताना कॉग्रेसचे सर्वेसर्वा राहुल गांधी सुट्टी उपभोगण्यासाठी परदेशी निघून गेले आणि दहा दिवसांनी परतले. तोवर बहुतांश स्थिती सुरळित झालेली होती. पण माघारी आल्यावर त्यांनी पुन्हा नोटाबंदीचे रडगाणे लावलेले आहे. तिथेच विरोधक कसे भरकटले आहेत, त्याची प्रचिती येते. कारण दरम्यान मोदींनी नवा अजेंडा पुढे आणला आहे. डिजिटल वा कॅशलेस असे मुद्दे पुढे करून झाल्यावर, आता चार लाख कोटी रुपयांच्या संशयास्पद बॅन्क भरण्याच्या विषयाला त्यांनी फ़ोडणी दिलेली आहे. सामान्य लोकही धक्क्यातून सावरलेले आहेत. अशावेळी मोदींच्या अजेंड्याला झुगारून आपली रणनिती पुढे करण्याची गरज कुणाही विरोधी पक्षाला वाटलेली नाही. मोदींनी काही करावे किंवा बोलावे आणि इतरांनी त्यावर प्रतिक्रीया द्यावी, हेच आजही चालू आहे. आता अर्थसंकल्प महिनाभर आधीच मांडण्याचा मुद्दा वादाचा झाला आहे. सहाजिकच तिथेही विरोधाची मोदींनी बाळागलेली अपेक्षाच विरोधक पुर्ण करीत आहेत. विरोध म्हणजे सत्ताधारी पक्षाने मांडलेल्या प्रत्येक भूमिका वा निर्णयाला विरोध करणे नसते. त्यातले दोष व त्रुटी समोर आणुन जनमानसात सरकार विरोधातली भावना जागवणे आवश्यक असते. सत्तासुत्रे ज्याच्या हाती असतात, त्याला निर्णय घेण्याचा अधिकार जनतेनेच दिलेला असतो. तेव्हा त्याच्या निर्णयाला विरोध करण्याने काहीही साध्य होणार नसते. त्याच्यातल्या त्रुटी व दोषांविषयी जनतेला जागरुक करण्यात विरोध सामावलेला असतो. तिथेच विरोधक तोकडे पडणार असतील, तर मोदींपेक्षा आनंदी कोण असू शकेल? कारण असा आंधळा विरोध सत्ताधार्‍यांच़्या पथ्यावर पडत असतो. त्यात पुन्हा राहुलसारख्या नाकर्त्या व्यक्तीच्या हाती विरोधकांचे म्होरकेपण गेलेले असेल, तर मोदींना चिंतेचे कारणच शिल्लक उरत नाही. थोडक्यात मोदींसाठी राहुल विमा योजना लाभदायक ठरलेली आहे.